८. नीति

८. नीति

उद्देश्य ७.१ सँग सम्बन्धित नीति

(७.१ सबै किसिमका शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुव्र्यवहार, उपेक्षा, शोषण, यौन दुव्र्यवहारबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने)

८.१  बालबालिकाको पहिचानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने एक उपायको रुपमा जन्म दर्तालाई लिइनेछ । नेपालको सरहदभित्र जन्मेका वा वेवारिसे अवस्थामा फेला परेका कुनै पनि लिंगका बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा तुरुन्त जन्म दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जन्म दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ । जन्म दर्ता गर्ने कानूनी प्रावधान, प्रक्रिया तथा जन्म दर्ताको महत्वको वारे स्थानीय निकाय र अन्य सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको चेतना जागरण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय भर्ना लगायतका अन्य कार्यमा अनिवार्य जन्मदर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रयोगको दायरा बढाइनेछ ।

८.२   कुनै पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा हुन सक्ने बालबालिकाको प्रयोगलाई कानूनद्धारा    निषेधित र दण्डनीय बनाइनेछ । विशेष गरी विद्यालय परिसरमा सशस्त्र द्वन्द     लगायतका राजनैतिक क्रियाकलाप निषेध गरिनेछ । द्वन्द्वप्रभावित बालबालिकाको      उद्दार, उपचार, मनोसामाजिक विमर्श, सामाजिक तथा पारिवारिक पुर्नस्थापना लगायतका आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ र तिनीहरूलाई लक्षित गरी राहत कार्यक्रम       सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यको लागि केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला     बाल कल्याण समितिलाई क्रियाशील गरिनेछ । बालबालिकामा सशस्त्र द्वन्द्वका    प्रभावलाई न्यून गर्न समुदाय देखी राष्ट्रियस्तरसम्म चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन       गरिनेछ ।

८.३   बालबालिकाको यौन शोषण र उनीहरूमाथि हुने यौन दुव्र्यवहारलाई गम्भीर    अपराधको रुपमा लिइनेछ । इन्टरनेट, इमेल, मोबाइल जस्ता विद्युतीय सेवा      प्रदायकले बाल यौनदुव्र्यवहार नहुने गरी मात्र सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था       गरिनेछ ।

८.४   आफ्नो बालबालिका वा आफ्नो संरक्षणमा रहे बसेका बालबालिकालाई कुनै   किसिमको अपहेलना गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

८.५   जोखिममा परेका र सीमान्तकृत बालबालिकाको लागि तत्काल उद्धार र राहत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । जोखीममा परेका बालबालिकाको तुरुन्त उद्धार,   राहत र पुनस्र्थापनाका लागि कोषको व्यवस्था गरी परिचालन गरिनेछ ।

८.६   बालबालिका उपर हुने सबै प्रकारका शारिरिक र मानसिक दुव्र्यवहारलाई अपराध   मानिनेछ । परिवार, शिक्षण संस्था र बालगृहले बालबालिकालाई शारिरीक र         मानसिक दुव्र्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।

८.७   कुनै पनि प्रयोजनका लागि बालबालिकाको वेचविखन र ओसारपसार गर्ने कार्यलाई   रोकथाम गर्न थप प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गरिनेछ ।

८.८   बेचबिखन र ओसारपसारबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाका सुरक्षाको प्रत्याभूति,    तिनीहरूको परिवार तथा समुदायमा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरिनेछ ।

८.९   बाल विवाह राक्न सरकारी र विकासका साझदो र संस्थाहरूका सहकार्यमा समुदाय स्तरका संघसंस्थाहरूलाई परिचालन गरिनछे । बाल विवाह विरुद्धको उजूरी सक्रियताका साथ लिने र कारवाही गर्न व्यवस्था गरिनेछ र बाल विवाह राक्ने   कार्यका लागि स्थानीय निकायलाई थप जिम्मेवारी दिइनछे ।

