३. नीति

३. नीति

३.१ भौगोलिक, प्राविधिक र आर्थिक संभावनाका आधारमा वृहत उत्पादन क्षेत्र (Growth Center) हरुको स्थापना तथा विकास तर्फ जोड दिइने छ ।

३.२ औद्योगिक नीति अनुरुप स्थापना हुने विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) हरुसंग समन्वय हुने गरी बजारको माग अनुसारको उपयुक्त परिमाण र गुणस्तरका विशेष कृषि वस्तु उत्पादन गर्न सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धताको आधारमा निम्न लिखित विशेष उत्पादन क्षेत्रहरुको किटान गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

(क) व्यावसायिक वाली/वस्तु उत्पादन क्षेत्र(Commercial crop/Commodity Production Area) ,
(ख) प्रांगारिक/ विषादि रहित उत्पादन क्षेत्र (Organic /Pesticide-free Production Area) र
(ग) निर्यातमूलक वाली/वस्तु उत्पादन क्षेत्र (Agri Product Export Area)

३.३ किटान गरिएका कृषि उत्पादन क्षेत्रहरुमा उत्पादन सामाग्री, प्रविधि एवं प्राविधिक सेवा, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई, कृषि व्यवसाय ऋण, विमा, बजार व्यवस्था, सुचना प्रणाली, उपयुक्त कृषि यान्त्रिकरण एवं प्रशोधन लगायतका सुविधाहरू सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी तथा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा एकीकृत रुपमा सुनिश्चित गरिनेछ ।

३.४ व्यापारिक तथा भौगोलिक क्षेत्रहरूको आधारमा गुणस्तरीय कृषिजन्य उत्पादन सामाग्री र उत्पादनको संकलन, प्रशोधन, संचय, ढुवानी र वजार मूल्य जस्ता व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्न सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सहभागितामा व्यावसायिक सेवा केन्द्रको स्थापना तथा विकास गरिने छ ।

३.५. सिंचाई, कृषि सडक, संकलन केन्द्र, शीत भण्डार (कोल्ड र फ्रोजेन स्टोरेज र कुलिङ च्याम्वर), ग्रामीण विद्युतीकरण, उपयुक्त कृषि प्रविधिको विकास, परीक्षण सेवा जस्ता व्यवसाय प्रवद्र्धनका पुर्वाधारहरु सरकारी, सहकारी, गैर सरकारी तथा नागरिक समाज समेतको सहकार्यमा विस्तार गरिने छ ।

३.६. कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि कृषि व्यवसायका संभावना र आवश्यकताको आधारमा कृषक एवं व्यापारीहरु तथा कृषि उद्यमी एवं संवन्धीत सरोकारवालाहरु वीच हुने करार सेवालाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक वनाईने छ ।

३.७ कृषिजन्य व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, थ्रेसर, स्प्रिङकलर, वीडिङ.मेशिन, हार्भेष्टर, चिलिङ्ग भ्यान, कुलिङ. भ्याट, मिल्क प्रोसेसर, कृषि यन्त्र आदिमा आयात गर्दा सम्बन्धित निकायहरुको सिफारिशमा व्यवसाय स्थापना भएको १० वर्षसम्म भंसार ७५ प्रतिशत अर्थ मंत्रालयको वजेट वक्तब्यमा समावेश गरी छुट दिइने छ ।

३.८ कृषि व्यवसायको परियोजना धितोमा राखि कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कृषक समूह जमानतमा ऋण प्रवाहित गरिने छ ।

३.९ कृषि व्यवसायमा कर्जा लगानी गर्दा व्यवसायवाट आय प्राप्त हुन सक्ने (Gestation Period) संभावनाका आधारमा कर्जा भुक्तान हुने व्यवस्था गरिने छ ।

३.१० विपन्न वर्ग, महिला र दलित वर्गवाट कृषि उद्यम स्थापना/संचालन गर्न विशेष कार्यक्रम लागु गरिने छ ।

३.११ शिक्षित बेरोजगार तथा सेवा निबृत व्यक्ति वा समुहलाई कृषि तथा पशुजन्य व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि व्यावसायिक कार्यक्रम तयार गरि लागू गरिनेछ ।

३.१२ बजार मांगको आधारमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न, जनशक्ति विकास गर्न जोड दिनुका साथै सरकारी, सहकारी र गैर सरकारी स्तरमा तालिम दिने संस्थाहरुलाई समेत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गरिने छ ।

