८. यातायात

८. यातायात

८.१. भूमिका / वर्तमान स्थिति

८.१.१. अपाङ्गका लागि अवसर समानीकरण सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको प्रमाणिक नियमहरु १९९३ नियम ५क (१) मा उल्लेख भए अनुसार सरकारले आवास, भवन, सार्वजनिक यातायात सेवा तथा अन्य यातायात साधन, सडक तथा अन्य वाहिरी वातावारण जस्ता समाजका विभिन्न क्षेत्रमा पहूंच निश्चित गर्न प्रमाणिक स्तर र मार्गनिर्देशिका विकास गर्दै कानूनी व्यवस्था समेत लागू गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

८.१.२. एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गहरुको दशक (१९९३/२००२) कोकार्यान्वयनको बंदुा ५ को “ग” ले यातायात पूर्वाधार लगायत सावर्ज निक भौतिक संरचना वातावरणको निर्माण, मर्मत संभारमा संलग्न पेशागत प्राविधिकहरुको तालिमका लागि अयोजित कार्यक्रममा अपाङ्गहरुको सहयोग लिई पहुंच विस्तार सम्बन्धमा अनुशिक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

८.१.३.विवाको सहश्राब्दी कार्ययोजना २००२ को कार्यान्वयन ढांचाको प्राथामिक क्षेत्र भित्र तोकिएको लक्ष्य इ (२) को १४ मा नयां, पुननिर्माण गरिनेर भइरहको सडक, जल तथा हवाई यातायात लगायत सवै सार्वजनिक यातायातका प्रणालीहरु (सवारी साधन, सवारी विसौनी र सवारी आउनेजाने) मा अपाङ्ग बृद्धहरुका लागि पूर्णरुपले पहूंच पुर्याउने र यथाशीघ्र व्यावहारिक रुपमा उपयोग हुने गरी वनाउनु पर्ने व्यहोरा उल्लेख गरको छ ।

८.१.३. अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा १० को (३) मा कुनै अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाजबाट यात्रा गर्दा निजलाई र अरु कुनै व्यक्तिको सहारा निरन्तर चाहिने भए त्यस्तो एकजना व्यक्ति (सहायक) लाई यात्रु भाडाको आधा भाडा छुट दिन र दफा १० (१०) मा सार्वजनिक यातायातका साधनहरुमा अपाङ्गका लागि केही स्थान सुरक्षित राख्न सकिने व्यवस्था गरिको छ ।

८.१.४. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ ले अशक्त व्यक्तिका लागि ४ वटा र महिलाका लागि २ सीट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरको छ ।

८.१.५. केही होटल र काठमाण्डौंका केही चोक, बाटाहरुमा शारीरिक अपाङ्गका लागि अनुकूल Ramp  (भिरालो आवागमन सजिलो) को निर्माण भएको छ ।

८.१.६. आधुनिक भवनमा एलिवटेर वा लिफ्ट वनाउन थालिएको छ भने सडक सडक यातायातमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सुविधा पुग्ने किसिमले निर्माण कार्य हुन थालनी भएकोछ ।

 

८.२. मुद्दा तथा समस्याहरु

८.२.१. हाल सम्म देशमा निर्माण भएका र भइरहेका सावर्जनिक भवन लगायत यातायात (सडक, पेटी, बस, रेल , हवाईजहाज) का भौतिक पूर्वाधारहरु तयार गर्दा अपाङ्गता अनुकूल हुनेगरी निर्माण गरिएको छैन ।

८.२.२. अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ मा सार्वजनिक यातायातका सेवाहरु (बस, रेल, हवाईजहाज) मा अपाङ्ग र अपाङ्गका सहयोगीलाई दिइने आधा भाडा छुट र केही स्थान सुरक्षित राखिने प्रावधान छ तथापी यी सुविधाहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

८.२.३. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ र का प्रावधान अनुरुप सीट सुरक्षित राख्नु पर्ने अपेक्षित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

