भाग तीन कार्यान्वयन र समन्वय संयन्त्र

भाग तीन कार्यान्वयन र समन्वय संयन्त्र

३.१ विकास सहायता नीति कार्यान्वयन समिति
यो विकास सहायता नीति कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्न एकउच्चस्तरको “विकास सहायता नीति कार्यान्वयन समिति” निम्नानुसार गठन हुनेछः

अर्थ मन्त्री -अध्यक्ष
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग -उपाध्यक्ष
मुख्य सचिव, नेपाल सरकार -सदस्य
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक -सदस्य
सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
सचिव, कानून, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य
सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय -सदस्य
सचिव, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय -सदस्य
सचिव,राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय -सदस्य
महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय -सदस्य
सहसचिव, अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य–सचिव

३.२ विकास सहायता नीति कार्यान्वयन समितिले सम्बद्धता र विशेषज्ञताको आधारमा नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयका सचिव वा कुनै निकायका प्रतिनिधिवा निजी क्षेत्र एवम् नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई पर्यवेक्षक वा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समितिका बैठकहरूमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

३.३ विकास सहायता नीति कार्यान्वयन समितिले विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्नेछ । समितिका अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार यो नीति कार्यान्वयनको प्रगति र कार्यान्वयनमा देखा परेका चुनौतीहरूबारे मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराउनेछन् । विकास सहायता नीति कार्यान्वयन समितिको सचिवालयको काम अर्थमन्त्रालयको अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले गर्नेछ । समितिले आफ्नो कार्य्विधि आफै निर्धारण गर्नेछ । नीति कार्यान्वयनका सिलसिलामा आइपर्न सक्ने द्विविधा हटाउन समितिले यो नीतिको व्याख्या गर्न सक्नेछ ।

३.४ नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने विकास सहायता परिचालन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ । सो मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा विकास सहायता समन्वयको केन्द्रविन्दु ९ँयअब िउयष्लत० रहने छ । कुनै पनि सरकारी निकायबाट अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बेगर वैदेशिक सहायताको खोजी गर्ने वा सहायताको लागि अनुरोध गर्ने, प्रस्ताव राख्ने, प्राथमिकता सम्वन्धी जानकारी दिने, आयोजनाको अवधारणापत्र एवम् प्रस्तावसहित पत्राचार गर्ने तथा समझदारीपत्र वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता कुनै पनि कार्य गरिनेछैन । साथै विकास साझेदारहरूले पनि सहायता प्रस्ताव गर्दा वा सहायता परिचालन सम्वन्धमा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायसँग पत्राचार गर्दा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् मात्र गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारका निकायहरूले विकास आयोजनाहरूको प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ ।

३.५ अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति वेगर विकास सहायता संलग्न कार्यक्रम र आयोजनाबाट खर्च व्यहोर्ने गरी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, स्वदेशी तथा विदेशी परामर्शदाता/ठेकेदारको निमन्त्रणामा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनैपनि तहको पदाधिकारीबाट वैदेशिक भ्रमण गर्न पाइनेछैन ।

३.६ सरकार–विकास साझेदार संयुक्त संयन्त्र
३.६.१ नेपाल विकास मञ्च (Nepal Development Forum)
नेपाल विकास मञ्च नेपाल सरकार र विकास साझेदारबीच आवधिक योजना, विकास रणनीति, प्राथमिकता र राष्ट्रिय विकास नतिजा खाका जस्ता विषयमा छलफल हुने उच्च तहको सम्वाद मञ्च हो । यो मञ्चले सरकार र विकास साझेदारले संयुक्त रुपमा अघि बढाएका नीति र सुधारका कार्य योजनाको समीक्षा गर्ने छ । मञ्चले नेपालमा विकास सहायताको प्रभावकारिता, पुर्वानुमान र दाताहरूबाट हुने सहयोगका प्रतिबद्धताको घोषणा (Pledging) का विषयमा समेत छलफल गर्दछ । यो मञ्चले सरकार र विकास साझेदारसँगै बसी वृहत्तररुपमा सहायता परिचालन नीतिमा छलफल गर्ने र परियोजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन कार्यक्रमको घोषणा गर्नेछ । नेपाल विकास मञ्चको बैठक आवश्यकता अनुसार आयोजना गरिनेछ ।

३.६.२ स्थानीय विकास साझेदार बैठक (Local Development Partners Meeting)
स्थानीय विकास साझेदार बैठक सामान्यतयाः प्रत्येक चार महिनाको अन्तरालमा आयोजना गरिनेछ । यो संयन्त्रले स्थानीयरुपमा कार्यरत विकास साझेदार र सरकारका बीच विकास सहायता नीति कार्यान्वयन एवम् सहायता परिचालन सम्बन्धमा आइपर्ने समस्याका विषयमा नियमित सम्वाद र समन्वय गर्ने मञ्चको रुपमा कार्य गर्दछ ।

३.६.३ आयोजना कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा संयन्त्र (Nepal Portfolio Performance Review)
यो बैठक सरकारको नेतृत्वमा बर्षको एक पटक बस्दछ । यसमा सबै विकास साझेदारहरूले स्वेच्छिकरुपमा भाग लिन पाउनेछन् । वैठकमा विकास साझेदारको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रम/परियोजना कार्यान्वयनका विषयहरूमा समीक्षा गरी आयोजना कार्यान्वयनलाई सघाउ पुर्याउने गरी सुधारको कार्ययोजना तयार गरिनेछ । साथै, यो मञ्चले स्थानीय विकास साझेदार र सरकार बीच पारस्पारिक जवाफदेहिता (Mutual Accountability) अभिवृद्धि गर्ने संयन्त्रको रुपमा पनि कार्य गर्नेछ ।

