११.    रणनीति तथा कार्यनीति

११.    रणनीति तथा कार्यनीति

वन नीतिको कार्यान्वयनको लागि देहाय बमोजिमका रणनीति र कार्यनीति    अवलम्बन गरिने छ :

नीति १) दिगो वन व्यवस्थापनद्वारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन    वृद्धि गर्ने ।

 रणनीति

(क)   उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिको सम्भाब्यता रहेका वन क्षेत्रको पहिचान गरी दिगो   व्यवस्थापन गर्ने ।

(ख)   वन क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने ।

(ग)   उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी वन क्षेत्र बाहिर वनको विस्तार तथा विकास    गर्ने ।

(घ)   कुल भू÷भागको कम्तिमा ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने ।

 

कार्यनीति

(१)   वन क्षेत्रको तथ्याड्ढ आवधिक रुपमा अद्यावधिक गरी वनको वर्गीकरण गरिने   छ ।

(२)   सरकार तथा समुदायद्वारा व्यवस्थित वनमा सम्वद्र्धन प्रणालीमा (Silvicultural  System) आधारित उपयुक्त कार्ययोजना बनाई व्यवस्थापन गरिने छ ।

(३)   उपभोक्ता समूहको चाहना अनुसार एक आपसमा जोडिएका वा नजिकमा पर्ने समुदायमा आधारित वन क्षेत्रलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गरिने छ ।

(४)   एक आपसमा जोडिएका वा सरकारद्वारा ब्यवस्थित नजिकमा पर्ने स–साना वनलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गरिने छ ।

(५)   सामुदायिक, कवुलियती, साझेदारी, संरक्षित वन, मध्यवर्ती सामुदायिक, संरक्षित र धार्मिक   लगायतका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको विकास र विस्तार गरिने छ ।

(६)   वन पैदावारको सहज आपूर्ति तथा वितरणका लागि उपयुक्त संरचनाको निर्माण गरिने छ ।

(७)   व्यवसायीकरण हुन सक्ने जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार खेतीको प्रविधि विकास गरी वन क्षेत्र भित्र र बाहिर विस्तार गरिने छ ।

(८)   वन क्षेत्र लगायत सार्वजनिक र निजी जग्गामा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन  गरिने छ ।

(९)   शहरी क्षेत्रमा वन र उद्यानको विकास र विस्तार गरिने छ ।

(१०) भौतिक पूर्वाधार विकासलाई वातावरण मैत्री बनाउँदै आवास, सडक तथा नहर क्षेत्रमा अनिवार्य रुपले वृक्षारोपण गरिने छ ।

(११) वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र व्यवस्थापन विषयमा कार्यमूलक अनुसन्धान गरी प्राप्त  नतिजाको प्रसार र उपयोग गरिने छ ।

(१२) भिरालोपन र भू÷क्षयको संवेदनशीलताको आधारमा व्यवस्थापन गर्न वन क्षेत्रको  वर्गीकरण गरिने छ ।

(१३) कम प्रयोगमा रहेका काष्ठ तथा गैरकाष्ठ प्रजातिको काठको गुणस्तर अभिवृद्धि   गरी उपयोग तथा बजार प्रवद्र्धन गरिने छ ।

नीति २) जैविक विविधता र स्रोतको संरक्षण लगायत वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त हुने  लाभ वृद्धि गर्दै न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने ।

रणनीति

(क)   जैविक विविधता र स्रोत तथा जलाधारको दिगो व्यवस्थापन र उपयोगमा आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायको पहुँच वृद्धि गर्ने ।

(ख)   वन अतिक्रमण नियन्त्रण गरी अतिक्रमणमा परेको क्षेत्रलाई पुनः वन क्षेत्र कायम  गर्ने ।

(ग)   वन क्षेत्रको जग्गा विकल्प हुँदासम्म अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध नगराउने र    विकल्प नभएको अवस्थामा उचित मुआब्जाको व्यवस्था गर्ने ।

(घ)   वातावरणीय सेवाको भुक्तानीको लागि उपयुक्त कानूनी र संरचनागत व्यवस्था  गर्ने ।

(ङ)   उपयुक्त प्रणाली विकास गरी वन सम्पदाको आर्थिक मूल्याड्ढन (Economic  Valuation) पद्धति स्थापित गर्ने ।