८.३. उद्देश्यः यातायातका सवै क्षेत्रमा अपाङ्गलाई सहज वातावरण वनाई यातायातमा छुट र आरक्षण व्यवस्था गरी उनीहरुको गतिशिलतामा वृद्धि गरिने छ ।

८.४. नीति

८.४.१. अपाङ्ग र यिनका सहयोगीलाई सार्वजनिक यातायातका साधनहरुमा भाडा निःशुल्क/छुट एवं स्थान सुरक्षितको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।

८.४.२. सार्वजनिक यातायातका साधन र भौतिक वातावरणलाई अपाङ्ग अनुकूल Disabled Friendly. Universal Design बनाइने छ ।

८.५. रणनीति

८.५.१. अपाङ्ग र यिनका सहयोगीलाई सार्वजनिक यातायातका साधनहरुमा क्रमशः निःशुल्क र ५० प्रतिशत भाडा छुट र स्थान सुरक्षित गरिने छ ।

८.४.२. अपाङ्ग र यस्ता व्यक्तिका लागि सवारी साधन खरीद गर्दा वा झिकाउदा भन्सार तथा अन्य करमा छटु सुविधा दिइने छ ।

८.४.३. चिकित्सक र सवारी चालक तालिम प्रदान गर्ने प्रशिक्षकको सिफारिशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमति पत्र दिइने छ ।

८.४.५ सार्वजनिक यातायातका साधन र भौतिक वातावरणलाई अपाङ्ग अनुकुल बनाइने छ ।

८.६. कार्ययोजना

सि.नं. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय सहयोगी निकाय समय अवधि अनुगमन सूचक
बस, रेल, हवाईजहाज आदि

जस्ता साधन र सार्वजनिक

यातायाताका भौतिकपूर्वाधार

तयार गर्दा अपाङ्गताका प्रकृति पहुँच Accessible हुने गरी व्यवस्थापन र निर्माण गर्ने ।

भौतिक योजना तथा

निर्माण, श्रम तथा

यातायात व्यवस्था,

गृह, संस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय,

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम

संगठन, स्थानिय

निकाय, राष्ट्रिय

अपाङ्ग महासंघ गैर सरकारी संस्था,

इन्जिनीयरिङ्ग

एशोसियशन ।

दशौं र एघारौ

योजना अवधि

·   पहुंच योग्य निर्माण संरचना

·   सहज यातायात साधन

अपाङ्ग यिनका सहयोगीलाई

सार्वजनिक यातायातका

साधनहरुमा ५० प्रतिशत भाडा

छुट र स्थान सुरक्षित गर्ने ।

श्रम तथा यातायात

व्यवस्था, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

मन्त्रालय, नेपाल हवाई प्राधिकरण

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय

गैर सरकारी

संस्था, यातायात

व्यवसायी महासंघ, यातायात सम्बन्धी

युनियनहरु

एक वर्ष भित्र ·   छुटको प्रावधान

·   रिजर्भ सीटको व्यवस्था

(क)

चिकित्सक र सवारी चालक तालिम प्रदान गर्ने प्रशिक्षकको सिफारिशमा

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमति पत्र दिने ।

गृह मन्त्रालय, प्रहरी

प्रधान कार्यालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

स्वास्थ्य मन्त्रालय,

राष्ट्रिय ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था

दशौं

योजना अवधि

·   चालक अनुमतिकोनीतिगत व्यवस्था

·   अनुमति पाउनेको संख्या

(ख) अपाङ्ग व्यक्तिहरुलाई सवारी चालक

अनुमति पत्र उपलब्ध गराउन

ऐनमा संशोधन/ परिमार्जन सम्बन्धी कार्य गर्ने

श्रम तथा यातायात

व्यवस्था, गृह मन्त्रालय

कानून न्याय था

संसदिय व्यवस्था

मन्त्रालय, प्रहरी

प्रधान कार्यालय,

गैर सरकारी

संस्थाहरु

२ वर्ष भित्र ·   संशोधन कानून

·   चालक अनुमति पाउनेको संख्या