परिच्छेद–६ विविध

परिच्छेद–६ विविध

२१. सेवा लिन सक्नेः (१) आयोगले यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा प्राप्त गर्न आयोगले सम्बन्धित विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायलाई नियुक्त गर्नेछ र त्यसरी नियुक्ति गर्दा आयोगले त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले गर्नु पर्ने काम, प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, पालन गर्नु पर्ने शर्त, कार्यविधि र त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

(३) आयोगलाई नेपाल सरकार वा विशिष्टीकृत निकायको कर्मचारीको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आयोगबाट माग भएको समयावधिसम्म काजमा खटाउनु पर्नेछ ।

२१क. कर्मचारीको व्यवस्थाः आयोगको कार्य संचालनका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्नेछ ।

२२. प्रमुख आयुक्तले काम तोक्नेः आयोगमा प्रमुख आयुक्तको अतिरिक्त अन्य आयुक्तहरू पनि नियुक्त भएकोमा कामको बाँडफाँड गर्ने र प्रत्येक आयुक्तले गर्ने काम तोक्ने अधिकार प्रमुख आयुक्तलाई हुनेछ ।

२३. सूचनाको गोप्यताः (१) यस ऐनबमोजिम अख्तियारको दुरूपयोगको अनुसन्धान र तहकीकातको सिलसिलामा आयोगलाई प्राप्त भएको सूचना वा जानकारी र आयोगले बुझेको वा संकलन गरेको प्रमाणहरू जनसाधारण वा प्रचार प्रसारका माध्यमलाई प्रकट गर्न हुँदैन ।

तर अख्तियारको दुरूपयोगको अनुसन्धान र तहकीकात गर्न वा तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न वा कारवाई चलाउन आवश्यक भएको सूचना वा विवरण प्रकाशित गर्न आयोगलाई बाधा पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आयोगले उपयुक्त सम्झेको सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको छानविन, अनुसन्धान र तहकीकात खुला रूपमा पनि गर्न सक्नेछ ।

२३क.विवरण लिन वा कारोबार रोक्का राख्न सकिनेः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा रहेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कारोबार भएको वा खाता संचालनमा रहेको जानकारी कुनै स्रोतबाट खुल्न आएमा आयोगले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ । आयोगको आदेशानुसार सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ ।

तर, विदेशस्थित बैंक वा वित्तीय संस्थासँग त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न परेमा आयोगले कूटनैतिक माध्यम मार्फत कारोबार वा खाता संचालन रोक्का राख्न लगाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार वा खाता रोक्का नराख्ने नेपालस्थित सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुखलाई आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(३) आयोगले अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण माग गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्नेछ ।

२३ख. राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसुरको गाम्भीर्यता, अभियुक्तले कसुर गरेको अवस्था, स्थिति र कसुरको मात्रा र कसुर ठहरेमा हुन सक्ने सजायको आधारमा आयोगले कुनै अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

२३ग. स्थान छोड्न बन्देज गर्न सक्नेः सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसुरको गाम्भीर्यता, कसुर गर्दाको परिस्थिति वा अवस्था र कसुर ठहरेमा हुने सजायको मात्रा हेरी कुनै अभियुक्तलाई आयोगको स्वीकृति बिना कुनै स्थान छोड्न नपाउने गरी वा कुनै स्थानमा जान नपाउने गरी आयोगले आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

२४. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान र तहकीकात सम्बन्धी काम कारवाईमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित अदालतले पाच हजार रूपैयासम्म जरीबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ ।

२४क. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल भित्र कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा निजले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि निजले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत वा रजिष्टरी गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

२४ख. सूचना प्रकाशन गर्नेः यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई आयोगबाट अनुसन्धान भएको वा अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको वा म्याद तामेल भएको मानिनेछ ।

२४ग.झुट्टा उजुर गर्नेलाई सजायः कसैले उजुरी दिने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पु¥याउने वा दुःख दिने नियतले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर झुट्टा उजुर दिएको ठहरेमा निजलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

