परिच्छेद-४ भूउपयोग कार्यान्वयन संरचना

परिच्छेद-४ भूउपयोग कार्यान्वयन संरचना

१४. सङ्घीय भूउपयोग परिषद्: (१) भूउपयोग सम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय तहमा देहाय बमोजिम सङ्घीय भूउपयोग परिषद् रहनेछ:-

(क)  मन्त्री/राज्यमन्त्री, भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने

       नेपाल सरकारको मन्त्रालय                              – अध्यक्ष

(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

          (भूमि व्यवस्था विषय हेर्ने)                             – सदस्य

(ग)  सचिव, भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने

     नेपाल सरकारको मन्त्रालय                           – सदस्य

(घ)  सचिव, अर्थ सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको

     मन्त्रालय                                                            – सदस्य

(ङ)  सचिव, वन तथा वातावरण सम्बन्धी विषय हेर्ने

     नेपाल सरकारको मन्त्रालय                                     – सदस्य

(च) सचिव, सङ्घीय मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने

       नेपाल सरकारको मन्त्रालय                           – सदस्य

(छ) सचिव, सहरी विकास सम्बन्धी विषय हेर्ने

       नेपाल सरकारको मन्त्रालय                            – सदस्य

(ज) सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय              – सदस्य

(झ) सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय              – सदस्य

(ञ) भूउपयोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरूमध्येबाट नेपाल

    सरकारद्वारा मनोनित कम्तीमा दुईजना

      महिला सहित चारजना                                           – सदस्य

(ट)  सहसचिव, भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने

    नेपाल सरकारको मन्त्रालय                             – सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदीय जिम्मेवारी सन्तोषजनक रुपमा पूरा नगरेमा, सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को हितविपरित कुनै काम गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै समयमा पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनु पूर्व निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्ले आवश्यक देखेमा कुनै सरोकारवाला वा विशेषज्ञलाई परिषद्को बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिम तोकिएका सदस्यहरूको सेवा र शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(५) सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद्ले आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१५. सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) दीर्घकालीन तथा आवधिक विकास योजना र कार्यान्वयन क्षमतालाई आधार मानी राष्ट्रिय स्तरको भूउपयोग योजना बनाई लागू गर्ने, गराउने,

(ख) भूउपयोग योजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्ने,

(ग)  भूउपयोग योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक भूउपयोग नक्सा डाटा तयार गर्न लगाउने,

(घ) भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने,

(ङ)  तोकिए बमोजिम अन्तरप्रादेशिक भूउपयोग सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने।

१६. प्रदेश भूउपयोग परिषद्: (१) प्रदेशस्तरको भूउपयोग सम्बन्धी कार्य गर्न प्रत्येक प्रदेशमा देहाय बमोजिमको प्रदेश भूउपयोग परिषद् रहनेछ:-

(क)  मन्त्री, भूमिव्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश

       सरकारको मन्त्रालय                                             –अध्यक्ष

(ख) सचिव, अर्थ, कृषि, वन, कानून, उद्योग, सहरी विकास,

     स्थानीय विकास सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको

      मन्त्रालय                                                                –सदस्य

(ग)  भूउपयोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरूमध्ये प्रदेश सरकारबाट

      मनोनित कम्तीमा दुईजना महिला सहित चारजना            –सदस्य

(घ) सचिव, भूमिव्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश

      सरकारको मन्त्रालय                              -सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनित सदस्यको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदीय जिम्मेवारी सन्तोषजनक रुपमा पूरा नगरेमा, प्रदेश भूउपयोग परिषद्को हित विपरीत कुनै काम गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै समयमा पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनुपूर्व निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब समय उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) प्रदेश भूउपयोग परिषद्ले आवश्यक देखेमा कुनै सरोकारवाला वा विशेषज्ञलाई परिषद्को बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनीत सदस्यको सेवा र शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(५) प्रदेश भूउपयोग परिषद्‍को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१७. प्रदेश भूउपयोग परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रदेश भूउपयोग परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:

(क) प्रदेशस्तरको भूउपयोग सम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने,

(ख) प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना र मापदण्ड तयार गर्ने,

(ग)  तोकिए बमोजिम अन्तर स्थानीय तहको भूउपयोग सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने,

