१०. संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकास

१०. संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकास

बाल न्याय सम्बन्धी मुद्धाको कारबाही र किनारा गर्न काठमाडौं जिल्लामा तत्काल बालअदालत गठन गरी क्रमशः अन्य जिल्लामा बाल अदालत स्थापना गरिनेछ ।    छुट्टै बाल अदालत स्थापना नभएका जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बालमैत्री बाल इजलासको व्यवस्था गरिदैं लगिनेछ ।

 

बालबालिकाको जन्म दर्ता गर्न स्थानीय पञ्जिकाधिकारी र केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारी कार्यालयको सक्रियता वृद्धि गरिनेछ । जन्म दर्ता गर्न र परिवार विहिन, परित्यक्त र वेवारिसे बालबालिकाको अभिलेख राख्ने कार्य समेतका लागि स्थानीय निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ ।सडक बालबालिकाको उद्धार, पुनस्थापना र सामाजिकीकरणका लागि जिल्ला बाल कल्याण समिति र नगरपालिकाको क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।

 

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलाई राष्ट्रिय तहमा बाल अधिकारको विषयमा प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने र स्थानीय तहका बाल अधिकार संरक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापको समन्वय गर्ने निकायका रुपमा सुदृढ गरिनेछ । केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा आवश्यक संख्यामा कानून विद्, सामाजिक कार्यकर्ता, समाजशास्त्री, मनोविज्ञान वेत्ता, सञ्चार विशेषज्ञका व्यवस्था गरिनेछ । यो नीतिको कार्यान्वयनको सवालमा सहयोग गर्न केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा बालअधिकार विज्ञहरूको एउटा समूह गठन गरिनेछ । बाल न्यायसंग सम्वद्ध प्रहरी र सरकारी वकील कार्यालयलाई साधन सम्पन्न बनाई क्षमता विकास गरिनेछ । केन्द्र र जिल्लास्तरमा सरकारी र विकासका सहकर्मीहरूबीच बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय, सहकार्य तथा पैरवी गर्न सम्बन्धित     विषयमा कार्य गर्ने सरकारी निकाय तथा विकासका सहकर्मीहरू र बाल क्लब वा बालबालिकाको संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त सञ्जाल विकास गरिनेछ । बाल अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि संस्थागत र प्रशासनिक संयन्त्रको विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्षमता विकास       गरिनेछ । यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकाय, स्थानीय संस्था विकासका सहकर्मी र नागरिक समाजसंग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ । जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई मानवीय र भौतिक रुपले साधन सम्पन्न बनाई क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ।बालबालिकासंग सम्बन्धित कार्य गर्ने निकायहरूको नामलाई अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरी परिवर्तन गरिनेछ ।गाउँ र नगरपालिकासम्म बाल अधिकार संरक्षण समिति गठन गरिनेछ ।

 

बालबालिकाको सवालसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार रहने सबै सरकारी निकायहरू, मन्त्रालयहरू, विभागहरू, जिल्ला स्थित कार्यालयहरू, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका लगायत गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समूहहरू र विकासका साझेदारहरूलाई बालअधिकारको दृष्टिकोणबाट संवेदनशील बनाई ती निकाय वा संस्थाको संस्थागत संरचनालाई सक्षम र जिम्मेवारी बनाइनेछ । बाल न्याय समन्वय समितिलाई बाल न्याय सम्बन्धी नीतिको सिफारिस गर्ने र विभिन्न निकाय बीच समन्वय गर्ने निकायको रुपमा विकास गरिनेछ ।