(च)   जैविक विविधताको संरक्षणमा स्थानीय एंव परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको  उपयोग गर्ने ।

कार्यनीति

(१)   वन, वन्यजन्तु, वनस्पति तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, विकास र    व्यवस्थापनका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रविधिको विकास तथा उपयोग     गरिने छ ।

(२)   नेपालको कुनै पनि जैविक विविधता र जैविक स्रोतहरु नष्ट हुन नदिने व्यवस्था  मिलाइने छ ।

(३)   वनस्पति र वन्यजन्तु प्रजाति तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणका लागि लक्षित संरक्षित क्षेत्रको पहिचान तथा विस्तार गरिने छ ।

(४)   जैविक विविधताको संरक्षणको लागि समुदायमा आधारित संरक्षित क्षेत्रहरुको विकास र विस्तार गरिने छ ।

(५)   दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन (सिमापार जैविक मार्ग समेत) कायम गर्न भू-  परिधिस्तरमा संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य गरिने छ ।

(६)   जैविक विविधता र स्रोतको संरक्षण र सदुपयोगबीच सन्तुलन कायम गरी स्थानीय   जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याइने छ ।

(७)   संकटापन्न, दुर्लभ, लोपोन्मुख वनस्पति र वन्यजन्तुको स्व र पर-स्थानीय संरक्षण  गरिने छ ।

(८)   महत्वपूर्ण जैविक मार्गको पहिचान गरी संरक्षण गरिने छ ।

(९)   चिडियाखानाको स्थापना एवं विस्तार गरिने छ ।

१०) वनस्पति र वन्यजन्तु सम्बद्ध परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास र प्रविधिको वैज्ञानिक  अभिलेखीकरण गरिने छ ।

(११) टुहुरा, घाइते र समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको लागि उद्धार केन्द्र र वन्यजन्तुको उपचार केन्द्रको स्थापना र विस्तार गरिने छ ।

(१२) पर्या÷पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय वनमा तोकिएका प्रजातिका वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, अध्ययन, अनुसन्धान, शिकार तथा उपयोगको व्यवस्था गरिने छ ।

(१३) वन तथा संरक्षित क्षेत्र भित्र पर्यावरण मैत्री पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गरिने छ ।

(१४) मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा जैविक विविधता र स्रोतको संरक्षण र  व्यवस्थापन गरिने छ ।

(१५) चोरी शिकार, अवैध कटानी, अनियन्त्रित वन डढेलो, वन पैदावारको अवैध संकलन,    अत्यधिक चरिचरण र मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय सहभागितात्मक     संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गरिने छ ।

(१६) वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ को पुनरावलोकन गरी लागू गरिने छ भने   अतिक्रमित क्षेत्र पुनः प्राप्त गरी वृक्षारोपण र संरक्षण गरिने छ ।

(१७) जैविक विविधता र स्रोत र संरक्षित वन्यजन्तुको अभिलेख तयार गरी अनुगमन  गरिने छ ।

(१८) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार निर्माणको लागि विकल्प नभएको अवस्थामा वन   क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा लिएर मात्र उपलव्ध गराइने छ । यस्तो रकम छुट्टै कोषमा  जम्मा गरी गुमेको वन क्षेत्र स्थापना गर्न उपयोग गरिने छ ।

(१९) वातावरणीय सेवाको पहिचान र भुक्तानीको लागि उपयुक्त संयन्त्र तथा कानुनी   व्यवस्था मिलाइने छ ।

(२०) मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र राहत वितरणलाई सरल, प्रभावकारी र  फराकिलो बनाइने छ ।

(२१) वन क्षेत्र र वन स्रोत सम्बद्ध परम्परागत दाह संस्कार प्रणालीलाई धर्म, सस्कृति र   प्रथाको सम्मान गर्दै उपयुक्त ढंगबाट व्यवस्थित गरिने छ ।

(२२) जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मौजुदा डढेलो व्यवस्थापन रणनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।

(२३) खुल्ला चरिचरन व्यवस्थित गर्दै बँधुवा पशुपालन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न कृषकलाई वन, वीउ, बिरुवा तथा वृक्षरोपणको निम्ति आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध      गराइने छ ।

नीति ३) जल तथा भूमिको संरक्षणबाट भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जलाधार क्षेत्रको

     एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने ।

 रणनीति

(क)   नदी प्रणालीमा (River Basin) आधारित बृहत् जलाधार क्षेत्रको अवधारणा   अनुसार जलाधार क्षेत्रको संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्ने ।

(ख)   संवेदनशील जलाधारलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी जमिनको उपयुक्तताका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने ।

(ग)   चुरे, तराई र मधेश क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीको एकीकृत रुपमा दिगो   व्यवस्थापन गर्ने ।

(घ)   सिमसार क्षेत्रको पहिचान, अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

कार्यनीति

(१)   भू÷क्षय, बाढी, पहिरो, मरुभूमीकरण तथा नदी नियन्त्रणको लागि जलाधार क्षेत्रको  पहिचान, वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरिने छ ।

(२)   प्राथमिकताको आधारमा कार्ययोजना बनाई उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको  सम्बन्ध स्थापित हुने गरी जनसहभागितामूलक भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

(३)   कार्यमूलक अनुसन्धानबाट कम खर्चिलो भू तथा जल संरक्षण र कृषि वन प्रणालीको विकास गरी प्रविधि हस्तान्तरण गरिने छ ।

(४)   खाद्य उत्पादन र सुरक्षामा योगदान पुर्याउन वन र कृषि प्रणालीबीच सामञ्जस्य  कायम गरी भू-संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

(५)   चुरे, तराई, मधेश लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राष्ट्रिय भू÷उपयोग नीति अनुरुप वर्गीकरण गरी नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम   सञ्चालन गरिने छ ।

(६)   सबै सिमसारको पहिचान तथा वर्गीकरण गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकाय तोकी क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ ।

(७)   सिमसार र सिमसारको जलाधार क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगको लागि सहभागितामूलक ढंगले संरक्षण गरिने छ ।

नीति ४) सामुदायिक, कबुलियती, साझेदारी, मध्यवर्ती सामुदायिक, संरक्षित, धार्मिक लगायतका समुदायद्वारा व्यवस्थित वनलाई पारिस्थितिकीय, आर्थिक र सामाजिक रुपले सक्षम  बनाउँदै लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने ।

रणनीति

(क)   समुदायद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रको विकास एवं विस्तार गर्ने ।

(ख)   समुदायद्वारा व्यवस्थित वनको माध्यमबाट वनबाट टाढा रहेका, विपन्न, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र सिमान्तकृत उपभोक्ताको पहुँच बढाउने ।

(ग)   समुदायद्वारा व्यवस्थित वनको दिगो व्यवस्थापन गरेर वन क्षेत्रबाट लिन सकिने  लाभ अभिवृद्धि गर्दै सदुपयोगको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने ।

(घ)   समूहको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्दै समुदायद्वारा व्यवस्थित वन व्यवस्थापन    प्रणालीको सुशासन सुदृढीकरण गर्ने ।

कार्यनीति

(१)   समुदायलाई वन व्यवस्थापनमा सहजता प्रदान गर्न आवश्यक प्रक्रिया सरलीकृत  गरिने छ ।

(२)   समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित रुपमा तालिम र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

(३)   समुदायद्वारा व्यवस्थित वनबाट दिगो रुपमा महत्तम लाभ प्राप्तिको लागि प्रविधि  हस्तान्तरण गरिने छ ।

(४)   समूहमा प्राप्त आम्दानीलाई वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन, विपन्नमुखी कार्यक्रम र   सामुदायिक विकास

कार्यमा लगाउने सम्बन्धमा प्राथमिकीकरण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन  गरिने छ ।

(५)   समुदाय समाहित आदिवासी, जनजाति, दलीत, एकल महिला, विपन्न, अपाङ्गलाई स्रोतको  पहुँच र लाभको बाँडफाँडमा अग्राधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।

(६)   वन संरक्षण र सामुदायिक विकास कार्यमा समुदाय र स्थानीय निकायबीच सहकार्य स्थापित गरिने छ ।

(७)   समुदाय वा स्थानीयस्तरमा रहेको परम्परागत तथा प्रथाजन्य ज्ञान र सीपलाई वन व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने छ ।

(८)   समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीबाट प्राप्त वन पैदावारको विक्री वितरण प्रक्रियालाई थप न्यायोचित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइने छ ।

