परिच्छेद – ७ विविध

परिच्छेद – ७ विविध

२७. सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गर्नु पर्ने  (१) परिच्छेद–२ बमोजिम रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन भएको नदेखिएमा वा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनमा निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकार भएको देखिएमा कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर भई नसकेको वा दायर नहुने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको परामर्श लिई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखिएको भए फुकुवा गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ र नियन्त्रणमा लिइएको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(२) कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भई सकेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिइरहन आवश्यक नदेखेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरिदिनेछ ।
(३) उपदफा

(१) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन फुकुवा भएमा सोको विवरण काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका अनुसन्धान अधिकारीले विभागमा र अन्य जिल्लाका अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तत्काल दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा(२) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरेकोमा अदालतले सोको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम विवरण प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तथा उपदफा (४) बमोजिम विवरण प्राप्त भएमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले सोको विवरण विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।
२८. निवेदन दिन सक्ने ः (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा परिच्छेद–२ बमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का भएको वा नियन्त्रणमा लिइएकोमा सोबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरिपाउन सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा र रोक्का रहेको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन निवेदकको सम्पत्ति भएको देखिएमा र देहायको अवस्था विद्यमान भएमा

धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
ज्ञट

अदालतले त्यसरी रोक्का राखेको वा नियन्त्रणमा लिइएको त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ः–

(क) निवेदक त्यस्तो कसूरमा संलग्न भएको नदेखिएमा, र
(ख) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनकसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन भएको वा शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब आधार नभएमा ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भइनसकेको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दफा ५ बमोजिम बुझाइनसकेको भए अनुसन्धान अधिकारीले रोक्का राखेकोे सम्पत्ति वा साधन तत्काल फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ र नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
तर नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइसकेको भए विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन तत्काल सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
२९. जफत सम्पत्तिको बाँडफाँट ः यस ऐन बमोजिम जफत हुने ठहरेको विदेशमा रहेको सम्पत्ति वा साधन तथा कुनै देशको सक्षम अदालतको अन्तिम निर्णय बमोजिम जफत हुने ठहरेको नेपालमा रहेको सम्पत्ति वा साधनको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित मुुलुकबीच भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ ।

तर त्यस्तो सम्झौता नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

३०. न्यूनतम खर्च दिन सकिने ः (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा वा मुद्दाको कारबाही गर्दा कुनै व्यक्तिको सम्पूर्ण सम्पत्ति यस ऐन बमोजिम रोक्का भएको वा नियन्त्रणमा लिइएको रहेछ र निज र निजसँग आश्रित व्यक्तिको जीवनयापनको लागि अर्काे कुनै उपाय वा स्रोत रहेनछ भने निज र निजसँग आश्रित व्यक्तिको मानवोचित जीवन यापनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् सम्पत्ति फुकुवा गरिदिन वा त्यसरी रोक्का रहेको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति मध्येबाट त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यूनतम रूपमा जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पत्ति उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ः–
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
ज्ञठ
(क) कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भइनसकेको भए अनुसन्धान अधिकारीले रोक्का भएको सम्पत्तिबाट अदालतको आदेश बमोजिमको सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ ।
(ख) नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति अनुसन्धान अधिकारीले दफा ५ बमोजिम विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइसकेको भए विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तथा बुझाइ नसकेको भए अनुसन्धान अधिकारीले अदालतको आदेश बमोजिमको सम्पत्ति वा साधन फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(ग) नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन दफा २१ बमोजिम लिलाम बिक्री गरी सोबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गरिएको भए वा विदेशी मुद्रा वा विनिमेय अधिकार पत्र वा बुहमूल्य धातु वा वस्तु बैङ्कमा जम्मा गरिएको भए विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अदालतको आदेश बमोजिमको सम्पत्ति फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।
३१. सम्पत्ति वा साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्ने ः (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनबाट आयस्ता प्राप्त हुने वा हुन सक्ने देखिएमा विभागले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको उपयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि विभागले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन तोकिए बमोजिम भाडामा लगाउन, लिजमा दिन वा खेती गराउन वा आयस्ता आउने काममा लगाउन सक्नेछ ।

(३) रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३२. सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने ः (१) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का वा नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारबाहीको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सहयोग माग गरेमा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ ।
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
ज्ञड
३३. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय ः (१) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का वा नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा वा अनुसन्धान अधिकारीले दिएको आदेश पालना नगरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा दुईलाख रुपैया“सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

(२) परिच्छेद–५ बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा वा विभागबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा बाधा विरोध गर्नेलाई विभागको महानिर्देशकले पचास हजार रुपैँयासम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

३४. विभागीय सजाय ः कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धी कार्य गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले जानी जानी कसैलाई दुःख हैरानी वा झन्झट दिने नियतले कुनै काम कारबाही गरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले विभागीय सजाय गर्नु पर्नेछ ।

३५. नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने ः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश बमोजिम जफत भएका सम्पत्ति वा साधनको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३६. अधिकार प्रत्यायोजन ः विभागले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार अनुसन्धान अधिकारी तथा नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ ।

३७. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने ः (१) विभागले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले गरेका काम, कारवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा वर्षभरी रोक्का राखिएका, नियन्त्रणमा लिइएका तथा अदालतबाट जफत हुने गरी आदेश वा फैसला भएका सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धी विवरण, जफत भई कोषमा जम्मा भएको सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धी विवरण, दफा २९ बमोजिम बाँडफाँट भएको रकम सम्बन्धी विवरण तथा सम्पत्ति वा साधन रोक्का

धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
ज्ञढ
राख्ने, नियन्त्रणमा लिने वा जफत गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

३८. यसै ऐन बमोजिम हुने ः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै भएको कसूरका सम्बन्धमा त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) प्रचलित कानूनमा कुनै कसूरमा सजाय हुँदा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति, मालवस्तु वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने वा सोबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएको रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनबाट पनि प्रचलित कानून बमोजिम नै फिर्ता वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम जफत भई लिलाम बिक्री सम्बन्धी प्रकृया सुरु नभएका वा लिलाम बिक्री हुन नसकेका सम्पत्ति मालवस्तु वा साधन र सो सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा रोक्का राखेको वा नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति, मालवस्तु वा साधन र सो सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी व्यवस्था सो सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
द्दण्
तर रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको सम्बन्धमा यस ऐनको दफा ५ र ९ को व्यवस्था लागू हुनेछ ।
३९. अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुने ः यस ऐनमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार बाहेक कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
४०. नियम बनाउने अधिकार ः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
४१. निर्देशिका बनाउन सक्ने ः यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत नहुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।