भाग दुई नीतिका प्रारुप

भाग दुई नीतिका प्रारुप

२.१ राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग आबद्धता (Alignment with National Priority)
वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सम्बन्धी पेरिस सिद्धान्त अनुरुप आबद्धता (Alignment) मूलतः दुई प्रकारले हुन सक्दछ । पहिलो, दाताहरूले सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकको विकास प्राथमिकता, नीति र रणनीतिका आधारमा सहयोग प्रदान गर्नु पर्दछ । यसलाई नीतिगत आबद्धता भनिन्छ । दोश्रो, वैदेशिक सहायता परिचालन यथासम्भव राष्ट्रिय प्रणाली मार्फत् हुनुपर्दछ । यसलाई प्रणालीगत आबद्धता भनिन्छ । विकास सहायतालाई मुलुकको नीति तथा प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गराई उपलब्धि हासिल गर्ने हो भने बलियो राष्ट्रिय नतिजा ढाँचा (National Result Framework) निर्माण गर्नु पनि जरूरी हुन्छ। यसका लागि राष्ट्रिय र क्षेत्रगत तहमा नतिजाको विद्यमान ढाँचालाई परिमार्जन गर्न अझ बढी सुधारको आवश्यकता छ । राष्ट्रिय नतिजा ढाँचा सँगको आबद्धताका निम्ति सरकारी निकायलाई दाताहरूको प्रतिबद्धता पनि जरूरी छ । विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता सँग आबद्ध गर्न निम्नानुसारका नीतिहरू अवलम्बन गरिने छन्ः

२.१.१ विकास सहायताको प्राथमिकीकरण र छनौट सरकारको आवधिक विकास योजना तथा समय समयमा नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित नीति र रणनीतिका आधारमा गरिने छ,

२.१.२ सरकारले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरुपका विकास सहायता परिचालन गर्न परियोजनाहरूको पहिचान गरी सूची तयार गर्नेछ । यसरी पहिचान गरिएका परियोजनाहरूको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलेअर्थ मन्त्रालयमा रहने परियोजना बैंकमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

२.१.३ क्षेत्रगत तहका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकारले कार्यक्रममा आधारित (Programmatic Approach) र क्षेत्रगत कार्यक्रम (SWAP) हरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ र त्यस्ता कार्यक्रमहरूका लागि सहायता प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,

२.१.४ समावेशी विकासमा योगदान पु¥याउने खालका र दुर्गम क्षेत्रका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरूको लागि विकास सहायताबाट स्रोत उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिइनेछ,

२.१.५ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, धार्मिक, जातीय र सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउने वा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि सहायता स्वीकार गरिने छैन । यस नीति विपरित वैदेशिक सहायता स्वीकार वा परिचालन गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ,

२.१.६ भौतिक पुर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापार र लगानी वृद्धिका निम्ति निजी क्षेत्रको लागि अनुकूल वातावरणको सिर्जना र समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नमा पु¥याउने योगदानलाई ध्यानमा राखी सरकारले सम्भव भएसम्म विकास सहायताको मूल्याँङ्कन गर्नेछ,

२.१.७ सामाजिक समावेशीकरण, सीमान्तकृत जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि, द्वन्द्व रोकथाम तथा व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र समुदायको सामाजिक विकास जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरू (Crosscutting Issues) विकास सहायताबाट सञ्चालन हुने सबै परियोजना/कार्यक्रमका अभिन्न अङ्ग हुनेछन,

२.१.८ विकास नतिजा प्रति दाता र सरकार दुबै पक्ष उत्तरदायी हुनुपर्नेछ ।

२.२ सहायता परिचालनको ढाँचा (Aid Modality)
विकास सहायता परिचालन गर्दा सरकारले तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तको आधारमा कार्यक्रममा आधारित प्रणाली (Program Approach) र राष्ट्रिय प्राथमिकता र योजनामा समावेश हुने खालका एकल परियोजना प्रणाली (Stand Alone Project Approach) मा आधारित ढाँचालाई अवलम्बन गर्नेछ । यसको आधारमा विकास सहायताको कार्यान्वयन गर्न निम्नानुसारका ढाँचाहरू तय गरिएका छन्ः

२.२.१ बजेट सहायता ढाँचा (General Budgetary Support) सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने सहायता ढाँचा हुनेछ । यसरी प्राप्त हुने स्रोतलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरुप उपयोग गर्नेछ,

