१. पृष्ठभूमी

१. पृष्ठभूमी

१.१ विगत ६ दशकदेखि नेपालको समग्र विकास प्रयासमा विकास सहायताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । तथापि, यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने चुनौति भने विद्यमान नै छ । विकास साझेदार र सरकार दुबै पक्षको समझदारीमा सहायताको अधिकतम सदुपयोगका लागि निरन्तर सुधारको आवश्यकता रहेको र सुधारका लागि नेपालले अन्तर्रािष्ट्रय मञ्चहरूमा प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दै आएको छ ।

१.२ यसै सन्दर्भमा नेपालले सन् २००५ को पेरिस घोषणापत्र, सन् २००८ को आक्रा कार्ययोजना, र सन् २०११ को बुसान प्रतिबद्धतालाई स्वीकार गरिसकेको तथा सन २०१४ मा विकास प्रभावकारिताका लागि अन्तर्रािष्ट्रय साझेदारी जुटाउन मेक्सिकोमा सम्पन्न प्रथम उच्चस्तरीय वैठकमा सक्रिय सहभागिता जनाई सुधारका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका सामुहिक प्रयासमा ऐक्यवद्धता समेत जाहेर गरेको छ ।

१.३ वि.सं. २०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले नयाँ संविधान बन्ने आधार तयार गरेको र देश संक्रमणबाट स्थिरतातर्फ अघि बढेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरूलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि विकास सहायतालाई अझ बढी प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

१.४ नेपालले लिएको लक्ष्य अनुसार सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुन एवम् सहायता प्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि समेत विकास सहायताको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

१.५ वैदेशिक सहायता नीति, २०५९ मा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्रािष्ट्रय सन्दर्भमा समय सापेक्ष नयाँ नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकतालाई सरकारले महसुश गरेको एवम् विकास सहायताका सरोकारवाला– विकास साझेदारहरू, अन्तर्रािष्ट्रय मञ्च, नागरिक समाज र सरकारी निकायहरू समेतले समय समयमा नयाँ विकास सहायता नीतिको आवश्यकताका बारेमा सुझाव दिएका छन् । वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि जनतामा आर्थिक विकास र समृद्धिको अपेक्षा निकै बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व पनि छ । अतः राजनीतिक परिवर्तन एवम् सोबाट सिर्जित आकांक्षाहरूलाई सम्वोधन गर्न, अन्तर्रािष्ट्रय मञ्चहरूको सुझाव र प्रतिवद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्न,दाताहरूको सहायता रणनीतिमा आएको परिवर्तनलाई समेट्न एवम् सहायतालाई छनौटपूर्ण तवरले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गरी यसको परिचालनमा जवाफदेहीता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न र विकास सहायता परिचालनमा राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोग बढाई मुलुकले लिएको लक्ष्य अनुरुप सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरित हुन सघाउ पु¥याउन समेत एक नयाँ र गतिशिल विकास सहायता नीति जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।