९. रणनीति

९. रणनीति

उद्देश्य ७.१ संग सम्बन्धित रणनीति

(७.१ सबै किसिमका शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुव्र्यवहार, उपेक्षा, शोषण, यौन दुव्र्यवहारबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने)

९.१  बालबालिकाको संरक्षणको सबै भन्दा उत्तम उपाय बालबालिका परिवारमा नै रहने   वातवरण श्रृजना गर्नु भएकोले बालबालिकाको पालनपोषण, हेरचाह गर्न र शिक्षा            दिक्षा दिन नसक्ने विपन्न परिवारलाई आर्थिक र अन्य भौतिक सहयोग प्रदान गर्ने          मापदण्ड र संयन्त्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यस्ता बालबालिकालाई     जीवनोपयोगी   शिक्षा दिइनेछ र अभिभावकलाई काउन्सिलिङ्ग गरिनेछ ।

९.२   बाल श्रमले बालबालिकाको दीर्घकालीन शारीरिक र मानसिक सामाजिक विकासमा असर गर्ने भएकोले यसको निवारणको लागि कुनै उद्योग वा कल कारखानामा बालबालिकालाई बाल श्रमिकको रुपमा काममा लगाए नलगाएको वारेमा जाँचबुझ        गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।कुनै रोजगारदाताले बाल      श्रमिकलाई काममा लगाएको पाइएमा बालबालिकाको तत्काल उद्धार गरी             रोजगारदातालाई कारवाही गरिनेछ। त्यसरी उद्धार गरिएको बालबालिकाको   पुर्नस्थापनाको लागि एकीकृत राहत सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

९.३   बालसंरक्षणका सवै सवालहरूमा चेतना अभिवृद्धि गरिनेछ।सरकारी निकाय,     सामाजिक संघ संस्था, विद्यालय, बाल समूह तथा सञ्चार माध्यमबाट बाल यौन शोषण            र शारीरिक र मानसिक दुव्र्यवहार विरुद्ध व्यापक चेतना जागरण कार्यक्रम सञ्चालन        गरिनेछ ।स्थानीयस्तरसम्म बालबालिकाको बेचबिखन, ओसारपसार र बाल विवाह विरुद्ध चेतना जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।गाउँस्तरसम्म बालसंरक्षणको विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न संचार लगायत अन्य उपयुक्त माध्यमको परिचालन             गरिनेछ ।

९.४   बाल संरक्षणको लागि स्रोत जुटाउन कर्पोरेट सेक्टरको सामाजिक उत्तरदायित्वको    विषयमा चेतना अभिवृद्धि गरिनेछ । यस कार्यमा रकम खर्च गर्ने र बालश्रम निवारण गर्ने उद्योगलाई नेपाल सरकाले पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

९.५   विद्यालय स्तरमा बाल अधिकार लगायत यौन शिक्षा तथा यौन शोषण र यौन दुव्र्यवहार वारेमा पाठ्पुस्तकमा नै समावेश गरी शिक्षा दिइनेछ । विद्यालयमा   बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक यातना दिने शिक्षकलाई विभागीय        कारवाही हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

९.६   विद्यालय र बालबालिका सक्रिय रहने अन्य क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा      गरिनेछ ।

९.७   नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय र विकासका साझेदारबाट हुने कार्यक्रममा बाल     संरक्षणका विषयलाई समावेश गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । बाबु वा आमा वा दुवै   जेलमा परी हेरचाह गर्ने अरु कोही नभई सँगै आश्रितका रुपमा बसेका      बालबालिकालाई सँस्थागत हेरचाहको व्यवस्था गरिनेछ ।

९.८   अति कठिन अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई सहयोग र संरक्षण गर्नका लागि     केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म आकस्मिक कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।

