परिच्छेद – ६ जग्गा प्राप्तिको कार्यविधि

परिच्छेद – ६ जग्गा प्राप्तिको कार्यविधि

३१. जग्गा प्राप्त गर्न सूचना जारी गर्ने :-  (१) दफा २१ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाहीको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएमा वा दफा २९ बमोजिम संगठीतसंस्था वा आयोजना कार्यालयले जग्गा प्राप्त गरिदिन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेकोमा नेपाल सरकारले दफा ३० बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेमा पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा देहायका विवरणहरु उल्लेख गरी सूचना जारी गर्नेछ :–
(क) कुन आयोजना वा प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो सोको संक्षिप्त विवरण,
(ख) स्थायी वा अस्थायी कुन तरीकाबाट जग्गा प्राप्ति गर्न खोजिएको हो,
(ग) जग्गा रहेको जिल्ला, स्थानीय तहको नाम र त्यसको वडा नम्बर,
(घ) नापी भईसकेको जग्गा भए कित्ता नम्बर,
(ङ) नापी भै नसकेको भए जग्गा पहिचान गराउन सहायक हुने अन्य आवश्यक विवरण,
(च) संभावित आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको क्षेत्रफल र चारकिल्ला,
(छ) सम्बन्धित जग्गा धनीको नाम,
(ज) मोही भए सम्बन्धित मोहीको नाम,
(झ) जग्गा मात्र प्राप्त गरिने हो वा त्यसमा रहेको संरचना वा जडान वस्तु समेत प्राप्त गर्ने हो सो कुरा,
(ञ) जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकममा वा पुनस्र्थापना वा पुनर्वास मार्फत के उपलब्ध गराउने हो सो कुरा,
(ट) पुनस्र्थापना वा पुनर्वासको व्यवस्था भएमा क्षतिपूर्ति रकम मात्र प्राप्त गर्ने वा क्षतिपूर्ति रकम नलिई पुनर्वास वा पुनस्र्थापनाको सुविधा प्राप्त गर्ने दोस्रो सम्बन्धमा सरोकारवालाले तोकिए बमोजिम रोज्न सक्ने कुरा,
(ठ) अन्य आवश्यक विवरण ।
(२) उपदफा (१) वमोजिम जारी हुने सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी देहायको कार्यालय वा स्थानमा टाँस्नु पर्नेछ ः
(क) सर्वसाधारणले देख्न सक्ने गरी संभावित आयोजना प्रभावित क्षेत्र वा त्यसको आसपासमा रहेको कुनै सार्वजनिक स्थान,
(ख) सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
(ग) जुन आयोजना वा संगठीतसंस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो सोही आयोजना वा संगठीतसंस्थाको स्थलगत कार्यालय,
(घ) सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालय ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाईटमा पनि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वमोजिम जारी हुने सूचनामा सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको लागि सरोकारवाला व्यक्तिले क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा, आफ्नो हकदैया वा भोगचलन सम्बन्धी अन्य कुनै निस्सा प्रमाण सहित निवेदन गर्नको लागि कम्तिमा एक्काइस दिनको अवधि दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो जग्गामा लगाएको वाली वा रुख काट्न तथा त्यसमा रहेका घर, पर्खाल आदि संरचना भत्काई लैजान पाउने भए त्यस्तो वाली संकलन गर्न, रुख काटन वा घर, पर्खाल, आदि संरचना भत्काई लैजान पाउने अवधि समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
३२. जग्गामा प्रवेश गर्ने र नियन्त्रणमा लिने अधिकार :- (१) दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि जुनसुकै वखत सम्बन्धित आयोजना, कार्यालय वा निकायले त्यस्तो जग्गामा प्रवेश गर्न र जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गरी त्यस्तो जग्गा उपयोगमा ल्याउन सक्नेछ र त्यसरी उपयोगमा ल्याएपछि त्यस्तो जग्गा नियन्त्रणमा लिएको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै जग्गामा घर भएमा सम्बन्धित घर धनीको सोही घरमा वासस्थान रहेछ वा त्यस्तो जग्गामा कुनै व्यवसाय वा कारोवार सञ्चालन गरिरहेको रहेछ भने त्यस्तो वासस्थान वा व्यवसाय वा कारोवार अन्यत्र सार्नको निमित्त निर्धारित क्षतिपूर्तिको रकमको पचास प्रतिशत रकम नदिई त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गरी आयोजनाको प्रयोजनका लािग त्यस्तो जग्गामा कुनै काम गर्न वा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जग्गामा प्रवेश गरेको र नियन्त्रणमा लिएको सूचना यथाशिघ्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