(९)   समुदायमा सुशासन सुदृढीकरणका लागि समूह भित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई   प्रोत्साहन गरिने छ ।

(१०) समुदायमा आधारित सबै वनको विवरण र गतिविधिको सूचना अद्यावधिक गरी   सार्वजनिक गर्ने प्रणालीको विकास गरिने छ ।

(११) समुदायद्वारा व्यवस्थित वनको योगदानबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्राप्त नतिजाको आधारमा समुदायद्वारा व्यवस्थित वन प्रणालीलाई परिमार्जन र विकास गरिने छ ।

नीति ५) निजी क्षेत्रलाई वन विकास तथा विस्तारमा संलग्न गराउँदै वनजन्य उद्यमको

     प्रवर्द्धन, उत्पादनको विविधीकरण र बजारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि र हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

रणनीति

(क)   निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा वनको पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

(ख)   निजी जग्गामा वनको विकास र विस्तार गरी वन पैदावारको उत्पादन बढाई सहज आपूर्तिको लागि प्रोत्साहित गर्ने ।

(ग)   जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहित  गर्ने ।

(घ)   वनजन्य तथा वन्यजन्तुमा आधारित उद्यमको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

(ङ)   सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा लगानी प्रवर्द्धन गरी    वनजन्य उद्योग र व्यवसायको स्थापना, विकास र विस्तारलाई सहजीकरण गर्ने ।

  कार्यनीति

(१)   कृषि वन, वनजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन र पर्या–पर्यटन विकासका लागि कवुलियती वनको रुपमा वन क्षेत्र उपलब्ध गराई निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित      गरिने छ ।

(२)   चिडियाखानाको स्थापना र वन्यजन्तुको व्यवसायिक पालन, प्रजनन, उपयोग, ओसार   पसार, बिक्री वितरण, निकासी तथा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइने छ ।

(३)   वन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी बढाउनका लागि वन विकास कोषको स्थापना   र सञ्चालन गरिने छ ।

(४)   निजी वन दर्ताका लागि प्रोत्साहन गर्दै निजी वनबाट उत्पादन हुने वन पैदावार र    निजी जग्गामा भएका रुखको प्रयोग तथा ओसार पसार प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइने छ ।

(५)   निजी क्षेत्रलाई निजी वन, वनजन्य उद्यम तथा व्यवसायिक नर्सरी प्रवद्र्धन गर्न  आवश्यक प्रविधि, सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।

(६)   जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन गरी अन्तिम उत्पादन गर्न निजी  क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

(७)   वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई काष्ठ र गैरकाष्ठ उद्योगमा वर्गीकरण गरी  कच्चा पदार्थ सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराइने छ ।

(८)   आर्थिक वन (Economic Forestry) उद्योगका लागि छत्र घनत्व कम भएको वन क्षेत्र उपलब्ध गराइने छ ।

(९)   कम उपयोगमा रहेका तथा व्यवसायिक प्रयोगमा आउन नसकेका काठ प्रजातिको   पहिचान गरी मूल्य अभिवृद्धि, बजारीकरण र उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

(१०) वन तथा संरक्षित क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीमा पर्या(पर्यटनको प्रवद्र्धन गरिने  छ ।

(११) जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार खेतीमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न अध्ययन  अनुसन्धान गरी उपयुक्त खेती प्रविधिको विकास गरी हस्तान्तरण गरिने छ ।

(१२) जडीबुटी तथा वेत बाँस लगायतका गैरकाष्ठ वन पैदावारको खेती तथा मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्यमको पूर्वाधार निर्माण तथा प्रविधिको उपयोगमा अनुदान दिइने     छ ।

(१३) व्यवसायिक प्रयोजनको लागि कवुलियती वन उपलब्ध गराउने मौजुदा प्रावधान र  प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी नदी उकास, बगर र वन भित्र रहेका बाँझो पर्ती जग्गालाई   उत्पादन क्षमता तथा प्रचलित मूल्यको आधारमा राजश्व लिने व्यवस्था गरिने छ ।

(१४) उच्च मूल्यका, संकटापन्न, दुर्लभ तथा लोपोन्मुख प्रजातिका वनस्पति र जडीबुटीको    पहिचान, दिगो सङ्कलन, पुनरुत्पादनको सुनिश्चितता, प्रविधि विकास, व्यावसायीकरण    र बजारीकरण गर्न समुदाय तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