८.१० बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।          बालश्रम प्रयोगको अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई सशक्त बनाइनेछ । यस कार्यका लागि    श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, जिल्ला बाल कल्याण समिति तथा स्थानीय निकायहरूलाई परिचालन गरिनेछ । उद्धार गरिएका बालश्रमिकको पारिवारिक तथा संस्थागत पुनःस्थापनाको लागि आवश्यक कदम      चालिनेछ ।

८.११ स्वास्थ्य सेवामा एचआईभि र एड्स संक्रमित बालबालिकाको पहुँचलाई सहज बनाइनेछ । एचआईभी र एड्सबाट रोकथाम, सुरक्षा उपायहरू, रक्त परीक्षण           लगायत एचआईभी र एड्स शिक्षा सम्बन्धमा व्यापक चेतना अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था         गरिनेछ । एचआईभी र एड्सबाट संक्रमित तथा प्रभावित बालबालिकाको अभिलेख        राख्ने   व्यवस्था मिलाइनेछ । एचआईभी र एड्सबाट संक्रमित तथा प्रभावित            बालबालिकाका निमित्त स्वास्थ्य उपचार, पोषण लगायतका आधारभूत सेवा,      पारिवारिक, सामुदायिक तथा संस्थागत पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।             एचआईभि र एड्स संक्रमित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरणलाई गोप्य राख्ने             व्यवस्था मिलाइनेछ । आमाबाट शिशुमा हुने एचआइभी/एड्स संक्रमण नियन्त्रण      सम्बन्धी कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ ।

८.१२ शरणार्थी तथा कुनै पनि कारणले आन्तरिक रुपमा विस्थापित भएका बालबालिकाको पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । शरणार्थी तथा आन्तरिक रुपमा विस्थापित बालबालिकाका लागि आधारभूत सेवा सुविधामा      पहुँचको सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिनेछ ।

८.१३ अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अभिलेख दुरुस्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । अपाङ्गता हुन सक्ने कारण, रोकथामका उपाय र आवश्यक हेरचाहका बारेमा चेतना      जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ र शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा सहज पहुंचको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार आवश्यक सहयोगी       सामान, उपकरण तथा पुस्तक निःशुल्क रुपमा वा कर छूटमा आयात गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सार्वजनिक स्थल तथा भवनहरूमा, सूचना तथा संचारमा र अतिरिक्त   कार्यकलापमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सरल र सहज पहुँच बढाउन   आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधा र संयन्त्रको विकास गरिनेछ । गम्भीरअवस्थाका     अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि आवासको व्यवस्था गरिनेछ । अपाङ्गतालाई       सशक्तिकण गरी पुनस्थापना गर्न पुनस्थापना केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ । हाल          सञ्चालनमा रहेका विशेष शिक्षा कार्यक्रमलाई सुधार गर्दै समावेशी शिक्षा सञ्चालन            गरिनेछ । तर भौगोलिक विषमता र खास आवश्यकतालाई     विचारगरी आवश्यक    भएमा विशेष शिक्षा पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । मानसिक सन्तुलन गुमाइसकेका र परिवारले पालनपोषण तथा हेरचाह       गर्ननसकेकाबालबालिका लाई विशेष सहयोग र हेरचाहको व्यवस्था गरिनेछ ।

८.१४ बाबु वा आमा दुवै नभई हेरचाह गर्ने कोही नभएका र बाबुआमामध्ये एक भएपनि   पालनपोषण गर्न सक्षम नभएका वा परित्यक्त वा वेवारिसे बालबालिकाको पहिचान       गरी दुरुस्त अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । बालबालिकाको आफ्नै आमा, बाबु            वा नातेदारबाट हेरचाह गर्ने कार्य प्रबद्र्धन गर्न पारिवारिक सहयोग वृत्ति          (स्पोन्सरसिप), फोष्टर केयर, व्यवसायिक तालीम, जिविकोपार्जन, पालनपोषण भत्ता     जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ ।

८.१५ बालगृह मार्फत गरिने संस्थागत स्याहारलाई अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्र प्रबद्र्धन गरिनेछ र मौजुदा बालगृह सञ्चालनको न्यूनतम मापदण्डलाई समयानुकुल सुधार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

