१.७ कार्यनीति

१.७ कार्यनीति

(क) आपत्कालीन बचाउ कार्य
१.७.१ जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षतिको आपतकालीन रोकथाम तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन नदी, जलाधार क्षेत्र र त्यसमा अवस्थित पहिरोको जोखिमपूर्ण तथा बाढी प्रभावित क्षेत्र सम्बन्धी गुणस्तरयुक्त तथ्याङ्क एवम् सूचनाको व्यवस्थापन गरी त्यसलाई मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्क एवम् सूचनासँग आवद्ध गरी सम्भावित जल उत्पन्न प्रकोपको पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । हिमताल विष्फोटन वा तीव्र गतिमा बाढीसँगै हुने गेग्रान वहाव (Debris Flow) र तिनबाट हुन सक्ने क्षति त्यस्ता तथ्याङ्क र सूचनामा समावेश गरिनेछ ।

१.७.२ स्थानीय रुपमा जनस्तरबाट जल उत्पन्न प्रकोपको कारण आपतकालीन समयमा अपनाउनु पर्ने उपायका सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गरिनुका साथै आपतकालीन उद्धार अभ्यास गरिने छ । त्यस्तो अभ्यास कार्यमा र वास्तविक आपतकालीन अवस्थामा पनि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा स्थानीय प्रशासन, सेना, प्रहरी,स्थानीय निकाय, जनसमुदाय तथा अन्य स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाहरु समन्वयात्मक ढङ्गबाट परिचालन गरिनेछ ।

१.७.३ जल उत्पन्न प्रकोपको रोकथाम र त्यस्तो प्रकोपबाट गरिने आकस्मिक उद्धार तथा राहतका लागि देशका विभिन्न ठाउँहरुमा निर्माण सामाग्री, उपकरण लगायतका उद्धार तथा राहत सामाग्रीहरुको व्यवस्था गर्न उद्धार तथा भण्डारण केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

(ख) जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्य
१.७.४ मझौला र ठुला प्रकृतिका प्रकोप नियन्त्रण कार्यहरुको अध्ययन, अनुसन्धान, डिजाइन एवं कार्यान्वयन गर्दा वातावरण मैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकुलित र रोजगारी बृद्धि हुने गरी गुरु योजना बनाई मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरिनेछ ।

१.७.५ पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, गुरु योजनामा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, पहाडी तथा उच्च पहाडी नदी नियन्त्रण कार्यक्रम,सदरमुकाम बचाउ जस्ता कार्यक्रमहरुको बिस्तार तथा विकास गरिनेछ ।

१.७.६ जलप्रवाह मार्ग र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा निर्माण गरिने विशेष गरी प्रकोप नियन्त्रण गर्ने भौतिक संरचनाहरुको लागि निश्चित मापदण्डहरु निर्धारण गरिनेछ । प्रकोप नियन्त्रणको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा बायोइन्जिनियरिङ्ग सहितका उचित संरचनात्मक तथा जनचेतनामूलक उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ ।

१.७.७ मझौला र ठुला प्रकृतिका प्रकोप नियन्त्रण कार्यहरु बाढी जोखिम नक्सा (Flood Hazard Map) र पहिरो जोखिम नक्सा (Land Slide Hazard Map) अनुरुप मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तयार गरी संचालन गरिनेछ ।
१.७.८ मझौला र ठुला प्रकृतिका प्रकोप नियन्त्रण कार्यहरु संचालन गर्दा उपलब्ध श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग हुने गरी प्राथमिकताको आधारमा जनसहभागिता समेत परिचालन गरी गरिनेछ ।
१.७.९ ठुला प्रकृतिका प्रकोप नियन्त्रण आयोजनाहरुमा सम्भव भए सम्म वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान प्राप्त गरी सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ ।
१.७.१० साना प्रकतिका प्रकोप नियन्त्रण कार्यहरुमा सम्वन्धित प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता समूहबाट जनसहभागिता समेत परिचालन गरी गर्न सकिनेछ ।

(ग) जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण कार्य
१.७.११ जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रलाई जोखिमको आधारमा वर्गीकरण गरी मापदण्डका आधारमा प्रकोप न्यूनीकरण गरिनेछ ।

१.७.१२ बाढीको प्रकोपको सम्भावना भएका प्रत्येक नदीमा जलप्रवाह मार्ग तथा बाढीको पानी अस्थायी रुपमा रोक्न आवश्यक क्षेत्र (Detention basin) तोकिने छ । बाढी, पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा जोखिमको आधारमा बसोबास, खेतीपाती तथा अन्य आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापको निमित्त क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र निषेधित क्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप संचालन हुन नदिन एवं भइरहेका क्रियाकलापलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा गरी लागू गरिने छ ।