२.२.२ क्षेत्रगत बजेट सहायता (Sector Budget Support) सरकारको दोश्रो प्राथमिकतामा पर्ने सहायता ढाँचा हुनेछ । यस्तो सहायतालाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग आबद्ध गराइने छ । स्रोत विनियोजनमा यसै अनुरुप हुने गरी सतर्कता अपनाइने छ,

२.२.३ राष्ट्रिय योजनामा समावेश हुने एकल परियोजना (Aligned stand Alone Project) ढाँचा सरकारको तेस्रो प्राथमिकतामा पर्ने सहायता ढाँचा हुनेछ । यस्तो ढाँचा उपयोग गर्दा न्युन कारोवार खर्च, नवीनता, र दिगोपना सुनिश्चित हुनुपर्नेछ । नवीन प्रविधि भित्र्याउने यस्ता एकल परियोजना सफल भएपछि तिनलाई दिगो बनाउने र राष्ट्रिय प्रणालीमा विस्तार गर्ने विषयको सुनिश्चितता हुनुपर्नेछ,

२.२.४ कारोबार खर्च न्युन गर्न र कार्यान्वयनको ढिलाईलाई कम गर्न स–साना प्रकृतिका एकल परियोजनाहरूका निम्ति साझा कोष (Pool Fund) खडा गर्न विकास साझेदारहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,

२.२.५ कार्यक्रममा आधारित (Programmatic Approach)  वा क्षेत्रगत ढाँचा (Sector wise Approach) को कार्यान्वयन गर्दा योजना, बजेट र अनुगमन प्रक्रियालाई एकीकृत गरिनेछ तर कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरू भने भिन्न हुन सक्नेछन,

२.२.६ मानवीय सहायता वा प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी आवश्यक सामग्रीहरू, खाद्यान्न सहायता, प्रविधि, उन्नत मल, औषधिहरू जस्ता वस्तु वा सामग्रीहरूस्वीकार गर्ने वा आवश्यक परेमा सहायता उपलब्ध गराउन दाताहरूलाई सरकारले अनुरोध गर्नेछ,

२.२.७ सहायताको सही मूल्य (Best Value for Money) लिन सरकारले शर्तरहित (Untied) सहायतामा जोड दिनेछ । देशभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तर्रा्ष्ट्रिय परामर्श सेवा लिइने छ र त्यस्तो सेवाको खर्च सकेसम्म न्युन हुनुपर्नेछ,

२.२.८ विकास सहायता नीति अनुसार नभएका र राष्ट्रिय प्रणालीमा पर्याप्त मात्रमा आबद्ध नभएका सहायता स्वीकार गरिनेछैन,

२.२.९ विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत् परिचालन गरिने छ । यस्ता सबै सहायताहरूको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ । तर यी विषयमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही द्विपक्षीय सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा भने सम्झौता अनुसार नै हुनेछ,

२.२.१० शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन आदि जस्ता क्षेत्रहरूमा सहयोग पु¥याउन अन्तर्रािष्ट्रय स्तरमा स्थापना गरिएका कोषहरूबाट समेत सहायता प्राप्त गर्ने प्रयास गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहायता लिँदा ऋणलाई भन्दा अनुदान सहायतालाई प्राथमिकता दिइनेछ,

२.२.११ विकास साझेदारहरूसँग गरिने सहायता वार्ता (Negotiation) को समन्वय अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । वार्ता टोलीको लागि आवश्यक पर्ने कार्य विवरण (Terms of                   Reference) अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्नेछ ।

२.३ अनुदान सहायता (Grant)
सरकारले यो नीतिमा उल्लेख भएका सहायता परिचालनका लागि प्राथमिकता खण्डमा उल्लेख भएका ढाँचाको परिधि भित्र रही अनुदान सहायता परिचालन गर्नेछ । अनुदान सहायता परिचालन गर्दा ग्रामीण पुर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकासका क्षेत्रहरू जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउने पानी, सरसफाई, मानव विकास एवम् कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने छ । क्षेत्रगत कार्यक्रम (Sector Wide Approach, SWAp), साझा कोष (Pool Fund), वातावरण र जलवायु परिवर्तन, दीगो विकाससम्वन्धी अनुदान, सामुदायिक विकासका निम्ति साना अनुदान, ग्रामीण पूर्वाधार विकासका निम्ति साना अनुदान, सहवित्तीय प्रवन्धहरू, मानवीय सहायता, प्राविधिक सहायता र क्षमता विकासमा बाहेक प्रति परियोजना÷कार्यक्रम ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा घटी सहायताको अंश भएका अनुदान सहायताकोउपयोग गरिनेछैन ।

