परिच्छेद– ७ क्षतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण

परिच्छेद– ७ क्षतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण

४७. क्षतिपूर्ति विना जग्गा प्राप्त गर्न नहुने :- (१) यस ऐन बमोजिम निर्धारण हुने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनी वा सरोकारवालालाई वितरण नहुने गरी कसैको जग्गा प्राप्त गर्न सकिने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले स्वेच्छाले कुनै आयोजना, कार्यक्रम वा निकायलाई कुनै प्रयोजनका जग्गा वकस, उपहार वा सामाजिक कार्य वा त्याग स्वरुप जग्गा दिएको वा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेकोमा क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक हुने छैन ।
४८. क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने :- (१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको देहाय बमोजिमको रकम सम्बन्धित आयोजना कार्यालय, संगठीत संस्था वा निकायले व्यहोर्नु पर्नेछ :–
(क) परिच्छेद – ४ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाही गर्दा वा प्रारम्भिक कारबाहीबाट भएको हानि नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्ति,
(ख) परिच्छेद – ६ बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सम्बन्धित जग्गाधनी वा सरोकारवालालाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति,
(ग) जग्गा प्राप्ति गरेको कारणबाट विस्थापित परिवारलाई पुनर्वास वा पुनस्र्थापना गर्ने योजना भए त्यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने रकम ।
(२) आयोजना वा संगठीत संस्था बाहेक नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए उपदफा (१) बमोजिमको रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
४९. क्षतिपूर्ति मनासिब र न्यायोचित हुनुपर्ने :- (१) जग्गा प्राप्ति गर्दा जग्गाधनी वा सरोकारवालालाई दिइने क्षतिपूर्ति मनासिव, स्वच्छ र न्यायोचित हुनु पर्नेछ ।
(२) दफा ५० बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी दफा ३२ बमोजिम जग्गा नियन्त्रणमा लिनु भन्दा अघि नै सम्बन्धित जग्गाधनी वा सरोकारवालालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएमा वा परिच्छेद – ८ बमाजिम पुनस्र्थापना वा पुनर्वास योजना कार्यान्वयन गरिएमा स्वच्छ, मनासिव र न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिइएको मानिनेछ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनका लागि एकपटक त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएकोमा सम्बन्धित जग्गाधनीले समर्पण गरेको मानिनेछ र त्यसरी समर्पण गरेकोमा जग्गा दिन मन्जुरी नभएको वा क्षतिपूर्ति नपाएको भनी निज वा निजको हकवालाको कुनै किसिमको दावी लाग्न सक्ने छैन ।
५०. क्षतिपूर्ति निर्धारण समि:-ति  (१) जग्गा प्राप्ति गर्दा त्यस वापत दिइने क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको एक क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन हुनेछ :-
(क)सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी          – अध्यक्ष
(ख)जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा
निजले तोकेको समितिको सदस्य                      – सदस्य
(ग)सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख वा
निजले तोकेको सदस्य वा गाउँपािलकाको
अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य                      – सदस्य
(घ)सम्बन्धित प्रमुख मालपोत अधिकृत वा
मालपोत अधिकृत                                               – सदस्य
(ङ)आयोजना प्रमुख                                             – सदस्य
(२) सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सचिवको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(३) कुनै आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए सम्बन्धित आयोजना कार्यालयको परिसरमा र अन्य अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपदफा (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय रहनेछ र त्यस प्रयोजनका लागि आयोजना कार्यालयले आवश्यक प्रवन्ध गर्नु पर्नेछ ।