१.७.१३ विस्तारै सर्ने पहिरो ] (Landslide), भीर पाखा भत्किने पहिरो (Slope failure) तथा गेग्रान वहाव (Debris flow) जस्ता विभिन्न प्रकारका पहिरोहरुको अध्ययन गरी अद्यावधिक तथ्याङ्क (Inventory) राखिनेछ र सो अनुसार प्रत्येक पहिरो जोखिम क्षेत्रको सिमाङ्कन (Zoning) सहितको नक्साङ्खन तयार गरिनेछ । जोखिमयुक्त पहिरोबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न स्थानीयवासीको सहयोगमा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

१.७.१४ विस्तारै सर्ने पहिरोे (Landslide), भीर भाखा भत्किने पहिरो (Slope failure) तथा गेग्रान वहाव (Debris flow) जस्ता पिण्ड चलायमान (Mass movement) को न्यूनीकरण प्रकृया अलग अलग हुने भएको हुदा सो को सम्वोधन हुने गरी नयां प्रविधिहरुको समय सापेक्ष रुपले विकास गरिनुको साथै सरोकारवालालाई अद्यावधिक तालीम तथा सूचना प्रणालीमा सहभागी गराइनेछ ।

१.७.१५ पहिरो प्रकोप जोखिम नक्साङ्खनको आधारमा स्थानीयबासीको सुरक्षाको लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विकासको साथै जोखिम रहित स्थानको पहिचान गरी क्षति न्यूनीकरण गरिनेछ ।

(घ) पहिरो, बाढी क्षेत्रको वर्र्गीकरण
१.७.१६ पहिरो, बाढी क्षेत्र तथा जाखिम क्षेत्रको देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ ।

१.७.१६.१ पहिरोको वर्गीकरण देहाय बमोजिम हुनेछ र यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची १ मा उल्लेख गरिएको छ ।
अ) बिस्तारै सर्ने पहिरा (Landslide)
आ) भीर पाखा भत्किनेपहिरो (Slope Failure)
इ) गेग्रान बहाव (Debris flow)

१.७.१६.२ पहिरो जोखिम क्षेत्रको वर्गीकरण देहाय बमोजिम हुनेछ र यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
अ) अति जोखिम क्षेत्र (Zone 1)
आ) सामान्य जोखिम क्षेत्र (Zone 2)
इ) न्यून जोखिम क्षेत्र (Zone 3)

१.७.१६.३ भिरालो जमिनको वर्गीकरण देहाय बमोजिम हुनेछ यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको छ ।
अ) ३० वा सो भन्दा कम भिरालो जमिन
आ) ३० र ४५ बीचको मध्यम भिरालो जमिन
इ) ४५ भन्दा बढी अति भिरालो जमिन
ई) चुरे (सिवालिक) क्षेत्र

१.७.१६.४ बाढी तथा डुवानबाट हुने जोखिम क्षेत्रको वर्र्गीकरण देहाय बमोजिम हुनेछ र यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण अनुसूची ४ र ५ मा उल्लेख गरिएको छ ।
अ) बगर क्षेत्र
आ) अति जोखिमपूर्ण क्षेत्र
इ) जोखिमपूर्ण क्षेत्र
ई सामान्य जोखिमपूर्ण क्षेत्र
उ) जोखिमरहित क्षेत्र

१.७.१७ बाढीको पुनरावृति काल (Return Period) को आधारमा बाढी तथा डुवानबाट हुने जोखिम क्षेत्रको वर्र्गीकरण गरिनेछ । सो अनुरुप जोखिम क्षेत्रको सिमाङ्कन गर्ने कार्य निरन्तररुपमा सबै नदीहरुको गरिदै जानेछ । बाढीको पुनरावृति काल (Return Period) अनुरुप बाढी अनुमान गर्दा जलवायु पविर्तन (Climate Change) लाई समेत मध्यनजर गरी गरिनेछ ।

१.७.१८ बाढी तथा डुवानबाट हुने जोखिम क्षेत्रको मापदण्ड अनुरुपको वर्गीकरण शुरु गर्दा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, पहाडी तथा उच्च पहाडी नदी नियन्त्रण कार्यक्रम र गुरु योजनामा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका नदीहरुको साथै सिंचाइ मन्त्रालयको निर्णय अनुरुप अन्य नदीहरुको समेत क्रमशः वर्गीकरण गर्दै लगिनेछ ।

