४. नीति तथा कार्यनीति

४. नीति तथा कार्यनीति

४.१ सन्तुलित राष्ट्रिय स्वरुप सम्वन्धी
४.१.१ रणनीति ३.१.१ सँग सम्वन्धीत (उद्योग व्यवसायको स्थापन गर्दा तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्दा पिछडिएको विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने)
(क) विद्यमान गरीवीको सूचकको आधारमा पिछडिएको विकास क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी औद्योगिक क्रियाकलाप तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई निर्देशित गर्ने ।
(ख) निधारित पिछडिएको क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग व्यावसायहरुलाई विशेष सुविधा एंव सहुलियत प्रदान गर्ने ।

४.१.२ रणनीति ३.१.२ सँग सम्वन्धीत (उद्योगको प्रकृतिको आधारमा उपयुक्त स्थानमा उद्योगको स्थापन गर्ने) ः
(क) क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रहरुमा ठूला उद्योगहरुको स्थापनामा जोड दिने ।
(ख) मध्यमस्तरको शहरी केन्द्रमा साना र मझौला प्रकृतिका उद्योगहरुको स्थापना र विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
(ग) शहरी भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरि तदनुरुप निर्दिष्ट गरिएको स्थानमा औद्योगिक स्थल तथा औद्योगिक व्यवसाय केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्ने ।

४.१.३ रणनीति ३.१.३ सँग सम्वन्धीत (तराई तथा हिमाली क्षेत्रकावीचको अन्तरसम्वन्ध सुदृढ गर्दै उत्तर–दक्षिण करिडोरको विकास गर्ने) ः
(क) हरेक विकास क्षेत्रका हिमाली र पहाडी भागका मुख्य मुख्य वजार केन्द्रहरुलाई तराईको मुख्य शहरसँंग जोड्रने उत्तर–दक्षिण करिडोरको विकास गर्ने ।
(ख) भारत र चीनको औद्योगिक तथा व्यपारिक केन्द्रहरुलाई जोड्ने उत्तर दक्षिण करिडोरलाई प्राथमिकता दिने ।
(ग) भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा जग्गाको उपलब्धतामा सरकारी लगानी प्रवाहित गरी यस कार्यमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने ।
(घ) सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई संभाब्य उत्तर–दक्षिण करिडोरको विकासमा समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्ने र यस कार्यमा अवस्थानुसार जग्गा विकास जस्ता कार्यक्रमहरुलाई पनि समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

४.१.४ रणनीति ३.१.४ सँग सम्वन्धीत (हरेक विकास क्षेत्रमा औद्यागिक र व्यापारिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक संरचनालाई मजबुत तुल्याउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रको विकास गर्ने) ः
(क) हरेक विकार क्षेत्रहरुमा क्षेत्रीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने ठूला औधोगिक र व्यपारिक गतिविधियुक्त क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रहरु त्यहाँको आवाधिक योजनाको दीर्घकालीन सोचसँग तादात्म्य मिलाउदै २० वर्षको योजना अवधि सम्ममा विकास गर्ने ।
(ख) यातायात सुविधा र आर्थिक क्रियाकलापका आधारहरु स्थापित भएका बढी भन्दा बढी अन्य शहरी क्षेत्रलाई क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने ।
(ग) भौतिक पूर्वाधारको विकास र औद्योगिक विकासको लागि गरिने लगानीलाई क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रमा प्राथमिकताका साथ प्रवाह गर्ने ।
(घ) शहरी केन्द्रहरुको अन्तरनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने किसिमका क्रियाकलापमा सार्वजनिक वा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
(ङ) सरलीकृत औद्योगिक अनुमतिपत्रको व्यवस्था, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा हुने लगानीमा उपयुक्त राजस्व नीति तथा सरल वित्तीय स्रोतको उपलब्धता, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता निर्यात प्रवद्र्धन केन्दको स्थापना गर्ने कुराहरुमा सरकारी क्षेत्रको भूमिका केन्द्रीत गर्ने ।
(घ) व्यवस्थित वसोवासका लागि साना वा मझौला आकारका जग्गा विकास कार्यक्रकलाई प्रोत्साहन दिने ।

