परिच्छेद-३ जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक तथा भूउपयोग परिवर्तन

परिच्छेद-३ जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक तथा भूउपयोग परिवर्तन

७. जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक गर्नु पर्ने: (१) स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्सा बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाण पुर्जामा तत्-तत् क्षेत्र देखिने गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अद्यावधिक गरिएको कार्यमा चित्त नबुझ्ने जग्गाधनीले जिल्ला अदालत समक्ष त्यस्तो कार्य भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको उजुरी उपर जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

८. भूउपयोग परिवर्तन गर्न नहुने: (१) दफा 4 बमोजिम एउटा प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी भूउपयोग परिवर्तन गर्न पाइने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले निजको हकभोगमा रहेको जग्गा निर्धारित प्रयोजनमा भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा सोको आधार र कारण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्‍मा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा वा आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै जग्गाको निर्धारित भूउपयोग परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले सोको आधार र कारण खुलाई प्रादेशिक भूउपयोग परिषद् समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अनुरोध प्राप्त भएमा प्रादेशिक भूउपयोग परिषद्ले सो प्रयोजनको लागि अध्ययन गरी प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्न माटो, भूगर्भ, कानून, भूउपयोग योजना, कृषि, वन तथा वातावरण, भूमि, नापी तथा शहरी योजना क्षेत्रका विशेषज्ञ र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख रहेको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको समितिले दिएको प्राविधिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा माग बमोजिम भूउपयोग परिवर्तन गर्न उपयुक्त देखिएमा प्रादेशिक भूउपयोग परिषद्ले सङ्घीय भूउपयोग परिषद् समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएमा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्ले विद्यमान भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ।

(७) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले देहायका स्थानको विद्यमान भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ:-

(क) ठोस, तरल वा ग्यास अवस्थाका महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत रहेको भूमिको सतह वा सतह भन्दा मुनिको स्थान,

(ख)  राष्ट्रिय गौरवका वा प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाहरू, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायतका आयोजना स्थापना गर्नु पर्ने स्थान,

(ग) राष्ट्रिय सूरक्षाका दृष्टिले महत्त्वका क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान,

(घ)  अन्तर प्रदेश भूउपयोग क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने स्थान,

(ङ)  नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य क्षेत्र।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्‍धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सरकारले देहायका अवस्थामा विद्यमान भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ:-

(क) अन्तरस्थानीय तह भूउपयोग क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नु परेमा,

(ख) दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा पर्ने कुनै प्रदेशस्तरीय विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु परेमा।

(९) भूउपयोग परिवर्तनको स्वीकृति दिने प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

९. भूउपयोग परिवर्तन गर्न सकिने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै स्थान वा बस्ती कुनै विपद् वा प्राकृतिक प्रकोपको कारण असुरक्षित भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई असुरक्षित वा अव्यवस्थित स्थान घोषणा गरी त्यस्तो स्थानमा बसोबास गरेको परिवार वा समुदायलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भूउपयोग परिवर्तन गराउँदा अन्यत्र जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा मात्र कृषि क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी भूउपयोग परिवर्तन गर्न सकिनेछ।

१०. जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्ने: (१) जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(२) मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृषि भूमिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामुहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्न तोकिए बमोजिमको क्षेत्रफलका कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम गर्न, गराउन सक्नेछ।

(३) चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विशेष सुविधाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

(४) चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

११. नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न नसकिने:
(१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविक बमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साविक बमोजिम बसोबास गरिआएको घर कुनै कारणले भत्केको वा पुरानो भई नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था भएमा घर निर्माणको लागि निजको अन्यत्र कुनै जग्गा नभएमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माण गर्न वा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने संरचना बनाउन बाधा पर्ने छैन।

१२. घडेरी विकसित गर्न नपाइने: यस ऐन बमोजिम आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन।

१३. जग्गाको मूल्याङ्कन र करको निर्धारण: स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा र भूमि सम्बन्धी करको निर्धारण गर्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई समेत आधार मान्नु पर्नेछ।