२.४ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता (Concessional Loan)
२.४.१ नेपाल सरकारले विकास साझेदारहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋणको अपेक्षा गर्दछ,

२.४.२ भौतिक पूर्वाधार (जलविद्युत, सडक तथा पुल, सिंचाई, हवाई मैदान, रेल्वे, सुख्खा बन्दरगाह र शहरी पूर्वाधार विकास), कृषि र पर्यटन जस्ता उच्च आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रहरूमा सहुलियतपूर्ण ऋणको उपयोग गरिनेछ,

२.४.३ प्रत्येक एकल परियोजनाको लागि एक करोड अमेरिकी डलरभन्दा घटी सहायताको अंश भएका सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिने छैन । तथापि उच्च ज्ञान र प्रविधि सहित प्राप्त हुने भए त्यस्ता ऋण सरकारले स्वीकार गर्न सक्नेछ । यो सीमाभित्र क्षेत्रगत प्रणाली (Sector Wide Approach, SWAp), साझा कोष (Pool Fund) र सहलगानी (Co-financing) अन्तर्गत प्राप्त हुने परियोजनाहरू भने पर्ने छैनन्,

२.४.४ सरकारले सम्भव भएसम्म स्थानीय मुद्रामा ऋण भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ र विदेशी मुद्रा विनिमयको जोखिमको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक मौद्रिक संयन्त्रको प्रयोग गर्नेछ,

२.४.५ ऋण वार्ताका समयमा अन्तर्र्रािष्ट्रय परामर्श सेवा खर्च, विदेश भ्रमण खर्च र परिवहन खरिद खर्चका प्रावधानहरूलाई सुक्ष्म पुनरावलोकन गरिने छ र यी प्रावधानहरूलाई परियोजनाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि अत्यावश्यकभएमा मात्र स्वीकार गरिनेछ,

२.४.६ वस्तु तथा सेवाको निश्चित आपूर्ति कर्ताबाट खरिद गर्नुपर्ने गरी शर्त राखिएको ऋण सहायता (Tied to procurement) लाई निरुत्साहित गरिनेछ,

२.४.७ आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउने ऋण (Suppliers Credit) को उपयोग गरिने छैन ।

२.५ अन्य ऋण सहायता (Other Loans)
२.५.१ सरकारले विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंक लगायतका बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण बाहेकका अन्य थप स्रोत (Additional Windows) एवम् विभिन्न मुलुकका निर्यात–आयात बैंक (Export Import Bank, EXIM Bank) बाट प्राप्त हुने ऋणहरूको समेत उपयोग गर्न सक्नेछ,

२.५.२ सरकारले प्रति परियोजना वा कार्यक्रमका लागि २ करोड अमेरिकी डलरभन्दा घटी सहायता अंश हुने सहुलियतपूर्ण ऋण बाहेकका अन्य ऋण उपयोग गर्नेछैन,

२.५.३ यस्ता ऋणहरूको उपयोग निम्न क्षेत्रहरूमा गरिनेछः
(क) प्रसारण लाइन लगायतका जलविद्युत विकास
(ख) राजमार्ग, रणनीतिक सडक सञ्जाल र पुल
(ग) रेलमार्ग
(घ) हवाई मैदान
(ङ) सुख्खा बन्दरगाह
(च) ठूला सिंचाई आयोजना,
(छ) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै क्षेत्र

२.५.४ माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सरकारले व्यापारिक ऋण (Commercial                      Loan) लिने छैन,

२.५.५ निजी वा गैरसरकारी क्षेत्रहरूका निम्ति विदेशी ऋण लिँदा सरकार जमानी बस्नेछैन ।

२.६ प्राविधिक सहायता (Technical Assistance)
प्राविधिक सहायतालाई व्यक्तिगत तहमा (सीप, ज्ञान, नवीनता, उद्यमशिलता) र साङ्गठनिक तह प्रणाली, कार्य्विधि, प्रविधि) मा राष्ट्रिय क्षमताको विकासमा सघाउ पु¥याउने गरी छनौटपूर्र्ण तरिकाले उपयोग गरिनेछ । विकास साझेदारहरूलाई प्राविधिक सहायताको साझा कोष (Technical Assistance Pool Fund) मा यस्तो सहायता उपलव्ध गराउन प्रोत्साहित गरिनेछ । प्राविधिक सहायता साझा कोष संयन्त्रको खाका विकास साझेदार सरकारले संयुक्त रुपमा तयार पार्नेछन् । सरकारको प्रणाली भित्रबाट आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता उपलब्ध नहुँदाका अवस्थामा मात्र विकास साझेदारहरूबाट प्राविधिक सहायता लिन सकिनेछ । प्राविधिक सहायता व्यवस्थापनमा निम्नानुसारका नीतिहरू लागु गरिने छः