३३. जग्गाको भोगाधिकार सर्ने  :-१) दफा ३२ बमोजिम कुनै जग्गा नियन्त्रणमा लिएकोमा त्यसरी नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस्तो जग्गाको भोगाधिकार नेपाल सरकारको लागि प्राप्त गरिएको भए नेपाल सरकारमा, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि प्राप्त गरिएको भए सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा र कुनै आयोजना वा संगठीत संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए त्यस्तो आयोजना कार्यालय वा संगठीत संस्थामा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जग्गाको भोगाधिकार नेपाल सरकार , प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सम्बन्धित आयोजना कार्यालय वा संस्थामा हस्तान्तरण भएपछि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सम्बन्धित संस्थाको स्वीकृति विना कसैले कुनै प्रकारको घर, टहरा, पर्खाल वा कुनै संरचना वनाउन वा त्यस्तो जग्गा आवाद गर्न वा वाली लगाउने सक्ने छैन ।
(३) उपदफा (२) प्रतिकूल हुने गरी कसैले घर, टहरा, पर्खाल वा कुनै संरचना वनाएमा वा जग्गा आवाद गरेमा वा वाली लगाएमा त्यसरी वनाएको घर, टहरा, पर्खाल, संरचना वा त्यस्तो जग्गामा लगाएका वालीको कुनै क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने छैन ।
तर स्वीकृति प्राप्त गरी लगाइएको बाली, फलफूल, तरकारी संकलन गर्न वा घर, टहरा, पर्खाल वा संरचना सम्बन्धित जग्गाधनीले प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(४) उदफा (१) बमोजिम भोगाधिकार हस्तान्तरण भएको जग्गाको यस ऐन बमोजिम पूरा क्षतिपूर्ति प्रदान गरेपछि त्यस्तो जग्गामा सम्बन्धित जग्गाधनीको स्वामीत्वतथा हक स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम स्वामीत्व तथा हक हस्तान्तरण भएको जग्गाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित आयोजना कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिमको जग्गा कब्जा गर्ने, खिचोला गर्ने वा अनधिकृत रुपमा भोग चलन गर्ने काम दण्डनीय हुनेछ ।
३४. नामसारी तथा लगत कट्टा गर्ने :- (१) दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह आयोजना, सरकारी निकाय वा सम्बन्धित संगठीत संस्थाको स्वामीत्वमा आएका जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि प्राप्त गरिएको भए मालपोतको लगत कट्टा गरी सम्बन्धित सरकारको नाममा नामसारी गर्न र आयोजना वा संगठीतसंस्थाका लागि प्राप्त गरिएकोमा त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन वा संगठीतसंस्थाका नाममा नामसारी र दाखिल खारेज गर्न जग्गा नियन्त्रणमा लिएको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित निकाय वा आयोजना कार्यालयले त्यस्ता जग्गाको दर्ताको विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखि आएकोमा त्यस्तो कार्यालयले सो बमोजिमका नामसारी दाखिल खारेज र लगत कट्टा यथाशिघ्र गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकाय, आयोजना कार्यालय वा संगठीत संस्था र साविक जग्गावालालाई दिनु पर्नेछ ।
(३) सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले तोकिएको मितिभित्र लगत कट्टा नगरेमा लगत कट्टा गर्ने जिम्मेवारी भएको सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न आयोजना कार्यालयले अख्तियारवालालाई लेखि पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको लगत कट्टा गर्न वा नामसारी गर्ने कार्य जुनसुकै मितिमा सम्पन्न भए तापनि त्यस्तो जग्गाको स्वामीत्वहस्तान्तरण भएको मितिदेखि नै त्यस्तो जग्गाको लगत कट्टा भएको वा नामसारी भएको मानिनेछ ।
३५. हस्तान्तरण हुनुभन्दा अघिको अवस्थालाई असर नपार्ने :- (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, आयोजना कार्यालय वा संगठीतसंस्थाका नाममा कुनै जग्गाको हस्तान्तरण हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म साविक जग्गा धनीले त्यस्तो जग्गामा प्रचलित कानून बमोजिम मालपोत तथा कर वापत कुनै रकम भुक्तानी गर्न वाँकी रहेको भए त्यसरी जग्गाको स्वामीत्वहस्तान्तरण भएको कारणले मात्र साविक जग्गा धनीको दायित्व छूट भएको मानिने छैन र निजबाट वाँकी रहेको रकम असूल उपर गर्न वा त्यस सम्बन्धी कारबाही चलाउन बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(२) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति वितरण गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिबाट कानून बमोजिम मालपोत, कर वा अन्य कुनै सरकारी रकम असुल गर्न वाँकी रहेछ भने सम्बन्धित अधिकारीले त्यसरी असूल गर्न वाँकी रहेको रकम क्षतिपूर्तिबाट कट्टा गर्न निवेदन गर्न सक्नेछ र त्यसरी निवेदन गरेमा त्यस्तो रकमबाट कट्टा गर्न सकिनेछ ।
(३) मोहीयानी लागेको कुनै जग्गा प्राप्त गरिएकोमा साविक जग्गावालाले तत्कालिन मोहीवाट त्यसरी जग्गा प्राप्त गर्नुभन्दा अघिका वक्यौता कूत असूल गर्ने कारबाही चलाउन यस ऐनले बाधा पुप्याएको मानिने छैन ।
