१८. कार्यान्वयनको व्यवस्था, अनुगमन र मूल्याङ्कन

१८. कार्यान्वयनको व्यवस्था, अनुगमन र मूल्याङ्कन

१८.१. कार्यान्वयनको व्यवस्था : यो दश वर्षे अपाङ्ग सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन केन्द्रियस्तरमा सम्बद्ध मन्त्रालयहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवस्था, दातृ निकाय, राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुद्वारा हुनेछ । जिल्ला ता ता गाउँस्तरमा अपाङ्गसंग सम्बन्धी गैर सरकारी संस्थासंग समन्वय गरी विषय अनुरुपका सम्बन्धीत मन्त्रालय र यस मातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्ने छन् । यसका लागि सम्बद्ध सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, विकासका साझेदार संस्थाले श्रोतको व्यवस्था गर्नेछन् ।

१८.२. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था : अपाङ्ग सेवा राष्ट्रिय समन्वय समिति, सम्बद्ध मन्त्रालयहरुले अपाङ्ग सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने छन् । यस कार्यका लागि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायहरुसंग समन्वय गरी गोष्ठी एवं समिक्षाको माध्यमद्वारा समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्य गर्ने छ । जिल्लास्तरमा महिला विकास कार्यालयले यस्तो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।

१८.३. यो दश वर्षे योजना लागू भएको प्रत्येक चार वर्षमा यस्को कार्यान्वयन स्थितीको मूल्याङ्कन गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष सम्मिलित समितिद्वारा मध्यावधि मूल्याङ्कन गरिने छ । मूल्याङ्कन संयन्त्रमा मानवअधिकार सम्बन्धी संस्था, स्वतन्त्र पर्यवेक्षक, अपाङ्ग र यिनका प्रतिनिधी संस्था र विज्ञको समेत सहभागिता रहने छ । यसका लागि उपयुक्त मूल्याङ्कन प्रविधि प्रस्तुत सुचक र अन्यउ उपयुक्त साधन पनि तयार गरिने छ ।

१८.४. प्रस्तुत दश वर्षे कार्य योजना यर्थाथ कार्यान्वयन स्थिती सम्बन्धमा प्राप्त नियमित अनुगमन मूल्याङ्कनको परिणामका आधारमा नीति तथा कार्ययोजनाका कार्यनीति परिमार्जन गर्न सिफारिस समेत गर्न सक्ने छ ।