२५. आयोग, आयुक्त वा आयोगका कर्मचारीका विरूद्ध मुद्दा नचल्नेः आयोगले वा आयोगको कुनै आयुक्त वा कर्मचारीले वा आयोगद्वारा खटाइएको वा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कुनै कर्मचारी वा कार्यालयले यस ऐन अन्तर्गत असल नियतले गरेको कुनै काम कारवाईको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।

२६. आयोगले अन्य कार्यालय वा कर्मचारीको सहयोग लिन सक्नेः (१) अख्तियार दुरूपयोगको अनुसन्धान र तहकीकातको निमित्त आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वा त्यस अन्तर्गतका कार्यालय लगायत नेपाल सरकारको कुनै विभाग, कार्यालय वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको सहयोग लिन र त्यस्तो विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कर्मचारीको सेवा उपयोग गर्न सक्नेछ ।

(२) आयोगले अनुसन्धान र तहकीकात गर्न लागेको अख्तियारको दुरूपयोगको प्रकृतिबाट कुनै विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कुनै विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु पर्ने वा त्यस्तो विशेषज्ञलाई समेत अनुसन्धान र तहकीकातमा संलग्न गराउनु पर्ने देखिएमा आयोगले निजलाई केही अवधिको लागि आयोगमा काजमा पठाई दिन सम्बन्धित विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग माग गर्न सक्नेछ ।

(३) आयोगले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै विभाग, कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा त्यहाँ कार्यरत कुनै कर्मचारीको सहयोग मागेकोमा आयोगलाई सहयोग दिनु त्यस्तो विभाग, कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

२७. ……. …………

२८. आयोगले सुझाव दिन सक्नेः (१) आयोगले आफ्नो काम कारवाईको सिलसिलामा जानकारीमा आएको तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई देहाय बमोजिम कुनै सुझाव दिन सक्नेछः

(क) कुनै कानुन, निर्णय, आदेश वा कारवाई अव्यवहारिक, अवाञ्छनीय वा असंगत भएकोले त्यसमा संशोधन हुनु पर्दछ भन्ने आयोगलाई लागेमा कारण सहित संशोधनको सुझाव दिने,

(ख) कुनै विषयमा आयोगले नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीबाट सतर्कता अपनाउनु पर्ने वा कुनै कदम उठाउनु पर्ने देखेमा के कस्ता सतर्कता अपनाउन वा कदम उठाउन उपयुक्त हुन्छ भनि सुझाव दिने, वा

(ग) नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको कुनै परिपाटी वा कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यसलाई सच्याउन र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न कारण र आधार सहितको सुझाव दिने ।

(२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिएको सुझावको विवरण आयोगले  वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि समावेश गर्नुपर्छ ।

२९. अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सकिनेः (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरूपयोगका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत अख्तियार दुरूपयोग गरेको रहेछ र सो सम्बन्धमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै व्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निज उपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।

२९क.मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्नेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि कुनै अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि त्यस्तो अभियुक्त वा प्रतिवादी उपर मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन ।

२९ख.सम्पत्ति जफत हुनेः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्ति समेत आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ ।

तर, त्यस्तो सम्पत्तिको हक अरु कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली सरह हुनेछ ।

२९ग. विदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिनेः (१) आयोगले दिएको सूचना वा दफा २४क. बमोजिम तामेल भएको म्याद बमोजिम आयोगमा उपस्थित नहुने कुनै विदेशी व्यक्तिको नेपाल भित्र कुनै सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति आयोगमा उपस्थित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार आयोगले तोके बमोजिम यथास्थितिमा राख्न वा नेपाल  बाहिर लैजान नपाउने गरी आयोगले आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालन नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत निजबाट भराइनेछ ।

३०. अन्य व्यक्ति उपर पनि कारवाही गरी मुद्दा चलाउन सक्नेः (१) प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिले भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा आयोगले यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न, मुद्दा चलाउन तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(२) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा प्रचलित कानुनबमोजिमको अन्य राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा सो कसुरमा संलग्न देखिएको अन्य व्यक्ति उपर समेत आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न, मुद्दा चलाउन तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ ।

३१. भ्रष्टाचारको अभियोगमा एउटै निकायबाट कारवाई चलाइनेः भ्रष्टाचारको अभियोगको एउटै मुद्दामा कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा आयोगमा र कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा अन्य कुनै निकायमा कारवाई चलेकोमा त्यस्तो अभियोगको सम्बन्धमा एउटै निकायबाट कारवाई चलाउनको लागि आयोगले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३१क.सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२ उपदफा (१) बमोजिम साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र अर्को तीस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउनेछ । सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरको व्यक्ति उपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी उपदफा (१) बमोजिमको निकाय वा अधिकारीले छानबिन गर्न सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ ।

तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

३१ख. मालवस्तु लिलाम गर्न सकिनेः (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरका सम्बन्धमा कब्जा गरिएको कुनै मालवस्तु लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा खिया लागी वा अरु कुनै परिबन्दबाट टुटफुट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा वा सडी गली जाने भएमा वा पुरानो भै मूल्य घट्न जाने भएमा वा बेवारिसे भएमा वा स्थान अभावको कारणले सम्भार गर्न नसक्ने वा राख्न नसकिने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो मालवस्तु लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यस्तो मालवस्तु सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिने ठहर भएमा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम मात्र निजले फिर्ता पाउनेछ ।

३२. आयोगले कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्नेः आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

३३. … … …

३४. मुद्दा हेर्ने अधिकारीः (१) यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने मुद्दा हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतलाई हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अदालतले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा विशेष अदालत सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको कार्यविधि र अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतबाट भएको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

(४) भ्रष्टाचारको आरोपमा यस ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।

३५. मुद्दा चलाउनेः (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा प्रचलित कानुन बमोजिमको राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कसुर गरेको देखिन आएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति उपर यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दायर, पुनरावेदन वा पुनरावलोकन र सो सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नु पर्दा आयोगको नामबाट आयोग आफैंले वा आयोगले अख्तियारी दिएको अधिकारीले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दायर भएको मुद्दाको बहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षा सरकारी वकील वा आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसंग समन्वय गरी नियुक्त गरेको कानुन व्यवसायीबाट हुनेछ ।

३५क.पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्थाः यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरमा तत्सम्बन्धी मौका तहकिकात, अनुसन्धान वा अन्य सबुद प्रमाण सङ्कलनको काममा आयोगलाई सहयोग पुर्याउने व्यक्तिलाई आयोगले उचित पुरस्कार दिन सक्नेछ ।

३५ख.आयोगले अन्य काम गर्न सक्नेः (१) आयोगले भ्रष्टाचार निवारण वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले खडा भएका राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासंग आवश्यक समन्वय कायम गर्न वा त्यस्ता संस्थासंग आपसी सम्बन्ध र सहयोग वृद्धि गर्न सक्नेछ ।

(२) भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य हुन नदिनका लागि निरोधात्मक उपायहरूको खोजी, अनुसन्धान र प्रक्रिया विकास तथा तत्सम्बन्धमा जानकारी अभिवृद्धि गर्न आयोगले आवश्यक ठानेका अख्तियार दुरूपयोग निवारणको प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ ।

३५ग.पुनरावेदन गर्न सकिनेः आयोगले यस ऐन अन्तर्गत कारबाही गरी कसैलाई जरिवाना वा कुनै रकम असुलउपर गर्न दिएको आदेश वा अन्य कुनै ओदश उपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।

३५घ.प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।

३६. … … …

३७. नियम बनाउनेः यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले नियम बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ ।

३८. खारेजीः अख्तियार दुरूपयोग निवारण नियमावली, २०३४ खारेज गरिएको छ ।