४.१.५ रणनीति ३.१.५सँग सम्बन्धित (पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग छेउँमा दु्रततर रुपमा विकसित हुँदै गरेका शहरी केन्द्रहरुलाई मध्यमस्तरका शहरी केन्द्रहरुको रुपमा विकास गर्ने) ः
(क) राजमार्गको किनारामै हुने बस्ती विकासलाई निरुत्साहित गरी सो सडकसँग पहुँच भएको ठाँउमा त्यस्तो बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
(ख) मध्यमस्तरको शहरी केन्द्रलाई सडक यातायात तथा अन्य आर्थिक व्यापारिक क्रियाकलापमा क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रसँग आवद्ध गर्ने ।
(ग) यस्ता शहरी केन्द्रहरुमा हुने सार्वजनिक वा निजी लगानीलाई आवश्यक पूर्वाधारको विकास तथा सो स्थानको लागि उपयुक्त देखिएका आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाकलापको अभिबृद्धि हुने गरी प्रवाहित गर्ने ।

४.१.६ रणनीति ३.१.६ सँग सम्वन्धीत (पूर्वाधार सेवाहरुमा निजी लगानी तथा निजी सरकारी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आवश्यकता अनुरुप वैदेशीक लगानीलाई आकर्षण गर्ने) ः
(क) पूर्वाधार सेवाको विकास गर्दा सार्वजनिक वा निजी वा दुवै क्षेत्रवाट लगानीका लागि उपयुक्त पूर्वाधार आयोजनाको पहिचान गरी तदनुरुप लगानीलाई प्राथमिकता दिने ।
(ख) सार्वजनिक–निजी वा निजी लगानीका नयाँ विधिहरुको पहिचान तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
(ग) सार्वजनिक–निजी वा निजी लगानीका लागि सरल तथा सुविधायुक्त वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्ने र वित्तीय स्रोतलाई विविधिकरण गर्ने ।
(घ) सडक, खानेपानी, ढल जस्ता आधारभूत पूर्वाधार सेवामा हुने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहन दिने उपयुक्त राजस्व नीतिको व्यवस्था गर्ने ।
(ङ) निजी लगानीकर्ताको भौतिक सुरक्षा वा लगानी सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(च) ठूला र प्रविधियुक्त भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्दै वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने ।

४.१.७ रणनीति ३.१.७ सँग सम्वन्धित (काठमाडौं उपत्यकालाई प्राकृतिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय, र राजनीतिक राजधानी शहरको रुपमा संरक्षण र विकास गर्ने र यो सोचसंग मेल नखाने विकासका क्रियाकलापहरुलाई उपत्यका बाहिरका शहरी केन्द्रहरुमा प्रोत्साहित गर्ने) ः
(क) काठमाडौं उपत्यकालाई एउटै योजना इकाइको रुपमा व्यवस्थापन गर्न र सरकारी, स्थानीय निकाय वा निजी क्षेत्रवाट गरिने योजनाहरुवीच समन्वय हुन तथा योजनाको तर्जुमा, स्वीकृति तथा अनुगमन प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौं उपत्यका शहरी विकास ऐन वनाइ लागू गर्ने र सोहि कानूनद्धारा काठमाडौं उपत्यका शहरी विकास परिषदको स्थापना गर्ने ।
(ख) काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न एउटै एकीकृत क्षेत्रीय योजनाको अधीनमा रही स्थानीय भौतिक योजनाको तर्जुमा गर्नुको साथै भौतिक विकासका क्रियामलाप सञ्चालन गर्ने र सो को निमित्त काठमाडौं उपत्यकाको स्वीकृत दीर्घकालीन विकास अवधारणको कार्यान्वयन गर्ने ।
(ग) काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत जस्तै कृषि जमीन, नदीनाला, जलाधार क्षेत्र, वनको संरक्षण तथा त्यसको दिगो उपयोग गर्ने ।
(घ) काठमाडौं उपत्यकामा रहेका साँस्कृतिक महत्वका भौतिक संरचनाको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुने किसिमका परम्परागत सीप, शैली र अभ्यासहरुलाई संरक्षण तथा विकास गर्ने र त्यस्तो कार्यमा नीजि क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने ।
(ङ) साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षरण हुने गरी भौतिक विकास गर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष पर्न जाने नोक्सानीको परिपूर्ति हुन सक्ने वैकल्पिक उपायहरुको (तचबलकाभच या मभखभयिऊभलत चष्नजतक) अवलम्वन गर्ने ।
(च) साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय निकायलाई स्थानीय वित्त परिचालनको नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने वा थप केन्द्रिय योगदान दिने ।
(छ) साँस्कृतिक सम्पदाको उपयोगवाट प्राप्त हुने लाभ स्थानीय समुदायलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था गरी साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा स्थानीय समुदायलाई संलग्न गराउने ।
(ज) काठमाडौं उपत्यकामा अन्तराष्ट्रियका सभा, सम्मेलन, भेला, प्रर्दशनी, खेलकुद आदि सञ्चालन हुने पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने ।
(झ) काठमाठडौ उपत्यकामा भइरहेको प्रशासनिक केन्द्रीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै यथासम्भव त्यस्ता क्रियाकलापलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर स्थान्तरण गर्ने ।
(ञ) काठमाडौं उपत्यकाको साँस्कृतिक पहिचानलाई असर पु¥याउने वा वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने औधोगिक वा व्यापारिक क्रियाकलापलाई काठमाडौं उपत्यका वाहिर स्थान्तरण गर्ने ।
(ट) काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको शहरीकरणको चापलाई कम गर्न उपत्यकाको नजिक रहेका शहरी केन्द्रको विकासमा जोड दिने ।