३.१३ कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक मध्यम स्तरीय जनशक्ति विकास गर्न शिक्षण संस्थाहरुको समन्वयमा समयानुकूल पाठ्यक्रम समावेश तथा परिमार्जन गराइनेछ ।
३.१४ हिमाली क्षेत्रमा वृहत पशुपालन गर्न लामो अवधिको लागि कवुलियत प्रणालीमा सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गरी खर्क उपलव्ध गराइने छ ।
३.१५ सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गा तथा अन्य क्षेत्रमा समेत संभाव्यताका आधारमा जडिबुटी खेतीको विकासलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

३.१६ राष्ट्रिय दृष्टिले प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनलाई व्यावसायिक, प्रतिष्पर्धी तथा निर्यातमुखी वनाउन प्रोत्साहन स्वरुप जग्गाको हदवन्दी छुट दिने व्यवस्था गरिने छ ।

३.१७ राजमार्ग, सहायक मार्ग तथा कृषि÷ग्रामिण सडकहरुको आसपासका क्षेत्रहरूमा विकास गरिने कृषिजन्य व्यावसायिक पकेटहरुको लागि वजार सन्जाल विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

३.१८. कृषि उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि उत्पादन थलो नजिक संकलन केन्द्र र शहरी क्षेत्रमा संगठित थोक तथा खुद्रा बजार सुनिश्चित गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय सहकार्यमा कृषि बजारहरूको विकास, विस्तार तथा व्यवस्थित गरिनेछ ।

३.१९ कृषि वजार तथा व्यावसायिक सेवा केन्द्रहरुमा समयानुकुल विद्युतीय व्यापारको (e -commerce) पनि विकास गरिने छ ।

३.२० निजी एवं सहकारी क्षेत्र तथा स्थानीय निकायहरूको साझेदारीमा कृषि बजार तथा कृषि व्यवसायसंग सम्बन्धित सूचना प्रणालीको विकास, विस्तार र प्रवाह गरिनेछ ।

३.२१ कृषि वस्तुहरुको वजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना गरी वजार प्रक्रियावाटै मूल्य निर्धारण हुने प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने छ । यस क्रममा संगठित कृषि थोक बजार स्थलहरुमा संभाव्यताका आधारमा अक्सन ९ब्गअतष्यल० लगायत उपयुक्त मूल्य निर्धारण विधि लागू गरिनेछ ।

३.२२ कृषि वजारहरुबाट स्थानीय निकायले व्यावसायीहरुबाट उठाउने गरेको शुल्क÷स्थानीय कर मध्येबाट कम्तिमा २० प्रतिशत रकम सोही वजारको निर्माण, सुधार तथा प्रबद्र्धन कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३.२३ व्यवसायीहरुले कृषि उपजहरुको ढुवानीको साधन खरिद गर्न चाहेमा व्याजदरमा सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ ।

३.२४ व्यावसायिक उत्पादन पकेटसंग आवद्धित हने गरी सहकारी संस्था, कृषक समूह, गैर सरकारी संस्था तथा व्यापारी लगायतका उद्यमीले ग्रामिण क्षेत्रमा सम्भाव्यताको आधारमा कृषि उपज संकलन केन्द, प्रशोधन केन्द्र एवं पशुपंक्षी वधशाला स्थापना गर्न चाहेमा प्राविधिक सहायता उपलव्ध गराउनुको साथै भौतिक निर्माणको ९जग्गा वाहेक० लागि केही सहयोग उपलव्ध गराइने छ ।

३.२५. शीत भण्डार (Cold & Frozen Storage, Cold Chain, Cold Chamber and Chiling Vat), कृषि थोक बजार एवं संकलन केन्द्र र पशु बधशालाको संचालनमा लाग्ने विद्युत महशुलमा उद्यम/व्यवसाय स्थापनाको १० बर्षसम्म २५% रकम अर्थ मंत्रालयको वजेट वक्तब्यमा समावेश गरी छुट दिईने छ ।

३.२६. प्राङ्गारिक खेती प्रविधिद्धारा उत्पादित कृषि वस्तुहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरण गरी कृषि व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरिने छ ।

३.२७ विउ विजन, विरुवा, पशुपंक्षी र खाद्य तथा कृषि वस्तुको आयात निर्यातमा प्रमाणिकरणको व्यवस्थालाई सुदृढ र सक्षम वनाईने छ ।

३.२८ परम्परागत स्थानीय कृषि वस्तु एवं मौलिक प्रविधि (Indigenous Knowledge/technology) हरूको पञ्जीकरण गरी प्रबद्र्धन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

