१. पृष्ठभूमि

१. पृष्ठभूमि

१.१ शहरीकरण र शहरी प्रणाली
नेपालमा अझै पनि शहरीकरणको प्रतिशत न्यून रहेको छ । सन् २००१ को तथ्याङ्क अनुसार नगरपालिकाहरुको जनसंख्याको आधारमा शहरी जनसंख्या १४% रहेकोमा २०१५ सम्ममा यो संख्या १८% पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालको शहरी जनसंख्या मुख्य रुपमा ५८ वटा नगरपालिकामा रहेको पाइन्छ । कुल शहरी जनसंख्याको एक तिहाइ भाग (५०,००० भन्दा कम जनसंख्या भएका) ४२ वटा साना नगरपालिकाहरुमा केन्द्रित रहेको छ भने दुई तिहाई जनसंख्या १६ वटा ठुला नगरपालिकाहरुमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । शहरीकरणको क्रम भौगोलिक क्षेत्रसंगै फरक देखिन्छ । ४६ वटा नगरपालिकाहरु पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा अवस्थित छन् भने बाँकी १२ वटा नगरपालिका मध्य–पश्चिमाञ्चल र सूदूर–पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा अवस्थित छन् । धेरैजसो नगरपालिका तराईको समथर भाग र उपत्यकाहरुमा अवस्थित छन् ।

ग्रामिण क्षेत्रमा आर्थिक अवसर तथा सेवा सुविधाहरुको कमी हुनु र शहरमा तुलनात्मक रुपमा रोजगारी तथा शिक्षाको अवसरको उपलब्धताले गर्दा नगरपालिकाहरुमा आन्तरिक बसाइ सराइ बढिरहेको छ । त्यस्तै केही समय अगाडिसम्म विद्यमान द्घन्दको कारणले पनि शहरी क्षेत्रमा भएको बसाइसराइले शहरी जनसंख्या बढ्रन गएको छ । सन् १९९१ देखि २००१ को बीचमा २० वटा नगरपालिकाहरुको जनसंंख्या वृद्घिदर राष्ट्रिय औसत ३.५% भन्दा बढी भएको देखिएको छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यका सबै अवसरहरुको केन्द्र जस्तो हुन गएकाले काठमाडौं उपत्यकामा आन्तरिक बसाइ सराइ झनै तीब्र देखिएको छ । त्यस्तै बिश्वव्यपी रुपमा दैखिएको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । जसको फलस्वरुप परम्परागत कृषि पेशाबाट व्यक्तिहरु आधौगिक, व्यापारिक वा पर्यटन जस्ता आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको र ती कुराहरु शहर केन्द्रित हुने भएकोले पनि शहरी जनसंख्या बढिरहेको छ ।
शहरी जनसंख्यामा भएको यस्तो वृद्घिले शहरमा भौतिक पूर्वाधारको कमी, सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापन पद्घतिको अभाव, प्रदूषण, नदीनाला, वनजंगल एवं अन्य सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, कृषियोग्य जमिनको घट्दो क्रम, जथाभावी भइरहेको शहरी विस्तार वा अव्यवस्थित वसोवासको विस्तार जस्ता समस्याहरु सृजना भएका छन् । ५५% शहरी जनसख्या फोहरमैला व्यवस्थापनको सुविधाबाट वञ्चित रहेको,४६% जनसख्या सरसफाइ–शौचालय जस्ता सुविधावाट वञ्चित र ४७% जनसख्या स्वच्छ खानेपानि सुविधाबाट वञ्चित रहेको पाइन्छ । गरीबी तथा सुकुम्वासी समस्या पनि नगरपालिका क्षेत्रमा बढ्रदै गएको देखिन्छ । यस्ता समस्याहरु मूलतः उच्च जनसंख्या वृद्घि र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न संस्थागत क्षमताको कमीले गर्दा सृजना भएको पाइन्छ । तथापि जनसहभागितामूलक जग्गा विकासका माध्यमवाट विशष गरेर सन् १९९० को दशक देखि काठमाडौं उपत्यकामा भएका योजनाबद्घ आवासिय क्षेत्र तथा शहरी पूर्वाधारको विकासमा भएका योगदान र क्रमशः यस्तो पद्घतिको उपत्यका बाहिर पनि भइरहेको विस्तारलाई उल्लेखनिय प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ । हालसम्म भएका विभिन्न अध्ययनबाट २००१ देखि २०११ सम्ममा नगरपालिकाहरुमा आवश्यक सेवा सुविधा पु¥याउन करिब ८५ करोड अमेरीकी डलर लगानी गर्नु पर्ने दखिएको छ ।

