५. तालीम तथा रोजगार

५. तालीम तथा रोजगार

 ५.१. भूमिका / वर्तमान स्थिति

५.१.१.अपाङ्गहरुका लागि अवसर समानीकरण सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघियको प्रामाणिक नियमहरु १९९३ नियम ७ अनुसार अपाङ्गहरुकोमानव अधिकारकोउपभोग गर्न अपाङ्गलाई खासगरी रोजगारकोक्षेत्रमा विशेष अवसर उपलब्ध गराइ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका श्रम वजारमा उत्पादनमूलक र लाभदायी रोजगारीको समान अवसर उपलब्ध गराउनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको ।

५.१.२. एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गहरुको दशक १९९३/२००२ को दफा ७ ले अपाङ्गहरुको तालिम र रोजगारीको बारे व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

५.१.३.विवाको सहश्राब्दी कार्ययोजना २००२ को कार्यान्वयन ढांचाको प्राथमिक क्षेत्र भित्र तोकिएको क्ष्य नं. २ को १० र ११ मा निम्न व्यहोरा समावेश छः

५.१.३.१. कम्तिमा ३० प्रतिशत हस्ताक्षरकारी सरकारहरुले सन् २०१२ सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको व्यावसायिक पुनर्स्थापन तथा रोजगारी (अन्य अपाङ्ग व्यक्तिहरु) महासन्धि (नं. १५९, सन् १९८३) अनुमोदन (Ratify) गर्ने छन् ।

५.१.१.३. सन् २०१२ सम्ममा सम्पूर्ण व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम मध्ये घटीमा ३० प्रतिशत कार्यक्रममा अपाङ्ग व्यक्तिलाई समाहित गर्नु पर्ने, उनीहरुलाई उपयुक्त सहयोग र काममा लगाउने (Job Placement) वा व्यावसाय विकास सेवा प्रदान गर्नु पर्ने छ ।

५.१.४.अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ दफा ६ मा निःशुल्क शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्ने र दफा ८ (४) मा पच्चीस जना भन्दा बढी मजदुर नियुक्त गरिने कारखानाले जम्मा मजदुर संख्याको पाँच प्रतिशत क्षमता, तालिम, योग्यता र अनुभवको आधारमा उपयुक्त हुने काममा उपलब्ध भएसम्म अपाङ्गहरुलाई नियुक्ति गर्नु पर्ने गरी तोक्न सक्नेव्यवस्था गरेकोछ । ऐनकोदफा १७ मा सरकारी वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्थाहरुले शारीरिक स्थिति अनुकूलको काममा अपाङ्गलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने र अपाङ्गता भएका कर्मचारी वा कामदार र अन्य कर्मचारी बीच पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरुको सम्वन्धमा कुनै किसिमको भेदभाव नगरिने उल्लेख छ । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को दफा १५ (१) ले अपाङ्गलाई शिक्षा एवं तालिमको व्यवस्था गर्ने संस्थालाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने र दफा (५) मा प्राविधिक तथा व्यासायिक तालिम अपाङ्गहरुकोनिमित्त उपयोगी हनु ेभएमा त्यस्ता तालिममा उनीहरुकोलागि पाँच प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिने छ र यस किसिमको तालिममा अपाङ्गहरुसंग कुनै किसिमको शुल्क लिइनेछनै भन्नेउल्लेख छ ।

५.१.५.आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को दफा १७१ मा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा सोही जिल्लाको एक कार्यालयबाट छ कोष भन्दा बढी दूरी भएको अर्को कार्यालयमा सरुवा, बढुवा वा कायम मुकायम भै जाने कर्मचारीले आफू र आफ्ना परिवारले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था छ । परिवारको हकमा कर्मचारीकोसंगोलमा रहका बाबु, आमा, पति वा पत्नी र अठार वर्ष मुनिका दुईजना सन्तान लैजान लाग्ने खर्च उपलव्ध व्यवस्था भएकोमा शारीरिक रुपमा अशक्त र अपाङ्ग सन्तानको हकमा यो नियम अनुसारको उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

