२. कानून/विधायन

२. कानून/विधायन

२.१. भूमिका / वर्तमान स्थिति

२.१.१. अपाङ्गहरुका लागि औसर समानीकरण सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघका प्रामाणिक नियमहरु १९९३ नियम १५ ले अपाङ्गहरुको पूर्ण सहभागिता तथा समानताको उद्देश्य प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको लागि अपाङ्ग सम्वन्धि छुट्टै कानूनको व्यवस्था र खास खास विषयका कानूनी प्रावधानमा अपाङ्गताको विषय समावेश गरी कानूनी आधार सृजना गर्न सरकारलाई उत्तरदायित्व दिएकोछ ।

२.१.२. एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गहरुको दशक १९९३/२००२ को नीति नं. २ अपाङ्गहरुलाई अपहेलना र भेदभाव निषेध गर्ने, उनीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र समान अवसर प्रदान गर्ने कानून वनाउने लगायत मौजादा कानूनका वारेमा वकालत गरी जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।

२.१.३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हकमा शारीरिक र मानसिक अपाङ्गको हित एवं संरक्षण तथा कल्याणका लागि विशेष कानूनी व्यावस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र धारा २६ (क) मा राज्यले अनाथ तथा असक्षम भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण तथा कल्याणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका नीतिहरु अवलम्वन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

२.१.४. अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐण २०३९ र अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली २०५१ जारी गरेको छ । अपाङ्गहरुको कानूनी संरक्षण र विकासका लागि अन्य देहायका ऐन नियम, निती कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

(क) मुलुकी ऐन २०२०,          (ख) शिक्षा ऐन २०२८,

(ग) श्रम ऐन २०४८,            (घ) वालवालिका सम्वन्धी ऐन २०४८,

(ङ) समाज कल्याण ऐन २०४९,    (च) स्थानीय स्वायत शासन ऐन २०५५,

(छ) शिक्षा नियमावली, २०५९       (ज) विशेष शिक्षा नीति २०५३,

(झ) अपाङ्ग सेवा राष्ट्रिय नीति, २०५३

२.१.५. नेपाल सरकारले २०५६ सालमा अपाङ्गता निर्धारण (वर्गीकरण) सम्वन्धमा मापदण्ड तोकेको । परिभाषा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जारी गरेको छ ।

२.१.६. अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्यांण ऐन, २०३९, अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्यांण नियमावली २०५१, शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन) र शिक्षा नियमावली २०५९ मा उल्लेख भए अनुरुप सेवा, सुविधा र अवसरका क्षेत्रमा केही कार्यहरु भइरहेको छ । २०५२ सालदेखि अपाङ्ग भत्ता प्रति महिना रु. १७५ का दरले वितरण भइरहेको छ । अपाङ्गका लागि स्पष्ट पहिचान दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै स्थानिय स्तरमा परिचय पत्र वितरण भइरहको छ ।

२.२. मुद्दा तथा समस्या

२.२.१. अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ तथा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ जारी भएपनि सो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि १२ वर्षपछि २०५१ मा नियमावली वन्यो । तथापि ऐन र नियमावलीमा भएका कैयन प्रावधानहरु अझसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस्तै प्रकारले नवौं योजनामा अपाङ्ग प्रवद्धर्न का लागि लक्षित गरिएका नीति र कार्यक्रम मध्ये कैयन विषय प्रभावकारीढगंले कार्यान्वयन हुन सकेन ।

२.२.२. गा.वि.स. र नगरपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रका असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका बालवालिकाहरु समेतको लगत राख्नेर तिनीहरुकलाई उपयुक्त ठाउंमा राख्नु पर्ने कानूनी (स्थानीय स्वायत शासन ऐन २०५५) व्यवस्था भएपनि हालम्म केहीकोलगत राख्नेवाहके कोअन्य कार्य भएको छैन् । श्री ५ को सरकार (मन्त्रीपरिषद) ले २०५८ सालमा पास गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सन्चालन निर्देशिकाको दफा ४ ग ले दुवै आंखा नदेख्ने (नेत्रहीन), दुवै हात नभएको वा काम लाग्ने नभएको, दुवैगोडा नभएको वा काम लाग्ने नभएका १६ वर्ष उमेर पुगेका अशक्तहरुलाई भत्ता वा वृत्ति दिने भनी उल्लेख भएता पनि दुवै कान नसुन्ने (वहिरा), सुस्तमनस्थिति, वहु अपाङ्ग र १६ वर्ष उमेर नपुगेका अपाङ्गलाई भत्ता दिनेआधार भित्र अझैपर्न सकेका छैनन ।

२.२.३. अपाङ्गका हकमा केही ऐन नियमका प्रावधानहरु विभेदपूर्ण छन् र ती ऐन नियमलाई समयानुकूल बनाइनु पर्ने आवश्यकता छ ।

३.३.४. नेपालको अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गिकरणले विश्व स्वास्थ्य संघ र अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुरुपको मापडण्दलाई समेट्न सकेको छैन ।

२.३. उद्देश्यः अपाङ्गका अधिकारसम्वन्धी ऐन नियमहरुको पुनरावलोकन गरी समायानुकूल सुधार गरिने छ।

२.४. नीति

२.४.१. अपाङ्गहरु विरुद्ध भेदभावपूर्ण ऐन नियममा संशोधन गरी समसामयिक र अपाङ्गता अनुकूल बनाइनेछ ।

२.४.२. सुस्त मनस्थितिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अंश प्रदान गरिने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

२.५. रणनीति

२.५.१. अपाङ्ग वर्गीकरण र परिभाषलाई समायानुसार अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास अनुकूल बनार्इने छ ।

२.५.२. अपाङ्गहरु विरुद्धका भेदभावपूर्ण ऐन नियमको अध्ययन गरी समसामयिक र अपाङ्गता अनुकूल हुने गरी संशोधन गरिनेछ ।

२.५.३. अपाङ्गता भएका महिला र वालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन र नियममा व्यवस्था गरिनेछ ।

२.६. कार्ययोजना

सि.नं. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय सहयोगी निकाय समय अवधि अनुगमन सूचक
अपाङ्ग वर्गिकरण र

परिभाषालाई

समायानुकूल बनाईने ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, गैर

सरकारी संस्थाहरु

दुई वर्ष भित्र ·   अपाङ्गताको फराकिलो वर्गीकरण र परिभाषा ।
अपाङ्गविरुद्धका

भेदभावपूर्ण ऐन नियमको अध्ययन गरी समसामयिक र अपाङ्गको मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्ने ।

महिला, बालबालिका र

समाज कल्याण

कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय मन्त्रालय, राष्ट्रिय । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु दशौं योजना

अवधि

·   संशोधित र नयां कानूनी व्यवस्था ।

·   अन्तर्राष्ट्रयप्रतिवद्धता र कानूनी प्रावधान वीचको तादाम्यता ।

अपाङ्गता भएका महिला र वालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन र नियममा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिने । महिला, बालबालिका र समाज कल्याण, कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय मन्त्रालय, सम्बद्ध

मन्त्रालयहरु,

राष्ट्रिय/

अन्तर्राष्ट्रिय गैर

सरकारी संस्था

दशौं योजना

अवधि

·  सकरात्म विभेदका प्रावधानहरु ।