८.१६ स्थानीय निकाय र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत परित्यक्त र    वेवारिसे बालबालिकाको बाबुआमा वा परिवारको खोजी गरिनेछ । बाबुआमा वा     परिवार भेटिएमा परिवारमा नै राखी हेरचाह गर्ने उपाय अवलम्वन गरिनेछ ।

८.१७ सडक बालबालिकाको अभिलेख दुरुस्त गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । सडकमा           आएका बालबालिकालाई उद्दार गरी ट्रान्जिट सेन्टरमा राख्ने एवं परिवारमा      पुर्नएकीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि पारिवारिक सहयोग   मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सडक         बालबालिकाको उद्दार, पुनःस्थापना (स्वास्थ्य सेवा, मनोविमर्श, कुलत छुटकारा),             सामाजिकीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यका          लागि जिल्ला बाल कल्याण समिति, नगरपालिका लगायतका निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाइनेछ र आवश्यकतानुसार यसका लागि सन्जालको निर्माण गरी   समन्वयात्मक रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

८.१८ छाउपडी, देउकी, झूमा, कमलरी, वादी जस्ता परम्परा, सँस्कृति, जात, धर्मका आधारमा       बालबालिकालाई हानी पुर्याउने सबै किसिमका प्रचलनहरूलाई कानून बनाई निषेध      र दण्डनीय गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । परम्परागत हानीकारक अभ्यासहरू विरुद्ध    प्रचार प्रसार गरिनेछ । परम्परागत हानीकारक अभ्यासमा संलग्न गराइएका          बालबालिकाको उद्दार गरी, पारिवारिक पुर्नस्थापनाको व्यवस्था गरिनेछ ।

८.१९ पारिवारिक वातावरणबाट स्थायी वा अस्थायी रुपमा वञ्चित भएका बालबालिका वा   त्यहाँ तिनीहरूको सर्वोत्तम हित हुन नसक्ने बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्र बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रुपमा दिइने    व्यवस्था गरिनेछ । बाबु वा आमा दुवै नभई हेरचाह गर्ने कोही नभएका र आफ्नै परिवार र नातेदारमा पालनपोषण हुन नसक्ने बालबालिकालाई देशभित्र नै    धर्मसन्तानको रुपमा पालनपोषण गर्नका निमित्त प्रोत्साहन गरिनेछ । आफ्नो छोरा   वा छोरी हुनेले पनि अर्को बालबालिकालाई पनि पालनपोषण गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएमा अदालतको अनुमतिले धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था      गरिनेछ । हाल धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत सम्पत्ति हस्तान्तरण सरह मालपोत    कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन हुने गरेकोमा धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने विषय नाता सम्बन्ध कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित भएकाले यसमा सुधार गरी अदालतले धर्मपुत्र वा       धर्मपुत्री राख्ने आदेश दिई त्यस्तो लिखत प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । स्वदेशमा धर्मपुत्र दिने लिने सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गरिनेछ ।

८.२० कुनै बालबालिकालाई नेपालमा पालनपोषण गर्न वा धर्मपुत्र लिने परिवारमा राख्न     नसकिने भएमा र नेपालमा निजलाई उचित हेरचाह गर्न नसकिने भएमा एउटा विकल्पको रुपमा बालबालिकालाई विदेशमा धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको रुपमा दिन सकिने    व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा धर्मपुत्र र धर्मपुत्री दिंदा नेपाल सरहकै सुरक्षा र स्तर भएका देशमा मात्र दिने व्यवस्था गरिनेछ । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री दिदा   वा लिदा अनुचित आर्थिक फाइदा लिन नपाउने पर्याप्त व्यवस्था गरिनेछ ।   अन्तरदेशीय रुपमा धर्मपुत्र र धर्मपुत्री दिँदा बालबालिकाको वृहत्तर हित, निजको मानव अधिकारको संक्षरण र त्यस्ता बालबालिका अपहरण, बेचबिखन वा   बालबालिकाको अन्य कुनै किसिमले दुरुपयोग हुने वा नहुने तर्फ विचार गर्नु पर्ने       व्यवस्था गरिनेछ । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्री सम्बन्धीकानूनलाई यस सम्बन्धमा       विकास भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यास अनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।