५.१.६.महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले क्षेत्रीय स्तरमा २०५८ सालदेखि आवसीय व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने गरेको छ । विगत ४ वर्षमा गरी जम्मा ४१४ जना अपाङ्गलाई तालिम प्रदान गरेकोछ । समाज कल्याण परिषदले स्वरोजगारका (व्यवसाय) लागि अपाङ्गहरुलाई बैंक व्याज दरमा बिना धितो ऋण प्रदान गर्ने गरेको छ । यस्तै प्रकारले गैर सरकारी संस्थाहरुले आ-आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गकालागि केही तालिम संचालन गरेका छन् । सि.वि.आर. विधिमा कार्य गर्ने संस्थाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि लघुऋण (आय आर्जन) कार्यक्रम संचालन समेत गरको पाइन्छ ।

­­­­­­­­­­५.१.७.वि.सं. २०४७ सालदेखि हालसम्म शिक्षक कोटामा ४०० जना अपाङ्गहरु रोजगार छन् । विशेष शिक्षा शाखाद्वारा संचालित स्रोत कक्षाहरुमा कार्यरत शिक्षकको सट्टामा नयाँ शिक्षक भर्ना गर्नु पर्दा अपाङ्ग व्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ भर्ना गर्ने नीतिगत प्रावधान रहकोछ । निजी, गैर सरकारी, सरकारी, संस्थानहरुमा गरी लगभग ९०० भन्दा बढी अपाङ्गव्यक्तिहरुले रोजगार पाएका छन ।

५.२. मुद्दा तथा समस्या

५.२.१. रोजगार दाताहरुले आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता कम आँक्ने गर्दछन् । कैयौं अपाङ्ग व्यक्तिहरुले आफ्नो क्षमता, सीप र योग्यताको उपयोग गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।

५.२.२.अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्ने कम्पनी, उद्योग र व्यवसायीद्वारा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ र नियमावली २०५१ ले प्रदान गरेको सुविधा सम्बन्धी सबै प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन नियममा उल्लेखित पच्चीस जना भन्दा बढी मजदुर नियुक्त गरिने कारखानाले जम्मा मजदुर संख्याको पांच प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने र प्राविधिक तथा व्यासायिक तालिममा अपाङ्गहरुको निमित्त उपयोगी हुने भएमा त्यस्ता तालिममा उनीहरुको लागि नियमानुसार स्थान सुरक्षित गरिने भन्ने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

५.२.३.सरकारी र गैर सरकारी निकायबाट अपाङ्गहरुलाई प्रदान गरीने तालिमहरु पर्याप्त स्वरोजगारीमूलक एवं व्यावसाय उन्मुख बनाउनु जरुरी छ । व्यवसायिक तालिम पश्चात रोजगारी वा व्यावसायको प्रबन्ध प्रणाली सुदृढ गरिनु आवश्यक छ ।

 

५.३. उद्देश्यः शीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी अपाङ्गलाई ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रका श्रम वजारमा उत्पादनमूलक र लाभदायी रोजगार/स्वरोजगारको अवसर प्रदान गरिने छ ।

५.४. नीति

५.४.१.सरकारी निकाय र गैर सरकारी संघ संस्थाहरुमा अपाङ्गहरुको तालिमको निमित्त सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट छनौट गर्ने नीति लिर्इनेछ ।

५.४.२.तालिम दिने संस्थाको कुल संख्याको पाँच प्रतिशत सीटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशूल्क तालिम प्रदान गरिने छ ।

५.४.३.हरेक क्षेत्रमा अपाङ्गलाई रोजगारको सुनिश्चिता गर्न उपयुक्त सकारात्मक विभेद/आरक्षणको नीति लिइने छ ।

५.५. रणनीति

५.५.१.सरकारद्वारा संचालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयहरुमा अपाङ्गहरुलाई पनि तालिम कार्यक्रममा समाबशे गरिनेछ ।