२.६.१ परियोजना तयारी प्राविधिक सहायता (Project Preparation Technical Assistance)
२.६.१.१ कुनै परियोजना/कार्यक्रमको पूर्व संभाव्यता, संभाव्यता र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको लागि परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको अनुरोधमा विकास साझेदारहरूलाई परियोजना तयारी प्रविधिक सहायता उपलव्ध गराउन अनुरोध गरिनेछ,

२.६.१.२ साना परियोजनाहरूको लागि अर्थ मन्त्रालयको परियोजना तयारी कोष (Project           Preparatory Fund) को उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ । यो कोषबाट क्रमशः ठूला र मध्यम परियोजनाहरूका निम्ति पनि साधन उपलब्ध गराउँदै लगिने छ ।

२.६.२ क्षमता विकासका लागि एकल परियोजनागत प्राविधिक सहायता (Stand Alone Technical Assistance)
२.६.२.१ राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत क्षमता विकास योजनामा उल्लेख भए अनुसार सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा क्षमता विकासका लागि एकल परियोजनागत प्राविधिक सहायता उपयोग गर्न सकिनेछ,

२.६.२.२ यस्तो प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्दा परियोजना प्रारुप दस्तावेजले स्पष्टरुपमा बहिर्गमन योजना (Exit Plan) र दीगोपन सुनिश्चित हुने गरी गरिनेछ ।

२.६.३ अन्तर्रा्ष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्राविधिक सहायता (International and Regional Technical Assistance)
२.६.३.१ राष्ट्रिय आवश्यकता र लाभका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने निकायको सहमतिमा अन्तर्र्रािष्ट्रय र क्षेत्रीय स्वरुपका प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्न सकिनेछ,

२.६.३.२ घोषित उद्देश्यहरू हासिल भए, भएनन् भन्ने मुल्याङ्कन गर्न यस्ता प्राविधिक सहायताको आवधिक समीक्षा गरिनेछ ।

२.६.४ प्राविधिक सहायतासम्बन्धी परियोजनाको कार्यान्वयन सरकारी निकायहरूको संलग्नता र नेतृत्वमा समन्वय समिति (Steering Committee) गठन गरी गरिनेछ,

२.६.५ सरकारले प्राविधिक सहायताको लागि ऋण सहायताकोउपयोग गर्ने छैन,

२.६.६ अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति विना कुनै पनि निकायबाट सोझै प्राविधिक सहायता स्वीकार गरिने छैन,

२.६.७ सबै प्राविधिक सहायताको विवरण सहायता सूचना प्रणाली (Aid Management                       Platform-AMP)मा दाताहरूले प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ,

२.६.८ अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना प्राविधिक सहायताबाट सवारी साधन, यन्त्र उपकरण खरिद वा वैदेशिक अध्ययन भ्रमण वा तालीममा भाग लिन पाइने छैन । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गर्नेछ ।

२.७. परामर्शदाता परिचालन (Consultants Mobilization)
२.७.१ कुनै पनि परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा नियमित सरकारी कर्मचारीहरूबाट नै गर्नुपर्नेछ । यस अनुरुप गर्न नसकिने पुष्ट्याईँ भई आएको अवस्थामा मात्र परामर्शदाताको सेवा लिन सकिने छ,

२.७.२ परामर्शदाता परिचालन गर्दा नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिइनेछ,

२.७.३ कुनै परियोजना/कार्यक्रमलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय परामर्शदाता चाहिने भए सम्बन्धित निकायले लिखित कारणसहित औचित्यताको पुष्टि गरेमा स्वीकृति दिन सकिनेछ,

२.७.४ परामर्श सेवाको लागि परियोजना दस्तावेजमै स्पष्ट सीमा–शर्त–क्षेत्राधिकार (Terms              of Reference, ToR)  सम्बन्धी कागजात संलग्न हुनुपर्नेछ,