८.२१ हराएका वा अलपत्र अवस्थामा भेटिएका बालबालिकाको उद्दार गर्ने, अस्थायी केन्द्रमा राखी बाबुआमा वा परिवार खोज्ने, परिवारमा पुर्नएकीकरण र पुर्नस्थापना गर्नका    लागि बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । अति गरिब परिवारमा जन्मेका तिम्ल्याहा–चम्ल्याहा जस्ता बालबालिकाका निमित्त १८     वर्ष लागि शिक्षा, जीवनोपयोगी तालीम, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा निःशुल्क       व्यवस्था गरिनेछ । सार्वजनिक स्थलमा वा सवारी साधनबाट बालबालिकालाई हुन सक्ने हानीबाट जोगाउने सुरक्षित मापदण्डहरू निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

८.२२ लागूऔषध र अन्य दुव्र्यसनमा लागेका बालबालिकाको पुर्नस्थापनाका लागि निजी    क्षेत्रसंग समेत गरी समन्वय, उपचारात्मक, मनोविमर्शात्मक तथा अन्य सहयोग      कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

८.२३ सेवा प्रदायक, बालबालिका र जिम्मेवार निकायहरूसमेत सबैमा बाल अधिकार             संरक्षण सम्बन्धमा संवेदनशीलता र जवाफदेहिताको विकास गरिनेछ । बाल अधिकारका विषयवस्तु, बालबालिका सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय विकास लक्ष्य र प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ ।

८.२४ अपाङ्ग, अनाथ, सडक बालबालिका, सुविधाबाट वञ्चित, द्वन्द्व प्रभावित÷आन्तरिक रुपमा विस्थापित र शरणार्थी बालबालिका, बेचविखन–ओसारपसार, यौन तथा आर्थिक शोषण (बालश्रम)मा परेका, जेलमा रहेका, अल्पसंख्यक, दलित र गरीव बालबालिका समेतको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि कानूनमा आवश्यक सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहमा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सेवामा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ती बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, सीपलगायत पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत एवं लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन     गरिनेछ ।

८.२५ बालबालिकालाई घरमा, विद्यालयमा, कुनै संस्थामा काम गर्ने ठाउँमा वा समुदायमा    सबै प्रकारका दूव्र्यवहार, वञ्चितीकरण, शोषण, हिंसा र भेदभाव तथा शारीरिक सजाय एवम् सबै प्रकारका यातनाहरूबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक कानून बनाई प्रभावकारी     कार्यान्वयन गरिनेछ ।

८.२६ निकृष्टलगायत सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य र नियन्त्रणका लागि कार्यक्रमहरू   सन्चालन गरिनेछ ।

८.२७ संरक्षण तथा सुरक्षाको आवश्यकता परेका बालबालिकाहरूका लागि तत्काल सहायता उपलब्ध गराउनको लागि हेल्प लाईन/हटलाइन जस्ता सेवाको प्रवद्र्धन           गरिनेछ । निःशुल्क बाल हेल्पलाईन फोन नं. १०९८ लाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिनुका साथै यसलाई सार्क क्षेत्रका राष्ट्रहरूको साझा निःशुल्क बाल हेल्पलाईनमा     परिणत गर्ने समेत प्रयास गरिनेछ ।

८.२८ विशेष रुपमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनस्र्थापनका क्षेत्रहरूमा शारीरिक दूर्वलता र विशेष कठिन परिस्थितिमा रहेका तथा आकस्मिकता (प्राकृतिक प्रकोप) मा परेका बालबालिका लाई समेत समावेश गरी क्रमशः सामाजिक सुरक्षा योजनालाई लागू       गर्दै लगिनेछ ।

८.२९ बालबालिकाको निम्ति क्रियाशील सरकारी तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी       सघसंस्थाहरूलाई अनिवार्य रुपमा बाल संरक्षण योजना बनाई सो अनुसार काम गर्न लगाइनेछ र सोको अनुगमन गरिनेछ ।

