२.   विगतका प्रयासहरू

२.   विगतका प्रयासहरू

नेपालमा जनगणनाको प्रारम्भ वि.सं. १९६८ देखि नै भए तापनि २००८ देखि मात्र वैज्ञानिक रूपमा गणना गरी त्यसका तथ्याङ्कलाई नीति निर्माणमा प्रयोग गरिएको हो । त्यसपछि प्रत्येक दस वर्षमा जनगणना गर्ने गरिएको छ । सर्वेक्षणतर्फ पहिलो पटक वि.सं. २०३३ मा नेपाल प्रजनन सर्वेक्षण (Nepal Fertility Survey) भएको हो । त्यसपछि बसाइसराइ सर्वेक्षण (Migration Survey)  लगायतका सर्वेक्षणहरू विभिन्न समयमा सम्पन्न गरिएका छन् । जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण भने प्रत्येक पाँच वर्षमा गर्ने गरिएको छ । यसका अतिरिक्त आवधिक रूपमा श्रम शक्ति सर्वेक्षण र जीवनस्तर सर्वेक्षणसमेत हुने गरेका छन् ।

 

नेपालमा बेग्लैरूपमा जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा नभए पनि योजनाबद्ध विकाससँगै जनसङ्ख्या नीतिका विषयहरू केही हदमा सम्बोधन हुने गरेको पाइन्छ । योजनामा समाविष्ट नीतिका आधारमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि पाँचौँ योजनासम्ममा बसाइसराइ र परिवार नियोजन तथा मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो । छैठौं योजनामा जनसङ्ख्या वितरण र बसाइसराइको व्यवस्थापन, सातौँ योजनामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर र आर्थिक विकासबीच सन्तुलन र आठौँ योजनामा क्षेत्रगत नीतिका रूपमा जनसङ्ख्याको महत्वलाई स्वीकार गरी राष्ट्रिय नीतिसहित उपयुक्त स्थान प्रदान गरियो । नवौं योजनामा बीस वर्षे दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको र त्रिवर्षीय योजना (वि.सं.२०६७/६८–२०६९/७०) को अन्त्यसम्ममा कुल प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (वि.सं.२०६४/६५–२०६६/६७) तथा त्रिवर्षीय योजना (वि.सं.२०६७/६८–२०६९/७०) मा समेत सानो र गुणस्तरीय परिवारको अवधारणासहित जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटाई गरिबी निवारणलाई टेवा दिने, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई विकासका सबै कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गर्ने तथा बसाइसराइ प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । तेह्रौ योजना (२०७०/७१–२०७२/७३) भने नेपाललाई सन् २०२२ भित्र अति कमविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ, देशमा व्याप्त गरिबी घटाई आम जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने उद्देश्य र गरिबीका रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

 

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या रणनीति, वि.सं. २०४० (सन् १९८३), राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१, दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना वि.सं. २०५४–२०७४ गरिबी निवारणको रणनीतिक दस्तावेज, पहिलो नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम (वि.सं. २०६२/६३–२०६६/६७), र दोस्रो नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम वि.सं. २०६७/६८–२०७१/७२ तर्जुमा भएका र यिनले प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा जनसङ्ख्याका विषयलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेका छन् ।

 

जनसङ्ख्यालाई संस्थागतरूपमा सम्बोधन गर्ने क्रममा सर्वप्रथम राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयअन्तर्गत जनसङ्ख्या महाशाखाको स्थापना गरिएको थियो । वि.सं. २०३० मा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यदल तथा वि.सं. २०३१ मा जनसङ्ख्या नीति तथा समन्वय बोर्डको गठन गरियो । यसै बोर्डलाई वि.सं. २०३७ मा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोगमा परिणत गरियो । देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापनापछि वि.सं. २०४७ मा सो आयोग समेत विघटन भयो र जनसङ्ख्या विषय क्षेत्रलाई महाशाखाका रूपमा फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगमा व्यवस्थित गरियो । साथै जनसङ्ख्याको विषयलाई राष्ट्रिय नीति निर्माणमा उच्च महत्व प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या समितिको समेत व्यवस्था गरियो । जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (सन् १९९४, कायरो) पछि जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रियस्तरमा प्राथमिकता दिने क्रममा वि.सं. २०५२ मा पहिलोपटक बेग्लै जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना गरियो । सुधारका क्रममा वि.सं. २०६१ मा उक्त मन्त्रालयको विघटन भई त्यसको जनसङ्ख्या महाशाखालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समाहित गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नामाकरण गरियो । हालसम्म यसै मन्त्रालयमा व्यवस्थित जनसङ्ख्या महाशाखालाई नै जनसङ्ख्यासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।