परिच्छेद – ५ अनुसन्धान तथा तहकीकात

परिच्छेद – ५ अनुसन्धान तथा तहकीकात

१९. अनुसन्धान र तहकीकात सम्बन्धी आयोगको अधिकारः (१) यस ऐन बमोजिम आयोगले अख्तियार दुरूपयोगको अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछः–

(क) कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध मिसिल वा प्रमाणको लिखत वा अन्य कुनै कुरा आयोगमा पठाउन वा निश्चित समयभित्र आयोगमा पेश गर्न आदेश दिने, वा

(ख) अख्तियार दुरूपयोगको आरोप लागेको व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यहरूको जानकारी भएको भन्ने आयोगले सम्झेको व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित गराई निजलाई सोधपूछ गर्ने र निजको बयान लिने वा आवश्यकता अनुसार निजको नाउँमा बन्द सवाल जारी गर्ने ।

(ग) आयोगमा उपस्थित हुने सूचना प्राप्त गरेपछि आयोगले तोकेको म्यादभित्र आयोगमा उपस्थित नहुने व्यक्ति जहाँसुकै रहे बसेको भए तापनि निजलाई पक्राउ गरी आयोगमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिने ।

(२) अख्तियार दुरूपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई आयोगले स्पष्टीकरण वा बयान लिइसकेपछि खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ ।

(३) भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाई चलाइएको व्यक्ति पदमा बहाल रहिरहँदा आफ्नो विरूद्धको प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान र तहकीकातमा बाधा व्यवधान पुर्याउन सक्ने मनासिव कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पदबाट निलम्बन गर्न आयोगले अवस्थानुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थालाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(४) भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाई चलाइएको व्यक्ति फरार भै बेपत्ता हुन सक्तछ भनि सम्झनु पर्ने कुनै मनासिव कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा आयोगले निजसग प्रचलित कानुनबमोजिम धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ ।

(५) आयोगले कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिलाई लेखी पठाएको वा कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा,–

(क) सो बमोजिम मनासिब समयभित्र सो कार्यालयले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा आयोगले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख पदाधिकारी उपर विभागीय कारवाई चलाउन सम्बन्धित मन्त्री वा सार्वजनिक संस्थालाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(ख) सो बमोजिम मनासिब समयभित्र त्यस्तो व्यक्तिले लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो व्यक्ति आयोगमा उपस्थित नभएमा निजलाई आयोगले एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम विभागीय कारवाई वा जरिवाना भएपछि पनि कुनै कार्यालय वा व्यक्तिले आयोगको आदेशको पालना नगरेमा सो कार्यालयको प्रमुख पदाधिकारी वा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन आयोगले पक्राउ पूर्जी जारी गरी निजबाट त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश गर्न गराउन वा आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएको पदाधिकारी वा व्यक्तिले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा निजलाई आयोगले बढीमा सात दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम आयोगले विभागीय कारवाई गर्न निर्देशन दिएको वा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेकोमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख पदाधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिले आयोगको आदेश पालन गर्न नसकेको मनासिब कारण उल्लेख गरी त्यस्तो कारवाई वा जरिवाना हुनु नपर्ने भनि निवेदन दिएमा कारण सन्तोषजनक देखिएमा आयोगले उक्त निर्देशन वा जरिवानाको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ ।

(८) आवश्यकताअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु, कागज वा मिसिल आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागज वा मिसिलको प्रतिलिपि उतार्ने आयोगलाई अधिकार हुनेछ ।

(९) यस ऐनबमोजिम कारवाई चलाउन आयोगलाई अधिकार नभएको अवस्थामा बाहेक आयोग समक्ष चलेको कारवाईमा गोप्यताको आधारमा कुनै जानकारी प्रकट गर्नबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले छुट पाउने छैन ।

(१०) अख्तियार दुरूपयोग सम्बन्धी अनुसन्धानको कारवाई गर्ने कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले अख्तियार दुरूपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिले गरे बिराएको सामान्य प्रमाण नभै सार्वजनिक प्रचारमा आउने गरी खुला कारवाई नगरी गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

(११) अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा राजनैतिक नियुक्ति हुने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति वा संसदको सदस्य उपर कसैको उजुरी परेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा आयोगले गोप्य तरिकाबाट छानबिन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी छानबिन गर्दा उजुरीमा लेखिएका कुराहरू प्रमाणित हुने आधार देखिन आएमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम कारवाही चलाई आयोगले राजनैतिक नियुक्ति हुने पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई र संसदको सदस्यको हकमा सम्बन्धित सभाका सभामुख वा अध्यक्षलाई छानबिनको विवरण सहित सूचना गर्नु पर्नेछ ।

(१२) यस ऐनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्दै जाँदा सङ्कलित प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा आयोगले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।

तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीका सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(१३) उपदफा (१२) बमोजिम उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा त्यसको सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र उजुरवालालाई दिनु पर्नेछ ।

(१४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दै जाँदा अनुचित कार्य गरेको देखिएमा अनुचित कार्यमा र अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा भ्रष्टाचारमा कारबाही गरिनेछ ।

(१५) यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई आयोगले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको माग दाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ ।

तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले सम्बन्धित अदालत समक्ष आयोगमा गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निज उपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

२०. अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको अपराधको प्रारम्भिक छानबिन वा अनुसन्धान र तहकीकात गर्न आयोगले आवश्यकतानुसार कुनै आयुक्त वा आयोगको कुनै कर्मचारी वा नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।

तर आयोगले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्नु पर्दा वा तोक्नु पर्दा अवस्थानुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थाका कार्यालयको प्रमुख पदाधिकारीसँग परामर्श गरेर नियुक्त गर्नु वा तोक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट नियुक्त भएको वा तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकातको सम्बन्धमा आयोगलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।