१.७.१९ हाल अवस्थित बसोबास, पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक महत्वका संरचनाहरुको संरक्षण गर्दै जाने र नयाँ वस्ती विकास गर्दा नीतिमा उल्लेखित मापदण्ड अनुरुप गरिनेछ ।

१.७.२० बाढी क्षेत्रको सिमांकन (Zoning) र भू उपयोग नीति, २०६९ अनुरुप जमिनको उपयोग नगर्नेलाई सरकारी स्तरबाटप्रदान गरिने सबै सेवा, सुबिधाबाट बन्चित गराउनुका साथै सो क्षेत्रमा बाढी, पहिरो वा डुवानबाट व्यक्तिगत सम्पतिको क्षति हुन गएमा सरकारले क्षतिपूति उपलब्ध नगराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

१.७.२१ जल उत्पन्न प्रकोपबाटहुने क्षतिलाई सम्बोधन गर्न बिमा गर्ने व्यवस्था क्रमिक रुपमा गर्ने र बिमा गर्दा न्यून आय भएकालाई सरकारले अनुदान दिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

(ङ) जल उत्पन्न प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता समूह (ज.उ.प्र.प्र.उ.स.)
१.७.२२ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यमा प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता समूहलाई प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको लागि संगठित गराइनेछ । संगठित समूहलाई जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यमा आवश्यकता अनुसार सहभागी गराइनेछ ।

१.७.२३ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यको व्यवस्थापनलाई बढी प्रभावकारी बनाउन प्रकोप न्यूनीकरण कार्यको शुरूदेखि नै प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता समूह गठन र तिनको क्षमता अभिबृद्धिका लागि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

१.७.२४ प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता समूह गठन गर्दा सम्भव भएसम्म महिला, दलित, उत्पिडित, पिछडिएका वर्ग र जनजातिको समेत उचित प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१.७.२५ प्रभावित उपभोक्ता समूहलाई प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता एवं नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

१.७.२६ कानून बमोजिम दर्ता भई नवीकरण भएका प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता समूहद्वारा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्य गराउदा प्रचलित कानूनको परिधि भित्र रहि तयार गरिने कार्यविधिको पालना हुने गरी गराइनेछ ।

(च) जनसहभागिता
१.७.२७ साना प्रकृतिका जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणसम्बन्धी निर्माण कार्य निजी जग्गामा गर्नु पर्दा सो कार्य सम्भव भए सम्म प्रत्यक्ष फाइदा हुने वा फाइदा पुग्ने सक्नेहरुबाट प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता समुह गठन गरी सोही समुहबाट जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्य गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

१.७.२८ मझौला तथा ठूला प्रकृतिका जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणसम्बन्धी निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी÷दायित्व सोही क्षेत्रको प्रभावित उपभोक्तासमुहको हुनेछ।

१.७.२९ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको लागि निर्माण कार्यमा स्थानीय रुपमा आइपर्ने वाधा अड्चन फुकाउने दायित्व प्रभावित उपभोक्ता समूहको हुनेछ । सम्बन्धित निकायले प्रभावित उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ ।

१.७.३० प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता समूहले कार्यविधिमा तोके अनुसारको जनसहभागिता वापतको अंश व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(छ) बगर तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रको उपयोग
१.७.३१ भू–उपयोग नीति २०६९ अनुसार बढी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पार्क, कृषि, वन जस्ता आर्थिक क्रियाकलाप र कम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा आवास, उद्योग, विद्यालय जस्ता आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापको निमित्त बाढी प्रभावित क्षेत्रको उपयोग गरिनेछ ।

१.७.३२ नदी नियन्त्रण योजना तयार गर्दा जग्गा उकास/विकास कार्य समेत समावेश गरिनेछ ।

१.७.३३ उकास जमीनमा कृषि, वृक्षारोपण, आमोदप्रमोद लगायत अन्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उपयोगको लागि नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय, अनुमति प्राप्त सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था वा निजी क्षेत्रले विकास कार्यहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

१.७.३४ सार्वजनिक क्षेत्र जस्तै निजी क्षेत्रद्वारा पनि उकास÷विकास आयोजनाको प्रतिफल स्थानीय समुदायले पनि प्राप्त गर्न सक्ने गरी संचालन गराइने छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट उकास गरिएका जग्गामा भूमिहिनहरुलाई पुनस्र्थापना गरी रोजगारीमूलक आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

