८. रणनीतिहरू

८. रणनीतिहरू

नीति ७.१: जनसङ्ख्या र विकासबीच तादात्म्य कायम गर्न जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई समग्र विकासको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिँदै सरोकारवाला निकायका बीचमा सम्पर्क र समन्वय स्थापित गरिने छ ।

८.१ नीति ७.१ का रणनीतिहरू

८.१.१ विद्यमान क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको जनसाङ्ख्यिक दृष्टिकोणवाट पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संस्थागत एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गरिने छ ।

८.१.२ नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यप्राप्तिका लागि विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी सोहीअनुसार जनशक्ति उत्पादन एवम् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने छ । उत्पादित जनशक्तिलाई वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहनका व्यवस्थाद्वारा स्वदेशमै सेवा गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै प्रतिभा पलायनलाई क्रमश निरूत्साहित गरिने छ ।

८.१.३ जनसङ्ख्याका विविध पक्षहरूलाई सामाजिक, आर्थिक तथा भूराजनीतिक विकासका आयामहरूमा एकीकृत गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिने छ ।

८.१.४ विकासका सबै आयामहरूसँग समन्वय गरी गरिबी रेखाभन्दा मुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई गरिबी निवारणका कार्यक्रमद्वारा सम्बोधन गरिने छ ।

८.१.५ उपलब्ध साधन र स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गरेर सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई गुणस्तरीय बनाइने छ ।

८.१.६ जेष्ठ नागरिकको अनुभव, सीप र उद्यमशीलता युवावर्गमा हस्तान्तरण गर्ने संयन्त्रको विकास गरिने छ । साथै सार्वजनिक निकायहरूमा लामो अवधि कार्य गरी सेवा निवृत्त भएका राष्ट्रसेवकहरूको अनुभव, ज्ञान र सीपको उपयोग गरिनेछ ।

८.१.७ दिगोरूपमा वातावरणीय विकास र संरक्षणका लागि जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रीत भएर उपलव्ध साधन स्रोत र जनसङ्ख्याको आकारबीच सन्तुलन कायम हुने कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।

८.१.८ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि विकासका साझेदार, सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूसँगको साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

८.१.९ बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक काममा लगाउने उद्देश्यसाथ भरिसक्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, नभए प्रत्येक नगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने छ ।

८.१.१० दुई वा सोभन्दा कम सङ्ख्यामा सन्तान जन्माउन प्रोत्साहित गरिने छ ।

 

 

नीति ७.२ यौनस्वास्थ्य, परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतनलगायतका प्रजननस्वास्थ्य

सेवालाई अधिकारमुखी कार्यक्रमका रूपमा विकास गरिने छ ।

८.२ नीति ७.२ का रणनीतिहरू

८.२.१ सबै नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई अधिकारका रूपमा विकास गरी यसको पहुँच बढाइने छ ।

८.२.२ परिवार नियोजनका साधन र यसको उपयोगबारे जानकारी एवम् गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने छ ।

८.२.३ परिवार नियोजनको अपरिपूर्त मागलाई पूरा गर्ने, वितरण तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, तथा उपयोगी सूचनाहरू उपयुक्त सञ्चारमाध्यमबाट नियमितरूपमा स्थानीय तहसम्म प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

८.२.४ सुरक्षित गर्भपतन सेवा एवम् गर्भपतनपछिका स्याहारको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । गरिब र सीमान्तकृत समूहका महिलालाई यस्तो सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने  छ ।

८.२.५ आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन गर्भपरीक्षण, प्रसूति तथा प्रसूतिपश्चात हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिने छ ।

८.२.६ सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जाति (राउटे, कुसुण्डा, चेपाङ्ग, राजवंशी, चमार, मुसहर, वादी, राजी आदि) संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।

८.२.७ कम्तीमा बीस वर्ष पूरा भएपछि मात्र विवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सक्षम भएपछि मात्र सन्तान जन्माउने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

८.२.८ विवाह गर्ने उमेर बढाउन र उपयुक्त जन्मान्तरका लागि प्रभावकारी सूचना, शिक्षा, सञ्चार तथा व्यवहार परिवर्तनका लागि सञ्चारसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।