(१५) जैविक सुरक्षा र व्यापारिक महत्वका जडीबुटीजन्य वनस्पतिको गुणस्तर विश्लेषण,  वनस्पतिजन्य स्वस्थ्य (Phytosanitary), प्रमाणीकरण लगायत व्यापार प्रवद्र्धनको   लागि आवश्यक प्रयोगशालाको स्थापना र स्तरोन्नति गरिने छ ।

(१६) वनजन्य उत्पादनको गुणस्तर निर्धारण गर्न र प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय तथा   अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको निर्माण गरिने छ ।

(१७) वातावरणीय सेवाको पहिचान तथा सो को बजारीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

(१८) वन क्षेत्रको विकास र वन उद्यम प्रवद्र्धनका लागि निजी, सार्वजनिक र समुदायका   बीच सहकार्य र निजी क्षेत्र र समुदायका बीच साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

नीति ६) जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपाय अवलम्बन गर्ने ।

रणनीति

(क)   जलवायु परिवर्तनका कारण पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभाव   न्यूनीकरण (Mitigation), अनुकूलन (Adaptation) तथा समानुकूलन  (Resilience)   गर्न स्थानीय   समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

(ख)   भू÷उपयोगिताको आधारमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र न्यूनीकरण मैत्री वन  व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने ।

(ग)   जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न नकारात्मक असरको न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध प्रविधि, आर्थिक स्रोत र क्षमता विकासमा पहुँच बढाउने ।

कार्यनीति

(१)   वन स्रोत र जलाधार व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणसँग  आबद्ध हुने गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्य गरिने छ ।

(२)   स्थानीय ज्ञान, सीप तथा प्रविधि अनुरुप अनुकूलन तथा प्रतिकूल प्रभावको    न्यूनीकरणका उपायको अवलम्बन गर्ने गरी समुदायमा आधारित वन तथा जलाधार व्यवस्थापनलाई जलवायु अनुकूलन मैत्री बनाइने छ ।

(३)   वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत कार्बन सञ्चितिको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगिने   छ ।

(४)   वन क्षेत्र तथा वन पैदावारको प्रयोगबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने किसिमका   कार्यक्रमलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।

(५)   कार्बन सञ्चितीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न वन पैदावारको बिक्री तथा प्रयोगबाट प्राप्त    राजश्वको निश्चित अंश डढेलो नियन्त्रण लगायतका वन संरक्षणका क्रियाकलापमा      लगानी गरिने छ ।

(६)   जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त प्रविधिको पहिचान, विकास तथा उपयोग गरिने छ ।

(७)   वन व्यवस्थापन योजनालाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन मैत्री बनाउँदै लगिने छ ।

(८)   जलवायु परिवर्तनका कारण पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको तथा पर्न सक्ने प्रभाव   र जोखिमको नियमित अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरिने छ ।

(९)   जनसहभागिता जुटाई आधुनिक प्रविधिको समेत प्रयोग गरी प्रतिकारात्मक तथा  उपचारात्मक विधि अपनाई वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम गरिने छ ।ज्ञघ

(१०) रेडप्लसको अवधारणा अनुसार नेपाललाई आर्थिक लगायतका स्रोत प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र विश्व कार्बन ब्यापारमा संलग्न गराई थप स्रोत जुटाउन  आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

(११) जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय एवम् जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी विपद्    तथा जोखिम न्युनीकरणमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

(१२) वैकल्पिक उर्जा, बायोग्याँस, बायोव्रिकेट, सुधारिएको चुलो, जैविक इन्धन आदिको   प्रयोगकर्तालाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।

नीति ७) वन क्षेत्रमा सुशासन, समावेशीकरण र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनको लागि व्यवस्थापनलाई थप सक्षम बनाउने ।

रणनीति

(क)   वन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सबै सार्वजनिक संगठनको पुनर्संरचना गरी कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने ।

(ख)   वन क्षेत्रका सबै संगठन तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण  अभिवृद्धि गर्ने ।

(ग)   वन व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि   र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।

(घ)   वन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, समुदाय तथा सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि  गर्ने ।

(ङ)   वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी थप पारदर्शी र आधुनिक  बनाउने ।