(घ) प्रदेश तहको भूउपयोग नक्सा डाटाबेस तयार गर्ने र अभिलेख अद्यावधिक गर्ने,

(ङ)  उपयोग नभएको वा कम उपयोग भएको वा दुरुपयोग भएको वा दोहन भएको जग्गाहरूको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, गराउने।

१८. स्थानीय भूउपयोग परिषद्: (१) भूउपयोग क्षेत्र तथा भूउपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्थानीय भूउपयोग परिषद् रहनेछ।

(२) सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले स्थानीय भूउपयोग परिषद्को रूपमा कार्य गर्नेछ।

(३) स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा विषय विज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ।

(४) स्थानीय भूउपयोग परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।

(५) स्थानीय भूउपयोग परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१९. स्थानीय भूउपयोग परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त स्थानीय भूउपयोग परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) स्थानीय भूउपयोग योजना स्वीकृत गर्ने,

(ख) भूमि सम्बन्धी लगत सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने,

(ग) आफ्नो तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा अद्यावधिक गराउने,

(घ) आवश्यकता अनुसार आफ्नो तहको भूउपयोग उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्ने,

(ङ) भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी सूचना तोकिए बमोजिम सरोकारवालाको पहुँचमा पुर्‍याउन स्थानीय भूउपयोग कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिने,

(च) स्थानीय तहको भूउपयोग योजना कार्यान्वयनका प्रक्रिया र मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने,

(छ) भूउपयोग योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने,

(ज) भूउपयोग परिवर्तनको लागि स्पष्ट आधार र कारण सहित सिफारिस गर्ने,

(झ) तोकिएको उपयोगभन्दा फरक उपयोग गरेकोमा कारबाही गर्ने,

(ञ) भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, परिवार वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने,

(ट) धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक, सार्वजनिक, सामुदायिक, स्थलहरूको संरक्षण गर्ने,

(ठ) आफ्नो तहको भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गरी पारित गर्ने।

२०. कार्यान्वयन समिति: (१) स्थानीय भूउपयोग परिषद्को कार्यमा सहयोग गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको एक भूउपयोग कार्यान्वयन समिति रहनेछ:-

(क) सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको

       अध्यक्ष वा प्रमुख                                               – अध्यक्ष

(ख)  सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष                              – सदस्य

(ग)  स्थानीय तहका कृषि, वन, भूमि, सहरी विकास

       र भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित  शाखाका प्रमुखहरू    – सदस्य

(घ) सरोकारवालामध्येबाट स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले

      तोकेको दुईजना महिला सहित चारजना                     – सदस्य

(ङ)  सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय

     अधिकृत                                                         -सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम तोकिएका सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ।

(३) कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) स्थानीय भूउपयोग परिषद्‍बाट स्वीकृत भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने,

(ख) वर्गीकृत क्षेत्रको सूचना तोकिए बमोजिम सरोकारवालाको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्ने,

(ग) प्रत्येक वडाको वडास्तरीय भूउपयोग योजना तयार गर्ने,

(घ) वडास्तरीय भूउपयोग योजना वडा समितिबाट अनुमोदन गराई सोका आधारमा स्थानीय तहको समष्टिगत भूउपयोग योजना तयार पारी स्थानीय भूउपयोग परिषद्‍मा पेश गर्ने,

(ङ) कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरू समाधानको लागि विकल्प सहित स्थानीय भूउपयोग परिषद्‍मा पेश गर्ने,

(च) भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोगको लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

(छ) तोकिएको उपयोगभन्दा फरक उपयोग गरेकोमा वा तोकिए बमोजिम नगरेमा कारबाहीको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्‍मा सिफारिस गर्ने,

(ज) कृषियोग्य जमिन बाँझो रहे, नरहेको अनुगमन गर्ने,

(झ) सामुदायिक भूमिको पहिचान गरी सामुहिक हितमा उपयोगको व्यवस्था मिलाउने,

(ञ) भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, परिवार वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गर्ने।

(४) कार्यान्वयन समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२१. भूमि बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था: (1) भूउपयोग वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैङ्कको स्थापना गर्न सक्नेछ।

(2) भूमि बैङ्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२२. सुविधा तथा प्रोत्साहन: कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

२३. भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन: नेपाल सरकारले प्रत्येक सात वर्षमा, प्रदेश सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार भू­उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ।