३. अदालतको गठन

३. अदालतको गठन

(१) दफा ७ बमोजिमको मुद्दा वा  सो दफा बमोजिमको विषयमा पुनरावेदन सुन्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालत गठन गर्नेछः-

(क)   उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति  

 

 

 

– अध्यक्ष

(ख) नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना  

 

 

– सदस्य

(ग) निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना  

 

 

– सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर हुनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशबाट दुई सयभन्दा बढी मुद्दा उपदफा (२) बमोजिमको अदालतमा दर्ता भई चालू अवस्थामा रहेमा त्यस प्रदेशमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो प्रदेशको राजधानीमा मुकाम रहने गरी उपदफा (१) बमोजिम अदालत गठन गर्नेछ ।

तर उपदफा (२) बमोजिमको अदालत रहेको प्रदेशको हकमा यस उपदफा बमोजिमको छुट्टै अदालत गठन गरिने छैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न्याय परिषद्‍को परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ।त्यसरी क्षेत्राधिकार तोक्दा सो अदालत रहेको प्रदेशको अतिरिक्त नजिकको अन्य प्रदेशको समेत क्षेत्राधिकार हुने गरी तोक्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम अदालत गठन हुँदाका बखत सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै मुद्दा उपदफा (२) बमोजिमको अदालतमा विचाराधीन रहेको भएमा त्यस्तो मुद्दा उपदफा (३) बमोजिमको अदालतमा सर्नेछ।