२. अवसर र चुनौतीहरू

२. अवसर र चुनौतीहरू

२.१ नेपालले सन् १९९० को दशकदेखि आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू लागु गर्दै आएको छ । यस अनुरुप निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई विकास प्रयासमा सहभागी हुन अनुकुल वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

२.२ सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने वर्तमान चुनौतीलाई सुधारका लागि अवसरका रुपमा समेत लिइएको छ । विकास सहायता संलग्न परियोजनाको स्वामित्व प्रापक सरकारमा रहेमा मात्र सहायताको प्रभावकारिता वढ्न सक्छ भन्ने कुरामा सरकार र विकास साझेदार सचेत रहेको अवस्था छ ।

२.३ विकास नतिजालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर साधन श्रोतको विनियोजन गर्ने सरकारको नीतिले विकास सहायता संलग्न कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२.४ विकास सहायताको सफलता वा असफलता प्रति विकास साझेदार र सरकार एक अर्काप्रति र आ–आफ्ना करदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पारस्पारिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सयम समयमा हुने गरेका सामुहिक छलफल, अन्तरक्रिया, प्रगति समीक्षाका अभ्यासहरूर सहायता व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेत आन्तरिकिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

२.५ राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणालीसँग सहायताको आबद्धताको प्रक्रियामा सुधार भए तापनि कार्यान्वयनको प्रगति मिश्रित रहेको छ । आबद्धताको सन्देश तल्लो तह सम्म पुर्याउने, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने र आन्तरिक क्षमता वढाई राष्ट्रिय प्रणालीमा सवै विकास साझेदारहरूलाई आवद्ध गराउने चुनौति रहेको छ ।

२.६ शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा विकास साझेदारहरूका बीच विकासीत हुँदै गएको सामञ्जस्यताको अभ्यासको मूल्यांकनका आधारमा आवश्यक सुधार ल्याई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

२.७ साना साना आयोजनाहरूमा विकास सहायता छरिंदा सहायतामा खण्डिकरण एवम् कारोवार लागत बढाउनुका साथै सरकारका निकायहरू एवम् विकास साझेदारहरूलाई समेत अतिरिक्त बोझ थपिएको छ । विकासका साझेदारहरूले आपसमा तुलनात्मक लाभका आधारमा कार्य विभाजन गरेर एवम् आयोजनाहरूको संख्या घटाई गुणात्मकता बढाएर यो अवस्थामा सुधार ल्याउन पर्ने आवश्यकता छ ।

२.८ परम्परागत विकास सहायतामा मात्र भर नपरी निजी क्षेत्रको लगानी, व्यापार एवम् आन्तरिक श्रोत परिचालनबाट पनि विकासका लागि आवश्यक पर्ने साधन जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैगरी, विकास सहायता परिचालन गरिरहेका संस्था/देशहरूबाट सीप, ज्ञान, प्रविधि प्राप्त गरी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा उपयोग गर्नु पर्ने अवस्था पनि विद्यमान छ । विकास सहायता परिचालनका विद्यमान चुनौतीहरू निराकरण गर्दै यसबाट प्राप्त हुने अवसरहरूको अधिकतम उपयोगगर्न विकास सहायता प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र क्रमशः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न समेत सहयोग गर्ने दस्तावेजको रुपमा यो विकास सहायता नीतिलाई अगाडि सारिएको छ ।