३.७ संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा (Joint Sectoral Review)
सरकार र विकास साझेदार बीच क्षेत्रगत योजना, नीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वयका लागि यस्ता वैठकहरू बस्नेछन् । क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले यस्ता बैठकहरूको नेतृत्व गर्नेछन् ।

३.८ स्थानीयस्तरको संयुक्त समीक्षा (Joint Local Level Review)
३.८.१ स्थानीय निकायहरूले कार्यान्वयन गरेका विकास कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा समीक्षा गर्न स्थानीयस्तरमा संयुक्त समीक्षा गरिनेछ ।सामान्यतयाः यस्तो समीक्षाको समन्वय जिल्ला विकास समितिले गर्नेछ,

३.८.२ सहायता प्रभावकारिताका विषयमा स्थानीयस्तरमा सुल्झन नसकेका विवादहरूको समाधान र निर्देशनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । यसको लागि सामान्य मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले गर्नेछ ।

३.९ विकास साझेदारहरूको जिम्मेवारी
३.९.१ विकास साझेदारहरूले विकास सहायतालाई राष्ट्रिय विकास योजना र प्राथमिकतासँग आबद्ध गराउनुपर्नेछ,

३.९.२ विकास साझेदारहरू नेपालले नेतृत्व लिएको समन्वय संयन्त्रमा सहभागी हुनेछन ।

३.९.३ विकास साझेदारहरूले सम्भव भएसम्म निःशर्त सहायता प्रवाहित गर्नेछन ।

३.९.४ सबै खालका विकास सहायतालाई राष्ट्रिय र क्षेत्रगत विकास ढाँचासँग आबद्ध गरी स्पष्ट नतिजा प्राप्त हुने किसिमले परिचालन गर्न विकास साझेदारहरूले प्राथमिकता दिनेछन्,

३.९.५ विकास साझेदारहरूलेसबै किसिमका सहायतासम्बन्धी सूचनाहरू पुर्वानुमान गर्न सकिने गरी अग्रीमरुपमा सहायता सूचना प्रणाली ९ब्ष्म ःबलबनझभलत एबितायचm(ब्ःए० मा उपलब्ध गराउनेछन ।

३.९.६ विकास साझेदारले सहायताको कारोबार खर्च घटाउन सहायताको खण्डीकरण रोक्ने काममा सघाउने छन् र विगतको क्षेत्रव्यापी सहायता कार्यक्रम ९क्ध्ब्ए० कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सघाउ पु¥याउनेछन,

३.९.७ विकास साझेदारले नेपाललाई प्रदान गर्ने विकास सहायताको परिचालन नेपालको राष्ट्रिय बजेट प्रणाली मार्फत् गर्न प्राथमिकता दिनेछन,

३.९.८ राष्ट्रिय प्रणालीको परिधिभन्दा बाहिर गएर समानान्तर कार्यान्वयन इकाई खडा गरी सरकारी संस्थाको भूमिका र क्षमतालाई न्युन पार्ने काम गर्ने छैनन,

३.९.९ विकास साझेदारले संयुक्त मिसन र संयुक्त विश्लेषणात्मक अध्ययनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने छन ।

३.९.१० विकास साझेदारहरूले विकास सहायता प्रवाह गर्दा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् मात्र गर्नेछन् ।

३.१० विकास साझेदारहरूको कार्यक्षेत्र विभाजन (Division of Works)
विकास साझेदारहरूले आ–आफ्नो तुलनात्मक विशेषज्ञता (Comparative Expertise), र विगतको संलग्नताका आधारमा आपसी सहमतिमा सहयोगका विषयगत क्षेत्रहरू विभाजन गरी सहायता प्रदान गर्नेछन् ।

३.११ सहायता प्रभावकारिता र सुधारप्रति सरकारको प्रतिबद्धता
३.११.१ सरकारले सहायता परिचालन गर्दा समावेशी विकास, सहायताको पारदर्शिता, दक्षिण– दक्षिण सहायता, नागरिक समाजको संलग्नता, लैङ्गिक समानता, जलवायु परिवर्तन, प्रकोप न्युनीकरण र उत्तम नतिजालाई महत्व दिनेछ,

३.११.२ सरकारले विकास सहायता परिचालन गर्दा सुशासन (Good Governance) को प्रत्याभूति र भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता (Zero tolerance) को नीति अवलम्बन गर्नेछ,

३.११.३ सरकारले पुर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल सरकारका निकाय वा सोसँग आबद्ध संस्थाहरूमा संस्थागत सुधार एवम् क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूलागु गर्नेछ,

३.११.४ नेपाल अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहायता प्रभावकारिताको साझेदारी र अनुगमनमासहभागी हुन प्रतिबद्ध छ,

३.११.५ सरकारले संभाव्य वित्तीय जोखिम कम गर्न र खरिद प्रणाली सहित सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (Public Financial Management) मा सुधार गर्न कार्यक्रमहरू लागु गर्नेछ,

३.११.६ राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गरी आयोजनाको कारोवार खर्च (Transaction Cost) घटाउन र दीगोपन कायम गर्न सरकार कटिबद्ध छ,

३.११.७ विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी सहायता कार्यान्वयनमा सुधार ल्याइने छ,

३.११.८ दोश्रो सार्वजनिक खर्च र वित्तीय जवाफदेहिता (Public Expenditure and          Financial Accountability-PEFA) मूल्याङ्कनका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,

३.११.९ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न र खर्चको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ,

३.११.१०पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारले सहायता व्यवस्थापनसूचना प्रणाली (Aid Management Platform-AMP) मा उपलब्ध सहायतासम्बन्धी सूचना सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराउनेछ ।