परिच्छेद–१० विविध

परिच्छेद–१० विविध

८०. गुनासो व्यवस्थापन :- (१) यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी काम, कारबाहीको सिलसिलामा कुनै सरकारी निकाय वा आयोजना कार्यालयले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुन सक्ने अनियमितता वा सर्वसाधारण वा सरोकारवालालाई समयमा नै आवश्यक सेवा नपु¥याएको वा हैरानी दिएको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउँमा त्यस्तो निकाय वा कार्यालयमा एक गुनासो पेटिका राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको गुनासो पेटिकामा जोसुकैले गुनासो पेश गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमाजिम प्राप्त भएका गुनासो व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय वा कार्यालयका प्रमुखले प्रत्येक तीन दिनमा एकपटक अन्य कर्मचारीको रोहवरमा गुनासो पेटिका खोल्नु पर्नेछ र सो पेटिकामा प्राप्त भएका गुनासो तथा सुझाव मनासिब रहेको पाइएमा त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न तोकिए बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम गरिएको कारबाहीको जानकारी सम्बन्धित सूचना पाटीमा टाँस्नु      पर्नेछ ।
(५) गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
८१. नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने :- (१) कुनै अनुमतिपत्र बमोजिम कुनै आयोजना कार्यान्वयन भएको निश्चित अवधि पछि प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो आयोजनाको लागि प्राप्त गरिएको जग्गा आयोजनाको अभिन्न अंग हुनेछ र सोही बमोजिम त्यस्तो जग्गा समेत नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
८२. लगत कट्टा भएको मानिने :- प्रचलित कानूनमा जुनसुकै करा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरिएका जग्गाको लगत कट्टा भएको रहेनछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता जग्गाका लगत स्वतः कट्टा भएको मानिनेछ ।
८३. सहयोग गर्नु पर्ने :- (१) जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा आयोजना कार्यालयले सुरक्षा कायम गर्न कुनै किसिमको सहयोग आवश्यक भएको महसुस गरेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सहयोगको अनुरोध गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक शान्ति वा कानून र व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक सहयोग हुन उचित देखेमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।
८४. नियम बनाउने अधिकार :- नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम वनाउन सक्नेछ ।
८५. निर्देशिका बनाउने अधिकार :- आयोजनासंग सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
८६. खारेजी र बचाउ :- (१) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ खारेज गरिएको छ ।
(२) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।