८.३० दुव्र्यवहार, हिंसा, बञ्चितीकरण, शोषण, अपहेलना लगायत सबै प्रकारका हानीबाट       बालबालिकालाई जोगाउन विद्यमान कानूनमा आवश्यक सुधार गरिनेछ ।

८.३१ बाल संरक्षणका सवालहरूलाई आवधिक योजनामा प्राथमिकताकासाथ समावेश           गरिनेछ । सम्बद्ध मन्त्रालय र स्थानीय निकायको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट       विनियोजनमा   बालसंरक्षण लक्षित कार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ । बाल संरक्षणको        सवाललाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न अर्धन्यायिक, न्यायिक लगायत सम्बन्धित          सरकारी निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

८.३२ वेवारिसे रुपमा फेला परेका बालबालिकाहरू, तीनका आमा—बुवा, वा अभिभावक वा       संरक्षणकर्ताको जिम्मा नलागुन्जेल राज्यको संरक्षणमा रहने व्यवस्था गरिनेछ ।

 

उद्देश्य ७.२ सँग सम्बन्धित नीति

(७.२ बालबालिका जन्मनु अघि र जन्मे पछि आवश्यक स्याहार र सहयोग र शिक्षा

प्रदान गरी बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकास गर्ने)

८.३३ आमाको गर्भदेखि बालबालिकाको उमेरसम्मको बालस्वास्थ्यको सबै अवस्थाहरूमा       बालबालिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ । बाल स्वास्थ्य सेवा    प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । बालबालिकाको पोषण     स्थिति सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवामा अपाङ्गता   भएका बालबालिका र विशेष हेरचाह आवश्यक पर्ने बालबालिकाहरूको पहुँच           बढाइनेछ ।

८.३४ प्रत्येक बालबालिकालाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रुपमा पाउने र          आफ्नो       मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिनेछ । प्राथमिक शिक्षा        अनिवार्य गर्न   शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । विद्यालयमा बाल–मैत्री शिक्षण–सिकाई वातावरणको विकास र विस्तार गरिनेछ ।

८.३५ बालबालिकालाई प्रारम्भिक शिक्षा दिने प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरू स्थापना        गर्ने कार्यमा जोड दिइनेछ र प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा बाल विकास कक्षाको             व्यवस्था गरिनेछ । प्रारम्भिक बाल विकासलाई जीवनचक्र प्रणालीमार्फत शिक्षासँग    आवद्ध गर्दै सुदृढ र विस्तार गरिनेछ ।

८.३६ विशेष गरेर जोखिमयुक्त परिस्थिति र सुविधा विहीन समुदायका बालबालिकाहरूका   लागि उचित बाल स्याहार तथा शिक्षाको विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ । अर्थपूर्ण   र जीवनोपयोगी सीप केन्द्रीत शिक्षाको विस्तार र प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

८.३७ बाल अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट विद्यमान विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, तालीम   सामग्रीहरू, दण्ड/हिंसा रहित शिक्षण पद्धतिहरू, शान्ति शिक्षा, अभिभावक समाज र       विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पुनरावलोकन र परिमार्जन गरिनेछ ।

 

उद्देश्य ७.३ संग सम्बन्धित नीति

(७.३ आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम बालबालिकालाई निजसंग सम्वद्ध सबै विषयहरूमा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अवसर दिन बाल सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने)

८.३८ आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम भएका बालबालिकालाई सरकारी, गैरसरकारी एवम्    समुदायमा आधारित निकाय वा संस्थाहरूबाट कार्यान्वयन गरिने बालबालिकासंग       सम्बन्धित कार्यहरूको योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यान्वयन र मूल्यांकन            लगायत उनीहरूलाई असर पार्ने विषयमा गरिने निर्णयमा सहभागी हुने व्यवस्था            गरिनेछ र त्यसरी निर्णयमा सहभागी हुँदा बालबालिकाले व्यक्त गरेको विचारलाई        निजको उमेर र परिपक्वता अनुसार उचित स्थान दिईनेछ ।

८.३९ बाल सहभागितालाई मूलप्रवाहीकरण गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन              गरिनेछ ।

८.४० जिल्ला तथा समुदायमा गठन गरिने बालबालिका सम्बन्धी कुनै पनि समिति वा          समूहमा बालबालिकाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ । बालबालिका सम्बन्धी           नीति, ऐन तथा नियमहरूमा बालबालिकालाई आफ्नो सरोकारको कुनै पनि विषयमा           सू–सूचित भई विनाभेदभाव परिवारदेखि राष्ट्रियतहसम्म अर्थपूर्ण सहभागिताको    अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

८.४१ बालबालिकासँग सम्बन्धित कुनै पनि न्यायिक वा प्रशासनिक काम कारबाहीमा           निजलाई प्रत्यक्ष रुपमा, प्रतिनिधि मार्फत वा कुनै उपयुक्त निकायद्वारा सुनुवाई गर्ने        मौका प्रदान गरिनेछ ।

८.४२ स्थानीय स्तरका सरकारी, निजी, सामुदायिक विद्यालय, छात्रावास, बालकल्याण गृह,        बाल   गृह, बालसुधार गृह समेतमा बाल सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न बालबालिकाको   संगठित समूहको स्थापना र परिचालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

८.४३ बाल क्लव तथा बाल संस्था दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल गरिनेछ । विद्यालय, समुदाय,   बालगृह लगायत बालबालिका सामूहिक र संस्थागत रुपमा रहने क्षेत्रहरूमा     बालक्लब स्थापना गरी केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला, गाउं विकास समिति तथा          नगरपालिकास्तरमा बालक्लब सञ्जालहरू विस्तार गरिनेछ । बाल क्लव तथा बाल           संस्था सन्चालनका लागि आवश्यक आचार संहिता वा निर्देशिका जारी गर्ने             व्यवस्था हुनेछ ।

८.४४ बालबालिकाद्वारा अभिव्यक्त विचार, जानकारी तथा सूचनाको प्रवाहले उनीहरूलाई    हुनसक्ने जोखिमबाट जोगाउन गोपनीयता सुनिश्चित गरिनेछ ।

८.४५ राज्यको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिमा आवधिक रुपमा पठाइने प्रतिवेदनमा बालबालिकाका विचारलाई स्पष्टरुपमा समावेश गर्ने नियमित विधि तथा      प्रक्रिया निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

 

उद्देश्य ७.४ सँग सम्बन्धित नीति

(७.४ बालबालिका प्रतिको विभेद अन्त्य गर्ने)

८.४६ परिवारमा छोरा र छोरी, अपाङ्गता भएका र नभएका, साना उमेरको र ठूला उमेरका, आफ्नो, सौतेलो वा धर्म सन्तान बीच हेरचाह र पालनपोषणमा भेदभाव गर्न नपाइने   व्यवस्था गरिनेछ ।

८.४७ सेवा प्रदायकले जातजाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ण, भाषा, भेषभूषा, सम्पन्नता वा विपन्नता, अपाङ्गता भएका नभएका, साना उमेरका र ठूलो उमेरका, भौगोलिक क्षेत्र जस्ता आधारमा         भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

८.४८ गर्भमा नै बालबालिकाको लिंग पहिचान गर्ने, लिंगका आधारमा भेदभाव गर्ने र             गर्भपतन गर्ने प्रचलनलाई अन्त्य गरिनेछ ।

 

उद्देश्य ७.५ सँग सम्बन्धित नीति

(७.५ बाल न्याय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने)

८.४९ मौजुदा नेपाल कानूनमा १६ वर्ष भन्दा मुनिकोलाई बालबालिका मान्ने व्यवस्था          रहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई दृष्टिगत गरी १८ वर्ष उमेरसम्मको       व्यक्तिलाई बालबालिका मानी तद्अनुसार अपराधिक दायित्वको पनि निर्धारण            गरिनेछ ।