२.८ बाह्य स्वयंसेवक परिचालन (Volunteer Mobilization)
२.८.१ विकास साझेदार र अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्वयंसेवी संस्थाहरूबाट प्राविधिक सहायताको रुपमा सरकारले स्वयंसेवक (Volunteer) परिचालन गर्नेछ । यी स्वयंसेवक हरूलाई तिनको विशेषज्ञता र स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा परिचालन गरिने छ । वाह्य स्वयंसेवक परिचालन गर्दा राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवा मार्फत पनि सञ्चालन गर्नसकिनेछ । यस्तो सहायता प्रभावकारी र आवश्यकतामा आधारित बनाउन देहायबमोजिमका नीतिहरू अबलम्बन गरिनेछन्ः

२.८.१.१ स्वयंसेवक परिचालन गर्न सरकारबाट प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरीत्यस्ता क्षेत्रमा स्वयंसेवक पठाउन विकास साझेदार र स्वयंसेवी संस्थाहरूलाई अनुरोध गरिने छ ।

२.८.१.२ दिगोपनाको निम्ति स्वयं सेवकहरूलाई स्थानीय समकक्षी संस्था वा व्यक्तिहरूसँग संलग्न गराइनेछ,

२.८.१.३ सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले स्वयंसेवक सेवाको अनुगमन गर्नेछन् र सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आवश्यकता अनुसार अन्य संस्थाहरूमा समेत पठाउने छन ।

२.८.१.४ बाह्य स्वयंसेवक परिचालनका निम्ति अर्थ मन्त्रालयकेन्द्रबिन्दु हुनेछ ।

२.९ नागरिक समाज र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (Civil Society and              National/International Non-Governmental Organization)
नागरिक समाजका साथै राष्ट्रिय/अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले दुर्गम क्षेत्रमा प्रवाह गरेको सेवा र सामाजिक तथा मानवीय क्षेत्रको विकासमा पु¥याएको योगदानलाई सरकारले महत्व दिएको छ । द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रय संघ संस्थामार्फत् सोझै विकास सहायता प्राप्त गर्ने यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालन पद्धतिमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै विकास सहायतालाई अझ वढी प्रभावकारी वनाउन जोड दिइनेछ । यसका लागि निम्नानुसारको नीति अवलम्बन गरिनेछः
२.९.१ विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी नेपालमा कार्यरत रहेका सबैराष्ट्रिय/अन्तर्र्रािष्ट्रय गैर सरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध हुनेछन ।

२.९.२ विकास सहायता परिचालन गर्न चाहने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले समाज कल्याण परिषद्बाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । त्यस्तो स्वीकृति परिषद्ले परियोजना विश्लेषण तथा सहजीकरण समितिको सिफारिसमा प्रदान गर्नेछ,

२.९.३ राष्ट्रिय/अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमार्फत् परिचालन हुने कार्यक्रम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्न अन्तर–मन्त्रालय समन्वय संयन्त्रको रुपमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय मातहत एक “परियोजना विश्लेषण तथा सहजीकरण समिति” का व्यवस्था गरिने छ । समितिको कार्यसञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नउक्त मन्त्रालयले निर्देशिका बनाई लागु गर्नेछ,

२.९.४ राष्ट्रिय/अन्तर्र्रािष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाहरूले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाका क्रियाकलापहरू नेपालको राष्ट्रिय विकास एवम् क्षेत्रगत प्राथमिकतासँग आबद्ध हुनुपर्ने छ । कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा मापनयोग्य नतिजा, समयसीमा र बहिर्गमन योजना सहितको स्पष्ट कार्ययोजना संलग्न गर्नु पर्नेछ,

२.९.५ राष्ट्रिय/अन्तर्र्रािष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाले विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी परियोजना प्रस्ताव तयार गर्दा सम्वन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयको समन्वयमा गर्नुपर्नेछ,

२.९.६ राष्ट्रिय/अन्तर्र्रािष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाबाट परियोजना प्रस्ताव गर्दा संस्थाको मूल उद्देश्य बमोजिम विशिष्टिकृत कार्य क्षेत्रमा मात्र आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ,

२.९.७ राष्ट्रिय/अन्तर्र्रािष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाले परियोजना प्रस्ताव गर्दा आफूले कारोवार गर्न चाहेको बैंकको नाम, ठेगाना सहितको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ,

