१.१ पृष्ठभूमि

१.१ पृष्ठभूमि

नेपालको भू–वनावट, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मौसमी वर्षा र जलवायु परिवर्तन आदिका कारणबाट नेपालका विभिन्न नदी नालाहरुका जलाधार क्षेत्रमा पहिरो र भूक्षय बढ्न गई हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । एकातर्फ तराईमा जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आएको बालुवा तथा गेग्रान थुप्रिनाले वस्ती र कृषियोग्य जमिन नष्ट भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ पहाडका वेसी, भित्री मधेश तथा तराई क्षेत्रका नदी किनारा कटान तथा डुवानका समस्याहरुदिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । नदीकोजल प्रवाह मार्गमा अतिक्रमण र बाढी प्रभावित तथा जलाधार क्षेत्रमा भूमिको अव्यवस्थितउपयोगले गर्दा यस्ता समस्याहरु थप जटिल बन्दै गइरहेका छन् । बाढी, पहिरोका कारण ब्यापक जनधनको क्षति हुनुका साथै कैयौं परिवार विस्थापित हुन पुगेका छन् । यस्ता समस्याबाट प्रभावित परिवारमा रहेको भूमिको उर्वरा शक्ति क्रमशः क्षय हुनुका साथै प्रकोपको जोखिम बढ्दै जानाले आर्थिक उत्पादन दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले बाढी, पहिरो रोकथामका प्रयास विभिन्न निकायहरु मार्फत गरिरहेकै छ । मूलतः यसै कार्यका लागि स्थापित जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग बाहेक अन्य पूर्वाधार विकासमा संलग्न सरकारी निकायहरुबाट पनि आफूद्वारा निर्मित संरचनाको संरक्षणको निमित्त बाढी, पहिरो रोकथामसम्बन्धी केही कार्य हुने गरेका छन् । त्यस्तै, स्थानीय निकाय तथा प्रभावित समुदाय एवम् व्यक्तिहरुबाट पनि केही रोकथामका प्रयास हुने गरेका छन् । तथापि विस्थापित परिवारको पुनर्वास; बाढी, पहिरोबाट नष्ट भएको जमिनको उकास; बाढी, पहिरो प्रभावित क्षेत्रको जोखिमको आधारमा गरिने विवेकशील उपयोग; त्यस्ता क्षेत्रमा बाढी, पहिरो पूर्व दिइनु पर्ने चेतावनी; सरकारी एवम् गैरसरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, स्थानीय बासिन्दा आदिको बाढी, पहिरो विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमतामा अभिवृद्धि लगायतका बाढी, पहिरो प्रभावित क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध पक्षमा अझ धेरै ठोस कार्य गर्न जरुरी देखिएको छ ।

विशेष गरी सीमित स्रोत साधनका कारण बाढी, पहिरो रोकथाम एवम् बाढी क्षेत्र व्यवस्थापन र बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यमा सरकारी प्रयास मात्रपर्याप्त र दिगो हुँदैन । नेपाल सरकारले अङ्गिकार गरेको एकिकृत जलस्रोत विकास एवम् व्यवस्थापन रणनीति अनुरुप जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनलाई समग्र नदी बेसिनको विकास तथा व्यवस्थापन कार्यको एक अंशको रुपमा पर्यावरणीय दृष्टिकोणका अतिरिक्त आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सम्भाव्य र दिगो बनाउँदै यसमा नेपाल सरकारका केन्द्रीय एवम् स्थानीय निकाय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय आदिका अतिरिक्त निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन वाञ्छनीय देखिएको छ । यसरी विभिन्न सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको संलग्नता र समन्वयबाट गरिनु पर्ने जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्य राष्ट्रिय जलश्रोत रणनीति तथा राष्ट्रिय जल योजनाले जल उत्पन्न प्रकोप क्षेत्रमा अंगिकार गरेका उद्देश्य समेत समेटेर “जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२” तर्जुमा गरिएको छ ।