९.९   विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक संस्था लगायत बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने सवै संस्थाले आफ्नो परिसर एवं कार्यस्थलमा बालबालिकालाई हुन सक्ने   हानीबाट जोगाउन बाल संरक्षण सम्बन्धी आचार संहिता बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ      । त्यस्ता आचार संहिताको प्रसार प्रचार गरिनेछ । नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय            र विकासका साझेदारबाट हुने कार्यक्रममा बालसंरक्षणका विषयलाई समावेश गर्न    प्रोत्साहन गरिनेछ ।

९.१० बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपसार विरुद्ध संयुक्त कार्य गर्नको लागि   अन्तर्राष्ट्रियस्तर र सार्क स्तरमा सञ्जालको व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ ।

९.११ बाल संरक्षण तथा बालबालिका सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमलाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको नियमित विकास प्रयासमा आन्तरिकीकरण गरिनेछ ।

९.१२ बाल संरक्षण नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बालबालिकासंग कार्य गर्ने सरकारी, विकासका साझेदार, नागरिक समाज एवं बाल समूह तथा उक्त संस्थाहरूको सन्जाल एवं कार्यदल केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म विकास गरी परिचालन      गरिनेछ ।

९.१३ नेपालले अनुमोदन गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र   संघीय महासन्धिको मर्म अनुसार अपाङ्गता सम्बन्धी कानूनलाई पुनरावलोकन गरी   अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकारलाई स्थापित गरिनेछ ।

९.१४ सन् १९९३ मा सम्पन्न भएको Hague Convention on Protection of Children      and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption मा नेपालले हस्ताक्षर          गरिसकेकोले सो अनुरुप आवश्यक कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरी उक्त    सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा गृह कार्य गरिनेछ ।

९.१५ बालबालिकाको संरक्षणको सबै भन्दा उत्तम उपाय बालबालिका परिवारमा नै रहने   वातवरण श्रृजना गर्नु भएकोले बालबालिकाको पालनपोषण, हेरचाह गर्न र शिक्षा            दिक्षा दिन नसक्ने विपन्न परिवारलाई आर्थिक र अन्य भौतिक सहयोग प्रदान गर्ने          मापदण्ड र संयन्त्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यस्ता बालबालिकालाई     जीवनोपयोगी   शिक्षा दिइनेछ र अभिभावकलाई काउन्सिलिङ्ग गरिनेछ । समुदाय,       परिवार, शैक्षिक संस्था तथा बालबालिका रहने स्थानहरूमा बालबालिका बिरुद्ध हुन    सक्ने घरेलु हिंसा, विभेद, शोषण र हेलचक्रयाँईका साथै बालअधिकारको हनन हुन    नदिन प्यारालिगल समिति जस्ता संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने             व्यवस्था मिलाईनेछ ।

९.१६ बाल श्रमले बालबालिकाको दीर्घकालीन शारीरिक र मानसिक सामाजिक विकासमा असर गर्ने भएकोले यसको निवारणको लागि कुनै उद्योग वा कल कारखानामा बालबालिकालाई बाल श्रमिकको रुपमा काममा लगाए नलगाएको वारेमा जाँचबुझ        गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइन्छ । समाजमा रहेका प्रतिष्ठित          व्यक्तिहरू लगायत सबैबाट बालबालिकालाई घरेलु मजदुरमा प्रयोग हुने व्यवस्थालाई     निरुत्साहित गरिनेछ । कुनै रोजगारदाताले बाल श्रमिकलाई काममा लगाएको             पाइएमा बालबालिकाको तत्काल उद्धार गरी रोजगारदातालाई कारवाही गरिनेछ ।    त्यसरी उद्धार गरिएको बालबालिकाको पुर्नस्थापनाको लागि एकीकृत राहत सुविधा   उपलब्ध गराइनेछ ।

९.१७ बाल गृह र बाल सुधार गृहमा बाल दुव्र्यवहार र शोषण हुन नदिन सोको व्यवस्थापक      र कर्मचारीलाई तालीम दिइनेछ । बाल गृह र बाल सुधार गृहमा बाल परिषद् वा    बाल समाज खेलकूद टोली वा अन्य समूहको स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।   यिनीहरूको नियमित अनुगमन गरिनेछ ।

