१३. पुनस्थार्पना, सशक्तिकरण र गरिवी निवारण

१३. पुनस्थार्पना, सशक्तिकरण र गरिवी निवारण

१३.१. भूमिका /वर्तमान स्थिति

१३.१.१.अपाङ्गहरुको लागि अवसर समानीकरण सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रमाणिक नियमहरु, १९९३ नियम ३ मा राज्य सरकारले अपाङ्गहरुको निजी स्वतन्त्रता र क्रियाकलाप उच्चतम तहसम्म पुर्याई त्यसलाई दिगो बनाई राख्न तिनीहरुका निमित्त समुदायमा आधारित पुनस्थार्पन सेवाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई जोड दिएकोछ ।

१३.१.२.एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गहरुको दशक १९९३-२००२ मा पनि अपाङ्गहरुको विकासका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थार्पना (Community Based Rehabilitation – CBR) कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

१३.१.३.संयुक्त राष्ट्र संघको बिवाको सहश्राब्दी कार्ययोजना २००२ को कार्यान्वयन ढांचाको प्राथामिक क्षेत्र भित्र तोकिएको लक्ष्य जी को लक्ष्य नं. २ को २१ मा सरकारले सन् २०१५ सम्ममा आय र उपभोग प्रति दिन एक डलर भन्दा कम भएका अपाङ्गको संख्या आधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

१३.१.४.अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ८ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आर्थिक रुपमा स्वालम्वी बनाउन उपयुक्त तालिम तथा रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने, निजहरुको अवस्था सुहाउदो वातावरणमा श्रमको उचित प्रतिफल पाउन सक्ने प्रकारको तालिम दिने व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

१३.१.४.अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ मा अपाङ्गको पुनस्थार्पनाका लागि स्थापना भई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय, संस्थाहरुलाई आयकर तथा अन्य सबै प्रकारका करहरुबाट नेपाल सरकारले छुट दिन सक्नेव्यवस्था छ ।

१३.१.५.अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ मा अपाङ्गको निमित्त तालीम दिने, रोजगारी दिने वा रोजगारीको व्यवस्था गरी दिने समाजिक संस्था, व्यपारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई बंकै तथा बित्तिय संस्थाबाट सरल व्याज दरमा ऋण दिलाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

१३.१.६.समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ४ (क) मा नेपाल सरकारले वालक, वृद्ध, असहाय वा अपाङ्गको हित र कल्याण गर्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

१३.१.६.दशौं पंचवर्षिय योजनामा अपाङ्गका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थार्पनाको व्यवस्था गर्ने नीति रहेको छ ।

१३.१.७.२०२६ सालदेखि नेपाल अपाङ्ग अन्धा संघले पुनस्थार्पनाको कार्य शुरु गरेको पाइन्छ ।

१३.१.८. नेपालमा अपाङ्गका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थार्पना क्रियाकलाप १९८० को दशकदेखि प्रारम्भ भएको पाईन्छ ।

१३.१.९.अपाङ्गहरुलाई तोकिएको संख्या (कोटा) वमोजिम स्थानीय निकायहरुबाट प्रति महिना रु.१५० का दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ ।

१३.१.१०.गरिवी निवारणका लागि अपाङ्गहरुलाई शिक्षा, तालिम, रोजगारी, समान अवसरका कार्यक्रम लगायत बीना धितो ऋण व्यवस्था आदि जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरिएका छन् ।