४.१.८ रणनीति ३.१.८ सँग सम्वन्धीत (नगरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार विकास एवं सामाजिक सेवामा सम्बद्ध निकायहरुवीच समन्वय कायम गर्दै भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सम्वन्धको माध्यमबाट शहर–ग्रामीण अन्तर सम्वन्धलाई अभिवृद्धि एंव सुदृढ गर्ने) ः
(क) शहरी योजना तयार गर्दा वा भौतिक विकासका कार्यहरु गर्दा सो शहर तथा आसपासका ग्रामीण क्षेत्रहरुवीचको अन्तरसम्वन्धलाई ध्यान दिने ।
(ख) शहर र ग्रामिण क्षेत्रकावीच यातायात र सञ्चार सम्पर्क सुदृढ गर्ने ।
(ग) शहरमा ग्रामीण क्षेत्रवाट हुने कृषि उपजको आपूर्ति तथा वजारवाट ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपुर्तिको रुपमा रहेको हन्तरसम्वन्धलाई सुदृढ तथा दिगो वनाउने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
(घ) निकट ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको उद्यमशीलतालाई तालीम र बजारस्थलको उपलव्धता आदिको माध्यमबाट प्रवद्र्धन गरी आपूर्ति ब्यवस्थामा त्यसको योगदान अभिबृद्धि गर्ने ।

४.२ स्वच्छ एंव समृद्ध शहरी वातारण सम्वन्धी

४.२.१ रणनीति ३.२.१ सँग सम्वन्धीत (स्थानीय निकायहरुलाई योजनाबद्ध शहरी पूर्वाधार एंव सेवा सुविधाको विकासमा आवश्यक सहयोग तथा प्रोत्साहन गर्दै ती निकायहरुका शहरी क्रियाकलापलाई स्वीकृत आवधिक र वार्षिक योजना बमोजीम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन तथा निर्देशित गर्ने) ः
(क) स्थानीय निकायहरुलाई आवधिक र बार्षिक योजना तर्जुमा गर्न प्रोत्साहन तथा निर्देशित गर्ने र ती निकायहरुले भौतिक विकारका क्रियाकलापहरु गर्दा योजना अनुकूल गर्ने ।
(ख) शहरी योजनाको तर्जुमा, स्वीकृति तथा कार्यान्वयनको अनुगमन प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न तथा स्थानीय निकायलाई शहरी योजना तर्जुमा गर्नमा आवश्यक प्रावीधिक सहयोग उपलब्ध गराउन भौतिक विकास योजना सम्बन्धी कानूनी तथा सँस्थागत व्यवस्था गर्ने ।
(ग) स्थानीय निकायले योजना बनाँउदा केन्द्रीय वा क्षेत्रीय निकायट जारी भएका योजना तर्जुमा गर्दा सहस्राब्दी विकास योजनालाई समेत समायोजन गर्ने ।
(घ) शहरी योजना तर्जुमा गर्दा सहस्राब्दी विकास योजना समेत समायोजन गर्ने ।