३६. जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने विशेष अधिकार :- (१) कुनै नदी वा खोलाले एक्कासी आफ्नो प्रवाहको धार परिवर्तन गरेको वा बाढी, पहिरो, भूकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता विपद् परेको अन्य त्यस्तै कुनै असाधारण अवस्था उत्पन्न भएको कारणले यातायात, संचारका साधन वा विद्युत प्रसारणलाई तत्काल सञ्चालन गर्न, धनजनको व्यापक क्षति हुनबाट रोक्न कुनै सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले तत्काल कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम निर्धारण हुने क्षतिपूर्ति दिई त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिएकोमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिमका कार्यको लागि प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाका सम्बन्धमा दफा ३१ मा उल्लिखित विषयमध्ये उपलव्ध भएसम्मका विवरणहरु खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिहरुको जानकारीका लागि सूचना जारी गर्नेछ र त्यस्तो सूचना जारी गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिले शिघ्र जानकारी पाउन सक्ने गरी निजले उपयुक्त ठहप्याएको तरिकावाट जारी गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना जारी भएकोमा जुनसुकै वखत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो जग्गा नियन्त्रणमा लिई प्रयोग गर्न वा गराउन सक्नेछ र त्यसरी प्रयोगमा लिएकोमा यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरेको मानिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जग्गा प्राप्त भएमा त्यस्तो जग्गामा नेपाल सरकारको स्वामीत्वस्वतः कायम हुनेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो जग्गाको अतिरिक्त जग्गामा लागेको बाली, फलफूल तथा रुख र त्यसमा बनेका घर, पर्खाल, आदि संरचना समेत प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा त्यस वापत समेत सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम निर्धारण हुने क्षतिपूर्ति रकम पाउँनेछ ।
(६) उपदफा (१) वा (५) बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकममा चित्त नवुझ्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको सूचना जारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा निवेदन गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (७) बमोजिमको निवेदन बमोजिम नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको विपद् वा असाधारण परिस्थिति अन्त्य वा त्यसको समाधान भई त्यस्तो जग्गाको उपयोग सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक नभएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा सम्वन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्न सक्नेछ ।
तर त्यसरी जग्गा प्राप्त गरी उपयोग गरेको कारणबाट पर्न गएको हानी नोक्सानी वापत नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
३७. जग्गाधनीको मञ्जुरी भएमा रीत पुगेको मानिने :- नेपाल सरकारले सम्बन्धित जग्गाधनीको मन्जुरीले कुनै जग्गा सार्वजनिक हितको कुनै कार्यमा लगाई सकेकोमा त्यस्तो जग्गा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन नगरी प्राप्त गरिएको भए तापनि सम्बन्धित जग्गाधनी, मोही वा सरोकारवाला अन्य कुनै व्यक्तिले आपत्ति गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम यस ऐन बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ र त्यसरी क्षतिपूर्ति वितरण गरिएपछि त्यस्तो जग्गा यस ऐन बमोजिम नै प्राप्त गरिएको मानिनेछ ।
३८. उपयोग नहुने जग्गा पनि प्राप्त गर्ने :- यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाको केही भाग मात्र प्राप्त गर्न लागेकोमा बाँकी रहेको जग्गामा कानून बमोजिम घर निर्माण गर्न वा कित्ताकाट गर्न नसकिने भएमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण जग्गा प्राप्त गर्ने गरी कारबाही हुन सम्बन्धित जग्गाधनीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा क्षतिपूर्ति वितरण हुनु अघि निवेदन दिन सक्नेछ र निवेदन व्यहोरा मनासिव देखिएमा बाँकी रहेको त्यस्तो जग्गा समेत प्राप्त गर्ने गरी कारबाही चलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति वितरण गर्नु पर्नेछ ।
३९. नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगर्न निर्णय गर्न सक्ने :- यस ऐन वमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने गरी कारबाही चलाएकोमा कुनै कारणवस जग्गा प्राप्त गर्न वान्छनीय वा अवाश्यक नभएमा नेपाल सरकारले कुनै पनि बखत जग्गा प्राप्त नगर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यसरी निर्णय भएकोमा सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम सूचना टाँस्नु पर्नेछ ।
४०. क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने :- दफा ३९ बमोजिम नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गरेको भए तापनि दफा १८ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाही गर्दा भईसकेको हानि–नोक्सानी वापत प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले क्षतिपूर्ति दिई नसकेको भए यस ऐन वमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी वितरण गर्नु पर्नेछ ।
४१. मालसामान नियन्त्रणमा लिने :- (१) यस ऐन बमोजिम कुनै जग्गामा लगाएका वाली, रूख, फलफूल तथा त्यसमा वनेका घर, पर्खाल आदि संरचना उठाई लैजान पाउनेमा सम्बन्धित जग्गा धनी वा सरोकारवाला व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र त्यस्तो संरचना, वाली, मालवस्तु आदि संकलन गरी वा उठाई लैजान इन्कार गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो वाली, रुख, फलफूल, मालवस्तु आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिएका मालवस्तु मध्ये यथाशिघ्र व्यवस्थापन नगरेमा सढ्ने, गल्ने, कुहने वा मूल्य घट्ने वस्तु भए विक्री हुन सक्ने भए यथाशिघ्र विक्री गरी त्यसबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम मालवस्तु बाहेक अन्य वस्तु सम्बन्धित आयोजना कार्यालय वा वडा कार्यालयको जिम्मा राख्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम रकम वा उपदफा (३) बमोजिमका मालवस्तु सम्बन्धित जग्गाधनी वा सरोकारवालाले दफा ६५ बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्दाका बखत वा पाँचवर्षभित्र जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ ।
 (५) उपदफा (४) वमोजिमको अवधि व्यतित भएपछि सम्बन्धित जग्गाधनी वा सरोकारवालाको कुनै दावी लाग्ने छैन ।
४२. स्वीकृति नलिई वनाईएका संरचना वा लगाएका वाली जफत हुने :- (१) यस ऐन वमोजिम प्राप्त गरेका जग्गाको दफा ३३ बमोजिम भोगाधिकार आयोजना कार्यालय वा सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण भएपछि सम्बन्धित आयोजना कार्यालय वा निकायको लिखित स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले कुनै प्रकारको घर, टहरा, पर्खाल वा कुनै संरचना वनाउन वा त्यस्तो जग्गा कुनै किसिमको आवाद गर्न वा वाली लगाउन सकिने छैन ।
(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कसैले घर, टहरा, पर्खाल वा कुनै संरचना वनाएमा वा जग्गा आवाद गरेमा वा वाली लगाएमा त्यसरी वनाएका घर, टहरा, पर्खाल, संरचना वा लगाएका वाली कुनै क्षतिपूर्ति नदिई सम्बन्धित आयोजना कार्यालय वा निकायले हटाउन वा खालि गर्न सक्नेछ ।
४३. जग्गा प्रयोग गरिसक्नुपर्ने अवधि :- (१) यस ऐन वमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको प्रयोजनका लागि प्राप्त गरिएको जग्गा जुन आयोजना वा प्रयोजनको लागि प्राप्त गरिएको हो त्यस्तो आयोजना वा प्रयोजन पूरा गरिसक्नु पर्ने मितिले दुई वर्ष भित्र कार्यान्वयनमा ल्याई  प्रयोग गरी सक्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आयोजना वा संगठीतसंस्थाको लागि यस ऐन वमोजिम जग्गा प्राप्त गरिएकोमा आयोजना कार्यान्वयन गरि सक्नुपर्ने अवधि वा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरिएको मितिले सात वर्षमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो अवधि भित्र कार्यान्वयनमा ल्याई प्रयोग गरी सक्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र प्रयोग गर्न नसकिएको वा आवश्यक नभएको जग्गा फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत तोकिए बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सूचना प्रकाशन भएमा सम्बन्धित जग्गाधनीले त्यस्तो जग्गा फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम जग्गा फिर्ता लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम निवेदन गरेकोमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित जग्गा धनीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (५) वा (६) मा जुनसुकै करा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले जग्गा फिर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्ने छैन :–
(क) उपदफा (५) वमोजिम निवेदन नपरेमा,
(ख) जग्गा प्राप्त गर्दा दिएको क्षतिपूर्ति बापत लिएको रकम साविक जग्गावालाले फिर्ता नवुझाएमा,
