परिच्छेद–२ जग्गा प्राप्तिको पूर्व संभाव्यता तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

परिच्छेद–२ जग्गा प्राप्तिको पूर्व संभाव्यता तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

३. पूर्व संभाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने :- (१) सार्वजनिक हितको लागि यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कारबाही चलाउनु अघि जुन प्रयोजन वा आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न लागिएको हो त्यस्तो प्रयोजन वा आयोजना निर्माण वा कार्यान्वयन, भौगर्भिक, वातावरणीय र सामाजिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त छ वा छैन सो सम्बन्धमा दफा १० बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित आयोजना, कार्यालय वा संगठीतसंस्थाले  त्यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अध्ययनमा आयोजनाको निर्माण वा कार्यान्वयनबाट आयोजना प्रभावित क्षेत्रका परिवार, समुदाय तथा संवेदनशील समूहमा पर्न जाने प्रभाव मूल्यांकन गर्न सम्बन्धित सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन समेत गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको पूर्व संभाव्यता अध्ययन वा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्दा स्थानीय तहका पदाधिकारी, आयोजना प्रभावित परिवार, सरोकारवाला पक्ष तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरुसंग परामर्श गर्नु पर्नेछ ।
(४) सम्बन्धित आयोजना, निकाय वा संगठीत संस्थाले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पूरा गरी देहायको विवरण खुलाई त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ ः–
(क) आयोजनाले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गा रहेको प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका वा नगरपालिका र वडा नम्बर, त्यस्तो जग्गाको नक्सा र सिट नंम्वर, कित्ता नंम्वर र क्षेत्रफल, जग्गाको प्रकार (गुठी, रैकर, सार्वजनिक वा सरकारी), वा स्वामीत्व, उपयोगको अवस्था, जग्गामा निर्मित संरचनाहरु (स्थायी वा अस्थायी) को संख्या र सोको विवरण,
(ख) आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न प्रस्तावित क्षेत्रको नापी नक्सा, लगत तथा अन्य प्रमाणित कागजात,
(ग) संभावित आयोजना प्रभावित परिवार वा गम्भीर रुपमा आयोजना प्रभावित परिवारको समष्टिगत विवरण र आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक दुवै रुपमा विस्थापित हुने परिवारको लगत,
(घ) आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको घर जग्गाको परिमाण,
(ङ) जग्गा प्राप्तिको कुनै विकल्प भए त्यस्तो विकल्पको पहिचान, आंकलन र सान्दर्भिकता तथा त्यसको विश्लेषण,
(च) संभावित आयोजना प्रभावित क्षेत्र भित्रको समुदायको संरचना तथा सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा जनसांख्यिक ढाँचाको विवरण,
(ज) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवदनमा औल्याइएका विषयहरु सम्बोधन गर्न आवश्यक लागतको विस्तृत विवरण, त्यसले समग्र आयोजनाको लागतमा पार्न सक्ने असरको विश्लेषण र प्राप्त हुने लाभको लेखाजोखा,
(झ) प्रस्तावित जग्गा प्राप्त गर्दा सार्वजनिक हितको प्रयोजन पूरा हुने वा नहुने त्यसको आंकलन,
(ञ) त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्न उपयुक्त छ वा छैन यकिन गर्नको लागि जग्गामा रहेको माटो, ढुंगा, बालुवा, चट्टान आदिको नमूना संकलन, खाडल खन्ने वा वोरिङ् गर्ने काम र त्यसको परीक्षणबाट प्राप्त परिणामको विवरण ।
(५) सम्बन्धित आयोजना, कार्यालय वा संगठीतसंस्थाले उपदफा (३) बमोजिम तयार भएको पूर्व संभाव्यता तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन जानकारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा संगठीत संस्था भए कार्यकारी निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र त्यसको एक प्रति सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा उपदफा (४) बमोजिमको विवरण सम्वोधन भएको रहेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको रहेछ भने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गरिरहन आवश्यक हुने छैन ।