९.१८ भूकम्प बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप र त्यसको असरबाट बचाउन बालबालिकालाई आवश्यक बासस्थानको व्यवस्था गरिनेछ ।

९.१९ केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा बाल संरक्षण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CPMIS)   विकास गरी बाल दुव्र्यवहारको घटनाको अभिलेख राखिनेछ । प्रहरी लगायत        विभिन्न निकायसंग नेटवर्किङ्ग गरी यौनजन्य दुव्र्यवहार, शारीरिक दण्ड, बेचबिखन, घरेलु कामदार बिरुद्धको हिंसा जस्ता घटनाको पनि यसमा अभिलेख राखिने छ ।             यस अभिलेखलाई नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा दिनु पर्ने आवधिक प्रतिवेदन तयार   गर्दा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस सूचना प्रणालीलाई बालबालिका सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा, जनचेतना अभिवृद्धि गर्दा र बालबालिकालाई पुनस्र्थापना जस्ता    कार्यक्रम गर्दा प्रयोग गरिनेछ । यसका सूचनाहरू वार्षिक रुपमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरिनेछ ।

 

उद्देश्य ७.२ सँग सम्बन्धित रणनीति

(७.२ बालबालिका जन्मनु अघि र जन्मे पछि उनीहरूलाई आवश्यक स्याहार र सहयोग र शिक्षा प्रदान गरी बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकास गर्ने)

९.२० गा.वि.स, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको आफ्नो स्रोत तथा सरकारी       अनुदानबाट वार्षिक कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट वा रकम बालबालिकाको            हकहितका लागि परिचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

९.२१ हिमाली र पहाडी जिल्लामा विशेष स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ती क्षेत्रमा   शिशु मृत्युदर र वाल मृत्युदर घटाइनेछ ।

९.२२ भिटामीन ए तथा विद्यालय पौष्टिक आहार कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्यको लागि आवश्यक       औषधी तथा उपकरण, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, गाउँगाउँमा स्वास्थ्य शिविर,            अपाङ्गता भएका बालबालिका, सडक बालबालिका तथा असहाय बालबालिकालाई           निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।बालस्वास्थ्य तथा   सरसफाइका विभिन्न विषयवस्तुबारे व्यापक जनचेतना जागरण कार्य निरन्तर   रुपमा गरिनेछ ।

९.२३ विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने समयमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी विशेष अभियान सञ्चालन       गरिनेछ ।

९.२४ विद्यालय बाहिरका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष             कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।शिक्षा सम्बन्धि ऐन र नियमावलीअनुरुपका व्यवस्थाहरूको विद्यालयहरूबाट पालना गराउन अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी         बनाईनेछ ।

९.२५ बीचैमा विद्यालय छोड्ने र विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरूलाई      प्राथमिकता दिदै, व्यवसायिक, प्राविधिक तथा वैकल्पिक विद्यालय शिक्षाको विकास         र विस्तार गरिनेछ। साथै, पढाई पूरा नगरी विद्यालय छोड्ने दर घटाउन      अभिभावकलाई सजग गराईने छ ।

९.२६ राजनीतिक दलहरूको घोषणामा बाल अधिकार सम्बन्धी विषयवस्तु सम्बोधन गर्न      पहल गरिनेछ ।

९.२७ गरीव, सीमान्तकृत, जोखिमपूर्ण, बञ्चित अवस्था र अप्ठ्यारो परिस्थितिका             बालबालिकाको हितलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । तिनीहरूको तुरुन्त राहत         तथा पुनस्र्थापनाका लागि केन्द्र, जिल्ला र गाउँस्तरसम्म आकस्मिक कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।

९.२८ सामाजिक सुरक्षामा बालबालिकाको पहुँच बढाइनेछ ।

९.२९ बालमैत्री शासन प्रणाली विकासका लागि स्थानीय निकायहरूलाई बालबालिका           सम्बन्धी कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक     निर्देशिका तयार गरी वितरण गरिनेछ ।

९.३० बालमैत्री घर, समाज, समुदाय, गाउँ र शहरको लागि पैरवी गरिनेछ ।

 

उद्देश्य ७.३ संग सम्बन्धित रणनीति

(७.३ आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम बालबालिकालाई निजसंग सम्वद्ध सबै विषयहरूमा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अवसर दिन बाल सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने)

९.३१ बालबालिकाको सहभागिताको नाउँमा उनीहरूको समय र श्रमको शोषण नहोस् भन्ने उद्देश्यले उचित र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता बारे निर्देशिका तयार गरी समुदायमा          पुग्ने गरी प्रचार–प्रसार गरिनेछ ।

९.३२ विभिन्न शिक्षण–प्रशिक्षण संस्था (विद्यालय, विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान,     प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा सैनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान,     शिक्षक तालीम केन्द्र आदि)को पाठ्यक्रम तथा तालीम पाठ्यक्रममा बाल अधिकार तथा बाल सहभागिता विषयलाई समावेश गरिनेछ ।

९.३३ राज्यका नीति, कानून एवम् सबै तहका न्यायिक, प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सेवा    प्रदायक निकायका कार्यविधि र निर्देशिकामा बालसहभागिताका आधारभूत मापदण्ड    अनुसार परिमार्जन गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार नयां नीति, कानून र            संरचनाहरूको निर्माण गरिनेछ ।

९.३४ बालसहभागिता प्रवर्द्धन गर्न राज्यका न्यायिक, प्रशासनिक एवम् सार्वजनिक सेवा      प्रदायक लगायत सबै क्षेत्र र तहका निकाय तथा पेशागत÷व्यवसायिक समूहहरूको   संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने र दातृनिकाय, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चार माध्यम एवम् निजी क्षेत्रसँग कार्यमूलक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

९.३५ बालबालिका सम्बन्धी लक्षित कार्यक्रमहरू सीमान्तीकृत स्थान र समूहमा सिधै           प्रभाव पर्ने गरी र उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र अपनत्व अभिबृद्धि हुने गरी       सञ्चालन गर्न   प्राथमिकता दिईनेछ ।

९.३६ बालबालिका बारे छलफल गर्न र चेतना अभिवृद्धि गर्न समय समयमा “बाल संसद”   र यस्तै अन्य फोरमको विकास गरी नेतृत्व विकासको अवसर प्रदान गरिनेछ र       बाल सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

 

उद्देश्य ७.४ सँग सम्बन्धित रणनीति

(७.४ बालबालिका प्रतिको विभेद अन्त्य गर्ने)

९.३७ वञ्चितीकरणमा परेका बालबालिकाको लागि तत्काल राहत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

९.३८ विभेदबाट बालबालिकालाई जोगाउन विद्यमान कानूनमा आवश्यक सुधार गरिनेछ       ।

 

उद्देश्य ७.५ सँग सम्बन्धित रणनीति

(७.५ बाल न्याय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने)

९.३९ बालसम्पादनमा संलग्न न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ता र बाल मनोविज्ञ वा बाल    विशेषज्ञलाई बाल न्यायका वारेमा समयानुकूल तालीम र प्रशिक्षणको व्यवस्था       गरिनेछ ।

९.४० कुनै कसूरजन्य कार्यमा बालबालिका सहित उमेर पुगेका व्यक्ति संलग्न भएमा       बालबालिकाको हकमा बाल अदालतबाट उमेर पुगेका व्यक्तिको हकमा छुट्टै मिसिल खडा गरी प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था     गरिनेछ ।

९.४१ कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म राख्ने      प्रयोजनको लागि क्रमशः प्रत्येक जिल्लामा बाल सुधार गृहको स्थापना गरिनेछ ।

९.४२ बालबालिकाको फौजदारी दायित्व नहुने न्यूनतम उमेरको हदमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ ।

९.४३ बालबालिका सम्बन्धी कसूर हुन नदिन र कसूर भई हालेमा पनि कसुरदारलाई          कानूनको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, नियमको वारेमा             व्यापक प्रसार प्रचार गरिनेछ ।