१२ स्वास्थोपचार

१२ स्वास्थोपचार

१२.१. भूमिका / वर्तमान स्थिति

१२.१.१.संयुक्त राष्ट्र संघ अपाङ्ग दशक १९८३-१९९२, अपाङ्गहरुका लागि अवसर समानीकरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रमाणिक नियमहरु १९९३ नियम २ मा राज्य सरकारले अपाङ्गहरु चिकित्सक, अर्धचिकित्सकहरु र तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपाङ्गहरुको उपचारका निमित्त उपयुक्त तालिम र प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

१२.१.२.संयुक्त राष्ट्रको बिवाको सहश्राब्दी कार्ययोजना २००२ को कार्यान्वयन ढांचाको प्राथामिक क्षेत्र भित्र तोकिएको लक्ष्य सी को लक्ष्य नं. ३ को ७ मा जन्म देखि शिशुअवस्था (०-४ वर्ष) का अपाङ्ग वालवालिका लागि स्वास्थ्योपचारको लागि कार्यनीति वनाउनु पर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।

१२.१.३.बाल अधिकार महासन्धीको धारा २३ को उपधारा ३ मा सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपचार पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

१२.१.४.अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ७ र नियमावली २०५१ नियम १६ मा नेपाल अधिराज्यका अस्पतालहरुमा अपाङ्गहरुको निःशुल्क परिक्षण, औषधोपचार, पचास भन्दा बढी शैया भएका सरकारी अस्पतालहरुमा अपाङ्गहरुको अपचारको निमित्त घटीमा दुई वटा निःशुल्क शैयाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

१२.१.५.विश्व स्वास्थ्य संगठनको आल्माआटा घोषणा १९७८ ले सबैका लागि स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ ।

१२.१.६.दशौं योजनामा अपाङ्गताको उपचारको लागि स्वस्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालहरुमा आवश्यकता हेरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने र निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अपनाइने व्यहोरा उल्लेख छ ।

१२.१.७.अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को नियम १६ (४) ले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई कुनै गैर सरकारी अस्पतालले अपाङ्गहरुको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क शैया वा औषधि उपचारको व्यवस्था गरेमा त्यस्तो अस्पताललाई सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहको छ ।

१२.१.८.नेपाल अधिराज्यभरिका हरेक गा.वि.स.मा उपस्वास्थ्य चौकी संचालित छन् । सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, आदिमा निःशुद्यक स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध छ, केही गैर सरकारी संस्थाद्वारा संचालित यस्ता केन्द्रमा निःशुल्क वा सहुलियतमा स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध भएपनि यस्ता सेवाहरु अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।

१२.१.९.एचआइभी/एड्सबाट प्रभावित महिलाको निमित्त सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा परामर्श सेवा, ४९ वर्ष भन्दा माथिका महिलाको लागि स्वास्थ्य सेवा तथा परामर्शको व्यवस्था छ ।

१२.१.१०.एक सर्वेक्षण अध्ययन अनुसार १५.३ प्रतिशत अपाङ्गले मात्र स्वास्थ्य सेवा, सुविधा उपयोग गरेको पाइएको छ ।

१२.१.११.कुष्ठ रोगको नियन्त्रण र उपचारका लागि निःशुल्क उपचार लगायत पुनस्थार्पनका कार्यक्रम संचालित छन् ।

१२.२. मुद्दा तथा समस्या

१२.२.१.स्वास्थ्य सुविधा पाउनु सम्पूर्ण नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । अन्तराष्ट्रिय सन्धी, घोषणा एवं मुलुकको कानून नियमले पनि निःशुल्क उपचार दिने प्रावधान राखेको छ । तर अपेक्षित मात्रामा व्यक्तिहरुले यस्तोसुविधा पाउन सकेका छैन । स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति नियम र निर्देशनहरुमा स्पष्ट किटान नहुनुले पनि यो सुविधा असहज बनेको छ ।

अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ र नियमावली, २०५१ मा अपाङ्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएको यस प्रकारको बहु आयामिक Multidiciplinary विषयलाई सबैसंग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन् । साथै आवधिक योजनामा व्यवस्था गरिएका अपाङ्ग सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुजरुरी हरको छ ।

१२.२.२.आपाङ्गको प्रकृति अनुसार आपाङ्गहरुलाई निःशुल्क उपचार र स्वास्थ्य परीक्षणकोलागि छुट्टै कार्यक्रम व्यवस्था उल्लेख भएको पाइदैन ।