१३.१.११.महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा अपाङ्गहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थार्पना कार्यक्रम संचालन गरिरहेका संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न नियमित आंशिक अनुदान उपलब्ध गराउनुका साथै संस्थागत सुदृढीकरणको कार्यक्रम संचालन भैइरहेको छ । स्थानीय निकाय, गै.स.सं. र अन्य संस्थाहरुलाई पुनस्थार्पना CBR कार्यक्रम संचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । साथै नेपाल अन्धा कल्याण संघ र नेपाल नेत्रहिन संघ, अपाङ्ग संघ जोरपाटी, बाल अस्पताल तथा पुनस्थार्पना केन्द्र, सुस्तमनःस्थिति कल्याण संस्था शाखाहरु, मष्तिस्क पक्षाघात स्वालम्बन समूह, INF आनन्दवन अस्पताल, कुष्ठरोग निवारण संघ, आदि संस्थाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय गै.स.सं, र विकासका साझेदार संस्थाहरुसंगको सहयोगमा विभिन्न जिल्लाहरुमा पुनस्थार्पन कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको पाईन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बहिरा महासंघ र मानसिक रोगको क्षेत्रमा आशादिप पुनस्र्थापना केन्द्रहरु कार्यरत रहको देखिन्छ । हाल सम्म विभिन्न संघ संस्थाहरु द्वारा ४८ भन्दा बढी जिल्लाहरुमा पुनस्र्थापन CBR कार्यक्रम संचालन भइरहेको भएपनि यसले ओगटेको क्षेत्र भने थोरै रहको पाइएको छ ।

१३.२. मुद्दा तथा समस्याहरु

१३.२.१.अपाङ्गहरुका लागि अवसर समानीकरण सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रमाणिक नियम १९९३ र एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गहरुको दशक १९९३-२००२ मा समुदायमा आधारित पुनस्थार्पनाको स्पष्ट व्यवस्था भएको, तर अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ र नियमावली, २०५१ मा अपाङ्ग घरको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएपनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

१३.२.२.अपाङ्गको पुनस्थार्पना र सशक्तिकरणको लागि (उपचार, जनचेतना, रोजगार, आय आर्जन, शिक्षा, नेतृत्व विकास तालिम आदि) का लागि पर्याप्त विशेष कार्यक्रम संचालन हुन सकेको छैन । अपाङ्ग संरक्षण तथ कल्याण ऐन, २०३९ र नियमावली, २०५१, एवं योजनामा अपाङ्गहरुलाई रोजगार दिने र यस्ता व्यक्तिहरुको पुनस्थार्पनाका लागि स्थापना भएका संस्थाहरुलाई आयकर तथा अन्य सबै प्रकारका कर छुट दिने उल्लेख भएपनि यस्तो छुट दिने छरितो व्यवस्था भएको छैन ।

१३.२.३.समुदायमा आधारित पुनस्थार्पना कार्यक्रम प्रभावकारी देखिए पनि आयोजना संचालन सहयोग समाप्त भएपछि कार्यक्रमको दिगोपनको लागि पर्याप्त र स्थायी व्यवस्था रहेको पाइन्न ।

१३.२.४.स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीका लागि संचालन गर्ने तालिममा अपाङ्गको पुनस्थार्पना विषय बस्तु पाठ्यक्रममा समावेश नभएकोले उनीहरु पूनस्थार्पना वारेमा पर्याप्त जानकार छैनन् ।

१३.२.५.दुर्गम क्षेत्रमा कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पुनस्थार्पना र फिजियो थेरापीक सेवाहरु सम्वन्धी पर्याप्त ज्ञान नभएकोले अपाङ्ग पुनस्थार्पना कार्यमा कठिनाई भएको छ ।

१३.२.६.पुनस्थार्पना र सशक्तिकरण (सामाजिक, आर्थिक र नेतृत्व विकास) को कार्यक्रम श्रोत साधनको अभावमा पर्याप्त मात्रामा संचालित छनैन् ।

 

१३.३. उद्देश्यः देशको आर्थिक उन्नती र गरीवि निवारणको लक्ष्य हासिल गर्न अपाङ्गको उपचार, शिक्षा, रोजगार र पुनस्र्थापना जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरी उनीहरुलाई सशक्त तुल्याइने छ ।

१३.४. नीति

१३.४.१.अपाङ्गहरुका लागि समुदायिक पुनस्थार्पना, सामाजिक सुरक्षा र दिगो जिविकोपाजर्न को माध्यमबाट गरिबी निर्वारणको व्यवस्था गरिने छ ।

