परिच्छेद –४ जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही

परिच्छेद –४ जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही

१७. प्रारम्भिक कारबाही गर्ने अधिकारी :- (१) दफा १५ बमोजिम मन्त्रालयबाट जग्गा प्राप्तिको सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त भए पछि सम्बन्धित निकायले तोकेको अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी नभएमा कार्यालय प्रमुखले, कुनै आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न लागिएको भए सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले, संगठीतसंस्थाको लागि भए त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा निजले तोकेको कुनै कर्मचारीले र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि जग्गा प्राप्त गर्न लागिएको भए प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकेको अधिकृतले प्रारम्भिक कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
स्पष्टिकरण :- निजी क्षेत्रको हकमा “आयोजना प्रमुख” भन्नाले सम्बन्धित संगठीत संस्थाको अनुरोधमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको व्यक्ति संझनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही चलाउनु अघि सम्बन्धित आयोजना, संस्था, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीको विवरण सहित प्रारम्भिक कारबाही गर्न प्रारम्भ गर्ने दिन खुलाई त्यसको सूचना सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा त्यस्तो कारबाही गर्नु पर्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतले गर्नु पर्नेछ ।
१८. प्रारम्भिक कारबाही :-(१) दफा १७ बमोजिमको प्रारम्भिक कारबाही गर्ने अधिकारीले जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक कारबाही हुन लागेको कुरा सरोकारवालाको जानकारीको लागि राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी देहायको कार्यालय तथा स्थानमा एक एक प्रति सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ,–
(क) सर्वसाधारणले देख्नेसक्ने गरी आयोजना प्रभावित क्षेत्र वा त्यसको आसपासमा रहेको सार्वजनिक ठाउँमा,
(ख) सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा,
(ग) उपलब्ध भएसम्म नजिकको कुनै सरकारी कार्यालय वा त्यस्तो कार्यालय नभएमा सहकारी कार्यालयमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रारम्भिक कारबाही गर्ने अधिकारीले निजको कार्यालयको वेभसाइटमा पनि राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचनाको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पनि दिनु पर्नेछ ।
 (४) उपदफा (१) बमोजिम सूचना टाँस भएको मितिले सात दिनपछि  प्रारम्भिक कारबाही गर्ने अधिकारीले देहायको कुनै काम कारबाहीको लागि आवश्यक संख्यामा कर्मचारी वा कामदार लिई सम्बन्धित जग्गा वा घर कम्पाउण्डभित्र प्रवेश गर्न सक्नेछ,–
(क) त्यस्तो जग्गाको नाप नक्सा लिने, सर्भे गर्ने वा जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गर्ने,
(ख) प्राप्त गर्न आवश्यक जग्गा छुट्याउन, साँध, किल्ला खडा गर्न वा अरु कुनै प्रकारले निशाना लगाउने,
(ग) जग्गामा रहेका घर, मतान, गोठ, टहरा, बगैँचा, रुख, बाँस, फुलबारी आदिको विवरण तयार गर्ने,
(घ) खण्ड (क) वा (ख) सम्बन्धी कुनै कारबाहीको लागि आवश्यक पर्ने कुनै उपकरण जडान गर्ने वा खडा गर्ने ।
(५) उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको कुनै कारबाही गर्दा त्यस्तो जग्गामा लगाएको कुनै वाली वा नहुर्केको रुख काट्न वा उखेल्न परेमा वा कुनै छेकवार वा पर्खाल हटाउनु वा भत्काउनु परेमा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित जग्गाधनी र निज उपलब्ध नभएमा सरोकारवाला व्यक्तिको अनुमति लिई र अनुमति लिन सम्भव नभएमा वा निजले अनुमति नदिएमा स्थानीय जन प्रतिनिधि र सो पनि सम्भव हुन नसके कम्तिमा दुई जना स्थानीय स्तरका व्यक्ति प्रतिनिधिको रुपमा उपस्थिति भएको व्यहोरा अभिलेख गरी प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले त्यस्तो खण्ड बमोजिमको कुनै काम, कारबाही गर्न सक्नेछ ।
१९. प्रारम्भिक कारबाहीवाट भएको नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति दिने :- (१) दफा १८ बमोजिम भए वा गरेको कुनै काम, कारबाहीवाट सरोकारवालालाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी भएमा त्यस वापत आयोजना कार्यालयले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई यथाशिघ्र क्षतिपूर्ति वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम वितरण भएको क्षतिपूर्ति रकममा चित्त नबुझेमा सरोकारवालाले जानकारी पाएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम उजुरी परेकोमा उजूर परेको मितिले सात दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस वापतको क्ष्तिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्नेछ र त्यसरी क्षतिपूर्ति निर्धारण भएकोमा प्रारम्भिक कारबाहीबाट भएको हानि नोक्सानीको हकमा अन्तिम रुपमा क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको मानिनेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम प्राप्त गरेको क्षतिपूर्ति रकम दफा ४८ बमोजिम प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति रकममा गणना गरिने छैन ।
२०. रोक्का राख्नु पर्ने :- (१) दफा १८ बमोजिमको सूचना प्रकाशन वा टाँस भएपछि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले तीन दिनभित्र त्यस्तो जग्गाको कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने वा धितो बन्धक दिन नसक्ने गरी यथास्थितिमा जग्गा रोक्का राख्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुरोध भए बमोजिम  सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखि पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखि आएमा त्यस्तो कार्यालयले लेखी आए बमोजिम त्यस्तो जग्गाको हक हस्तान्तरण वा धितो बन्धक सम्बन्धी रजिष्ट्रेशन पारित रोक्का राख्नु      पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम अंशियारहरु बीच अंशवण्डा गर्न वा त्यस्तो जग्गाको कित्ताकाट नहुने गरी समुच्चा कुनै कित्ता दान वकस गर्न वा जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँड गर्न बाधा पर्ने छैन ।
२१. प्रतिवेदन दिनुपर्ने :- (१) प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले प्रारम्भिक कारबाही चलाएको एक महिनाभित्र त्यस्तो कारबाही पूरा गरी त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्न उपयुक्त छ वा छैन यकीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्न आर्थिक, प्राविधिक वा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएमा त्यस्तो जग्गाको रोक्का फुकुवा गरी त्यस सम्बन्धी अन्य आवश्यक विवरण सहित यथाशिघ्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ ।