परिच्छेद–४ बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, मुद्दाको सुनुवाइ तथा पुनस्र्थापकीय न्याय

परिच्छेद–४ बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, मुद्दाको सुनुवाइ तथा पुनस्र्थापकीय न्याय

परिच्छेद–४
बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, मुद्दाको सुनुवाइ तथा पुनस्र्थापकीय न्याय
१८. अधिकारक्षेत्रको प्रयोग ः (१) बाल इजलासको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायाधीश, समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल इजलासमा समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ उपलब्ध नभएको वा अन्य कुनै कारणले अनुपस्थित रहेको अवस्थामा पनि न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(३) मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीश, समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञबीच मतैक्य नभएमा कानूनी प्रश्नमा न्यायाधीशको निर्णय मान्य हुनेछ ।
(४) फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने अवस्था भएमा न्यायाधीशले समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको राय समेतलाई विचार गरी निर्धारण गर्नेछ ।
(५) बाल इजलासका लागि नियुक्त भएका समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ आफंूले सामाजिक, मनोसामाजिक वा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको बालबालिका पक्ष रहेको मुद्दा र प्रचलित कानून बमोजिम हेर्न नमिल्ने मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
१९. बाल अदालतले दिशान्तर गर्न सक्ने ः (१) बाल अदालतले ऐनको दफा २७ बमोजिम कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितको लागि दिशान्तर गर्न मनासिब देखेमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा रहेको भएपनि ऐनको दफा २८ को अवस्था विचार गरी दफा २९ को कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा दिशान्तरको निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिशान्तर गर्ने निर्णय गर्दा त्यसको आधार, कारण तथा दिशान्तरको प्रक्रिया, पीडितलाई भएको हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति, दिशान्तर गरिएको बालबालिका दिशान्तर प्रक्रियामा निरन्तर रहे नरहेको अनुगमन गर्ने प्रक्रिया खुलाइ नियम ९ को उपनियम (७), (८) र (९) को व्यवस्थाको अधीनमा रही निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(३) ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को अधीनमा रही उपनियम (१) र (२) बमोजिम गरिएको दिशान्तरको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
२०. बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुनेः (१) कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकाको मुद्दामा ऐनको दफा ३५ बमोजिम बन्द इजलासमा सुनुवाइ गरिनेछ । यसरी सुनुवाइ गर्दा बालबालिकासँगै निजको बाबु, आमा, परिवारको सदस्य, संरक्षक वा निजको कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, मुद्दाको पीडित पक्ष र निजको कानून व्यवसायी तथा अदालतले अनुमति दिएका व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ ।
(२) बालबालिकालाई सोधपुछ गर्दा बाल अदालतको छुट्टै कोठामा क्यामेरा जडान गरी बालबालिकालाई सोही कोठामा सोधपुछ गरी त्यसरी सोधिएको कुरा इजलासको पर्दा (स्क्रिन) मा देखिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सोधपुछ गर्न बाल मनोविज्ञ वा बालबालिकासँग सहज रूपमा सञ्चार वा संवाद गर्न सक्ने व्यक्तिलाई बाल अदालतले तोक्न सक्नेछ । यसरी व्यक्ति तोक्दा उपलब्ध भएसम्म बाल न्यायसम्बन्धी तालीम प्राप्त व्यक्तिलाई तोक्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सोधपुछ गर्दा बालबालिकासँगै निजको बाबु, आमा, संरक्षक वा कानून व्यवसायी बस्न सक्नेछन् ।
२१. मुद्दाको सुनुवाइ ः (१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाइको सिलसिलामा बालबालिकालाई प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन हुने गरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ ।
(२) बाल अदालतले सुनुवाइ गर्दा आरोपित बालबालिकालाई कसूरजन्य कार्यको प्रकृति र प्राप्त साक्षी प्रमाणका सम्बन्धमा जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(३) सुनुवाइ गर्दा बालबालिकाले आÇनो कुरा राख्न चाहेमा सोका लागि मौका दिनु पर्नेछ ।
(४) सुनुवाइमा उपस्थित पीडित पक्षले कुनै कुरा व्यक्त गर्न वा राख्न चाहेमा सोका लागि मौका दिनु पर्नेछ ।