४. जग्गा प्राप्तिको योजना बनाउनु पर्ने :- (१) जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्दा आयोजना कार्यालयले आयोजना प्रभावित घरपरिवारलाई लक्षित गरी जग्गा प्राप्ति वापत दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको विवरण, सट्टा जग्गा दिन सकिने भए त्यसको विवरण वा पुनर्वास वा पुनस्र्थापना गर्नु पर्ने भएमा त्यसको योजना (स्कीम) तर्जुमा गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी आयोजनाको अभिन्न अंगको रुपमा रहने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तर्जुमा भएको योजना दफा ५ बमोजिम सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनको सुनवाई गर्दा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सुनुवाईमा प्राप्त गरिने घर, जग्गा र अन्य सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति रकम निर्धारणका लागि अनुमानित प्रति इकाई (कित्ता, घर वा अन्य अचल सम्पति) को मूल्य समेत प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमको सुनुवाई गर्दा नेपाली भाषा र आवश्यक भएमा अन्य राष्ट्रिय भाषामा लेखिएको योजनाको सार संक्षेप र क्षतिपूर्तिको विवरण र पुनस्र्थापना वा पुनर्वास कार्यक्रम डिजायन गरिएको भए त्यसको विवरण संक्षिप्त रुपमा आयोजना प्रभावित परिवारलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास वा पुनस्र्थापना योजनाको तर्जूमा तथा स्वीकृति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिमको सुनुवाईबाट जग्गा प्राप्ति, पुर्नवास वा पुर्नस्थापना योजनाको सम्बन्धमा प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रिया समेत सम्वोधन हुने गरी आवश्यक भए आयोजना कार्यालयले परिमार्जित योजना तयार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो योजना स्वीकृतीका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
५. सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने :- (१) दफा ३ को उपदफा (१) र उपदफा (२) बमोजिम तयार भएको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराएको पैतालीस दिन भित्र सार्वजनिक गरी आयोजना कार्यालयले त्यसको सार्वजनिक सुनुवाई गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि, आयोजना प्रभावित परिवारका सदस्य वा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सरोकारवाला र सम्भव भए सम्म सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाईको लागि कम्तिमा तीन दिनको सूचना सार्वजनिक रुपमा दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमको सुनुवाई जुन ठाउँको जग्गा प्राप्त गर्न प्रस्ताव गरिएको हो सम्भव भएसम्म सोही ठाउँमा र सो सम्भव नभए सोही वडाको अन्य उपयुक्त ठाउँमा गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम सुनुवाई गर्दा प्राप्त भएका मनासिब तथा उपयुक्त टिप्पणी, सुझाव वा सिफारिस तथा विशेषज्ञका सुझावलाई सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सकिने छ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम तयार हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उपदफा (१) बमोजिम विषय पनि समावेश भएको रहेछ भने सोही प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको योजनालाई यस दफा बमोजिमको योजना मानिनेछ ।
(७) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनको सुनुवाई सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
६.   सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने :- (१) दफा ३ को उपदफा (४) वमोजिम तयार भएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा दफा ५ बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई पूरा भएपछि त्यस्तो सुनुवाईबाट टिप्पणी, सुझाव वा सिफारिस समेत विचार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यकारी निकायले त्यस्तो योजना प्राप्त भएको पैतालीस दिन भित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यकारी निकायले आवश्यक ठानेमा आयोजनाको प्राविधिक विज्ञ, स्वतन्त्र समाजशास्त्री र पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना विज्ञहरु समावेश भएको एक विज्ञ समूहको सहयोगमा प्रतिवेदनको समीक्षा गरी समीक्षाबाट प्राप्त सुझावहरु विचार गरी स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
७. पूर्व सम्भावव्यता अध्ययन वा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन आवश्यक नहुने :- (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल भएको जग्गा प्राप्त गर्दा यस ऐन बमोजिम पूर्व सभाव्यता अध्ययन वा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक पर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षा निकाय वा विपद् व्यवस्थापनको प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा जतिसुकै क्षेत्रफल भएपनि त्यस्तो प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने छैन ।
८. जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्ने :- (१) दफा ६ बमोजिम सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति भएको मितिले छ महिनाभित्र दफा १८ बमोजिम जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक कारबाही प्रारम्भ गरिसक्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो प्रारम्भिक कारबाही प्रारम्भ हुन नसकेमा दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम तयार गरिएको सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन स्वतः निष्कृय भएको मानिनेछ ।