१३.४.२.पुनस्थार्पना र सशक्तिकरण (सामाजिक, आर्थिक र नेतृत्व विकास) को नीतिगत लक्षित कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

१३.४.३.अपाङ्गहरुलाई विविध क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत स्थान सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट सुनिश्चित गरिने छ ।

१३.४.४.अपाङ्गको सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सम्वद्धर्न का लागि राष्ट्रियस्तरमा ऐन बमोजिम एक अपाङ्ग संरक्षरण कोष स्थापना एवं संचालन गरिने छ ।

१३.४.५.अपाङ्गहरुको सर्वोपरि विकासका लागि स्थापित विभिन्न कोषहरुको सुदृढीकरण गरिने छ ।

१३.४.६.अपाङ्ग र तिनका परिवारको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको अवधारणा तयार गरिने छ ।

१३.४.७.अपाङ्गहरुलाई आवास आयोजनामा घर, जग्गा र आवासका लागि सहुलियत ऋण व्यवस्था सम्भाब्यताबारे अध्ययन गरिनेछ ।

१३.४.८.मौजुदा सामाजिक सुरक्षा पुनरावलोकन गरी गम्भिर प्रकृतिका अपाङ्गलाई प्राथमिकताका साथ भत्ता दिइने छ ।

१३.५. रणनीति

१३.५.१.अपाङ्गका लागि समुदायमा आधरित पुनस्थार्पनाको व्यवस्था गर्न संस्थागत प्रोत्साहन गरिने छ ।

१३.५.२.अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ र नियमावली, २०५१ संशोधन गरी अपाङ्गहरुको पुनस्थार्पना सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयन गरिने छ ।

१३.५.३.अपाङ्ग सशक्तीकरण लागि सीपमूलक प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।

१३.५.४.सशक्तीकरण सम्बन्धी (सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक) को लक्षित कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

१३.५.५ हरेक जिल्लामा असहाय र अशक्त अपाङ्गताहरुको लागि हेरचाह केन्द्र/अपाङ्ग घरको व्यवस्था गरिने छ । हरेक जिल्लामा अपाङ्गहरु , जेष्ठ नागरिकलाई वृद्ध आश्रममा उपयुक्त आश्रयको व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि स्थानीय निकाय, गै.स.सं.लाई परिचालन गरिनेछ । अपाङ्ग भत्ता (सामाजिक सुरक्षा भत्ता) कोटाको पुनरावलोकन गरी जिल्लाको जनसंख्याको आधारमा तोकिने छ ।

१३.५.६.अपाङ्ग स्वास्थ्य बीमा प्रणाली बारे अध्ययन गरी लागू गरिनेछ ।

१३.५.७.सामुदायिक पुनस्थार्पन सम्बन्धी उपयुक्त जनशक्ति विकास गरिने छ ।

१३.६. कार्ययोजना

सि.नं. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय सहयोगी निकाय समय अवधि अनुगमन सूचक
अपाङ्ग पुनस्थार्पना र थेरापेटिक सेवाहरु

संचालन गर्ने ।

स्वास्थ्य तथा

जनसंख्या मन्त्रालय,

अस्पताल, स्वास्थ्य

केन्द्र, चौकी र उप चौकी, समुदायमा

आधरित पुनस्थार्पना केन्द्र

WHO, राष्ट्रिय । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, CBR National Network Nepal दशौं र एघारौं योजना

अवधि

·   संचालित पुनस्थार्पनाकार्यक्रम संख्या र सेवा सुविधाकोव्यवस्था

·   कार्यक्रम संचालित जिल्ला गा.वि.स./ न.पा.