३.२९ गुणस्तर प्रमाणिकरण गर्न सरकारी तथा नीजिस्तरवाट एकृडिएटेड इन्डिपेन्डेन्ट एनालिटिकल लेवोरेटरी (Accredited Independent Analytical Laboratory) हरुको स्थापना र विकासलाई प्रोत्साहन गरी उनीहरुको क्षमताको अभिवृद्धि गर्न सहयोग गरिने छ ।

३.३० कृषि सम्वन्धी व्यवसायहरुको विकास र विस्तारमा बैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई सम्भाव्यताको आधारमा प्रोत्साहित गरिने छ ।

३.३१ कृषिजन्य उद्योगलाई राष्ट्रियस्तरमा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता दिई सोहि अनुरुपका सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

३.३२ करार खेतिमा प्रयोग हुने जग्गामा मोहीयानी नलाग्ने व्यवस्था गरिने छ ।

३.३३ नेपालमा संचालित उद्योगहरुमा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

३.३४ कृषि उत्पादन पकेट/कृषि वृहत उत्पादन क्षेत्र (Growth Center) मा आधारित वस्तुको निर्यात तथा वजार प्रबद्र्धनमुखी व्यवसाय खोल्न संभाव्यताको आधारमा उपयुक्त प्रविधि सहयोग प्रदान गरिने छ ।

३.३५ विदेश स्थित नेपाली राजदुतावास मार्फत निर्यात वजारको सूचना प्रवाह एवं प्रबद्र्धन कार्यलाई सघाउ पुयाइने छ ।

३.३६ तुलनात्मक लाभका अवसरहरुको उपयोग गरी निर्यात प्रबद्र्धन गर्न वैदेशिक वजारको मागको खोजी गरी प्राप्त सूचना /प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्रसार गरिने छ ।

३.३७ कृषि व्यवसायसंग सम्वन्धित निकायहरु वीच समन्वय गर्न र नीतिगत एवं कार्यान्वयन स्तरमा आइपरेका वाधा कठिनाइहरुको समाधानमा पहल गर्न जिल्ला तथा क्षेत्रीयस्तरका कृषि विकास समितिहरुलाई परिचालन गरिने छ । यस समितिमा नीजि क्षेत्रको सहभागितालाई वृद्धि गरिने छ ।

३.३८ कृषि वजार विकासको नीति र योजना अनुकुल हुने गरी सहकारी संस्था ,गैर सरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, सहकारी वा नीजि क्षेत्रवाट कृषि वजार पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रस्ताव आएमा यस्तो पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

३.३९ नेपालमा विकास भएका र हुने कृषि उपज वजार स्थलहरुवाटै स्रोत परिचालन गरी उनीहरु वीच समन्वय, पूर्वाधार तथा क्षमता विकासमा योगदान पु–याउन कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन कोषको गठन गरिने छ । यस कोषमा प्रत्येक वजारले वार्षिक खुद आयको २ प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिने छ । यस कोषको संचालन गर्न वजार संचालक समितिको संलग्नतामा संचालक समिति गठन गरिने छ ।

३.४० नीजि क्षेत्र, सहकारी वा गैर सरकारी संस्था वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा नीजि / गैर सरकारी तथा सरकारी निकायको सहकार्यमा कृषि वजारको पूर्वाधारको संभावना देखिएमा सार्वजनिक–निजी, साझेदारीमा पूर्वाधार विकास गर्ने प्रणालकिो विकास गरिने छ ।

३.४१ व्यावसायिक कृषिसंग सम्बन्धित वाली उत्पादन, पशुपालन, वजार व्यवस्था तथा कृषि उद्योगहरुको वीमा गराउने व्यवस्थाको विकास गरिने छ ।

३.४२ कृषि व्यवसाय संवन्धी नीतिगत वाधा कठिनाईहरुको समाधानमा पहल गर्न र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिन सरकारी तथा नीजि क्षेत्रको संलग्नतामा राष्ट्रिय कृषि नीतिमा उल्लेख भए अनुरुप उच्चस्तरीय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन समितिको व्यवस्था गरिने छ । उक्त समिति अनुसूचि १ मा दिए वमोजिम हुने छ ।

३.४३ यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले आवश्यकता अनुसार कार्यविधि बनाई लागू गर्ने छ ।

३.४४ यस नीतिमा उल्लेख भएका कुराहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमन गर्न एक समितिको स्थापना गरिने छ ।