परिच्छेद–९ कसूर, सजाय तथा मुद्दाको कारबाही र किनारा

परिच्छेद–९ कसूर, सजाय तथा मुद्दाको कारबाही र किनारा

७५. कसूर तथा सजाय:-  (१) कसैले देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ – (क) दफा १० विपरित नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कारबाही गर्ने, प्रारम्भिक कारबाही गर्ने, पूर्व सम्भाव्यता वा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गर्ने,

(ख) दफा १६ विपरित सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा प्रयोग गर्ने,

(ग) दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना टाँस नगरी वा सूचनाको अवधि पूरा नभई सम्बन्धित व्यक्तिको घर वा जग्गामा प्रवेश गर्ने,

(घ) दफा ३१ को उपदफा (५) बमोजिमको अवधि पूरा नभई बाली, रुख काट्ने, पर्खाल वा संरचना हटाउने,

(ङ) दफा ३२ प्रतिकूल हुने गरी जग्गामा प्रवेश गर्ने र नियन्त्रणमा लिने,

(च) जग्गा प्राप्त गर्ने काममा हुल हुज्जत गरी बाधा व्यवधान गर्ने, पूर्व सम्भाव्यता, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन वा प्रारम्भिक कारबाही वा सार्वजनिक सुनुवाईमा हातपात गर्ने वा हुल हुज्जत गरी बाधा व्यवधान गर्ने,

(छ) पूर्व सम्भाव्यता, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन वा प्रारम्भिक कारबाहीको सिलसिलामा जडान वा खडा गरिएका चिन्ह, संकेत वा जडान गरिएको कुनै उपकरण वा यन्त्र तोडफोड गर्ने,

(ज) दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम वा दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम सूचना टाँस्न बाधा, अवरोध गर्ने वा टाँसिएको सूचना उप्काउने, च्यात्ने वा तोडमोड गर्ने,

(झ) दफा ३२ बमोजिम जग्गा नियन्त्रणमा लिन बाधा व्यवधान वा हुल हुज्जत गर्ने,

(ञ) दफा ३३ को उपदफा (६) बमोजिम अनधिकृत कब्जा वा भोगचलन गर्ने,

(ट) यस ऐन बमोजिम गर्न नहुने अन्य कुनै काम गर्ने ।  (२) उपदफा (१) बमोजिमको काम गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :-

(क) खण्ड (क), (ख), (ग), (ज), (झ) वा (ञ) बमोजिमको कसूर भएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय,

(ख) खण्ड (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिमको कसूर भएमा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय । ७६. नेपाल सरकार वादी हुने :- दफा ७५ बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार बादी हुनेछ ।

७७. मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद :- (१) यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूरको वारदात भएको मितिले पन्ध्रदिन भित्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा वा प्रहरीले दफा ७९ बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेमा उजुरी परेको वा पक्राउ परेको पन्ध्र दिन भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष सम्बन्धित सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

७८. मुद्दा हेर्ने अधिकारी :- (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको कारबाही किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

७९. पक्राउ गर्ने अधिकार :- कुनै व्यक्तिले दफा ७५ को खण्ड (च) वा (छ) बमोजिको कसूर गर्न लागेमा घटनास्थलमा प्रहरी उपस्थित भएको रहेछ भने सम्झाई बुझाई कसूर हुन नदिन रोकथाम गर्नु पर्नेछ र त्यसरी सम्झाई बुझाई गर्दा कसूर हुनबाट रोक्न नसकिएमा निजले कसूर गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्न अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिई वा त्यस्तो स्वीकृति लिन सम्भव र व्यावहारिक नभएमा तत्काउ पक्राउ गर्न सक्नेछ । तर स्वीकृति नलिई पक्राउ गरिएको भए पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई यथाशिघ्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र निजको अनुमति विना प्रहरीले हिरासतमा नियन्त्रणमा राख्न सक्ने छैन ।