२.९.८ राष्ट्रिय/अन्तर्र्रािष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाहरूले परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा आयोजना छनौट गर्दा सम्वन्धित स्थानीय निकायको नेतृत्वमा आयोजना हुने सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ,

२.९.९ राष्ट्रिय/अन्तर्र्रािष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाहरूले परियोजना कार्यान्वयन गर्दा केन्द्रीयस्तरका परियोजनाको हकमा सम्वन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालय र जिल्लास्तरका परियोजनाका हकमा जिल्लास्थित क्षेत्रगत कार्यालय एवम् जिल्ला विकास समिति र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिसँग समन्वय गरी गर्नुपर्नेछ,

२.९.१० राष्ट्रिय/अन्तर्र्रािष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाले नेपाललाई उपलव्ध गराउने भनी दातृ निकायबाट छुट्याइसकेको (Earmarked) रकममध्ये बाट खर्च व्यहोर्ने गरी परियोजना प्रस्ताव गर्न सक्ने छैनन ।

२.९.११ राष्ट्रिय/अन्तर्र्रािष्ट्रय गैर सरकारीसंस्थाले स्थानीय तहका विकास साझेदारवाहेक अन्य अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघ संस्थाबाट आफ्नै प्रयासमा सोझै प्राप्त गर्ने सहायता राशी उपयोग हुने परियोजना प्रस्ताव गर्दा प्रस्ताव गरेको परियोजनासम्बन्धी विवरण र प्रस्ताव स्वीकृत भई सकेपछि सोको वित्तीय विवरण अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता सूचना प्रणाली (Aid Management Platform) मा नियमितरुपमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ,

२.९.१२ राष्ट्रिय/अन्तर्र्रािष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाका क्रियाकलापका विषयमा समाज कल्याण परिषद्ले वर्षेनी असोज मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई वित्तीय र भौतिक प्रगतिको विश्लेषणात्मक विवरण पठाउनेछ,

२.९.१३ अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय/अन्तर्र्रािष्ट्रय गैर सरकारी संस्था मार्फत् परिचालन हुने विकास सहायताको प्रभावकारी परिचालनको सुनिश्चितताको लागि परियोजना विश्लेषण तथा सहजीकरण समितिलाई आबश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ ।

२.१० दाताहरूबाट सोझै कार्यान्वयन हुने विकास सहायता (Direct Implementation)
नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएका कतिपय आयोजनाहरूकार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय क्षमताको विकास नभइसकेको अवस्था रकेही आयोजनाहरू विकास साझेदारहरूबाट निर्माण सम्पन्न गराई सरकारलाई हस्तान्तरण (Turn key) गर्नृुपर्ने आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा सोझै कार्यान्वयन हुने विकास सहायता पनि उपयोग गर्न सकिने छ । यसका लागि निम्नानुसारको नीति लिइने छः

२.१०.१ जलविद्युत, विद्युत प्रसारण लाइन, राजमार्ग निर्माण, रणनीतिक सडक सञ्जाल, पुलहरू, रेल्वे, हवाई मैदान, ठूला सिंचाई र सुख्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता उच्च प्राथमिकताका मझौला तथा ठूला परियोजनाहरूमा दाताहरूबाट सोझै कार्यान्वयन हुने सहायता उपयोग गर्न सकिनेछ,

२.१०.२ सोझै कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरू राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्नेछ,

२.१०.३ यस्तो ढाँचामा कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरूको विवरण विकास साझेदारहरूले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता व्यवस्थापन प्रणाली (Aid Management Platform, AMP) मा नियमितरुपमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ,

२.१०.४ दाताहरूबाट सोझै कार्यान्वयन हुने विकास सहायतासम्बन्धी परियोजनाको कार्यान्वयन सरकारी निकायको नेतृत्वमा गठित परियोजना समन्वय समिति (Project Steering Committee) को निर्देशन अनुसार गरिनेछ,

२.१०.५ यसरी कार्यान्वयन भएका परियोजनाहरूको खर्चको आवधिक विवरण दाताहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा नियमितरुपमा पेस गर्नुपर्नेेछ ।

२.११ मानवीय सहायता (Humanitarian Aid)
प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, खाद्य असुरक्षा र कुपोषण, द्वन्द्व र शरणार्थी व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू सम्बोधन गर्न मानवीय सहायता परिचालन गरिनेछ । मानवीय सहायताको व्यवस्थापन स्थापित अन्तर्रा्ष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार हुनेछ । मानवीय सहायताको परिचालन निम्नानुसार हुनेछः

२.११.१ असल मानवीय दाताका सिद्धान्त (Principles of Good Donorship) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र सिद्धान्तहरू प्रति मानवीय सहयोगदाता प्रतिबद्ध रहनेछन।

२.११.२ मानवीय सहयोग दाताले राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सङ्कटको रोकथाम, न्युनीकरण र सम्बोधन गर्न तयारी, सम्बोधन, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना जस्ता चरणहरूमा सरकारसँग निकटमा रही कार्य गर्नेछन ।

२.११.३ तोकिएको सरकारी निकायसँग समन्वय गरी मानवीय सहायता पारदर्शी ढंगले परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

२.१२ अन्तर–सरकारी संयुक्त आर्थिक आयोग ९क्ष्लतभच (Inter-Governmental Joint Economic   Commission)

२.१२.१ अर्थ मन्त्रालयले इच्छुक राष्ट्रसँग आर्थिक साझेदारीका सम्भाव्य क्षेत्रहरूको खोजी गर्नेछ । यस्तो साझेदारी पारदर्शी हुनेछ र पारस्परिक तथा तुलनात्मक लाभको आधारमा तय गरिनेछ ।यसको कार्यान्वयन अन्तर–सरकारी आर्थिक आयोगहरूको गठन गरी गरिनेछ,

२.१२.२ यस किसिमको साझेदारी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति र फराकिलो आर्थिक विकास, अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार र राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने, बैठक र अन्य प्रतिक्रियाहरूतथाअन्य नीतिहरू अनुकूल हुने गरी गरिनेछ ।

२.१३ दक्षिण–दक्षिण सहायता (South-South Cooperation)
दक्षिण–दक्षिण सहायताको अवधारणाअनुरुपदक्षिण क्षेत्रका साझेदारहरूसँग उपयुक्तता र अनुभवका आधारमा सहायता आदानप्रदान गर्न र त्रिभुजीय सहायता (Triangular Cooperation) जस्ता सहायता संयन्त्रलाई आफ्नो हित अनुकूल हुने गरी उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ । यस अन्तर्गत सार्क (SAARC), विम्स्टेक (BIMSTEC), युएनइस्क्याप, (UNESCAP), कोलम्बो प्लान (Colombo Plan) आदि जस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रसँगको सहयोग अभिवृद्धि गर्न रअन्तर–सरकारीसंयुक्त आर्थिक आयोगमार्फत्सहायता परिचालन समेत गर्न सकिनेछ ।

२.१४ निजी क्षेत्रसँग साझेदारी (Partnership with Private Sector)
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारको रुपमा लिएको छ । सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी बुसान दस्तावेजले पनि निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार मानेको छ । निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा विकास सहायता परिचालन गर्ने आधारभूत नीतिहरू निम्नानुसार हुनेछन्ः

२.१४.१ सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न पुर्वाधार निर्माण, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना तथा सार्वजनिक वस्तु (Public Goods) हरूको आपूर्तिमा विकास सहायताको उपयोग गर्नेछ ।

२.१४.२ निजी क्षेत्रलाई छानिएका परियोजनामा सहलगानीका निम्ति प्रोत्साहित गरिनेछ । सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारी (Public Private Partnership-PPP) को अवधारणलाई मद्दत पुग्ने गरी सहायताको परिचालन गरिनेछ,

२.१४.३ विकास सहायताको माध्यमबाट सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्वाद कायम गर्न नेपाल व्यापार मञ्च जस्ता संयन्त्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ,

२.१४.४ विकास सहायता परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिकूल असर पारिनेछैन ।

२.१५ व्यापारको लागि सहायता (Aid for Trade)
२.१५.१ विकास सहायतालाई व्यापार प्रवद्र्धनखासगरी निर्यात बढाउन मद्दत पुग्ने गरी परिचालन गरिनेछ,

२.१५.२ विकास सहायता परिचालनलाई व्यापारसम्बन्धी अवरोध हटाई लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न, भौतिक आधारशिलाको निर्माण गर्न, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, गैर राजस्व अवरोधहरू (Non-Tariff Barriers) हटाउन र व्यापार सहजीकरणका अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न उपयोग गरिनेछ,

२.१५.३ व्यापारसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा क्षमता विकासका निम्ति प्राविधिक सहायता परिचालन गर्न सकिनेछ ।