(ग) सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले त्यस्तो जग्गा फिर्ता गर्न उपयुक्त नदेखिएमा ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिमको अवधि भित्र प्रयोग नभएको जग्गा फिर्ता लिन सम्बन्धित जग्गाधनीले तोकिए बमोजिम सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपदफा (६) बमोजिमको रकम भुक्तानी गरेको अवस्थामा त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
४४. अर्को आयोजना वा प्रयोजनको लागि जग्गा प्रयोग हुन नसक्ने :- (१) यस ऐन बमोजिम कुनै आयोजना वा प्रयोजनको लागि प्राप्त गरिएको जग्गा जुन आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्राप्त गरिएको हो सोही आयोजना वा प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरेमा वा प्रयोग हुन नसकेमा वा त्यस्तो आयोजना कार्यालय वा  संगठीत संस्थाले नियत बस प्रयोग नगरेमा वा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति विना अर्को आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेमा वा अन्य कसैलाई हक हस्तान्तरण गरेमा त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले जफत गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जफत भएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दावी गर्न सकिने छैन ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले  अर्को आयोजना कार्यान्वयन गर्न वा आयोजनाको विस्तार गर्न बाधा पर्ने छैन ।
४५. फिर्ता नभएका जग्गा विक्री गर्न सकिने :-  (१) दफा ४३ को उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता गरिने जग्गा साविक जग्गावालाले फिर्ता लिन नचाहेमा वा निज फेला नपरेमा अरु कसैलाई विक्री गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) वमोजिम जग्गा विक्री गर्दा प्रचलित कानून वमोजिम लिलाम विक्री गर्नु पर्नेछ ।
४६. विद्युत मार्गको अधिकारः (१) कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा विद्युत प्रसारण गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनालाई सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक वा कुनै पनि व्यक्तिको जग्गाबाट विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने विद्युत मार्गको अधिकार (राइट अफ इलोक्ट्रिसिटी वे) हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा आयोजना कार्यालयले संभव भएसम्म सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गाबाट विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने गरी आयोजनाको डिजायन तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा उपदफा (२) बमोजिमको जग्गाबाट विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्न आर्थिक, वातावरणीय वा भौगर्भिक कारणबाट संभव नभई कुनै गुठी वा कुनै व्यक्तिको जग्गाबाट नै विस्तार गर्नु पर्ने बाध्यता भएमा संभव भएसम्म कानून बमोजिम घर, घडेरी वा शहरी विकासमा प्रयोग हुन नसक्ने वा बाली, वन, फलफूल, उत्पादन गर्न वा पशुचरणमा प्रयोग हुने जग्गाबाट विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम विद्युत प्रसारण लाइन प्रसारण विस्तार गर्दा प्रयोग भएको, तानिएको¸ जडान गरिएको विद्युतीय खम्बा वा तारबाट सम्बन्धित जग्गा धनीलाई त्यस्तो जग्गामा कुनै किसिमको बाली लगाउन, मानव वा पशुको अवागमन गर्न वा कुनै यान्त्रिक वा सवारी साधन चलाउन, बाली लगाउन, त्यसको हेरचाह गर्न र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल संकलन गर्न बाधा नपुग्ने गरी आयोजना कार्यालयले आवश्यक पर्याप्त सुरक्षाका उपायहरुको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(५) आयोजना कार्यालयले उपदफा (३) बमोजिम विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गरेकोमा त्यस प्रयोजनका लागि राखेको वा उठाइएको खम्बा वा टावरको लागि प्रयोग भएको जग्गा बाहेक अन्य जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने छैन ।
(६) आयोजना कार्यालयले त्यस्तो जग्गामा विद्युत मार्गको अधिकार प्रयोग गरे वापत तोकिए बमोजिम एकमुष्ट क्षतिपूर्ति वा विद्युत प्रसारण प्रारम्भ भएपछि तोकिए बमोजिमको अवधिका लागि प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको रोयल्टी प्राप्त गर्ने अधिकार सम्बन्धित जग्गा धनीलाई हुनेछ ।
(७) आयोजना कार्यालयले यस दफा बमोजिम विद्युत मार्गको अधिकार प्रयोग गरेको कारणले मात्र त्यस्तो जग्गामा रहेको सम्बन्धित जग्गा धनीको हक, भोग र स्वामीत्वमा कुनै असर पर्ने छैन र त्यस्तो जग्गा धितो, बन्धक दिन वा कुनै किसिमले विक्री गर्न, अंशवण्डा गर्न, सट्टापट्टा गर्न वा त्यसको कुनै किसिमको हक हस्तान्तरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।
तर त्यसरी धितो बन्धक दिएको वा हक हस्तान्तरण गरेको कारणले आयोजना कार्यालयको यस दफा बमोजिमको अधिकारमा असर पर्ने छैन ।