१. पृष्ठभूमि

१. पृष्ठभूमि

बालबालिका राष्ट्रको कर्णधार हुन । आजका बालबालिका नै मुलुकको भविष्यका नीति निर्माता हुन्छन् । उचित शिक्षा, पालनपोषण र अवसर दिई बालबालिकालाई आज जति योग्य बनाउन सकिन्छ, भविष्यमा त्यति नै देशले उचित नेतृत्व पाउने सम्भावना हुन्छ । वास्तवमा बालबालिका भनेका अर्काको सहारामा बाँच्नु पर्ने अपरिपक्व व्यक्ति हुन । उनीहरू आफ्नो हित अहितका वारेमा सोच्न सक्दैनन् । यसैको नाजायज फाइदा लिई बालबालिका प्रति धेरै प्रकारका दुव्र्यवहारहरू हुन सक्दछन् । उनीहरूलाई अर्काको पालनपोषण र स्याहार सम्भारको आवश्यकता पर्दछ । बालबालिकाको पालनपोषण, स्याहार, विकास र संरक्षणको प्राथमिक दायित्व वावु आमा र संरक्षकको हो । साथै, बालबालिकालाई जन्मनु अघि र जन्मेपछि उचित स्याहार, पालनपोषण, शिक्षा दिक्षा दिई उनीहरूको हक अधिकारको संरक्षण गरी योग्य नागरिक बनाउनु सम्बन्धित सवैको दायित्व हो ।

 

संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई सेप्टेम्वर १४, १९९० मा अनुमोदन गरेर नेपालले बालबालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिता जस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता प्रकट गरेको छ । यसै गरी नेपालले बालबालिकाको बेचबिखन, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लिल चित्रणविरुद्ध व्यवस्था भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल, २००० लाई २००६ मा अनुमोदन गरेर बालबालिकालाई सो कार्यमा नलगाउने र सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोग तथा संलग्नताका विरुद्ध व्यवस्था भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल, २००० लाई २००७ मा अनुमोदन गरेर सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकालाई संलग्न नगराउने दायित्व लिएको छ । यसका अतिरिक्त नेपालले निष्कृष्ट प्रकारका बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी आइ.एल.ओ. महासन्धि १९९९ लगायतका सन्धिलाई समेत अनुमोदन गरिसकेको छ ।

 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा बालकको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासकोलागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै निःशुल्क शिक्षा पाउने र प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुने र प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक प्राप्त हुने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । संविधान अनुसार कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइदैन ।

 

नेपालमा बालबालिकाको हक हितको संरक्षणको निमित्त बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१ बनी कार्यान्वयनमा आएका छन् । त्यस्तै बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ तथा बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२ बनेका छन् । २०६३ सालमा बाल न्यायको क्षेत्रमा छुट्टै बाल न्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ कार्यान्वयनमा आएको छ । एकातिर ती ऐन नियमावलीहरूमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिवद्धता अनुकूलका सम्पूर्ण प्रावधानहरू रहन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर बालबालिका सम्बन्धी प्रष्ट नीति विना बनेका ती ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

 

यसरी बालबालिकाका हक अधिकारको सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था भएको र बालबालिकाको सम्बन्धमा कानूनहरू बनी कार्यान्वयनमा रहेको भए तापनि हालसम्म नेपालमा छुट्टै बालबालिका सम्बन्धी नीति भने बनेको           पाइदैन । यस पृष्ठभूमिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न र बालबालिकाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपालमा सर्वप्रथम यो बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ जारी गरिएको छ । यस नीतिको माध्यमबाट बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, नियममा सुधार गर्ने, विभिन्न निकायको बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रममा एकरुपता आउने, ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र बालबालिकाको हक हितसंग सम्बन्धित संस्थाको सुदृढीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।