४.२.२ रणनीति ३.२.२ सँग सम्वन्धित (शहरी पूर्वाधार सेवाहरुको विकासका लागि विविध वित्तीय स्रोतको पहिचान गरी सो को प्रयोग गर्ने) ः
(क) शहरी पूर्वाधार सेवा सम्वन्धी नर्मस् तथा स्ट्याण्डर्ड बनाइ लागू गर्ने ।
(ख) शहरी पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई बढावा दिने ।
(ग) पूर्वाधार सेवाहरुको विकासमा उपलब्ध हुन सक्ने वित्तीय स्रोतलाई विविधीकरण गर्ने र बैकिङ्ग क्षेत्रलाई पनि यस क्षेत्रलाई पनि यस क्षेत्रमा लगाानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।
(घ) स्थानीय निकायको राजस्व संभाब्यताको आधारलाई फराकिलो बनाइ राजस्व अभिवृद्धि गर्ने र पूर्वाधार सेवाको विकासमा लगानी बृद्धि गर्न स्थानीय निकायहरुलाई सहयोग गर्ने ।
(ङ) महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको मौजुदा क्षमतालाई ध्यानमा राखी ऋण लिन पाउने तथा कर उठाउन पाउने व्यवस्था स्थापित गर्ने ।
(च) नगर विकास कोषको पूँजी प्रवाहलाई सुदृढ गर्दै जग्गा विकास कार्यक्रमहरुमा समेत योगदान पु¥याउने गरी सो कोषमा स्थानीय निकाय लगायत शहरी पूर्वाधार विकासमा सम्वद्ध निकायहरुको पहुँच सहज बनाउने ।

४ंं.२.३ रणनीति ३.२.३ सँग सम्वन्धीत (सार्वजनिक यातायातमा वातावरण्ीिय रुपमा कम हानिकारक प्रणाली तथा साधनहरुलाइ प्रोत्साहन दिने) ः
(क) बढी क्षमता भएका सार्वजनिक यातायातका साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै निजी सवारी साधनको प्रयोगलाई कम गर्ने ।
(ख) विद्युतीय तथा ऋयmउचभककभम ल्बतगचब िन्बक ९ऋल्न्० जस्तो अन्य बैकल्पिक उर्जा प्रयोग गर्ने सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
(ग) सबै नगरपालिकाले पार्किङ नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
(घ) यातायात व्यवस्थापनमा पैदल यात्रु, साइकल प्रयोगकर्ता तथा शारीरिक रुपमा अशक्तहरुको सुविधालाई बढी ध्यान दिने ।
(ङ¬) बढी प्रदूषण गर्ने सवारी साधनलाई प्रदूषिण कर लगाउने नीति अवलम्वन गर्ने ।
(च) धेरै आवागमन हुने वा सवारी चाप बदाउने कृयाकलापहरुलाई ठूलो वाटो र सार्वजनिक यातायातको सुविध भएको स्थानमा निर्देशित गर्ने ।
४.२.४ रणनीति ३.२.४ सँग सम्वन्धित (शहरी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा शहरका साँस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामाजिक विशेषताहरुको संरक्षणमा विशेष योगदान दिने) ः
(क) स्थानीय निकायलाई सास्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षणका लागि छुट्टै योजना वनाई कार्यान्वयन गर्न लगाउने र सो को लागि आवश्यक प्रावीधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
(ख) स्थानीय निकायहरुलाई शहरका भित्री भागको मौलिकताको पहिचान गरी तिनीहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन हुने भुउपयोग योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशित तथा प्रोत्साहित गर्ने ।
(ग) शहरमा रहेको पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सामाजिक र साँस्कृतिक मौलिकतालाई पर्यटकीय दृष्टिले आय आर्जनको माध्यमको रुपमा प्रयोग तथा सम्वद्र्धन गर्ने ।