(४) अध्यक्ष सहित कम्तिमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको  मानिनेछ ।
(५) समितिले सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतको आधारमा निर्णय गर्नेछ र सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ ।
(६) समितिले क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्नु अघि क्षतिपूर्तिको आधार, जग्गाको वर्गीकरण, मूल्यांकन पद्धति तय गरी पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
(७) क्षतिपूर्ति समितिले आवश्यक ठानेमा घर, जग्गा मूल्यांकन गर्न छोटो अवधिका लागि तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेको स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम मूल्यांकनकर्ता नियुक्ति गरेकोमा समितिले निजले गरेको मूल्यांकनको सिफारिस र रायको आधारमा जग्गाको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेछ ।
(९) क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
५१. क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने विधि :- (१) जग्गा प्राप्ति गर्दा देहायको वस्तुको अलग–अलग मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्नेछ
(क)जग्गा भए जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा कायम हुने मूल्य,
(ख) पक्की घर भए प्रति वर्ग मिटरको आधारमा कायम हुने मूल्य,
(ग) कच्ची घर वा गोठ, टहरा, छाप्रो भए तोकिए बमोजिमको आधारमा कायम हुने मूल्य,
(घ) हुर्कि सकेका रुख भए प्रत्येक रुखको उपयोगिता, आकार र संख्याको आधारमा कायम हुने मूल्य,
(ङ) हुर्कि सकेका बाँस भए प्रति गोटाको आधारमा कायम हुने मूल्य,
(च) बागवानी वा फलफूल बगैचा भए फलफूल उत्पादन गर्ने हुर्कि सकेको फलफूलको बोटको संख्या तथा त्यस्तो फलफूलको लाभ, मूल्य वा उपयोगिताको आधारमा कायम हुने मूल्य,
(छ) माछा पोखरी भए प्रत्येक पोखरी निर्माणको आधारमा कायम हुने मूल्य,
(ज) लगाइएको बाली भएमा त्यस्तो बाली जग्गाधनीले संकलन गर्न सकिने अवस्था नभएमा वालीको मूल्य,
(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण भएको क्षतिपूर्ति रकम सरोकारवालालाई यस ऐन बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिमका वस्तु सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति आफैले लैजान चाहेमा त्यस्ता वस्तु संकलन गर्न वा हटाउन लाग्ने खर्च रकम मात्र दिनु पर्नेछ ।
५२ क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधार :- (१) दफा ५० बमोजिम घर वा जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्दा देहायको मूल्य मध्ये जुन मूल्य सबभन्दा बढी हुन्छ त्यस्तो मूल्यको आधारमा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्नु पर्नेछ :-
(क)नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरेको आधार मूल्य,
(ख) रजिष्ट्रेशनको प्रयोजनको लागि निर्धारण भएको मूल्य,
(ग) पक्की घर भए घर निर्माणको लागि प्रति बर्ग फिट मूल्यको आधारमा कायम हुने मूल्य,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि धितो मूल्यांकन गर्दा निर्धारण गरेको मूल्य,
(ङ) जुन ठाउँको जग्गा प्राप्त गर्न लागिएको हो दफा ३ बमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन वर्ष अघिदेखि त्यस ठाउँको जग्गा खरिद विक्री हुँदा रजिष्ट्रेशन पारित भएको लिखतमा उल्लिखित औसत मूल्य ।
(२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्दा जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सम्बन्धित सरोकारवालाले व्यहोर्नु पर्ने हानि नोक्सानी र आयोजना कार्यान्वयन गरेको कारणले प्राप्त गरेको वा गर्न सक्ने लाभलाई तुलना गरी मनासिब क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
तर जतिसुकै लाभ प्राप्त गरेको वा गर्न सक्ने भए तापनि क्षतिपूर्ति रकम दिनु पर्नेछ ।
५३. क्षतिपूर्ति रकममा थप गर्न सकिने :- (१) यस परिच्छेद बमोजिम निर्धारित क्षतिपूर्र्ति रकममा देहायको अवस्थामा वढीमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म थप रकम दिन सकिनेछ,–
(क) जग्गाधनी वा सरोकारवालाको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति जग्गा प्राप्त गरिएको कारणले निज भूमिहीन भएमा,
(ख) प्राप्त गरिएको जग्गामा सरोकारवाला वा निजको एकाघरको परिवार वसोवास गरिरहेको र सो वाहेक निजको वसोवास गर्ने अन्यत्र घर, व्यवसाय वा आर्थिक उर्पाजनको माध्यम नरहेको,
(ग) प्राप्त गरिएको घर जग्गाबाटै सरोकारवालाले आफ्नो वा एकाघरको परिवारको जीविका चलाईरहेको,
(घ) जग्गा प्राप्त गरेको कारणले तोकिए बमोजिम लोपोन्मुख जातिको परम्परागत पेशा व्यवसाय गुम्ने भई विस्थापित भएको ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम रकम थप गर्दा आयोजना प्रभावित परिवारको मूलीले सोही उपदफाको खण्ड  (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको अवस्था रहेको लिखित उद्घोषण गर्नु पर्नेछ ।
५४. पूँजीलाभ कर छ्रूट हुने :- प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाधनी वा सरोकारवालाले भुक्तानी गर्नुपर्ने पूँजीलाभ कर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) छूट    हुनेछ ।
५५. मोहीले क्षतिपूर्र्ति पाउने :- कुनै जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो जग्गामा मोहीयानी हक रहेको भए त्यस्तो जग्गाको लागि दिईने क्षतिपूर्र्तिको रकमको पचास प्रतिशत मोहीले पाउँनेछ ।
तर, जग्गावालाको स्वीकृति लिई मोहीले वनाएको घर समेत प्राप्त गरिएकोमा त्यस्तो घर वापतको पुरै क्षतिपूर्र्ति निजले पाउँनेछ ।
५६. गुठी जग्गाको क्षतिपूर्र्ति :- प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गुठी जग्गा प्राप्त गर्दा यस ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी वितरण गर्नु पर्नेछ ।
५७. हदबन्दी भन्दा वढी भएको जग्गाको क्षतिपूर्र्ति :- (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले हदवन्दी भन्दा वढी रहेको वा हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएको रहेछ भने हदवन्दीभन्दा बढी जग्गा भएको जग्गाको क्षतिपूर्र्ति दिइने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको जग्गाको लागि छुट्याएको क्षतिपूर्ति रकम संघीय संचित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै खास प्रयोजनका लागि हदबन्दीमा छूट दिई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रहेको र त्यस्तो प्रयोजन कायम रहेकै बखत त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा यस ऐन बमोजिम आयोजना कार्यालयले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
५८. क्षतिपूर्र्ति रकम वैंक मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्ने :- (१) जग्गा प्राप्ति गर्दा वितरण हुने क्षतिपूर्ति रकम सम्वन्धित जग्गाधनी वा मोहीको नाममा खोलिएको वैंक खातामा चेकद्वारा वा वैंकमार्फत हस्तान्तरण हुने गरी नगदीमा भुक्तानी गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सरकारी प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको जग्गाको क्षतिपूर्ति रकमको आधा रकमसम्म नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा धितोपत्र वितरण गरी क्षतिपूर्र्ति दिन सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको धितोपत्रको भुक्तानी अवधि र व्याजको दर तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
५९. क्षतिपूर्र्तिवाट सरकारी वाँकी कट्टा गर्न सकिने :- (१) सरोकारवाला व्यक्तिले क्षतिपूर्ति लिनु अघि निजसंग मालपोत, कर वा अन्य कुनै सरकारी रकम असूल गर्न वाँकी रहेछ भने असूल हुन वाँकी रहेको रकम उल्लेख गरी उद्घोषण गर्नु पर्नेछ ।
(२) जग्गा प्राप्ति गर्दा वितरण हुने क्षतिपूर्ति रकमबाट उपदफा (१) बमोजिम असूल गर्न बाँकी रहेको रकम कट्टा गर्न सकिनेछ ।
६०. क्षतिपूर्र्ति निर्धारण गर्नुपर्ने अवधि :-(१) दफा ३२ बमोजिम जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकार प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र समितिले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिसक्नु पर्नेछ ।
(२) समितिले उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिहरुको नामावली तयार गरी प्रत्येक व्यक्तिको क्षतिपूर्ति पाउने स्पष्ट आधार खुलाउनु पर्नेछ ।
६१ क्षतिपूर्ति रकम वितरण :- (१) समितिले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्ति रकमको विवरण र प्राप्त गर्ने सरोकारवालाको नाम त्यस्तो रकम निर्धारण भएको चौबीस घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिमको ठाउँमा टाँस गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण समितिले आयोजना कार्यालयको वेभसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम विवरण सार्वजनिक भएको चौबीस घण्टा पछि दफा ६२ बमोजिम उजुरी परेकोमा बाहेक क्षतिपूर्ति रकम आयोजना कार्यालयले सम्बन्धित सरोकारवालालाई वितरण गर्नु पर्नेछ ।
६२. उजुर गर्न सकिने :- (१) समितिले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्ति रकममा चित्त नबुझ्ने सरोकारवालाले क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण भएको पन्ध्र दिनभित्र कारण खुलाई क्षतिपूर्ति पुनरावलोकन समितिमा तोकिएको ढाँचामा उजुरी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेकोमा क्षतिपूर्ति पुनरावलोकन समितिले उजुरी परेको एक्काइस दिनभित्र क्षतिपूर्ति रकम पुनरावलोकन गर्नु पर्ने वा नपर्ने निर्णय गरी त्यसको जानकारी उजुरकर्तालाई दिनु पर्नेछ ।
(३) क्षतिपूर्ति पुनरावलोकन समितिले उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति रकम पुनरावलोकन गर्नु पर्ने निर्णय गरेमा त्यसको कारण खुलाई पुन निर्धारण गर्न समितिमा लेखि पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम लेखि आएकोमा समितिले पन्ध्र दिनभित्र पुन क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्नेछ र निर्धारण भए बमोजिम आयोजना कार्यालयले वितरण गर्नुपर्नेछ ।
६३. क्षतिपूर्ति पुनरावलोकन समिति :- (१) समितिले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्ति रकम पुनरालोकन गर्न देहाय बमोजिमको एक पुनरावलोकन समिति रहनेछ :-
(क) सहन्यायाधिवक्ता, सम्बन्धित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय– संयोजक
(ख)सम्बन्धित प्रदेश कोष नियन्त्रक                                                  – सदस्य
(ग)आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रा.प. प्रथम
श्रेणीको अधिकृत                                                                                  – सदस्य
(२) पुनरावलोकन समितिले आफ्नो कार्यालय रहने ठाउँ आफै निर्धारण गर्नेछ ।
६४. पुनरावलोकन समितिको कार्यविधि :- (१) पुनरावलोकन समितिले क्षतिपूर्ति रकमको पुनरावलोकन गर्दा सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतबाट निर्णय गर्नु पर्नेछ र त्यसरी सम्भव नभएमा बहुमतबाट निर्णय गर्नु  पर्नेछ ।
(२) समितिले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्ति रकम क्षतिपूर्ति पुनरावलोकन समितिले पुनरावलोकन गर्नु पर्ने निर्णय गरेमा त्यसको कारण खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) पुनरावलोकन समितिले यस दफा बमोजिम गरेको क्षतिपूर्ति रकमको पुनरावलोकन अन्तिम हुनेछ ।
(४) क्षतिपूर्ति रकमको पुनरावलोकन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
६५. क्षतिपूर्ति बुझिलिनु पर्ने :- (१) दफा ६१ को उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको सूचना प्रकाशन भएको साठी दिनभित्र सरोकारवालाले क्षतिपूर्ति रकम बुझिलिनु पर्नेछ ।
तर,–
(१) सो अवधिभित्र क्षतिपूर्ति रकम नबुझेको कारण जग्गा प्राप्ति गर्ने काम कारबाही रोकिने छैन ।
