९.   आयोजना छनोट

९.   आयोजना छनोट

(१) समितिले नियम ८ मा उल्लिखित आयोजनाहरू मध्येबाट यस नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन हुने आयोजना छनोट गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना छनोट गर्दा सम्भव भएसम्म सहभागितामूलक योजना पद्धतिबाट छनोट भएका वा सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाबाट स्वीकृत भएका आयोजना मध्येबाट छनोट गर्नु पर्नेछ ।

(3) समितिले आयोजना छनोट गर्दा सम्भव भएसम्म एक आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना छनोट गरी अनुसूची-१ बमोजिमको कार्यान्वयन तालिका सहित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्षको साउन मसान्तभित्र पठाई सक्नु पर्नेछ ।

तर यो नियमावली प्रारम्भ भए पछि पहिलो पटकको हकमा 2075 साल पौष मसान्तभित्र त्यस्तो आयोजना छनोट गरी पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाको हकमा स्थानीय तहले उक्त आयोजनालार्इ आफ्नो योजनामा समावेश गरी बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको विवरणको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले अनुसूची÷२ बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गरी आयोजना छनोट भएको पन्ध्र दिन भित्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त भएको विवरणको आधारमा मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहमा रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु  पर्नेछ ।

(७) उपनियम (३) बमोजिमको अवधिभित्र आयोजना पेश नगरेमा यो नियम बमोजिमको रकम निकासा हुने छैन ।

     (८) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना छनोट गर्दा देहायका आयोजनालाई समेत प्राथमिकता दिनु पर्नेछ :-

(क)    स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना र अन्य क्षेत्रगत योजनाको प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना,

(ख)    श्रममा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना,

(ग) बढी जनसहभागिता हुने पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना,

(घ) विपद्‍बाट क्षति भएको वा हुन सक्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना,

(ङ) सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहले दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहलाई फाइदा पुग्ने भनी छनोट गर्नका लागि अनुरोध गरेका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना,

(च) स्थानीय तह, साविकको जिल्ला विकास समिति, विषयगत कार्यालय तथा समुदायद्वारा सञ्चालित अधुरा रहेका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी    आयोजना ।

(९) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना छनोट गर्दा देहाय बमोजिमका आयोजना समेत छनोट गर्न सकिनेछ :-

(क)    सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाबाट स्वीकृत भएको तर बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजना,

(ख)    सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाबाट स्वीकृत भै बजेट विनियोजन भए तापनि पर्याप्त नभएको कारण बजेट थप गर्नु पर्ने आयोजना,

(ग) प्रकोप वा विपद्‌बाट क्षति भएका वा जोखिममा परेका र सोको पुनर्निर्माण, नियन्त्रण र रोकथामका निमित्त बजेट व्यवस्था नभएका तथा बजेट व्यवस्था भए पनि पर्याप्त नभएका आयोजना,

(घ) साविकमा जिल्ला विकास समिति र विषयगत कार्यालयद्वारा सञ्चालित अधुरा आयोजना ।

(१०) अन्य निकायहरूसँगको साझेदारीमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आयोजना स्थल, लागत, विनियोजित बजेट, उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायीको नाम समेतको जानकारी सम्बन्धित आयोजना स्थल, कार्यालयको सूचनापाटी तथा वेभसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।

(११) कार्यक्रम अन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा बीस वटा आयोजना छनोट गर्न सकिनेछ।

(१२) उपनियम (११) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिम आयोजना छनोट गर्दा कार्यक्रमबाट कम्तीमा पचास लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नु पर्ने कम्तीमा दुई वटा आयोजना छनोट गर्नु पर्नेछ ।

तर दश लाख रुपैयाँ भन्दा कम रकमको आयोजना छनोट गर्न पाइने छैन ।

(१३) प्रथम चौमासिक अवधि भित्र कुनै आयोजनाको सम्बन्धमा सम्झौता हुन नसकेमा समितिले सो आयोजना परिवर्तन गरी पुष पन्ध्र गते भित्र सोही स्थानीय तह अन्तर्गतको अर्को आयोजना छनोट गर्न सक्नेछ ।

तर आर्थिक वर्ष 2075/076 का हकमा पुष मसान्तसम्म सम्झौता हुन नसकेमा माघ १५ भित्र छनोट गरिसक्नु पर्नेछ।

(१४) उपनियम (१३) बमोजिम आयोजना परिवर्तन भएको जानकारी मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समेत दिनु पर्नेछ ।

(१५) यस नियमावली बमोजिम मन्त्रालय तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आयोजना छनोटको विवरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय अधिकारीको हुनेछ ।