८.२.९ बाँझोपन तथा अल्पबाँझोपनको समस्यालाई मागका आधारमा सम्बोधन गरिने छ ।

८.२.१० महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गी, किशोरकिशोरी र युवाहरूका लागि सहज वातावरणमा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा यौन शिक्षाको पहुँचमा सुनिश्चितता गरिने छ ।

८.२.११ किशोरकिशोरीहरूलाई लागुपदार्थको दुर्वयसन्, व्यभिचार, यौन दुराचारजस्ता कार्यबाट टाढा राख्न पैरवी तथा बहस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

८.२.१२ मातृ मृत्युदर घटाउन मातृस्वास्थ्य केन्द्रित स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिने छ ।

 

नीति ७.३ : स्वस्थ जीवनयापनका लागि उपयुक्त जीवन शैली एवं वातावरणको निर्माण

गरिने छ ।

८.३ नीति ७.३ का रणनीतिहरू

८.३.१ जनसङ्ख्याको कोरा मृत्युदर घटाई औसत आयु वृद्धि गरिने छ ।

८.३.२ धूम्रपान, मद्यपान जस्ता स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा विक्री वितरणलाई प्रभावकारी नियमन गरिने छ ।

८.३.३ स्वस्थ खानपान, आहार, व्यवहार तथा व्यायामयुक्त स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चारका माध्यमबाट सचेतना प्रवर्धन गरिने छ ।

८.३.४ प्रदूषणविहीन वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा जोड दिंदै, ग्रामीण क्षेत्रमा धूवाँरहित चूल्होको प्रवर्धन गर्न स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यनीति तय गरिने छ ।

८.३.५ जेष्ठ नागरिकहरूको स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपचार एवं क्रियाशील जीवनशैली प्रवर्धन गर्दै जेष्ठ नागरिक सम्वन्धी विद्यमान कानूनमा भएका प्रावधानहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

८.३.६ परम्परागत रूपमा नेपाली समाजले अवलम्बन गर्दै आएको पारिवारिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै सानो परिवारको अवधारणालाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

८.३.७ जलवायुमा आएको परिवर्तनलाई समेत ध्यानमा राख्दै वातावरणीय सन्तुलन, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका कार्यलाई जनसङ्ख्या कार्यक्रमसित स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा समन्वय गरिने छ ।

 

नीति ७.४ : वाह्य तथा आन्तरिक बसाइसराइ र सहरीकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन

गरिने छ ।

८.४ नीति ७.४ का रणनीतिहरू

८.४.१   स्वदेशमै उद्योगधन्दाको विकास र आय आर्जनका क्रियाकलापद्वारा, रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने दर घटाउने कार्यक्रममा सहयोग पुर्याइने छ ।

८.४.२   कामदारहरूको अधिकार र चाहना सुरक्षित गर्न अत्यधिक सङ्ख्यामा नेपाली कामदार लैजाने देशहरूसँग प्रभावकारी श्रम कूटनीति (Labor Diplomacy) प्रवर्धनमा सहकार्य गरिने छ ।

८.४.३   विदेश जानचाहने कामदारहरूलाई सीप विकासका अवसर सुदृढ गर्न तथा सम्बन्धित देशको परिवेश, भाषा, संस्कृति, सामान्य कानुन र सुविधाबारे जानकारी गराउन समन्वय गरिने छ ।

८.४.४   श्रम आदानप्रदान गर्ने राष्ट्रबीच उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व तथा जिम्मेवारीको स्पष्ट रेखाङ्कन गरी समझदारी (Memorandum of understanding) गर्न सम्बन्धित निकायलाई पृष्ठपोषण दिइने छ ।

८.४.५   आन्तरिक बसाइसराइबाट स्थानीय बासिन्दा÷रैथानेहरूको आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक विकासमा विचलन हुन नदिन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।