१.२ राष्ट्रिय विकासमा शहरी क्षेत्रको भूमिका
शहरीकरण तथा आर्थिक विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्भ रहेको छ । ठूला शहरहरुमा हुने यातायात सञ्जाल, सञ्चार सुविधा र आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताले गर्दा बहुराष्ट्रिय वा ठूला राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु शहर केन्द्रित हुने गरेका छन् । यसले शहरको आर्थिक क्रियाकलापलाई तत्काल र प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ । यसले गर्दा ठूला शहरहरुमा रोजगारीको अवसर पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । नवौ पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गैर कृषि क्षेत्रको योगदान ६०.७% थियो भने कृषि क्षेत्रको योगदान ३९.३% रहेको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा शहरी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भएको तथ्य उपलब्ध तथ्यांकहरुबाट पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आ.ब ०५८।५९ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वित्तिय तथा घरजग्गा व्यवसायको योगदान १०.८%, व्यापार, होटल र रेस्टुरेन्ट १०%, यातायात र संचार ८.६%, निर्माण १०.५%, सामाजिक सेवा सुविधा १०.१% भएको देखिन्छ । हाल शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति औसत आय क्रमशः रु ३२,५७३ र रु.१२१२४ देखिन्छ ।

१.३ शहरी विकास सम्बन्धी नीतिहरु
विगतमा शहरीकरण सम्बन्धी एकीकृत नीति नभए पनि विभिन्न योजना तथा कानूनको रुपमा शहरीकरणलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरु हुदै नभएका भने होइनन् । यस्ता नीतिहरु मूलतः बिभिन्न पञ्चबर्षीय योजना अन्र्तगत आउने गरेका थिए । यस दिशामा पाँचौ पञ्चबर्षिय योजनालाई उल्लेखनीय रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसै योजनाबाट शहरी विकाशको सन्दर्भमा छुट्टै नीतिको उल्लेख हुनुको साथै क्षेत्रीय विकास केन्द्रको अवधारणा पनि अघि सारिएको थियो । यसै क्रममा हाल दशौं पंचबर्षीय योजनाले क्षेत्रीय विकासमा जोड दिनुका साथै उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग करिडोरलाई विकास रेखा (न्चयधतज ब्हष्क) को रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने सोचाइ ल्याएको देखिन्छ । यसले शहरी विकास, आवास र भवन गरी तीन क्षेत्रगत कार्यक्रमहरुलाई जोड दिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय आवास नीति, २०५३ ले आवास सम्बन्धमा उल्लेखनीय नीतिगत पहल गरेको देखिन्छ । यस नीतिले आवासलाई मानिसहरुको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा चित्रण गर्नुका साथै गरीबी निवारणमा सहायक सिद्ध हुने र आवासको अवस्थामा सुधार ल्याउन गैर सरकारी, समुदाय र निजी क्षेत्रको भूमिकाको पनि पहिचान गरेको छ । यस नीतिले सरकारको भूमिका सहयोगी र उत्प्रेरकको रुपमा रहने किटान गरेको छ । नगर विकास ऐन, २०४५ ले जग्गा विकास, नियोजित शहरी जग्गाको उपलब्धता र भौतिक पूर्वाधारको सुविधा सम्बन्धि व्यवस्थाको सूत्रपात गरेको देखिन्छ । त्यस्तै आवासको संयुक्त स्वामित्व सम्बन्धि ऐन २०५४ ले उच्च जनघनत्व भएको शहरी स्वरुप निर्माणको लागि सयुक्त आवासको अवधारण अघि सारेको छ । ईस्तान्बुलमा सम्पन्न ज्ब्द्यक्ष्त्ब्त् क्ष्क्ष् सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय कार्य योजना, २०५३ ले आवास र शहरी विकास सम्बन्धि सरकारी दृष्टिकोणलाई प्रस्ट्याएको छ । यो योजनाले शहरी गरीवी घटाउने, रोजगारीको सृजना र स्थानीय स्वायत्त शासनमा जोड दिएको छ । २०५७ सालमा ल्याइएको निर्माण–संचालन –हस्तान्तरण नीतिले शहरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सरकारी –निजी साझेदारीको अवधारणालाई अगाडि ल्याएको छ । स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५५ ले पनि सेवा सुविधाहरुको प्रवाहमा प्रभावकारिता र नागरिकहरुको पहुँच र नागरिकहरुको जीवनस्तर उकास्नलाई स्थानीय निकायको भूमिकालाई परिभाषित गर्नुका साथै कर उठाउन र आफ्ना योजनाहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।

