भाग १३ – लोक सेवा आयोग

भाग १३ – लोक सेवा आयोग

१२५. लोक सेवा आयोगः (१) नेपालमा एक लोक सेवा आयोग हुनेछ जसमा अध्यक्ष र आवश्यकताअनुसार अन्य सदस्यहरू रहने छन् ।

(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्यक्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् ।

(४) उपधारा (८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अधीनमा रही लोक सेवाआयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।तर,

(क) सो पदावधि पूरा हुन अगावै लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन ।

(ख) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(५) देहायका अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) उपधारा (४) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

(६) देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त गरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(घ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।

(७) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन् । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(८) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन ।तर,

(क) लोक सेवा आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१२६. लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनको लागि सैनिक अधिकृत वा जवान र सशस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवावा पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिनेछ ।

(२) निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन ।

(३) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः–

क) निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,

(ख) निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,

(ग) निजामती पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयको लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,

(घ) कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,

(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र

(च) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा ११४ बमोजिम न्याय सेवा आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(५) सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

(६) कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनर त्यस्तो सेवाका पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगसँग त्यस्तो संस्थाले परामर्श लिन चाहेमा लोक सेवा आयोगले परामर्श दिन सक्नेछ ।स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशत वासोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थालाई जनाउनेछ ।

(७) लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरूको समिति वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

(८) यस संविधानको अधीनमा रही लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।

१२७. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोगले आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका– संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त लोक सेवा आयोगले वर्षभरीमा उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको परीक्षाको विवरण, सो परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थी सम्बन्धी विवरण, विभिन्न निकायलाई परामर्श दिएको विवरण, निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्दा दिएको परामर्शको विवरण र परामर्श बमोजिमको काम भए नभएको विवरण, कुनै सरकारी सेवाको पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दाअपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको बारेमा परामर्श दिएको भए सोको विवरण र भविष्यमा निजामती सेवाको सुधारको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।