४.२.५ रणनीति ३.२.५ सँग सम्वन्धित (घर जग्गाको आपूर्तिमा आर्थिक रुपमा पिछडिएको वर्गको समेत पहुँच हुने गरी सुलभ घर जग्गाको आपूर्ति व्यवस्था विकास गर्ने ) ः
(क) व्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा विकास का विविध उपायहरुको अवलम्वन गरी तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।
(ख) स्थानीय निकायलाई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानूनी तथा संस्थागत रुपमा सक्षम बनाउने ।
(ग) जग्गा विकास कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहान गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
(घ) जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निम्न आय भएका व्यक्तिहरुका लागि निश्चित संख्या मा घर जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
(ङ) स्थानीय निकायलाई जग्गा विकास तथा भवन निर्माण विभागमा जग्गा विकास कोषको व्यवस्था गर्ने ।
(च) गरीवी निवारणका कार्यक्रमहरुमा शहरीभित्रका सुकुम्वासी वा न्यून आय भएका वर्गको आवास सुविधा र अन्य आय आर्जनका कार्यक्रम समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
(छ) निम्न आय भएका व्यक्तिहरुका लागि आवास उपलब्ध गराउन सहकारी र अन्य माध्यमवाट सुलभ कर्जाको व्यवस्था गर्ने ।
(ज) सरकारी, सार्वजनिक एंव सामुदायिक भवनहरुको निर्माण गर्दा शारीरिक रुपमा अशक्तहरुको एंव महिलाहरुको सुविधालाई ध्यान दिने ।
(झ) शहरी विकासको स्वरुप तथा गतिलाई निर्देशित गर्न तथा जग्गाको समयानुकूल आपूर्ति गर्न भूमि बैंक तथा विनिमय (साटासाट) जस्ता पद्धितिहरुको अवलम्वन गर्ने ।
(ञ) जग्गाको सहज आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न शहरमा उपलब्ध खाली जग्गाको अभिलेख राखी त्यस्तो जग्गा भविष्यमा हुन सक्ने शहरी विस्तारमा उपलब्ध गराउन आवश्यक नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।
(ट) जग्गाको उपलब्धता, विक्री गर्ने व्यक्ति वा फर्मको नाम, सम्भावित खरिदकर्ताहरु तथा जग्गाको मूल्य आदिको जानकारी वारे सूचना प्रणालीको विकास गर्दै सर्वसाधरणलाई सूचित गर्न उपयुक्त संस्था एंव संयन्त्र स्थापना गर्ने ।
(ठ) घरजग्गा वहाल सम्वन्धी कारोवारलाई कानून वनाई नियमीत गर्ने र यस क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

४.२.६ रणनीति ३.२.६ सँग सम्बन्धित (प्राकृतिक स्रोत तथा पराम्परागत भौतिक संरचनाको संरक्षण र सो को दिगो प्रयोगद्धारा सन्तुलित नगर तथा टोलको विकास गर्ने) ः
(क) नगर तथा टोलको वनावटमा आर्थिक गतिवीधि तथा रोजगारीका अवसरहरु, आवास र आधारभूत सेवा सूविधाहरु जस्ता मिश्रित भू–उपयोगको सन्तुलनलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
(ख) प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा सो स्रोतमा क्षति नहुने गरी दिगो रुपमा प्रयोग गर्ने पद्धति स्थापित गर्ने ।
(ग) नगर भित्रका पराम्परागत ढुङ्गेधारा, इनार, कुवा कुलो जस्ता भौतिक संरचनाहरुको समुदायलाई परिचालन गर्दै निर्माण सम्वन्धी मापदण्डको कार्यान्वनद्धारा संरक्षण एंव सम्वर्धन गर्ने ।
(घ) वर्षातको पानी जस्तो प्राकृतिक स्रोतलाई खेर जान नदिई उपयुक्त संकलन प्रविधि अवलम्वन गर्दै शहरी क्रियाकलपहरुको लागि चाहिने पानीको आपूर्तिमा योगदान पुर्याउने ।