१.४ शहरीकारण सम्बन्धी प्रमुख सवालहरु
असन्तुलित शहरी स्वरुप
विद्यमान राष्ट्रिय विकासको क्रमलाई हेर्दा धेरै असन्तुलन देखिन्छ । खास गरेर मध्य–पश्चिम, सुदुर–पश्चिम क्षेत्र र त्यसमा पनि पहाडी तथा हिमाली भागहरुको भौतिक, आर्थिक एंव मानवीय विकास अत्यन्त न्यून रहेको छ । आर्थिक गतिविधिहरु मुख्यतया काठमाडौं र यसका नजिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध भएका तराई तथा उपत्यकामा अवस्थित केही ठूला नगरहरुमा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ । हालसम्म पनि शहरी आर्थिक गतिविधिहरु प्रायः धेरैजसो स्थानमा कृषि र शहरी सेवामा आधारित छन् तर औधोगिक विकास भने केहि ठूला नगरहरु वाहेक अन्यमा प्रायः शून्य नै छ । साधन स्रोतको वितरण र परिचालन पनि प्रभावकारीन नभएको देखिन्छ । ठूला शहरहरु र जनसंख्या वृद्धिदर उच्च भएका क्षेत्रहरु जस्तैः राजमार्गको छेउमा अवस्थित साना शहर, बजार केन्द्र, औधोगिक क्षेत्र र घना वस्तीहरु पर्याप्त सेवा सुविधाहरुवाट वञ्चित भएका छन् र त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणमा पनि ह्रास आएको देखिन्छ ।

कमजोर शहरी–ग्रामीण सम्बन्ध
राष्ट्रिय विकास नीतिमा हालसम्म पनि शहरी बिकासले गरीवी निवारणमा सहयोग पु¥याउने कुरालाई जोड दिएको देखिदैन । खासगरी साना शहरहरुमा सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी न्यून भएकोले भौतिक पूर्वाधारहरुको यथोचित विकास नभएको र सो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिहरु फस्टाउन सकेको देखिदैन । अतः वरिपरिका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा शहरीकरणको सकारात्मक प्रभाव परेको छैन । सडक र संचार व्यवस्थाको कमीले गर्दा पनि शहर र ग्रामीण क्षेत्रहरुवीच व्यापारिक अन्तरसम्वन्ध वृद्धि हुन सकेको देखिदैन । पर्याप्त शहरी–ग्रामिण अन्तरसम्वन्धको विकास नगरी ग्रामीण विकासमा मात्र केन्द्रित रणनीतिले ग्रामीण क्षेत्रको विकास अपूरो हुने देखिन्छ ।

वातावरणीय ह्रास
धेरैजसो शहरी क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारहरुको कमी देखिन्छ । सडक सञ्जालको कमी, खानेपानकिो कमी, स्वच्छ वातावरण र फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या, सार्वजनिक सरकारी जग्गा र नदी, वन जस्ता प्राकृतिक सम्पदाको अतिक्रमणका समस्याहरु सबैजसो शहरहरुमा रहेको देखिन्छ । जथाभावी भइरहेको शहरी विस्तारले शहर वरिपरिका कृषियोग्य जमिन नासिदै गइरहेको तथा कृषकहरु बेरोजगारी तर्फ धकेलिइरहेको अवस्था एंव रोजगारीको थलो र आवासवीचका बढ्दो दूरीको कारणले सिर्जित ट्राफिक तथा यातायातको समस्या धेरैजसो ठूला नगरपालिकाहरुमा पाइन्छ । न्यून आय भएका वर्गहरु शहरी जग्गा र सेवा सुविधावाट वञ्चित हुने क्रम र सुकुम्वासीको समस्या पनि बढ्दो रुपमा देखिन्छ ।