१२.२.३.स्वास्थ्य सुविधा पाउनु सम्पूर्ण नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, घोषणा एवं मुलुकको कानून नियमले पनि निःशुल्क उपचार दिने प्रावधान राखेको छ । तर विभिन्न कारणले अपाङ्ग व्यक्तिहरुले यस्तो सुविधा लिन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य सम्वन्धी नियम, परिपत्र र निर्देशनहरुमा स्पष्ट किटान नहुनुले पनि यो सुविधा असहज बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत अञ्चल र केन्द्रीय अस्पतालहरु विकास समिति ऐन अन्तर्गत स्वायत्त रुपमा संचालित भएका हुनाले आफै आर्जन गरी संचालन गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट प्रेरित छन् । यहि कारणले पनि अपेक्षित मात्रामा अपाङ्गहरुले सहुलियत सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

१२.२.४.अपाङ्गसंग सम्वन्धित कार्य गर्ने धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु छन् । त्यति धेरै संस्थाहरुले कार्य गर्दा पनि अपाङ्गपन न्यूनिकरण वा अपाङ्गहरुको स्वास्थ्य स्थितिमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको पाइएको छैन ।

१२.३. उद्देश्यः स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रसम्म अपाङ्गहरुको स्वास्थ्य सेवामा पहुंच पुर्याइने छ ।

१२.४. नीति

१२.४.१.आपाङ्गको स्वास्थ्योपचारको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान ऐन नियममा सुधार गरिने छ ।

१२.४.२.आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क उपचार र स्वास्थ्य परीक्षणको लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम अनुरुप बजटे व्यवस्था गरिने छ ।

१२.४.३.अपाङ्गहरुका लागि सबै तहमा आधारभूत निःशुल्क स्वस्थ्योपचारको व्यवस्था गरिने छ र केन्द्रिय, क्षेत्रिय, जिल्लास्तरका अस्पतालमा क्रमशः छुट्टै शैयाको व्यवस्था गरिने छ

१२.५. रणनीति

१२.५.१.महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयवीच अपाङ्गहरुका लागि स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अपाङ्ग सेवा राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई सक्रिय बनाइने छ ।

१२.५.२.अपाङ्गपनको निरोध, सचेतना एवं प्रचार प्रसार लगायत अपाङ्गहरुको उपचारको लागि केन्द्रिय, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरका अस्पतालमा प्राथमिकताका साथ निःशुल्क उपचार तथा स्वास्थ्य परीक्षणको सुनिश्चितताको लागि कार्यान्वयन संयन्त्र तयार गरिने छ ।

१२.५.३.केन्द्रिय, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरका अस्पतालमा अपाङ्गहरुको स्वास्थ्य उपचारका लागि पहिलो प्राथमिकता दिइने छ ।

१२.५.४.स्वास्थ्य सम्वन्धी नीति, नियम, निर्देशिकाहरुमा अपाङ्गको स्वास्थ्य उपचार सम्वन्धी प्रावधानहरु समाबेश गरिने छ ।

१२.५.५.विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा उपलब्ध अपाङ्गता सम्वन्धी विशेष उपचार सेवाहरुबारे सूचीकृत गरी ती निकायहरुमा निःशुल्क वा आंशिक शुल्क लिई उपचार सेवा पाउने व्यवस्था गरिने छ ।

१२.६. कार्ययोजना

सि.नं. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय सहयोगी निकाय समय अवधि अनुगमन सूचक
अपाङ्गहरुलाई केन्द्रिय, क्षेत्रिय र जिल्लास्तरिय

अस्पतालहरुमा निःशुल्क एवं प्राथमिकताका साथ

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने

स्वास्थ्य तथा

जनसंख्या मन्त्रालय,

केन्द्रिय, क्षेत्रीय र

जिल्ला स्तरका

अस्पताल, स्वास्थ्य

केन्द्र, चौकी र उप

चौकी

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय,

स्थानिय विकास मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन

राष्ट्रिय । अन्तर्राष्ट्रिय गैर

सरकारी संस्था र स्थानिय निकाय र निजी क्षेत्रका

अस्पताल

दशौं र एघारौं योजना

अवधि

·    सहुलियत उपचारको संयन्त्र

·    निशुल्क उपचारको प्रावधान

अपाङ्गका लागि

प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अपाङ्ग सेवा राष्ट्रिय समन्वय समिति मातहत एक उप

महिला, बालबालिका

र समाज कल्याण

मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र स्वावलम्वी संस्थाहरु । गैर सरकारी संस्थाहरु दुई वर्ष भित्र ·    गठित उप- समिति
स्वास्थ्य सम्वन्धी नीति, नियम, र निर्देशनहरुमा

अपाङ्गको स्वास्थ्य

उपचार सम्वन्धि

प्रावधानलाई समाबेश गरी कार्यन्वयन गर्ने ।

स्वास्थ्य तथा

जनसंख्या मन्त्रालय,

महिला बालबालिका

तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र स्वावलम्वी संस्थाहरु । स्थानिय स्वस्थ्य

निकायहरु

एक वर्ष भित्र ·    नीतिगत व्यवस्था

·    निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनेको संख्या र स्तर