४.२.७ रणनीति ३.२.७ सँग सँँम्वन्धीत (शहरी क्रियाकलापको सञ्चालन तथा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा वतावरण संरक्षणको विषयलाई प्राथमिकता दिई स्वस्थ शहरको विकास गर्ने) ः
(क) स्थानीय निकायले शहरी सरसफाइ, फोहोर पानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापन योजनाबद्ध एवं एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
(ख) नगरपालिकाहरुमा ल्याण्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापन गर्न सरकार र स्थानिय निकायले सहकार्य गर्ने र विद्यमान नगरपालिकाहरुले आफ्नो पहिलो आवधिक योजनाको ५ वर्ष अवधि भित्र ल्याण्ड फिल्ड साइटको व्यवस्था गर्ने ।
(ग) स्थानीय निकायलाई फोहारमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन विद्यमान फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा श्रोत परिचालन केन्द्रलाई केन्द्रीय संयन्त्रको रुपमा स्थापना गर्ने ।
(थ) स्थानीय निकायले भौतिक विकास गर्दा अनिर्वाय रुपमा वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने ।
(ङ) भौतिक विकासका वा शहरी विकासका कुनैपनि कार्य सञ्चालन गर्दा शहरलाई वातावरणीय रुपमा स्वच्छ राख्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने पद्धति स्थापित गर्ने ।
(च) सबै नगरपालिकाहरुलाई स्वस्थ शहर सम्वन्ध विशैष कार्यक्रम वनाई लागू गर्न र त्यस्तो कार्यक्रमभित्र स्कुल, अस्पताल, सार्वजनिक पार्क जस्ता नगरका सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरुलाई सफा एंव स्वच्छ राख्न प्रोत्साहन गर्ने ।
(छ) सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गालाई अतिक्रमणवाट जोगाई शहरी वातावरण सुधारमा उपयोग हुने गरी जनसहभागितामा आधारित योजना बनाई लागू गर्ने ।

४.२.८ रणनीति ३.२.८ सँग सम्वन्धीत (प्राकृतिक स्रोतमा भइरहेको ह्रासलाई रोक्न एंव पूर्वाधार सेवामा हुने लगानीलाई कम गर्न छरिएर हुने (कअबततभचभम) वस्ती विकासलाई निरुत्साहित गर्दै पूर्वाधार सेवासम्पन्न घना नगर तथा वस्तीको विकासलाई प्रत्साहन गर्ने) ः
(क) भू–उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड,सुलभ कर्जा, उपयुक्त राजस्व नीति, जग्गाको हदवन्दीमा छुट र यस्तै प्रकारका अन्य उपाय अवलम्वन गरी संयुक्त आवास प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
(ख) छरिएर रहने वस्ती विकासवाट हुने वातावरणीय ह्रासलाई निरुत्साहित गर्न तदनुरुपको आवश्यक मापदण्ड लागू गर्ने ।
(ग) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको लागि शहरी क्षेत्रलाई बस्ती विकास क्षेत्र र वस्ती विकास निषेधित क्षेत्र र वस्ती विकास निषेधित क्षेत्रमा छुट्याई भूउपयोग योजना लागू गर्ने ।
(घ) वस्ती विकास निषेधित क्षेत्रमा कृषिजन्य, मनोरञ्जनात्मक पार्क तथा वनजन्य क्रियाकलापहरु गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
(ङ) वस्ती विकास निषेधित क्षेत्रको संरक्षण गर्न स–सानो आकारमा हुने कित्ताकाटलाई नियन्त्रण गर्ने ।
(च) वस्ती विकास निषेधित क्षेत्रको संरक्षणको लागि त्यस्तो जग्गामा उच्च उत्पादकत्व भएका एंव आय हुने कृषि उपज तथा व्यवसायिक क्रियाकलापलाई प्रात्साहन गर्ने ।
(छ) शहरी विकास र विस्तारलाई निर्देशित गर्न शहरी विकास निर्देशिका बनाई लागू गर्ने ।
(ज) उपलब्ध सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको अनुपातमा आवासीय र अन्य शहरी भू–उपयोग कृयाकलापहरु गर्न स्वीकृति दिने पद्धति स्थापित गर्ने ।
(झ) आवासीय क्षेत्रहरुमा जग्गा ओगट्ने परिपाटिलाई निरुत्साहित गर्न भूमिकर प्रणाली लागू गर्ने ।
(ञ) शहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण वा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दा बस्ती विकास क्षेत्र र वस्ती विकास निषेधित क्षेत्रका लागि छुट्टा छुट्टै मापदण्ड वनाई लागु गर्ने ।

४.२.९ रणनीति ३.२.९ सँग सम्वन्धित (संभावित प्राकृतिक प्रकोपवाट हुुने जीउ धनको नोक्सानीलाई कम गर्न स्थानीय निकायहरुले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन योजना (म्ष्कबकतभच mबलबनझभलत उबिल¬) बनाई लागू गर्ने पद्धति स्थापित गर्ने) ः
(क) सुरक्षित, सर्वसाधारणको पहुँच हुन सक्ने र वातावरणीय रुपमा उपयुक्त भवन निर्माण पद्धतिको विकास गर्न ।
(ख) वैकल्पिक भवन निर्माण सामाग्री, निर्माण प्रविधि सम्वन्धमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध परम्परागत ज्ञान र सीपलाई विशेष महत्व दिई उपयुक्त प्रवीधि (ब्उउचयउचष्बतभ त्भअजलययिनथ¬) को अनुसन्धान, विकास र प्रयोग गर्ने ।
(ग) राष्ट्रिय भवन संहितालाई समयानुकूल परिमार्जन तर्दै सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक भवनहरुमा लागू गर्ने ।
(घ) प्राकृतिक प्रकोप वा वातावरणीय जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा भवन निर्माणलाई निषेध गर्ने ।
(ङ) सबै स्थानीय निकायलाई भूकम्प, आगलागी तथा बाढी पहिरो जस्ता संभावित प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा छुट्टै कार्ययोजना वनाई लागू गर्न निर्देशित तथा प्रोत्साहित गर्ने ।
(च) प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय निकाय मार्फत समुदायलाई परिचालन गर्ने र सर्वसाधारणमा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धमा जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने ।

४.२.१० रणनीति ३.२.१० सँग सम्वन्धीत (स्थानीय संभाब्यता र अवसरहरुमा आधारित आधारित आर्थिक विकासका विविध क्रियाकलापहरुलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारका अवसरहरु सृजना गर्ने)ः
(क) आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका, स्थानीय कच्चा पदार्थ तथा जनशक्तिमा आधारित उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने ।
(ख) व्यावसायिक कृषि क्रियाकलापहरुलाई शहरी आर्थिक विकासको अभिन्न अंगको रुपमा स्वीकार्दै वजार व्यवस्था, प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगको समुचित व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्ने ।
(ग) पर्यटन क्रियाकलापहरुको विकास र विस्तारमा निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई उचित सुविधा एंव सहुलियतहरु उपलब्ध गराई आकर्षण गर्ने ।
(घ) सूचना प्रवीधिमा आधारित सेवामूलक उद्योग व्यावसायहरुलाई प्रात्साहन दिने ।
(ङ) व्यपार, घरजग्गा कारोवार तथा निर्माण व्यवसायलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउदै आर्थिक अवसरहरुको अभिवृद्धि गर्ने ।
(च) शहरी पूर्वाधारमा गरिनुपर्ने लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिइ आर्थिक अवसरहरु सृजना गर्ने ।

४.२.११ रणनीति ३.२.११ सँग सम्वन्धीत (अनौपचारिक क्षेत्रमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप एंव रोजगारीलाई शहरको आर्थिक विकासमा आवद्ध गराउने)ः
(क) शहरमा असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने आर्थिक क्रियाकलापलाई शहरको आय आर्जन तथा आर्थिक विकाससँग आवद्ध गर्ने ।
(ख) यस्ता क्षेत्रमा भएका व्यपारिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न त्यस्ता व्यवसाय हुन सक्ने उपयुक्त स्थलहरुको विकास गर्ने ।
(ग) यस्ता क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई संगठित क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक प्रावीधिक, व्यवस्थापकीय तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने ।

४.३ प्रभावकारी शहरी व्यवस्थापन सम्वन्धी
४.३.१ रणनीति ३.३.१ सँग सम्वन्धीत (स्थानीय निकायहरुलाई शहरी योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायको रुपम विकास गर्ने र तिनीहरुको संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ गर्ने) ः
(क) प्रत्येक स्थानीय निकायमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्वन्धी कार्यको लागि आवश्यकता अनुशार शाखा, महाशाखा वा विभाग राख्ने पद्धतिको विकास गर्ने ।
(ख) स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रीय स्तरवाट प्रावीधिक सहयोग तथा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्ने ।
(ग) स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा वित्तीय स्रोतको पहिचान र परिचालनमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
(घ) जिल्ला विकास समितिहरुलाई पनि शहरोन्मुख गाँउहरुको लागि शहरी योजना तर्जुमा गर्न निर्देशित गर्ने तथा सो को लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
४.३.२ रणनीति ३.३.२ सँग सम्वन्धीत (शहरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा सम्वद्ध केन्द्रीय सरकारी निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने)ः
(क) शहरी योजनाको क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा विकसित हुदै गरेका नवीनतम अवधारणहरुसँग अवगत हुने, सम्बद्ध अन्तराष्ट्रिय संस्था वा निकायसँगको सम्पर्क स्थापित गर्दैै अनुभवहरुको आदान प्रदान हुने प्रणालीको विकास गर िशहरी योजनाको तर्जुमा, स्वीकृति तथा अनुुगमनको क्षेत्रमा कार्यरत केन्द्रीय निकायको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने ।

