परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यस ऐनको नाम “जग्गा प्राप्ति ऐन, २०७६” रहेको छ ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एक वर्ष पूरा भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा :- विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “आयोजना” भन्नाले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने वा लाभ लिन सक्ने गरी कार्यान्वयन हुने कुनै सार्वजनिक हितको काम वा कार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आयोजना कार्यालय” भन्नाले आयोजना तर्जूमा, व्यवस्थापन वा कार्यान्वयन गर्ने  जिम्मेवारी भएको कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोजना प्रमुखको कार्यालय समेतलाई जनाउँछ ।
(ग) “आयोजना प्रमुख” भन्नाले आयोजना तर्जुमा, व्यवस्थापन वा कार्यान्वयनको जिम्मेवारीको लागि नियुक्त भएको वा तोकिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शव्दले गैर सरकारी क्षेत्र भए आयोजना तर्जूमा, व्यवस्थापन वा कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी भएको संगठीत संस्थाको प्रमुख, प्रवन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेतलाई जनाउँछ ।
(घ) “आयोजना प्रभावित परिवार” भन्नाले आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन वा कार्यान्वयनको कारणले आफ्नो बसोबास रहेको घर जग्गा, खेतीयोग्य जग्गा वा अन्य सम्पत्ति वा जीविकोपार्जनको साधन स्रोत पूर्ण वा आंशिक रुपमा गुमाउने परिवार सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “आयोजना प्रभावित क्षेत्र” भन्नाले आयोजना निर्माण, सञ्चालन वा कार्यान्वयनको सिलसिलामा आयोजनाको काम कारबाहीबाट प्रभावित भएको वा प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जग्गा प्राप्ति गरिएको क्षेत्र समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “खेतीयोग्य जग्गा” भन्नाले कुनै व्यक्तिको हक, भोग र स्वामीत्वमा रहेको देहायको प्रयोजनको लागि उपयोग भएको वा हुन सक्ने सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा वा वन क्षेत्र बाहेकको अन्य जग्गा सम्झनु पर्छ,–
(१) कृषि वा वागवानी,
(२) दुग्ध विकास, पशुपालन, पंक्षीपालन, माछापालन वा जडिबुटी उत्पादन,
(३) अन्नबाली, नगदेबाली, घाँस, चिया बगान, खर बाली, निजी वन वा बगैँचाको लागि प्रयोग भएको जग्गा,
(४)पशु चरणको लागि प्रयोग गरेको जग्गा ।
(छ) “गंभीर रुपमा आयोजना प्रभावित परिवार” भन्नाले आयोजनाको निर्माण वा कार्यान्वयनको कारणले विस्थापित भई आफ्नो कुल अचल सम्पत्ति मध्ये आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा, अन्य सम्पत्ति र जीविकोपार्जनको स्रोत गुमाउने परिवार संझनु पर्छ ।
(ज) “जग्गा” भन्नाले कसैको हकभोगमा रहेको जुनसुकै अचल सम्पति र त्यसमा स्थायी रूपले रहेको घर, पर्खाल, रुख समेत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो जग्गामा स्थायी रूपले जडान भएको अन्य जुनसुकै वस्तुलाई समेत जनाउँछ ।
(झ) “जग्गा प्राप्ति” भन्नाले नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको जग्गा स्थायी, अस्थायी वा अन्य कुनै तरिकाले प्राप्त गर्ने वा अधिग्रहण वा त्यस्तो जग्गामा अन्य कुनै तरीकाले नियन्त्रण गर्ने वा कुनै अधिकार सिर्जना गर्ने काम सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “जग्गा प्राप्ति योजना” भन्नाले आयोजनाबाट कुनै व्यक्ति, परिवार वा समुदायमा पर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव न्यूनीकरण वा सम्बोधन गर्नको लागि आयोजनाद्वारा तयार पारिएको जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति वितरण, पुर्नस्थापना वा पुनर्बास योजना सम्झनु पर्छ ।
(ट) “पूर्वाधार संरचना” भन्नाले विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रसारण तथा वितरण, सडक, राजमार्ग, पुल, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, रज्जुमार्ग, दूरसञ्चार टावर तथा लाइन, बन्दरगाह, विमानस्थल, बस पार्क, केबुलकार मार्ग, ट्रलिवस संरचना, परिवहन विसौनी स्थल, सार्वजनिक खानेपानी संरचना, वितरण तथा प्रशोधन, अस्पताल, विद्यालय वा विश्व विद्यालय, सार्वजनिक नहर, पार्क, खुला क्षेत्र, बाँध, ढल निकास, सरसफाई, सार्वजनिक सिंचाई, ल्याण्ड फिल्ड साइट, उर्जा उत्पादन तथा प्रसारण, सार्वजनिक शैक्षिक संस्था, रंगशाला, सार्वजनिक सभाहल, सरकारी संरचना, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक गोदाम घर र यस्तै प्रकृतिका अन्य भौतिक संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्ता संरचनाको सञ्चालन वा व्यवस्थापनका लागि संलग्न मानव स्रोतको कार्यालय, भवन, आवासगृह, छात्रवासका लागि आवश्यक अन्य संरचना समेतलाई जनाउँछ ।
(ठ) “मन्त्रालय” भन्नाले आयोजनासँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय सम्झनु    पर्छ ।
(ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम“ भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “समिति” भन्नाले दफा ५० बमोजिम गठन हुने क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति सम्झनु पर्छ ।
(ण) “सरोकारवाला व्यक्ति” भन्नाले देहायको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ः–
(१) सम्बन्धित जग्गाधनी,
(२)यस ऐन अन्तर्गत दिइने क्षतिपूर्तिमा कानून बमोजिम हक दावी गर्न सक्नेअधिकार भएको व्यक्ति,
(३) मोही भएको जग्गा भए कानून बमोजिम मोहीयानी हक प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(४) कानून बमोजिम जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त नगरेको वा स्वामीत्व कायम नभएको भए तापनि अन्य कुनै प्रमाणका आधारमा परम्परा देखि कुनै सरकारी जग्गामा सार्वजनिक रुपमा नै बसोबास गर्दै वा भोगचलन गरिरहेको वा अन्य कुनै व्यहोराले जग्गा भोग चलन गर्ने व्यक्ति,
(५) देहायका व्यक्ति बाहेक यस ऐन बमोजिम गरिएको प्रारम्भिक कारबाही वा जग्गा प्राप्त गरिएको कारणबाट प्रभावित व्यक्ति ः
   (क) जग्गामा आर्थिक, वित्तीय, व्यापारिक वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै लगानी नगरी सामान्यतः बसोबास प्रयोजनको लागि वा अन्य सामान्य व्यापार वा व्यवसायका लागि बहाल तिरी बसोबास गरिरहेको व्यक्ति,
       (ख) यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा दफा १८ को उपदफा  (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन वा टाँस भएपछि सो जग्गामा हक प्राप्त गर्ने वा भोग चलन गर्ने व्यक्ति,
       (ग) जुनसुकै तबरबाट सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा सार्वजनिक गुठी जग्गा  कब्जा अनाधिकृत रुपमा गरी भोग चलन गर्ने व्यक्ति ।
(त) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको एकल वा संयुक्त रुपमा स्वामीत्व रहेको सार्वजनिक संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको एकल वा संयुक्त रुपमा पूर्ण वा अधिकांश स्वामीत्व वा नियन्त्रण रहेको कुनै पनि संगठीतसंस्थाको पूर्ण वा अधिकांश स्वामीत्व रहेको सार्वजनिक संस्था समेतलाई जनाउँछ ।
(थ) “सार्वजनिक हित” भन्नाले सर्वसाधारणको हित, कल्याण, सुविधा, भलाई, लाभ, आवश्यकता, उपयोगको लागि हुने कुनै काम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका कामलाई समेत जनाउँछ,–
(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो वा अन्य कसैको पूर्ण वा आंशिक लागत वा व्यवस्थापनमा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन गर्ने काम,
(ख) खण्ड (क) मा लेखिए बाहेक सार्वजनिक प्रकृतिको अन्य कुनै आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन गर्ने काम,
(ग) कुनै पूर्वाधार संरचना वा आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गरिएकोमा त्यसको कारणले विस्थापित भई आफ्नो सबै सम्पत्ति, आय–आर्जनको स्रोत वा जीविकोपार्जनको साधन पूर्ण वा आंशिक रुपमा गुमाएका परिवार वा गम्भीररुपमा आयोजना प्रभावित परिवारलाई बसोबास गराउनका निमित्त जग्गा प्राप्ति गर्ने काम,
(घ) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण, विकास, मर्मत, विस्तार वा पुर्ननिर्माणको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्ने काम,
(ङ) विपदको कारणबाट प्रभावित भई आफ्नो सम्पूर्ण घर, जग्गा गुमाएका तोकिए बमोजिम आर्थिक रुपले विपन्न परिवारलाई बसोबास गराउन वा विपद् व्यवस्थापन गर्न जग्गा प्राप्ति गर्ने काम,
(च) तोकिए बमोजिमका गरीब र भूमिहीनलाई बसोबास गराउनका निमित्त जग्गा प्राप्ति गर्ने काम,
(छ) राज्यले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार कानूनद्वारा स्थापित कुनै सुरक्षा निकाय वा अन्य कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको निमित्त आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्ने काम ।
(द)“स्थानीय तह” भन्नाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सम्बन्धित गाउँपालिका वानगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(ध) “क्षतिपूर्ति” भन्नाले सरोकारवाला व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम दिइने देहाय बमोजिम रकम वा सट्टा जग्गालाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पुनस्र्थापना वा पुनर्वास कार्यक्रम समेतलाई जनाउँछ :–
(१) जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही गर्दा भएको वास्तविक हानी नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्ति,
(२) जग्गा प्राप्त गरिएको कारणले सरोकारवाला व्यक्तिले गुमाउनु परेको सम्पत्ति, स्रोत वा आय वापतको क्षतिपूर्ति,
(३) जग्गा प्राप्त गरिएको कारणले दिइने क्षतिपूर्ति वा सट्टा जग्गा ।