परिच्छेद– ३ अनुचित कार्य सम्बन्धी व्यवस्थाहरू

परिच्छेद– ३ अनुचित कार्य सम्बन्धी व्यवस्थाहरू

८. अनुचित कार्य सम्बन्धी उजुरीः (१) सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कसैले अनुचित कार्य गरेकोमा जोसुकैले पनि र सो बाहेक अन्य विषयमा अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

तर, अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिको मृत्यु भैसकेको वा त्यस्तो व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक अशक्तताले गर्दा उजुरी दिन नसक्ने अवस्था भएमा निजको हकवाला वा संरक्षकले पनि त्यस सम्बन्धमा उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको उजुरी नपरे तापनि सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कसैले अनुचित कार्य गरेको सम्बन्धमा आयोगलाई अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी गर्दा सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा असर पर्ने गरी अनुचित कार्य भए गरेकोमा जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न सकिनेछ र सो बाहेकका अन्य विषयमा त्यस्तो कार्य भए गरेको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उजुरी गर्नु पर्नेछ ।

(४) उजुरवालाले उजुर गर्दा उजुरीको समर्थनमा आफूसँग भएको वा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने प्रमाण उजुरी साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।

९. उजुरीको सनाखतः अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले स्वयं आयोगमा उपस्थित भै उजुरी दिएकोमा बाहेक हुलाकबाट वा अन्य कुनै प्रकारले आयोगमा उजुरी पठाएकोमा त्यस्तो उजुरी प्राप्त भएको सात दिनभित्र सो उजुरी सनाखत गर्न आयोगले अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित हुने सूचना पठाउनु पर्नेछ ।

तर उजुरीको व्यहोराबाटै सो उजुरी तथ्यमा आधारित नभएको वा अस्पष्ट वा भ्रमपूर्ण देखिएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा कुनै कारवाई नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यस्तो निर्णयको सूचना आयोगले यथाशीघ्र अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

१०. सम्बन्धित मिसिल र प्रमाणका लिखतहरू झिकाउनेः उजुरीको व्यहोरा र तत्सम्बन्धमा उजूरवालाले कुनै प्रमाण पेश गरेको भए सो प्रमाणबाट उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको संझनु पर्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले तत्सम्बन्धी मिसिल वा प्रमाणका लिखतहरू सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा व्यक्तिबाट दाखिल गराउन सक्ने छ र त्यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण जानकारी दिन सक्ने कुनै व्यक्ति भए आयोगले त्यस्तो व्यक्तिसित सोधपूछ गर्न सक्नेछ ।

११. विभागीय कारबाही सम्बन्धी कार्यविधिः (१) आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई निज उपर परेको उजुरीको अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासिब म्याद तोकी सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिंदा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर परेको उजुरी र सो सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण र निज उपरको आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ र सो आरोप ठहरिएमा के कस्तो विभागीय कारबाही वा सजाय हुने हो सो समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

१२. विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउनेः (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ११ को उपदफा (१) को म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा कसुरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी तीन महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । कसैको उजुरी परी कारबाही प्रारम्भ गरिएको रहेछ भने सोको जानकारी उजुरवाला समेतलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी पठाएको म्यादभित्र सम्बन्धित अख्तियारवालाले मनासिब कारण परेमा बाहेक विभागीय कारबाही नगरेमा निजले यस ऐन बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको मानी आयोगले कारबाही गर्न सक्नेछ ।

१२क.अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाउनेः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ ।

१२ख.दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिनेः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानुनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।

तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको निर्णय उपर प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्तो निर्णय प्रभावित हुने गरी लेखी पठाउने छैन ।

१२ग. आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेः दफा १२क. वा १२ख. बमोजिम लेखी आएकोमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यसरी लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र लेखी आए बमोजिम कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।