१.७.३५ निजी क्षेत्रले आयोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उकास जग्गा एवं आसपासको आवश्यक जग्गा लिज वापतको शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न पाउनेछन् । कुनै संघसंस्थाको वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा भएको जग्गाको हकमा आयोजना सञ्चालन गर्नेले सम्बन्धित व्यक्ति, संघसंस्थासँग सम्झौता गरी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यसको लागि नेपाल सरकारबाट अवलम्वन गरिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचा (PPP model)अनुरुप ठूला तथा मझौला नदीहरुमा नदी नियन्त्रण कार्य गरिनेछ ।

१.७.३६ उकास जग्गामा विकास सम्बन्धी आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारद्वारा संचालित आयोजनाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम मुआब्जा दिई जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेछ र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको आयोजनाको हकमा सम्बन्धित प्रबद्र्धनकर्ताले जग्गाधनीसँग किनबेच वा अन्य सम्झौता गरी उक्त जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ । आवश्यकता अनुसार यस कार्यमा नेपाल सरकारले सहयोग गर्नेछ ।

(ज) संस्थागत व्यवस्था र विकास
१.७.३७ जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संरचना प्रणाली र पूर्व चेतावनी प्रणाली व्यवस्थापन, मापदण्ड निर्धारण तथा निर्देशिका तयारी, पहिरो तथा बाढीसम्बन्धी जोखिम नक्साहरु तयारी, नदीका आकार प्रकार अनुसार केन्द्रीय र स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकार निर्धारण, उकास विकासको लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्यविधि र तत्सम्बन्धी व्यवस्था, आदि कार्य गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको हुनेछ । उक्त विभागले यस्ता कार्य सम्बन्धित सवै मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय निकाय, अनुसन्धानमूलक एवम् शैक्षिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, आदिसँग समन्वय गरी गर्नेछ । सिंचाइ मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगले त्यस्ता कार्यको सुपरिवेक्षण र अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्नेछन् ।

१.७.३८ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको लागि उपयुक्त प्रविधि विकासको निमित्त अध्ययन, अनुसन्धान कार्य गरिनेछन् । यस्ता कार्यमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागले सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका अनुसन्धानमूलक संस्थाहरु, विश्वविद्यालयहरु आदिलाई संलग्न गराउन सक्नेछ ।

१.७.३९ जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको निमित्त सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, गैरसरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको समेत क्षमता वृद्धि गरिनेछ । बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय समुदायको प्रकोप व्यवस्थापनको लागि आवश्यक क्षमता वृद्धि कार्यमा विशेष जोड दिइनेछ ।

(झ) जवाफदेहीता र जिम्मेवारी
१.७.४०जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्य तथा व्यवस्थापन सम्वन्धमा पारदर्शिता अपनाई जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग र प्रकोप प्रभावित उपभोक्ता समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुने गरी सम्झौता भए पछि सो को आधारमा नेपाल सरकारले बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण कार्यमा लगानी गर्नेछ ।

१.७.४१ यस नीति अन्तर्गत प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त ठहरिएका ठुला तथा मझौला खालका नदी नियन्त्रण कार्य गर्ने जिम्मेवारी जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको हुनेछ । साना प्रकृतिका नदी नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावित उपभोक्ता समूह वा प्रचलित कानून बमोजिम अन्य सरकारी निकायको हुनेछ । त्यसै गरी ठूला तथा मझौला पहिरो (Deep-seated landslide) तथा गेग्रान वहावका न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको हुनेछ । साना पहिरो (Shallow-seated  landslide) हरुको न्यूनीकरणका हकमा अन्य सरकारी निकायद्वारा हुनेछ तर अतिबृष्टि भई ठुलो जनधनको क्षति हुन गई स्थानीय निकायबाट नियन्त्रण कार्य हुन सम्भव नभएमा जल उत्पन्न प्रकोप विभागले नियन्त्रण कार्य गर्नेछ ।

(ञ) वातावरण संरक्षण
१.७.४२ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यबाट पर्न सक्ने वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी नियन्त्रण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी र स्थानीय स्तरमा आवश्यक जनचेतना अभिबृद्धि गरिनेछ ।

१.७.४३ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यबाट वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरका सम्वन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षणलाई मुख्य आधार बनाई प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (EIA) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) गरिनेछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन(EIA) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणले सिफारिस गरेका प्रमुख सुझावहरुलाई नियन्त्रण कार्यसँग आवद्ध गरी संचालन गरिनेछ ।