८.४.६   योजनाबद्धरूपमा आवास, खानेपानी, सडक, बिजुली, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आवश्यक पूर्वाधार पूरा भएका क्षेत्रहरूलाई सहरी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न र पूर्वाधारहरू ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्दै लैजान सरोकारवाला निकायहरू सँग समन्वय र सहकार्य गरिने    छ ।

८.४.७   स्रोतसाधनको ‘प्रभावकारी लागत उपयोग’का साथै सेवा, सुविधामा जनताको सहज पहुँच बढाउन आवश्यक पूर्वाधार सुविधा सम्पन्न बस्ती (Settlement)  हरूको विकास गरी कम जनसङ्ख्यायुक्त र छरिएर रहेका ससाना बस्तीलाई त्यस्ता बस्तीमा स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित गरिने छ ।

८.४.८   जनसङ्ख्याको क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न बसाइसराइको प्रवाहलाई कम जनघनत्व भएका र नयाँ सहरतर्फ मोड्न (Redirect)  उपयुक्त कार्यनीति अवलम्बन गरिने छ । साथै राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, २०६९ अनुरूप आवासीय क्षेत्रको व्यवस्थाका लागि जोखिम रहित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारयुक्त, सुविधा सम्पन्न र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त शहरीकरणको विकास गर्ने ।

८.४.९   वातावरणीय तथा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै बस्तीहरूको जोखिमको मात्राको अध्ययन गरी आवश्यक कार्यक्रम प्रभावकारीरूपले अघि बढाउन सरोकारवालाहरू सँग समन्वय र सहकार्य गरिने छ ।

८.४.१० युवा जनसङ्ख्या नै जनसाङ्ख्यिक लाभांश (Demographic dividend) भएकाले तिनबाट राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा उचित लाभ प्राप्त गर्न उपयुक्त अवसरहरूको सिर्जना गरिने छ ।

८.४.११ आन्तरिक र बाहय बसाइसराइ सम्बन्धी अभिलेखन र तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने छ ।

 

नीति ७.५ : लैङ्गिक, यौनिक, भाषिक, आर्थिक, सामाजिक एवं क्षेत्रीयरूपमा पछिपरेका समूह र शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेशीकरण गर्दै जनसङ्ख्या र विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्न नीति,कानुन तथा संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गरिने छ ।

८.५ नीति ७.५ का रणनीतिहरू

८.५.१   स्थानीय भाषा एवं परिवेशका आधारमा समेत शिक्षा, सूचना र सञ्चारको प्रवाह गरी सबै नागरिक तथा लक्षित समूहमा जनसाङ्ख्यिक सन्देश प्रवाह गरिने छ ।

८.५.२   शिक्षामा सबैका लागि समान अवसर प्रदान गर्न प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको शतप्रतिशत भर्ना गराउने वातावरण सिर्जना गर्न एवम् औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा उमेर अनुसारको प्रजनन तथा यौनशिक्षा समावेश गर्न आवश्यक सहकार्य गरिने छ ।

८.५.३   लिङ्ग, उमेर, यौनको छनौट र जुनसुकै दृष्टिले समेत अल्प समूहमा पर्नेहरूमाथि हुने सबैखाले हिंसा र जेष्ठ नागरिकमाथि हुने र्दुव्यवहार उन्मूलन गर्न उपयुक्त ऐन कानुनको तर्जुमाका लागि तथा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई सहजता प्रदान गरिने छ ।

८.५.४   जेष्ठ नागरिकहरूको अनुभव, क्षमता र सीपलाई समाज विकासमा लगाउने वातावरण सृजना गरिने छ ।

८.५.५   सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समूहको वस्तुगतरूपमा पहिचान गरी उनीहरूको संस्कृतिको संरक्षण र आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।

८.५.६   राष्ट्रिय परिचय पत्रका साथै सेवा पहुँचमा सहयोग पुग्ने खालका लक्षित समूह केन्द्रित परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गरिने छ ।

८.५.७   लैङ्गिक सशक्तीकरण तथा समताका लागि विषयगत क्षेत्रमा लैङ्गिक बजेटको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिने छ ।

८.५.८   एच.आई.भी एड्सबाट संक्रमित, लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित, मानसिक समस्या वा रोग भएका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवाका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको व्यवस्था गरिने छ ।

८.५.९   जनसाङ्ख्यिक विकास कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी, लक्षित एवं पिछडिएका वर्ग, समुदाय तथा अल्पसङख्यक समेतलाई सहभागी गराई उनीहरूका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइने छ ।

८.५.१० सामाजिक सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत अति गरिब, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकलगायत लक्षित वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क वा आंशिक छुट प्रदान गरिदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्दै लगिने छ ।

८.५.११ लैङ्गिक वा यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित नागरिकको स्वास्थ्य उपचार, सुरक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी उपचार एवं पुनस्र्थापनका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्दै सेवा प्रवाह विस्तार गरिने छ ।

 

नीति ७.६ : जनसङ्ख्या क्षेत्रका नीतिनिर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण गरिने छ ।

८.६ नीति ७.६ का रणनीतिहरू

८.६.१ जनसङ्ख्यासम्बन्धी उच्चस्तरीय विमर्श र नीति निर्देशनका लागि राष्ट्रिय जनसङ्ख्या परिषदलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइने छ ।

८.६.२ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन, अनुगमन र समन्वयका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचनाको विकास गरिने छ ।

८.६.३  जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन आउन नदिन, एवम् कार्यक्रम सुचारुरूपले सञ्चालन भई रहने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

८.६.४ विकास योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि सरोकारवालालाई आवश्यक पर्ने जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क सहजरूपले उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

८.६.५ विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सेवाग्राहीका उमेर, लिङ्ग, सांस्कृतिक पहिचान आदिसहितको अनुमानित सङ्ख्याको प्रक्षेपणका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।

८.६.६ सरकारी दैनिक कामकाजमा आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीको सूचना सङ्कलन गर्दा उमेर, लिङ्ग, सांस्कृतिक पहिचान, शिक्षा आदिजस्ता वर्गीकृत जानकारी अभिलेखमा राख्ने प्रणालीको विकास गरिने छ ।

८.६.७ सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाद्वारा कार्यान्वयन गरिएका जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको, अनुगमन मूल्याङ्कन र समीक्षा गरिने छ ।

 

नीति ७.७ : जनसङ्ख्या तथा विकासबीचको अन्तरसम्बन्धको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी नीति निर्माण र कार्यक्रम तर्जुमाका लागि सरोकारवाला निकायहरूलाई पृष्ठपोषण गरिने छ ।

८.७ नीति ७.७ का रणनीतिहरू

८.७.१ जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कको संग्रहण, प्रशोधन र विश्लेषण गर्ने केन्द्रीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

८.७.२ व्यक्तिगत घटना दर्ताको गुणस्तर र क्षेत्र वृद्धि गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य सुदृढ गरिने छ ।

८.७.३ जनसङ्ख्या र विकासका विविध क्षेत्रमा हुने अनुसन्धान र अध्ययनहरूको नियमितता, एकरूपता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्न एवं तिनका निष्कर्षको राष्ट्रिय नीति निर्माण एवं योजना तर्जुमा उपयोग गर्नका लागि केन्द्रीय तहमा एक नियमन निकायको व्यवस्था गरिने छ

८.७.४ जनसङ्ख्या र विकासका सूचकहरूको नियमित अनुगमनका लागि जनसाङ्ख्यिक र अरू सर्वेक्षणहरू आवधिक रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।

८.७.५ देशमा जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र तालिम दिने निकायहरूलाई तिनको क्षमता वृद्धि तथा स्तरोन्नति गर्न सघाउ प्रदान गरिने छ ।

८.७.६ जनसङ्ख्या र दिगो विकासबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय ह्रास तथा जनसङ्ख्याका विविध पक्षबारे आवश्यक अनुसन्धान गरी व्यवस्थापकीय कार्यमा जोड दिइने छ ।

८.७.७ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा वित्तीय सहयोग पुर्याउनका लागि कानुनद्वारा व्यवस्थित गरी जनसङ्ख्या कोषको स्थापना र सञ्चालन गरिने छ ।