(च)   वन व्यवस्थापनको कार्यमा आवश्यक साधन स्रोत अभिवृद्धि गरी परिचालन गर्ने ।

(छ)   वन क्षेत्रको विकासको निमित्त प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको परिचालन   र व्यवस्थापन कार्यलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने ।

कार्यनीति

(१)   वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकाय, योजना तथा कार्यक्रमलाई लैङ्गिक समता, लैङ्गिक  मूलप्रवाहीकरण, समावेशी, सहभागितामूलक र पारदर्शी हुने गरी पुनर्संरचना गरिने   छ ।

(२)   वन स्रोतमा आश्रित आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक,  विपन्न वर्ग, साना किसान, पशुपालक, वन श्रमिक, युवाको जीविकोपार्जन सुधारका लागि क्षमता अभिवृद्धि र राजगारीमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

(३)   पारदर्शिता अभिवृद्धिको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जनसहभागितालाई  प्राथमिकता दिइने छ ।

(४)   मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायको सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने  छ ।

(५)   कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखा परेको असमान मापदण्डको समायोजन गरिने छ ।

(६)   वन संरक्षणको कार्यमा दूरसम्बेदन, जिपीएस् र विद्युतीय पहिचान पद्धति जस्ता आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी वन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी लगायत सबै पक्षलाई उत्तरदायी बनाइने छ ।

(७)   वन अनुसन्धान र तालिम कार्यक्रमलाई एक अर्काको परिपुरकको रुपमा सञ्चालन    गरिने छ ।

(८)   कार्यालय, आवास भवन, सवारी साधन, उपकरण आदिको व्यवस्था गरी वन   प्रशासनलाई भौतिक सुविधा सम्पन्न बनाइने छ ।

(९)   प्रत्येक नागरिकमा वन संरक्षणको महत्व बोध गराई वन संरक्षणमा योगदान पुर्याउन प्रेरित गर्न प्रचार प्रसार र आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

(१०) वन क्षेत्रको शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने   छ ।

(११) वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणको कार्यको लागि स्थानीयस्तरमा वन स्वयंसेवक तयार   गरी परिचालन गरिने छ ।

(१२) जोखिमपूर्ण कार्यक्षेत्रमा (आगलागि नियन्त्रण, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, वनजन्य    अपराध नियन्त्रण, प्रयोगशाला, वनजन्य उद्योग आदि) संलग्न कर्मचारी तथा   श्रमिकको यथोचित पेशाजन्य सुरक्षा र जीवन बिमा र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिने छ ।

(१३) वन र वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सुराकी भत्ता र दण्ड   जरिवानाको निश्चित रकम पुरस्कार स्वरुप उपलव्ध गराइने छ ।

(१४) वन क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन वन प्राविधिक परिषद्को गठन गरिने छ ।

(१५) सशस्त्र वन रक्षक सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी छुट्टै कानून र  उपयुक्त संरचना निर्माण गरी परिचालन गरिने छ ।

(१६) वन क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको विकासको लागि जनशक्ति विकास योजना र वन श्रमिकको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

(१७) आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधि प्रयोग गरी वनको सिमाड्ढन वैज्ञानिक बनाइने छ ।

(१८) वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चितीकरण, कार्बन ब्यापार, वन विकास कोष तथा वातावरणीय   सेवा भुक्तानी जस्ता माध्यमबाट प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन प्रभावकारी   बनाइने    छ ।

(१९) वनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिको आवश्यकता अनुसार    पुनरावलोकन गरी समय सापेक्ष बनाइने छ ।

(२०) नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा नेपालको प्रतिबद्धता   अनुसारका कार्य गर्नका लागि आवश्यक नीति, कानून र कार्यक्रहरु तर्जुमा गरी   कार्यान्वयन गरिने छ ।

(२१) वन क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कृषि नीति, जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय    भू-उपयोग नीति जस्ता वन क्षेत्रसंग सम्बन्ध राख्ने नीति र कार्यक्रमसँग तादम्यता      कायम गरिने छ ।

(२२) वैदेशिक सहायतालाई वन क्षेत्रको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ ।

(२३) वन क्षेत्रको विकासको लागि प्राप्त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साधन स्रोतको परिचालन    र व्यवस्थापनको निम्ति उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिने छ ।