(ट) प्रविधि विकास तथा प्राविधिक जनशइिभm व्यवस्थापन
१.७.४४उपलब्ध स्रोत र प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गरी जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्य गरिनेछ ।

१.७.४५ देशमा विद्यमान जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धी अनुभव र सीपलाई जनचेतना प्रवाह गर्न विद्यालयस्तर देखि नै औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा समावेश गर्न सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गरिनेछ । साथै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रमा तालिम, अनुसन्धान र कार्यक्षमताको संस्थागत विकासमा सहयोग पु¥याइनेछ ।

१.७.४६ सबै किसिमका जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यमा नयाँ प्रविधिको विकास, प्रयोग र जनशक्तिको क्षमता विकास(Capacity Building) समेतलाई विशेष महत्व दिई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१.७.४७ जिल्लास्तर तथा आयोजनाहरुबाट प्राप्त सूचना तथा तथ्यांकलाई केन्द्रीय स्तरमा एकीकृत गरी उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण गरिनेछ ।

१.७.४८ नयां प्रविधि विकास तथा मानव संसाधन विकासको लागि प्राविधिक तालिम सूचना तथा कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रकारका जल जन्य प्रकोपहरुको अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि साइट निमार्ण तथा प्रयोगशालाको अध्यावधिक गरिनेछ ।

(ठ) समन्वय र सामन्जस्यता
१.७.४९जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यले चर्चेको क्षेत्रमा भएका रुख विरुवा तथा अन्य जायजेथा माथिको स्वामित्व, दायित्व र त्यसको उपयोग र जवाफदेहीता प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । नदीको दायाँ बायाँ बनेको तटबन्धको डिलमा बृक्षारोपणको सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रभावित उपभोक्ता समुहले सम्बन्धित जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय र वन कार्यालयको समन्वयमा काम गर्नेछन् ।

१.७.५० जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यको दिगो विकासको निमिइभ आवश्यक अनुसन्धान, अध्ययन तथा तालिमको काममा स्थानीय गैर सरकारी क्षेत्रको संलग्नता बढाउदै प्रभावित उपभोक्ता समूह तथा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकासमा सहयोग पु्याइनेछ ।

१.७.५१ विभिन्न नदी घाटीहरुको जल बहाउ क्षमताको तथ्याङ्कलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको समन्वय र सहकार्यमा अद्यावधिक गरिनेछ ।

१.७.५२ जल उत्पन्न प्रकोपव्यवस्थापनसंग सम्बन्धित कार्य विभिन्न विभाग, क्षेत्रीय तथा जिल्ला स्तरका कार्यालयहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी नदी तथा पहिरो नियन्त्रण कार्यहरु गरिनेछ ।

१.७.५३ जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित कार्य विभिन्न विभाग, क्षेत्रीय तथा जिल्ला स्तरका कार्यालयहरुबाट समेत सम्पादन हुने गरेकोले सो कार्यमा दोहोरोपना हुन नदिन र अन्तरनिकाय बीच समन्वय गर्नका लागि देहाय अनुसारको एक समन्वय समिति रहने छः
(क) सचिव, सिंचाइ मन्त्रालय –संयोजक
(ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
(आर्थिक तथा पूर्वाधार महाशाखा) –सदस्य
(ग) सहसचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय –सदस्य
(घ) सहसचिव, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय –सदस्य
(ङ) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय –सदस्य
(च) महानिर्देशक, भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग –सदस्य
(छ) महानिर्देशक, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग –सदस्य सचिव
(ड) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

१.७.५४ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यको गुणस्तर र प्रभावकारिताको लागि मापदण्ड सहितको केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिनेछ ।

१.७.५५ अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट निर्दिष्ट गरिएका विषयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१.७.५६ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यले पु¥याएको सेवाको अनुगमन गर्दा जग्गा उकास, तटबन्ध निमार्णबाट जोगिएको जनधनको विवरण, तटबन्ध निमार्णबाट पुग्न गएको यातायातको सुविधा र त्यसको प्रतिफल, प्रभावित समूहको आर्थिक स्थिति जस्ता परिवर्तनलाई हेरिनेछ ।

१.७.५७ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका प्रत्येक तहमा आवश्यकता अनुसार भौगोलिक र ब्यवस्थापकीय सूचना प्रणाली (GMIS) अद्यावधिक गरी अनुगमन र मूल्याङ्खन गरिनेछ ।

१.७.५८ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण वार्षिक रुपमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गरिनेछ ।