२२. प्रमाण बुझ्ने ः (१) बालबालिका विरुद्ध लगाइएको अभियोग खण्डन गर्ने प्रमाण आफंूसँग भएमा त्यस्तो प्रमाण बुझी पाउनको लागि बाल अदालतसमक्ष जोसुकैले निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा बाल अदालतले त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
(३) बालबालिका विरुद्ध अभियोगपत्र दायर गर्दा सामाजिक, मनोसामाजिक वा मनोवैज्ञानिक प्रतिवेदन संलग्न गरेको नदेखिएमा बाल अदालतले त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा बालबालिकाको हकहित संरक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम गठित सङ्घ संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ ।
२३. साक्षी बुझ्ने ः बालबालिकाले आÇनो तर्फबाट आफंैं साक्षी उपस्थित गराउनको लागि निवेदन दिएमा बाल अदालतले त्यस्तो साक्षी उपस्थित गराउन अनुमति दिन सक्नेछ ।
२४. पीडित र साक्षी संरक्षणको लागि आदेश दिन सक्ने ः (१) बाल अदालतले मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइको सिलसिलामा पीडित बालबालिकालाई ऐनको दफा २५ बमोजिम प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तथा साक्षी बालबालिकाको संरक्षणको लागि उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) बाल अदालतले मुद्दाको कुनै पनि चरणमा पीडित बालबालिकालाई पुनस्र्थापना गर्न उपयुक्त र आवश्यक आदेश गर्न सक्नेछ ।
२५. बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको लागि आदेश दिन सक्ने ः (१) बाल अदालतले मुद्दाको कुनै पनि चरणमा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको लागि उपयुक्त र आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) बाल अदालतले मुद्दाको कुनै पनि चरणमा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई पुनस्र्थापना गर्न उपयुक्त र आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) बाल अदालतले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको ऐन बमोजिमको कुनै अधिकारको कार्यान्वयन अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिलले नगरेको जानकारी सम्बन्धित पक्षले गराएमा त्यस्तो अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
२६. फैसला गर्नु पर्ने ः बाल अदालतबाट कारबाही र सुनुवाइ भएको मुद्दामा ऐनको दफा ३७ को अधीनमा रही अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा फैसला गर्नु पर्नेछ ।
२७. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था ः यस नियमावली बमोजिम भएको फैसलाको कार्यान्वयन प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
२८. निःशुल्क प्रतिलिपि दिनु पर्ने ः बाल अदालतले फैसलाको प्रतिलिपि सम्बन्धित बालबालिका वा निजको बाबु, आमा, परिवारको सदस्य, संरक्षक वा कानून व्यवसायीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
२९. पुनस्र्थापकीय न्याय सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) बाल न्याय सम्पादनको क्रममा दिशान्तर गर्दा, फैसला गर्दा र सजाय कार्यान्वयन गर्दासमेत पुनस्र्थापकीय न्यायका सिद्धान्तलाई बाल न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा अनुसरण गरिनेछ ।
(२) बाल न्याय सम्पादन गर्दा कसूरजन्य कार्यबाट सृजित आपराधिक दायित्वको निर्धारण, पीडितको न्याय पाउने हकको सम्मान र कसूरजन्य कार्यबाट प्रभावित पक्षको समाजमा पुनस्र्थापनाको सुनिश्चितताको लागि उपयुक्त उपायको रुपमा पुनस्र्थापकीय न्यायलाई अवलम्बन गरिनेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम पुनस्र्थापकीय न्यायको अनुसरण गर्दा देहायका मध्ये कुनै वा सबै उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरी बाल अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ः–
(क) पीडित, पीडक, निजहरूको परिवार, घटनापश्चात् उद्दार एवं उपचारमा संलग्न व्यक्ति र सहजकर्तासमेतको सहभागितामा कसूर गर्दाको परिस्थिति, कारण, हुन गएको क्षति, उपचार गर्दा लागेको खर्च समेतको विषयमा छलफल गराउने,
(ख) पीडित र प्रभावित पक्षलाई पुगेको क्षतिलाई मूल्याङ्कन गरी क्षतिको रकम यकिन गर्न सम्भव भएमा त्यस्तो रकम भराइ दिने,
(ग) पेशागत काम कारबाही गर्न नसक्ने गरी पीडितको क्षमता ह्रास भएको वा निजको हक लाग्ने सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुन गएकोमा प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी कसूरदारबाट भराइ दिने,
(घ) आवश्यक देखिएका अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्बन गराउने ।
(४) पुनस्र्थापकीय न्यायका अन्य आधार र प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले बनाएको निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।