८.७.८ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धमा जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताका साथै जनसङ्ख्या सम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पूर्ण पालना गरिने छ ।

८.७.९ जनसङ्ख्या र विकाससित सरोकार राख्ने विषयका तथा अनुसन्धानका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रका तथ्याङ्कलाई सूचना प्रविधि समेतका उपयोगमा नियमित अद्यावधिक हुने गरी व्यवस्थित गरिने छ ।

८.७.१० जन्म, विवाह, बसाइसराइ र मृत्युजस्ता व्यक्तिगत घटनाको दर्ता प्रणाली (Civil Registration and Vital Statistics) लाई कानुनीरूपमा समेत अनिवार्य गराइने छ । स्थानीय तहमा अभिलेखमा राखिने तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय मूल सञ्जाल (National Network) मा जोडी हरेक समयमा जनसाङ्ख्यिक सूचना अद्यावधिक हुने प्रणालीको विकास गरिने छ ।

८.७.११ जनसङ्ख्या सम्बन्धी तथ्याङ्कको निर्वाध उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सरोकारवाला मन्त्रालय, तथ्याङ्क विभाग र अन्य सरकारी निकाय, यस विषयमा अध्यापन तथा अनुसन्धानमा दखल भएका विश्वविद्यालय र गैरसरकारी एवम् निजी क्षेत्र समेतका समन्वयमा एक तथ्याङ्क कोष (Data Bank) व्यवस्थित गरिने छ ।

 

नीति ७.८ : विकास आयोजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा तिनको जनसाङ्ख्यिक प्रभावको समेत अध्ययन गरी तिनको उपयुक्तता पुष्टि गरेर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।

८.८ नीति ७.८ का रणनीतिहरू

८.८.१ जुनसुकै क्षेत्रका विकास आयोजना तर्जुमा गर्दा तिनले प्रभावपार्ने जनसङ्ख्यालाई पर्ने असरबारे अध्ययन गरिनेछ ।

८.८.२ त्यस्ता आयोजनाबाट त्यसै क्षेत्रका जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा लाभ पुग्ने विकल्पहरूलाई प्राथमिकता प्रदान गरिने छ ।

८.८.३ आर्थिक लाभका आयोजना भए तिनको प्रतिफल त्यसै आयोजनाबाट प्रभावित हुने जनसङ्ख्याले समेत उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइने छ ।

८.८.४ जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रभावित पार्ने र भूमिको प्रयोग गरिने कार्यमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय भूउपयोग नीति, २०६९ अनुरूप गर्न जोड दिइने छ ।

८.८.५ नेपाल सरकारको जुनसुकै निकाय वा सरकारका अनुमतिमा जोसुकैले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना भए तापनि तिनका असरको जनसङ्ख्यिक अध्ययन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विशेषज्ञ संस्थालाई खटाउने छ । यस्तो अध्ययनको लागत भने सम्बन्धित आयोजना वा परियोजनाले नै व्यहोर्नुपर्ने छ ।

 

नीति ७.९ : जनसङ्ख्याको लाभांश (Demographic Dividend) हुने हिस्सा र खास गरी युवा समूहलाई रोजगारमूलक कार्यमा उपयोग गरिने छ ।

८.९ नीति ७.९ का रणनीतिहरू

८.९.१ रोजगारीका क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्दा खास गरी कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योगको विकास र विस्तार, व्यापार एवम् युवा जनसङ्ख्याले रोजगारी पाउनसक्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकता दिइने छ ।

८.९.२ युवाहरूलाई स्वावलम्बनका माध्यमबाट हुने स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गरिने छ । यसका निमित्त मन्त्रालयले अन्य सरोकारवालाहरू सित समन्वय गर्नेछ ।

८.९.३ सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रका एवम् सहकारिताका माध्यमबाट समेत वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने निकायमार्फत् युवाहरूका लागि रोजगारी प्रवद्र्धन हुने गरी ऋण तथा प्राविधिक सहायतालाई प्राथमिकता दिइने   छ ।

८.९.४ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले आर्जन गरेको सीप तथा साधनस्रोतलाई राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिका निमित्त प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिइने छ ।