परिच्छेद– ३ जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार

परिच्छेद– ३ जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार

९. नेपाल सरकारलाई जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने  ः (१) नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक पर्ने जहाँसुकैको र जतिसुकै क्षेत्रफल भएको जग्गा यस ऐन वमोजिम प्राप्त गर्ने र त्यस सम्बन्धी यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने, क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने पुनस्र्थापना वा पुनर्वास योजना स्वीकृत गर्ने तथा अन्य आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि क्षतिपूर्ति नदिई कुनै व्यक्तिको जग्गा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न वा त्यसमा कुनै किसिमको हक वा नियन्त्रण सिर्जना गर्न सक्ने छैन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने गरी जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारलाई सम्मान गर्नु सम्बन्धित जग्गाधनीको कर्तव्य हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति गर्दा यस ऐन बमोजिम निर्धारण हुने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनी र त्यस्तो जग्गामा मोही भए मोहीलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक जग्गा वार्ताद्वारा पनि प्राप्त गरी खरिद गर्न सक्नेछ ।
१०. स्वीकृति नलिई जग्गाप्राप्ति सम्बन्धी कारबाही गर्न नहुने :- (१) नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैले पनि जग्गा प्राप्ति गर्न, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही गर्न वा पूर्व सम्भाव्यता वा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्न वा गराउन हुँदैन ।
तर सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिई दफा ३ बमोजिम पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन वा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।
११. जग्गा प्राप्तिको लागि अनुरोध गर्नु पर्ने :- सार्वजनिक हितको लागि यस परिच्छेद बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने आयोजना कार्यालय, संगठीत संस्था वा निकायले देहाय बमोजिमको विवरणहरु खुलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुरोध गर्नुपर्नेछ :–
(क) जग्गा रहेको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहको नाम र वडा नम्बर,
(ख) जग्गा प्राप्त गर्नु पर्नाको कारण,
(ग)प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गा नापी भईसकेको भए कित्ता नम्बर,
(घ) प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गा नापी भैनसकेको भए जग्गाको चार किल्ला र जग्गा चिनाउन सहायक हुने आवश्यक विवरणहरु,
(ङ) प्राप्त गरिने जग्गाको क्षेत्रफल र चार किल्ला,
(च) जग्गाको किसिम,
(छ) सम्बन्धित जग्गाधनीको नाम,
(ज) जग्गाको नक्सा नम्वर, सिट नम्वर,
(झ) मोही भए सम्बन्धित मोहीको नाम,
(ञ)रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यांकन दर,
(ट) दफा ३ बमोजिम पूर्व सम्भाव्यता वा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन तयार भइसकेको भए त्यसको प्रतिवेदन,
(ठ)तोकिए वमोजिमका अन्य आवश्यक विवरण ।
१२. प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गरिदिने :- (१) कुनै प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामीत्व वा नियन्त्रण भएको संगठीत संस्थाले निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन गर्ने कुनै आयोजनाको लागि आवश्यक हुने जग्गा प्राप्ति गर्न त्यस्तो प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भएमा नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यविधि पूरा गरी जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त गर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना वा पुनर्वासको व्यवस्था त्यस्तो अनुरोध गर्ने आयोजना, कार्यालय वा संगठीत संस्था र त्यस्तो आयोजना कार्यालय वा संस्था नभए सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
१३. जग्गा प्राप्त गर्न नसकिने :- (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वर्षमा दुई बाली भन्दा बढी फशल उत्पादन हुने र वर्षभरि नै सिंचाई सुविधा उपलब्ध भइसकेको खेतीयोग्य जग्गा सामान्यतया प्राप्त गर्न सकिने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय महत्वका राजमार्ग, रेलमार्ग, विद्युत उत्पादन वा प्रसारण, सुरुङ मार्ग वा नहर निर्माण जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण वा विकास त्यस्तो जग्गामा नै गर्नुपर्ने र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्दा आर्थिक, वातावरणीय वा सामाजिक रुपमा दीगो नहुने भएमा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नु नै परेमा आयोजना कार्यालयले जति क्षेत्रफलको जग्गा प्राप्त गरिएको हो सोही क्षेत्रफल भन्दा कम नहुने गरी सिंचाई सुविधा नभएको जग्गामा सिंचाई सुविधाको निर्माण र व्यवस्था हुने सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
१४. स्थानीय तहसँग परामर्श गर्नु पर्ने :- (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नु अघि प्राप्त गर्नु पर्ने जग्गा रहेको स्थानीय तहसँग जग्गा प्राप्तीका सम्बन्धमा परामर्श गर्नु पर्नेछ ।
तर परिच्छेद – ५ बमोजिम जग्गा प्राप्ती गर्दा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न आवश्यक हुने छैन ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गर्दा कुनै सुझाव भए तीस दिन भित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहबाट त्यसको माग गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम माग भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कुनै सुझाव भए त्यस्तो सुझाव निर्धारित अवधिभित्र नेपाल सरकार समक्ष उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तहले सुझाव उपलब्ध नगराएको वा गराएको भए तापनि आयोजना प्रभावित जग्गा प्राप्त गर्न असहमति जनाएको कारणले मात्र जग्गा प्राप्त गर्ने कारबाही रोकिने छैन ।
१५. जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी निर्णय :- (१) दफा ११ वा १२ बमोजिमको अनुरोध प्राप्त भएमा आयोजनासँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण अध्ययन गर्दा अनुरोध बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न उपयुक्त देखिएमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्न यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाउन सैद्वान्तिक स्वीकृति दिन सक्नेछ र त्यस्तो स्वीकृतिको जानकारी आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, वा संगठीत संस्थालाई गराउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सैद्वान्तिक स्वीकृति भएको सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
१६. सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्दा पुर्व स्वीकृति लिनुपर्ने :- (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्राप्त गर्न सकिने छैन र त्यस्तो जग्गाको स्वामीत्व परिवर्तन हुन सक्ने छैन ।
(२) कुनै आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन वा कार्यान्वयनको लागि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि आवश्यक भई कुनै आयोजना निर्माण वा सञ्चालन गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा पर्ने रहेछ र आयोजना सञ्चालनका लागि त्यस्तो जग्गा नभई नहुने रहेछ र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था व्यावहारिक हुने रहेनछ भने आयोजना प्रमुखले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय समक्ष सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको निवेदन परेमा त्यस्तो निश्चित अवधिसम्मका लागि आयोजना निर्माण, सञ्चालन वा कार्यान्वयन गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन उपयुक्त देखिएमा लिजमा दिन सकिनेछ र त्यस्तो जग्गा प्रयोग गरेवापत आयोजनाले नेपाल सरकारलाई लिज वहाल उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको जग्गाको लागि लिज रकम र लिज अवधि नेपाल सरकारले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजमको जग्गा लिजमा दिंदा लिज रकम, लिज अवधि र लिजका अन्य शर्तहरु नेपाल सरकारसँग हुने लिज करारमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।