४.३.३ रणनीति ३.३.३ सँग सम्वन्धीत (भौगोलिक निकटता, एकै प्रकारको प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोत एंव अन्य क्रियाकलापमा एक अर्कासँग प्रत्यक्षतः सम्वन्धीत रहेका शहरी केन्द्रहरुका वीचमा एकीकृत एंव अन्य सामुहिक दृष्टिकोणमा आधारित स्थानीय शहरी व्यवस्थापनको विकार गर्ने )ः
(क) भौगोलिक निकटता रहेका, एउटै प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भर र पूर्वाधार सेवाको सामुहिक उपयोग गरिरहेका शहरी केन्द्रहरुका लागि एकीकृत योजना तर्जुमा, स्वीकृति तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानूनी तथा सँस्थागत व्यवस्था गर्ने ।
(ख) भविष्यमा पर्न सक्ने जनसंख्याको चापको व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा औद्योगिक वा व्यापारिक क्रियाकलापको विस्तारमा शहरी केन्द्रहरुले समानुपातिक रुपमा वहन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने ।
(ग) नगरपालिकाको वरिपरि रहेका शहरोन्मुख ग्रामिण क्षेत्रको शहरी विकासका विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाको अगुवाइमा गाँउ विकास समितिहरु सम्मिलित छुट्टै सयन्त्रको स्थापना गर्ने ।

४.३.४ रणनीति ३.३.४ सँग सम्वन्धित (¬एकीकृत शहरी योजना निर्माण तथा अनुगमन प्रकृया अवलम्वन गर्न आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गर्ने)ः
(क) निक्षेपणको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै शहरी योजना तर्जुमा, स्वीकृति तथा अनुगमनमा सम्वद्ध निकायहरुको भूमिका एंव दायित्वलाई सुस्पष्ट गर्न तथा क्षेत्रगत एंव तहगत योजनाहरु वीच तादात्म्य स्थापित गर्दै योजना तर्जुमा, स्वीकृति तथा अनुगमनको प्रणालीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गरी सम्बद्ध निकायकावीच समन्वय स्थापित गर्न केन्द्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा एउटा छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्न भौतिक विकास योजना ऐन वनाई लागू गर्ने ।
(ख) शहरी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा लगानी गर्ने निकायहरुलाई एउटै केन्द्रीय निकाय मातहत राख्ने ।

४.३.५ रणनीति ३.३.५ सँग सम्वन्धीत (गैर कृषि आर्थिक क्रियाकलापमा निर्भर निश्चित भौतिक पूर्वाधार तथा सँस्थागत क्षमता भएको शहरी केन्द्रलाई मात्र नगरपालिका घोषणा गर्ने परिपाटिको थालनी गर्ने)ः
(क) निश्चित स्तरको सडक खानेपानी, ढल निकास, विद्युत, टेलिफोन जस्ता भौतिक पूर्वाधार सुविधा भएको तथा मूलतः गैर कृषि आर्थिक क्रियाकलापमा निर्भर रहेको शहरी क्षेत्रलाई मात्र नगरपालिका घाषणा गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
(ख) नगरपालिका घोषणा गर्दा ल्याण्ड फिल्ड साइटको व्यवस्थालाई न्यूनतम आधारको रुपमा समावेश गर्ने । साथै शहरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम स्तरको प्रावीधिक जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने ।
(ग) शहरीकरण भइरहेका तर नगरपालिका घोषणा भइनसकेका शहरी केन्द्रहरुको शहरी विकारा योजना वनाई कार्यान्वयन गर्ने पद्धति स्थापित गर्ने ।