नीतिगत अस्पष्टता
हाल स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता निकायवाट शहरीकरण सम्वन्धी केन्द्रीय नीति वा कार्यक्रम तर्जुमा हुने गरेको छ । तर हालसम्म पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नगर विकास ऐन वा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ग्रहण गरिआएको शहरको परिभाषमै एकरुपता रहेको छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नगरपालिका क्षेत्रलाई मात्र शहरको रुपमा स्वीकार गरेको छ तर शहरीकरणको अवस्था एउटास्तरमा पुगेपछि मात्र नगरपालिकाको घोषणा हुने भएकोले नगरपालिका घोषणा हुनुपूर्वको शहरीकरणको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसैले यस कुरालाई प्राथमिकताका साथ स्वीकार गर्न सकिएन भने भोलिको नगरपालिकाको शहरी स्वरुप अव्यवस्थित हुने निश्चित छ । त्यस्तै शहरी विकासको विषयलाई हेर्ने जिम्मेवार निकाय कुन हो, केन्द्रीय निकायको भूमिका कस्तो हुने हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु अत्यावश्यक छ । हालको जस्तो एउटा सानो शहरी केन्द्र वरिपरि रहेका ग्रामीण क्षेत्रहरुलाई समेत गाभी कानूनले तोकेको न्यूनतम जनसंख्या पुर्याई नगरपालिकाको घोषणा गर्ने त्यसपछिको शहरी विकासको सबै जिम्मेवारी संस्थागत रुपमा अत्यन्त कमजोर नगरपालिकालाई सुम्पने हालको प्रचलनले भोलिको शहरी व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने दखिन्छ ।

शहरी गरीवी
शहरी गरीवी, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वस्तीहरु बृद्धि भइरहेको देखिन्छ । उच्च मूल्यले गर्दा जग्गामा शहरी नागरिकहरुको घट्दो पहुँच, कृषि जमीनको विखण्डीकरणसंगै घट्दो स्वरोजगारका अवसर तथा पोषणयुक्त खानाको कम,ि अपर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु, बसाइ सराइको चाप आदि शहरी गरीवीका परिचायक हुन । उपलब्ध तथ्यले शहरी गरीवी उल्लेखनीय देखिन्छ । सन् २००१ मा ग्रामीण क्षेत्रको ४२.० को तुलनामा शहरको मानवीय गरीवी सूचकांक २५.२ रहेको देखिन्छ (नेपाल मानवीय विकास प्रतिवेदन २००४) । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका २३% शहरी जनसंख्याले आवश्यकता भन्दा कम खाने महसुस गरेको (ल्ीक्क्द्दण्ण्द्ध) र १० वर्ष र सो भन्दा बढी उमेरका ४८% जनसंख्या आर्थिक दृष्टिकोणवाट निष्क्रिय रहेको देखिन्छ (ऋद्यक् द्दण्ण्घ) । तथापि सामाजिक क्षेत्रको विकासमा केही आश लाग्दो प्रगति देखिए तपनि नगरपालिकाहरुमा सेवा सुविधाहरुको वितरणमा असमानता र परिवारको आम्दानी पनि धेरैजसो न्यूून रहेको देखिन्छ ।

नगरपालिकाहरुको कमजोर संस्थागत क्षमता
शहरी विकासका सबै विषयको जिम्मेवारी दिइएका नगरपालिकाहरुको विद्यमान क्षमताले ती जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने स्थिति छैन । धेरैजसो साना नगरपालिकाहरुमा आधारभूूत सेवा सूूविधाहरुको कमीलै गर्दा गाँउकै जस्तो अबस्था रहेको छ भने धेरैको आर्थिक एवं संस्थागत क्षमताको कमीले गर्दा शहरीकरणको चापलाई धान्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । कानूूनी रुपमा नगरपालिकाहरु तुुलनात्मक रुपमा अधिकार सम्मन्न भए पनि तिनीहरुको प्रशासनिक, प्राविधिक एवं वित्तीय क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको र भएकै मानव संसाधन दक्ष र तालिम प्राप्त नभएको हुुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले परिकल्पना गरेको शहरी व्यवस्थापन ती नगरपालिकाहरुबाट हुुन नसकिरहेको स्थिति विद्यमान छ ।
१.५ राष्ट्रिय शहरी नीतिको आवश्यकता
माथि उल्लेख गरिए वमोजिम विगतमा पनि विभिन्न सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरु मार्फत शहरी विकासका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न खाजिए पनि त्यस्ता नीति वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायको स्पष्ट पहिचान नहुनुु ती नीतिहरुले शहरी विकारका सबै पक्षलाई समेट्न नसक्नुु, त्यस्ता नीति कार्यान्वयनका लागि साधन र स्रोतको पहिचान तथा परिचालनको प्रभावकारी संयन्त्र नहुुनुु र यसले गर्दा विभिन्न दातृ निकायबाट हुने सहयोगलाई पनि सकन्वयात्मक रुपमा सम्वन्धीत क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु जस्ता समस्याहरुको कारण ती नीति तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन । यस बाहेक हालसम्म एकीकृत रुपमा शहरी विकासको विषयलाई हेर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण हुन सकेन । त्यस्तै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले आफ्नो क्षेत्रको लागि शहरी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रदान गरे पनि प्रथमतः ती निकायको संस्थागत क्षमताको अभावमा तिनीहरुले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने दोस्रो स्थानीय निकाय र शहरी विकासको क्षेत्रमा कार्यरत अन्य निकायकाबीच आवश्यक समन्वय हुन सकेन । यसो हुनुमा शहरी विकासका के कस्ता विषयहरुमा केन्द्रीय निकायको भूमिका हुनुपर्ने हो, के कस्ता विषयमा केन्द्रीय निकाय र स्थानीय निकायकाबीच सहकार्य र समन्वय हुनु पर्ने हो र के कस्ता विषय स्थानीय निकाय आफैले गर्न सक्ने हो भन्ने कुराको स्पष्ट पहिचान हुन सकेको छैन । त्यसैले शहरी विकासका सबै विषयहरुलाई एकीकृत रुपमा राखी ती विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा तिनीहरुको भूमिकालाई स्पष्ट गर्दै आवश्यक साधन, स्रोत तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई नीतिबाट निर्दिष्ट गरिएका कार्यनीतिहरुको कार्यान्वयनको लागि के कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गर्ने उदेश्यले प्रस्तुत राष्ट्रिय शहरी नीति तर्जुमा गरिएको हो ।

१.६ राष्ट्रिय शहरी नीतिको सारतत्व
शहरीकरणका क्रियाकलापहरुलाई नियोजित गर्ने, शहरी वातावरणको संरक्षणमा उचित ध्यान दिने र शहरी विकासका क्षेत्रमा केन्द्रीय र स्थनीय रुपमा क्रियाशील निकायको भूमिका स्पष्ट गर्ने गरी यस नीति अन्र्तगत मूलतः तीनवटा उदेश्यहरु र (१) सन्तुलित राष्ट्रिय शहरी स्वरुप (२) स्वच्छ तथा समृद्ध शहरी वातावरण र (३) प्रभावकारी शहरी व्यवस्थापन राखिएको छ । यी तीनवटै उदेश्यको समायोजित अभिव्यक्ति अर्थात दिगो शहरीकरणको माध्यमद्धारा हरेक बिकास क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउदै गरीवी निवारणमा योगदान पु¥याउनु नै यस नीतिको दीर्घकालीन सोच हो ।

यस नीतिमा उपयुक्त वमोजिमका तीनवटा उदेश्यलाई परिपूर्ति गर्ने गरी छुट्टा छुट्टै रणनीति र प्रत्येक रणनीति अन्र्तगत नीति तथा कार्यनीतिहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।

सन्तुलित राष्ट्रिय शहरी स्वरुप सम्वन्धी उदेश्य पूरा गर्नका लागि हरेक विकास क्षेत्रमा सुनियोजित शहरी पं्रणाली विकास गरी यसलाई आफैमा आत्मनिर्भर वनाउने रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ । सोको लागि हरेक विकास क्षेत्रमा सेवा सुबिधाको बितरण, हिमाल र तराई बीच ब्यपारमा बृद्धि तथा पर्यटन क्षेत्रको बिस्तार गर्न उत्तर–दक्षिण करिडोरको विकास गर्ने र औद्योगिक एंव उपभोग्य वस्तु विशिष्ट सेवाको निर्यात प्रवर्धन गर्ने र औद्योगिक एंव उपभोग्य वस्तु, विशिष्ट सेवाको निर्यात प्रवर्धन गर्ने कमसेकम एउटा ठूलो शहरी एंव आर्थिक केन्द्रको विकास गर्दै अन्य मध्यमस्तर एंव स–साना शहरी केन्द्रलाई त्यससंग तथा एक आपसमा सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारबाट अन्तरसम्वन्धित गराउने नीति लीइएको छ । साथै क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रमा ठूला र मध्यम शहरी केन्द्रमा साना एंव मध्यमस्तरका औद्योगिक क्रियाकलापलाई बढावा दिदै सो क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई एक अर्काको पूरकको रुपमा सञ्चालन गरी सो क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति अघि सारिएको छ । सरकारी वा निजी क्षेत्रवाट हुने किसिमले लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने एंव यसमा विशेष गरेर निजी लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने एंव यसमा विशेष गरेर निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यनीति प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई एउटा सांस्कृतिक, पर्यटकीय र राजधानी शहरको रुपमा संरक्षण र विकास गर्ने सोचसंग मेल नखाने कुनै पनि भौतिक विकास वा आर्थिक क्रियाकलापहरु अन्य विकास केन्द्र्रहरुमा स्थान्तरण गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