अपाङ्ग शसक्तिकरण

लागि आवश्यक

प्राविधिक तथा

व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।

महिला, महिला

बालबालिका तथा

समाज कल्याण,

शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद,

WHO, ILO, राष्ट्रिय । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था

दशौं र एघारौं योजना

अवधि

·   तालिमको संख्या किसिम

·   सहभागिताको संख्या

गरीवि निवारण र

सशक्तिकरणका लागि आय आर्जन,

स्वरोजगार, समाजिक सुरक्षाका लागि विशेष प्याकेज (सीप मूलक तालिम, निर्व्याजी ऋण)

कार्यक्रम संचालन

गर्ने ।

महिला

वालवालिका तथा

समाज कल्याण,

उद्योग वाणिज्य

तथा आपूर्ति र

स्थानिय विकास

मन्त्रालय, समाज

कल्याण परिषद

विकास र वाणिज्य बैंकहरु,

CBR National Network Nepal राष्ट्रिय अपाङ्ग

महासंघ नेपाल र स्वावलम्वी संस्थाहरु ।

दशौं र एघारौं योजना

अवधि

·   सामाजिक सुरक्षाकोप्याकेज

·   प्रवाहित ऋणको मात्रा

·   स्वरोजगारको संख्या

अपाङ्ग र जेष्ठ

नागरिकका लागि वृद्ध आश्रममा आश्रयको व्यवस्था गर्ने र अपाङ्ग भत्ता कोटा जिल्लाको

जनसंख्याको आधारमा तोकिने ।

स्थानीय विकास

मन्त्रालय महिला

वालवालिका तथा

समाज कल्याण,

WHO, ILO, राष्ट्रिय ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था वृद्धा आश्रमहरु

दशौं र एघारौं योजना

अवधि

·   स्थापित र संचालित आश्रम र सुविधा

·   संशोधित भत्ता व्यवस्था

अपाङ्ग व्यक्ति र यिनका परिवारको स्वास्थ्य बीमा प्रणाली बारे अध्ययन र बीमा

प्रणाली लागू गर्ने ।

महिला

बालबालिका तथा

समाज कल्याण ,

अर्थ मन्त्रालय,

समाज कल्याण

परिषद

श्रम तथा यातायात

व्यवस्था, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,

विकास एवं वाणिज्य बैंकहरु, अन्तर्राष्ट्रिय

सहयोग नियोग, ILO, WHO, UNICEF, गै.स.सं.

हरु

दशौ

योजनाको

अन्तिम

वर्षदेखि

·   अध्ययन प्रतिवेदन

·   बीमाको प्रकार र स्तर

·   बीमितको संख्या

अपाङ्ग सम्बन्धी राष्ट्रिय कोषहरुको सुदृढीकरण

एवं विकास गर्ने ।

महिला

बालबालिका तथा

समाज कल्याण ,

अर्थ मन्त्रालय,

समाज कल्याण

परिषद

कानून न्याय तथा संसदिय

व्यवस्था मन्त्रालय,

राष्ट्रिय/अन्त राष्ट्रिय गैर

सरकारी संघसंस्थाहरु

२०६३

बाट शुरु

गर्ने

·   सुदृढकोष

·   कोषद्वारा संचालित कार्यक्रमको स्तर र सेवा विस्तार

सामुदायिक पुनस्र्थापन लगायत अन्य जनशक्तिको विकास गर्ने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण,

राष्ट्रिय योजना आयोग

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ILO, WHO, UNICEF, गै.स.सं.हरु दशौ योजना

देखि

निरन्तर

·   तालिम सहभागि हुने को संख्या

·   संचालित कार्यक्रमकोस्तर

अपाङ्ग घरको व्यवस्था र संचालन गर्ने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण,

राष्ट्रिय योजना

आयोग

अर्थ मन्त्रालय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय गैर

सरकारी संस्था

२०६५ शुरु

गन

·   अपाङ्ग गृहको स्थापना
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बारे पुनरावलोकन गन स्थानिय विकास,

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण । अर्थ मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय, जिल्ला विकास न.पा. गा.वि.सं.

महासंघहरु, राष्ट्रिय तथा

अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु

२०६३

सालबाट

·   अध्ययन प्रतिबेदन

·   लाभान्वित संख्या