८.५० कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा नलिई नहुने देखेमा मात्र बल प्रयोग नगरी नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ      । त्यसरी नियन्त्रणमा लिएमा सोको जानकारी निजका परिवारका सदस्य, संरक्षण      र नजिकको नातेदारलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसरी नियन्त्रणमा लिइएको      बालबालिकालाई बाल मनोविज्ञको सेवा उपलब्ध गराई आवश्यक परामर्श सेवा    उपलब्ध गराइनेछ ।

८.५१ कसूरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई अनुसन्धान अवधिभर राख्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै निगरानी कक्षको स्थापना गरिनेछ । कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न आवश्यकतानुसार छुट्टै एकाई गठन   गरिनेछ । सो कार्यमा संलग्न हुने प्रहरी कर्मचारी र सरकारी वकीललाई तालीमको व्यवस्था गरिनेछ ।

८.५२ बाल न्याय प्रणालीमा सुधार गरी कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई दिशान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।बालबालिकाले कसूरजन्य कार्य गरेको         स्वीकार गरेमा र पीडित पक्षको पुनस्थापना हुने भएमा सामान्य प्रकृतिको कसूरजन्य          कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई कसुरको गम्भिर्यता विचार गरी औेपचारीक            न्यायिक प्रक्रियामा    नल्याई पीडितसंग मेलमिलाप गराउने, बालबालिकालाई           परामर्श (काउन्सिलिङ्ग) गर्ने, समुदायमा पठाउने, संरक्षण अधिकारीको     सुपरीवेक्षणमा छाडने, बाबुआमाको जिम्मा लगाउने जस्ता दिशान्तरका प्रक्रियालाई    प्राथमिकता दिईनेछ । बालबालिकालाई दिशान्तर गर्दा पीडितलाई क्षतिपूर्ति वा          हानी नोक्सानी भराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

८.५३ गम्भीर प्रकृतिको आरोप लागेका बालबालिकालाई मात्र औपचारिक न्यायिक   प्रक्रियामा ल्याईनेछ ।औपचारिक कानूनी प्रक्रियाका हरेक तहलाई बालमैत्री         बनाइनेछ । बाबुआमा, परिवारका अन्य सदस्यको रोहवरमा मात्र कानूनी प्रक्रिया         अगाडि बढाइनेछ ।

८.५४ अपराधीलाई केवल सजाय गर्ने कार्यमा जोड दिनुको सटृा पीडित र पीडकलाई           केन्द्रमा राखी पीडकले अपराधको दायित्व स्वीकार गरेको खण्डमा पीडितलाई          क्षतिपूर्ति दिने गरी पुनःस्थापकीय न्यायको अवधारणा अनुरुप बाल न्याय सम्पादन          गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

८.५५ साक्षी बालबालिकाको सुरक्षित आवतजावतको उचित प्रबन्ध गरिनेछ । साक्षीको       सुरक्षा       सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाइनेछ।बालबालिकाको मुद्दाको सुनवाई         सामान्यतः बन्द इजलासमा गरिनेछ ।

८.५६ औपचारिक कानूनी प्रक्रियामा बालबालिकाको विचारलाई महत्व दिइनेछ ।

८.५७ कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाले उमेरजन्य स्वभावका कारण प्रकृति र परिणाम नै नबुझिकन विज्याँईजन्य कार्य गर्ने र अर्काको अह्राई सिकाइमा लागेर वा लहलहैमा लागेर त्यस्तो कार्य गर्ने भएकोले सो कार्य वापत बालबालिकाको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण सार्वजनिक गरिएमा बालबालिका जीन्दगीभर दागी हुनु पर्ने, सामाजिक रुपमा लाञ्छित हुनु पर्ने र अन्जानमा हुन गएको सानो गल्तीले गर्दा निजको बाँकी जीवनभर कष्ट वा संकट उत्पन्न हुनसक्ने स्थिति पैदा हुनसक्ने कुरालाई विचार गरी न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न हुन आउने बालबालिकाको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । बालबालिकाको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानून बनाइनेछ ।