स्वच्छ एंव समृद्ध शहरी वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्य अन्र्तगत शहरीकरणका क्रियाकलापहरुलाई क्षेत्रीय सोच राखी स्थानीय तहमा त्यहाँका साँस्कृतिक एंव प्राकृतिक सम्पदाहरुको संरक्षरण गर्दै योजनावद्ध रुपमा सञ्चालन गर्ने, शहरी सरसफाइ एंव प्राकृतिक सम्पदाहरुका संरक्षण गर्दै योजनाबद्ध रुपमा सञ्चालन गर्ने, शहरी सरसफाइ एंव जनस्वस्थ्यलाई उचित ध्यान दिने, प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्ने, वातावरणीय रुपमा कम हानिकारक शहरी यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । स्थानीय संभाव्यता र अवसरहरुमा आधारित विविध आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, शहरी पूर्वाधार सेवा सुविधा तथा अन्य अवसरहरुमा सुधार ल्याउन असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा भइरहेको आर्थिक क्रियाकलापहरुको महत्वलाई स्वीकार गर्दै उचित व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तथा नीतिहरु प्रस्तावित गरिएको छ ।

प्रभावकारी शहरी व्यवस्थापन सम्वन्धी उद्देश्य परिपूर्तिका लागि भौतिक विकास योजना तर्जुमा, स्वीकृति तथा कार्यान्वयनको विषयलाई कानूनी दायरामा ल्याई सम्वद्ध निकाय तथा तिनीहरुको दायित्वको पहिचान गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को भावन, स्थानीय स्वायत्तता र निक्षेपणको मर्मलाई ध्यान दिइ भातिक विकास योजना ऐनको तर्जुमा गर्ने कुरालाई महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यनीतिको रुपमा अघि सारिएको छ । सो रणनीति अन्र्तगत स्थानीय निकायमा शहरी विकास सम्वन्धी योजना ऐनको तर्जुमा गर्ने कुरालाई महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यनीतिको रुपमा अघि सारिएको छ । सो रणनीति अन्र्तगत स्थानीय निकायमा शहरी विकास सम्वन्धी योजना तर्जुमा गर्ने कुरालाई महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यनीतिको रुपमा अघि सारिएको छ । सो शणनीति अन्र्तगत स्थानीय निकायमा शहरी योजनाको तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयनको अनुगमनको लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्थ गरी केन्द्रीय र क्षेत्रीयस्तरमा आवश्यक संयन्त्रको स्थापना गर्ने, निश्चित भौतिक क्षमता तथा शहरीकरणका चरित्रहरु भएको क्षेत्रलाई मात्र नगरपालिका घोषणा गर्ने र नगरपालिकालाई शहरीकरणका क्रियाकलाप सम्वन्धमा मुख्य जिम्मेवार निकाय बनाउने जस्ता नीति तथा कार्यनीतिहरु प्रस्ताव गरिउको छ ।

समग्रमा यस नीतिले शहरीकरणको क्षेत्रमा जिम्मेवार निकायहरुको पहिचान गरी भौतिक विकासका क्रियाकलापहरुलाई योजनावद्ध रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने कुरालाई कानूनी रुपमा अनिवार्य गर्दै त्यस्तो भौतिक विकासका क्रियाकलापहरुलाई योजनाबद्ध रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने कुरालाई कानुनी रुपमा अनिर्वाय गर्दै त्यस्तो भातिक विकास योजनावाट व्यवस्थित बसोवास, स्वच्छ शहरी वातावरण, व्यवस्थित यातायात प्रणाली, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, आर्थिका विकास र शहरी गरीवी निवारण, शहरी पूर्वाधारको लागि लगानिका विविध क्षेत्रको परिचालन जस्ता विषयहरुलाई समेट्दै दिगो शहरीकरण हासिल गर्ने कुरालाई अघि सारेको छ ।