(२) पुनरावलोकन समितिबाट क्षतिपूर्ति पुनरावलोकन भएकोमा पुनरावलोकनको निर्णय गरेको मितिबाट त्यस्तो अवधि कायम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सरोकारवाला व्यक्तिले क्षतिपूर्ति बुझि नलिएमा वा बुझिलिन इन्कार गरेमा आयोजना कार्यालयले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी क्षतिपूर्ति रकम नबुझेका वा बुझ्न इन्कार गरेका सरोकारवालाको नामावली र निजले पाउने क्षतिपूर्ति रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको क्षतिपूर्ति रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ र सरोकारवालाले पाँच वर्षभित्र बुझिलिन चाहेमा जुनसुकै बखत बुझिलिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र निजले नबुझेमा वा बुझिलिन इन्कार गरेमा त्यस्तो रकम संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम संचितकोषमा दाखिला भएको रकम बुझिलिन चाहेमा सरोकारले आवश्यक प्रमाण सहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो रकम तोकिए बमोजिम निजले पाउन सक्नेछ ।
६६. क्षतिपूर्ति रकम पुनरावलोकन हुन नसक्ने :- (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६४ बमोजिम पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णय बमोजिम निर्धारण भएको क्षतिपूर्ति रकम सम्बन्धित सरोकारवाला र आयोजना कार्यालयलाई मान्य हुनेछ र त्यस्तो रकम दफा ६५ बमोजिमको अवधि अघि वा पछि पुनरावलोकन हुन सक्नेछैन ।
(२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी क्षतिपूर्ति रकम पुनरावलोकन गर्ने, बृद्धि गर्ने वा घटाउने काम स्वतः अमान्य हुनेछ ।
६७. क्षतिपूर्ति रकम वितरण नहुने :- (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नु पर्ने छैन :-
(क)परिच्छेद – ५ बमोजिम वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गरेकोमा,
तर क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने गरी दफा २५ बमोजिम सम्झौता भएकोमा सम्झौता बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(ख) दफा ७१ बमोजिमको पुनस्र्थापना कार्यक्रमबाट लाभ पाउने सरोकारवाला,
(ग) दफा ७३ बमोजिमको पुनर्वास कार्यक्रमबाट लाभ प्राप्त गर्ने   सरकारवाला ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) वा (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सरोकारवालाले दफा ७१ वा ७३ बमोजिम पुनस्र्थापना वा पुनर्वास कार्यक्रमबाट प्राप्त गर्ने लाभ जग्गा प्राप्त गरेको कारणबाट निजले व्यहोर्ने नोक्सानीभन्दा कम हुने वा लाभ र नोक्सानीका अनुपात स्पष्ट रुपमा फरक हुने रहेछ भने फरक हुने हदसम्म पुनस्र्थापना वा पुनर्वास कार्यक्रमको लाभको अतिरिक्त यस परिच्छेद बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनका लागि समितिले तोकिएको आधारमा पुनस्र्थापना वा पुनर्वास कार्यक्रमबाट प्राप्त गर्ने लाभको मूल्यांकन गरी रकम निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
६८. सुरुङ्गमार्गको लागि गरिएको जग्गाको क्षतिपूर्ति :- (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरुङ्ग मार्ग निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो मार्गको भूमिगत प्रवेश विन्दु  (इन्ट्रि पोइन्ट) र भूमिगत तहबाट प्रस्थान विन्दु (इक्जिट पोइन्ट) को निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा र तोकिए बमोजिम गहिराई वा भूमिगत लम्बाईसम्मको जग्गामात्र प्राप्त गर्नु पर्नेछ र सोही बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रवेश विन्दु वा प्रस्थान विन्दुको निर्माणका लागि प्राप्त गरिएको जग्गाबाट भूमिगत रुपमा जग्गाभित्र कुनै मार्ग खोल्दा वा संरचना निर्माण गर्दा जग्गा वा त्यसको सतहमा रहेका वा निर्माण भएका घर, जग्गा, टहरा, पर्खाल वा त्यस्तै अन्य संरचना वा वाली रुखमा कुनै किसिमको हानी नोक्सानी वा क्षति नपुग्ने गरी गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यसरी निर्माण गर्दा जग्गामा रहेका घर, जग्गा वा त्यसमा रहेका कुनै पनि अचल सम्पत्तिको हानी वा नोक्सानी भएमा त्यसको समेत क्षतिपूर्ति आयोजना कार्यालयले व्यहोर्नु पर्नेछ ।