परिच्छेद –  ५ बार्ताद्वारा जग्गा प्राप्ति

परिच्छेद –  ५ बार्ताद्वारा जग्गा प्राप्ति

२२. वार्ताद्वारा जग्गा लिन सकिने :- (१) देहायको अवस्थामा आयोजनाको लागि सम्बन्धित जग्गाधनीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी त्यस्तो वार्ताद्वारा जग्गा लिन सकिने छ :–
(क) नेपाल सरकारले वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सम्बन्धित आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिएमा,
(ख) सम्बन्धित स्थानीय तहले वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी निवेदन दिएमा,
(ग) सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मूल्याकंन, क्षतिपूर्ति निर्धारण, पुनर्वास वा पुनस्र्थापना र अन्य विषयको निर्धारण आयोजना कार्यालय र जग्गाधनीवीच भएको वार्ता वमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनका लागि क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा आयोजना कार्यालयले आवश्यकता अनुसार दफा ५१ र ५२ को विधि तथा आधारलाई आधार लिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा देहायका शर्तहरु पुरा भएको हुनु पर्नेछ ः–
(क) आयोजना प्रभावित परिवार वा निजका प्रतिनिधिलाई दफा २३ बमोजिम सो सम्बन्धमा अग्रिम सूचना दिई प्रत्यक्ष वार्ताका लागि आमन्त्रण गरेको,
(ख) वार्ता, क्षतिपूर्ति निर्धारण वा सम्झौता प्रक्रिया कसैको डर, त्रास, दवाव वा प्रभाव विना स्वतन्त्र  रुपमा र पारदर्शी  भएको,
(ग) उपदफा (२) बमोजिमका विषयमा आयोजना कार्यालय र सम्बन्धित जग्गाधनी बीच सहमति भएको ।
२३. वार्ताको सूचना :- (१) दफा २२ बमोजिम वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित आयोजना कार्यालय वा निकायले सम्बन्धित सरोकारवालालाई लिखित वा लिखित अभिलेख रहन सक्ने अन्य माध्यमद्वारा कम्तिमा सात दिनको सूचना दिनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा देहायका विषयहरु उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ :–
(क) कुन आयोजना वा प्रयोजन वा कार्यको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो सो विषय,
(ख) जग्गा मात्र प्राप्त गरिने हो वा त्यसमा रहेको घर, पर्खाल आदि संरचना समेत प्राप्त गर्ने हो सो विषय,
(ग) जग्गा रहेको स्थानीय तहको नाम र वडा नम्बर,
(घ) नापी भईसकेको जग्गा भए प्राप्त गर्ने जग्गाको कित्ता नम्बर,
(ङ) नापी भइ नसकेको जग्गा भए जग्गाको चार किल्ला र जग्गाको पहिचान गराउन मद्दत हुने अन्य आवश्यक विवरणहरु,
(च) प्राप्त गरिने जग्गाको क्षेत्रफल,
(छ) सम्बन्धित जग्गा धनीको नाम,
(ज) सो जग्गामा प्रचलित कानून बमोजिमको दर्तावाला मोही भए त्यसको विवरण,
(झ) अन्य आवश्यक विवरण ।
(३) आयोजना कार्यालय वा सम्बन्धित निकायले उपदफा (२) वमोजिम सूचनाको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत दिनु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम दिएको सूचना बमोजिम आयोजना कार्यालय वा सम्बन्धित निकायले तोकेको ठाउँ वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग वार्ता गर्नु पर्नेछ ।
(५) वार्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ ।
२४. वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्ने अवधि :- (१) यस परिच्छेद बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा दफा २३ को उपदफा    (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएको मितिले सामान्यतया छ महिनाभित्र वार्ता प्रक्रिया पूरा गरि सक्नु   पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र जग्गा प्राप्त गर्ने काम पूरा नभएमा वा जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएमा परिच्छेद–६ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
२५. लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने :-  (१) दफा २२ बमोजिम भएको वार्ताबाट जग्गा बिक्री गर्न जग्गाधनी वा सरोकारवाला सहमत भएमा वार्तामा सम्बन्धित व्यक्तिले विक्री, हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै माध्यमबाट जग्गा सम्बन्धित आयोजना वा निकायलाई दिन र सो वापत लिनु पर्ने प्रतिफलका विषयमा सहमति भएमा सहमतिका वुँदाहरु स्पष्ट उल्लेख गरी लिखित सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता भएमा सम्झौता भएको जानकारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
२६. जग्गा दिए वापत शेयर प्राप्त गर्न सक्ने :- (१) स्थानीय स्रोत परिचालन गरी कुनै आयोजना कार्यान्वयन हुने भएमा आयोजना प्रभावित व्यक्ति वा परिवारले चाहेमा त्यस्तो आयोजनाको शेयर लिन सकिने भए जग्गाको मूल्य वापत आंशिक रुपमा शेयर पाउने गरी आयोजना कार्यालय वा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संगठीत संस्थालाई जग्गा दिन लिखित रुपमा सहमत हुन सक्ने छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सहमति भएमा आयोजना कार्यालय वा त्यस्तो कम्पनीले सहमतिका शर्त बमोजिम आयोजना प्रभावित परिवारका सदस्यलाई अंकित मूल्यमा शेयर वितरण गर्नु पर्नेछ ।
२७. निर्देशन दिन सक्ने :- (१) यस परिच्छेद बमोजिम वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत आयोजनालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित आयोजना कार्यालय वा संगठीत संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
२८. सम्बन्धित निकायको अधिकार स्थापित भएको मानिने :- दफा २५ बमोजिम सम्झौता भएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सम्झौताको व्यवस्था बमोजिम त्यस्तो जग्गा माथि सम्बन्धित आयोजना कार्यालय, संगठीत संस्था वा निकायको अधिकार स्थापित भएको मानिनेछ ।
२९. आयोजना वा संगठीतसंस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गराईदिन सकिने :- (१) दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था नभएमा वा कुनै आयोजना वा संगठीतसंस्थाले आयोजना निर्माण, सञ्चालन वा कार्यान्वयनका यस परिच्छेद बमोजिम वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको वा दफा २४ बमोजिमको अवधिभित्र वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न कुनै कारणले उपयुक्त नभएको वा सम्भव नभएको मनासिव कारण देखाई परिच्छेद – ६ बमोजिम जग्गा प्राप्त गराई दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितको कामको लागि त्यस्तो आयोजना कार्यालय वा संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराई दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जग्गा प्राप्तिको लागि अनुरोध गर्ने कार्यालय वा संस्थाले क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना वा पुनर्वासका विषयहरुमा मञ्जुरीको लिखत गरी नेपाल सरकारलाई नबुझाएसम्म यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाइने छैन ।
३०. जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी निर्णय गर्न सकिने :- दफा २९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले परिच्छेद – ५ बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्दा कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न अनावश्यक ढिला हुन सक्ने देखिएमा त्यस्तो कार्यविधि अवलम्बन नगरी सोझै परिच्छेद – ६ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने गरी निणर्य गर्न सक्नेछ ।