२. विगतका प्रयास

२. विगतका प्रयास

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा राज्यको प्रतिवद्धतास्वरुप नेपालमा वि.सं. १९९३ सालमा नै पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क कानून प्रचलनमा आएको थियो । सो कानूनलाई पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गर्यो । यो ऐनले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी पेरिस महासन्धि, १८८३ को प्रावधान अनुकूल औद्योगिक सम्पत्तिउपर एकाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि र उल्लंघनको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा यससम्बन्धी कार्य उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगत उद्योग विभागबाट सम्पादन हुँदै आएको छ ।

प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलो पटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भएको थियो । यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ बाट हाल प्रतिलिप अधिकार संरक्षणको कार्य भैरहेको छ । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यहरु विभिन्न निकायबाट हुदै आएकोमा सो प्रयोजनका लागि २०६१ सालमा नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएको छ । वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा भएका अन्तराष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हुन नेपालले सन् १९९७ मा विश्व वौद्धिक सम्पत्ति संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्यो ।

औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिको पनि नेपाल सन् २००१ मा पक्ष बनेको छ । यसैगरी सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको व्यापार सम्बद्ध वौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताको समेत पक्षराष्ट्र भएको छ । त्यसैगरी, वौद्धिक सम्पत्तिको महत्वपूर्ण विधाका रुपमा रहेको प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणमा अन्तराष्ट्रिय सहभागिताका लागि साहित्यिक तथा कलात्मक श्रृजनाको संरक्षण सम्बन्धी वर्न महासन्धि  १८८६ को सन् २००६ मा पक्ष बनेको छ । वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य क्षेत्रीय एंव अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको भने सदस्यता लिईसकिएको छैन ।

नेपालले वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्ष भएको सन्धि सम्झौताको प्रावधानहरु पलना गर्दै अतिकम विकसित मुलुकहरुका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्याधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरुबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर समेत रहेको हुँदा नीतगित र कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ ।