१०. संस्थागत संरचना

१०. संस्थागत संरचना

प्रस्तुत नीतिको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न देहायबमोजिमको स्रस्थागत संरचनाको विकास गरिनेछ ः

(क) राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति परिषद्
वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी नीतिगत सुधार र संस्थागत समन्वयको लागि देहायबमोजिम एक राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति परिषद रहनेछ:
१. मन्त्री, उद्योग मन्त्रालय अध्यक्ष
२. सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य
३. उपकूलपति, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिस्थान सदस्य
४. उपकूलपति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिस्थान सदस्य
५. उपकूलपति, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिस्थान सदस्य
६. उपकूलपति, नेपाल संगित तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिस्थान सदस्य
७. मुख्य सचिव, नेपाल सरकार सदस्य
८. सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य
९. सचिव, उद्योग मन्त्रालय सदस्य
१०. सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय सदस्य
११. सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सदस्य
१२. सचिव, पररष्ट्र मन्त्रालय सदस्य
१३. सचिव, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय सदस्य
१४. सचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय सदस्य
१५. सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय सदस्य
१६. सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सदस्य
१७. सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय सदस्य
१८. सचिव, शिक्षा मन्त्रालय सदस्य
१९. सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय सदस्य
२०.वौद्धिक सम्पत्ति विज्ञहरु मध्येबाट एक जना सदस्य
२१. वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि मध्येबाट एक जना सदस्य
२२ अध्यक्ष, वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी पेशागत संगठन सदस्य
२३ प्रमुख, वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय सदस्य सचिव

परिषदको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानमूलक निकाय, नेपाल प्रहरी, भन्सार विभाग र अन्य निकायका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गर्न सकिनेछ । यस परिषदको कार्यविधि परिषदले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कार्यकारी निर्णय गर्नका लागि परिषदले वौद्धिक सम्पत्ति कार्यकारी समिति गठन गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्न सक्नेछ ।

(ख) वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय
वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रवद्र्धन, अभिलेखीक।ण संरक्षण र अन्य आवश्यक कार्यका लागि नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगत एक एकीकृत वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय रहनेछ । सो कार्यालयले औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता र प्रशासन, प्रतिलिपि अधिकार तथा सम्बद्ध अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्य गर्नेछ । कार्यालयलाई वौद्धिक सम्पत्ति सम्बद्ध विवाद समाधानको लागि सहजकार्ताको भूमिका समेत प्रदान गरिनेछ । यस कार्यालयलाई वौद्धिक सम्पत्तिको हक वेहकको प्रश्न निरुपण गर्ने बाहेकको वौद्धिक सम्पत्ति प्रशासन सम्बद्ध अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गरिनेछ ।

वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयलाई आवश्यकताअनुरुप अत्याधुनिक र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनेछ र यसको निमिक्त राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरुबाट समेत वित्तीय श्रोत परिचालन गर्न सकिनेछ ।

(ग) वौद्धिक सम्पत्ति न्यायधीकरण र वौद्धिक सम्पत्ति इजलाश
वौद्धिक सम्पत्ति सम्बद्ध विवादको प्रभावकारी समाधान गर्नका लागि आवश्यकताअनुसार वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी न्यायधीकरणको स्थापना गरिनेछ । त्यस्तो न्यायधीकरण स्थापना नभएसम्मका लागि उच्च अदालतमा वौद्धिक सम्पत्ति इजलाशको व्यवस्था गरिनेछ ।

(घ) जनशक्ति विकास
वौद्धिक सम्पत्ति सम्बद्ध जनशक्ति विकासका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रमा आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।