४. विशेषज्ञ समिति सम्बन्धी व्यवस्था

४. विशेषज्ञ समिति सम्बन्धी व्यवस्था

 (१) मन्त्रालयले ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयगत क्षेत्रका विज्ञहरु रहने गरी बढीमा पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने विशेषज्ञ समितिको सदस्यको योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क)   पंैतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरी सो क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको,
(ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपालको भौगर्भिक अवस्था समेतको आधारमा विपद्को जोखिम भएका सम्भाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरी न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिने,
(ख) प्रकोपको स्वरुप अनुरुप जोखिमको आँकलन, नक्साङ्कन, विश्लेषण गरी विपद् जोखिमबारे क्षमता अभिवृद्धि, विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सूचना प्रवाह सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिने,
(ग) शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिने विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरुको सम्बन्धमा राय, सुझाव दिने,
(घ) महामारी (प्याण्डामिक) तथा जनस्वास्थ्यका सम्भावित समस्याहरुको पूर्वानुमान, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र विधिको आधारमा सुझाव दिने,
(ङ)  जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिणाम समेतका विषयगत विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको समेत सहभागितामा छलफल गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विविध पक्षहरु पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने,
(च) विपद् पुनर्लाभ सम्बन्धी कार्यका लागि गरिने लगानीमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रलाई क्रियाशील र जिम्मेवार बनाउन अपनाउनु पर्ने विधिका लागि सुझाव दिने,
(छ) अझ राम्रो र बलियो निर्माणको अवधारणा अनुरुप उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाव दिने,
(ज) आर्थिक सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षण गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् पूर्वतयारी, पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने,
(झ) कार्यकारी समिति तथा मन्त्रालयले माग गरेका अन्य विषयमा राय, सुझाव दिने ।
(४)  विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रालयले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिको कार्यावधि सो समिति गठन गर्दाका बखत मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।