५.५.२.प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले तालिम दिने नयाँ संस्था खोल्न स्वीकृति वा सम्बन्धन दिंदा र भईरहको संस्थाहरुमा कुल सीटमा बढीमा पाँच प्रतिशत सीटमा सकारात्मक विभेदको नीति अनुरुप अपाङ्गलाई निःशूल्क तालिम प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाईने छ । यसमा अपाङ्गता भएका महिलालाई प्राथमिकता दिनइनेछ ।

५.५.३. विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र गैर सरकारी संघ संस्थाहरुमा अपाङ्गहरुलाई तालिमको निमित्त पाँच प्रतिशत स्थान आरक्षण गर्ने नीति लिईने छ ।

५.५.४. अपाङ्गहरुको रोजगारीको स्थितिको म्बतबदबकभ तयारी र अद्यावधिक गरिनेछ ।

५.५.५.विशेष प्रकारका अपाङ्गका लागि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ, भइरहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरुको क्षमता अभिबृद्धिका गर्दै यीनलाई अपाङ्गता अनुकूल वनाउदै उपयोग गरिने छ ।

५.५.६.अपाङ्गलाई रोजगारीकोसुनिश्चितता गर्न सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत सीटमा भर्ना गर्न सकारात्मक विभेद अनुरुप नीति नीति लिइने छ ।

५.५.७. अपाङ्गलाईरोजगारकोलागि उमेरकोहद बढाई ४० वर्ष पुर्याईनेछ ।

५.५.८.अपाङ्गका लागि खोलिने प्राविधिक तालिम केन्द्रको लागि धरौटी शुल्कमा उपयुक्त सहुलियत प्रदान गरिने छ ।

५.६. कार्ययोजना

सि.नं. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय सहयोगी निकाय समय अवधि अनुगमन सूचक
सरकारी निकायका व्यावसायिक र रोजगारमूलक सीप विकास तालिम केन्द्रहरुमा पाँच प्रतिशत अपाङ्गलाई निःशुल्क तालिम (छात्रवास सहित) प्रदान गर्ने । यसमा महिला अपाङ्गलाई

प्राथमिकता दिने ।

वातावरण विज्ञान

तथा प्रविधि महिला,

बालबालिका तथा

समाज कल्याण,

श्रम तथा यातायात व्यवस्था उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद

स्थानीय निकाय,

राष्ट्रिय । अन्तर्राष्ट्रिय

गैर सरकारी संस्था प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद

दशौं र एघारौ

योजना अवधि

·    अपाङ्गकोतालिममाभर्ना दर

·    महिलाकोसहभागिता दर । संख्या

पांचै विकास क्षेत्रमा एक/एक प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरुलाई अपाङ्गता अनुकूल बनाउँदै सुदृढ तुल्याउने । शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय,

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ

संस्था ।

महिला, बालबालिका

तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था

दशौं र एघारौ

योजना अवधि

·    सुदृढ र संचालितअपाङ्ग मैत्री प्राविधिक तथा व्यावसायिक केन्द्रको संख्या

·    सेवाको प्रकार र स्तर

सबै निकाय (सरकारी गैर सरकारी र निजी ) मा अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत रोजगारका निमित्त सकारात्मक

विभेदको प्रावधान राख्ने र कार्यान्वयन क्रमशः गर्दै जाने

कानून न्याय तथा

संसदीय व्यवस्था,

महिला बालबालिका तथा

समाज कल्याण,

सामान्य प्रशासन श्रम तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र राष्ट्रिय

अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था समाज कल्याण

परिषद

दशौं र एघारौ

योजना अवधि

·    अपाङ्ग रोजगार प्रतिशत

·    सकारात्मकविभेदमा कानूनी तथा नीतिगतप्रावधान

अपाङ्ग रोजगारीको

विवरण/स्थिति को Database तयार गरी अद्यावधिक गर्ने ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग स्थानीय विकास, शिक्षा तथा खेलकूद

मन्त्रालय, स्थानीय निकाय , गै.स.सं. हरु

दशौं योजना

अवधि

·    अद्यावधिक तथ्याङ्कविवरण