परिच्छेद–५ केन्द्रीय बाल न्याय समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–५ केन्द्रीय बाल न्याय समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–५
केन्द्रीय बाल न्याय समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
३०. केन्द्रीय बाल न्याय समिति ः (१) बाल न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका बीच समन्वय गर्न ऐनको दफा ४६ बमोजिम रहने केन्द्रीय बाल न्याय समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश
— अध्यक्ष
(ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय — सदस्य
(ग) सचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य
(घ) सचिव, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय — सदस्य
(ङ) नायब महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय — सदस्य
(च) प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय — सदस्य
(छ) राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्ने पदाधिकारी — सदस्य
(ज) समितिका अध्यक्षले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना — सदस्य
(झ) मुख्य रजिष्ट्रारले तोकेको सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार —सदस्य–सचिव
(२) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको सदस्यमा मनोनयन हुन सक्नेछ ः–
(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, कानून वा समाजशास्त्र विषय लिई कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको,
(ख) बाल अधिकार वा बाल न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गरेको, र
(ग) फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ ।
(४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफंैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(५) समितिले आवश्यकता अनुसार बालन्यायसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
३१. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) बाल न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण र विकासका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव तथा परामर्श दिने,
(ख) बाल अधिकार र बाल न्यायको विषयलाई नेपालका विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाका पाठ््यक्रममा समावेश गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने,
(ग) बाल अधिकार र बाल न्यायको क्षेत्रमा नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट गर्नु पर्ने कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुरूप मार्गनिर्देश तथा समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(घ) बाल न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि बाल न्यायको क्षेत्रमा संलग्न हुने निकायमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्ति तथा संस्थालाई बाल न्यायका सन्दर्भमा विकसित नवीन दृष्टिकोण र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(ङ) बाल न्याय सम्पादनमा संलग्न हुने निकाय वा अधिकारीबाट सम्पादन भएका सेवा र कार्यहरूको स्तरसम्बन्धी रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाही गर्ने, गराउने,
(च) जिल्ला बाल न्याय समिति, बाल सुधार गृह वा बाल न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य निकायहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने तथा उपयुक्त निर्देशन दिने,
(छ) बाल अधिकार तथा बाल न्यायको सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने तथा पुस्तक, स्रोत सामग्री, जर्नल आदि प्रकाशन गर्ने,
(ज) बाल अधिकार र बाल न्याय सम्बन्धी विभिन्न तालिम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(झ) बाल न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा रहेका समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने,
(ञ) बाल सुधार गृह तथा निगरानी कक्षको सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयनको लागि मार्गदर्शन गर्ने,
(ट) ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक निर्देशन दिने ।
३२. समितिको सचिवालयः (१) समितिको सचिवालय सर्वोच्च अदालतले तोकेको स्थानमा रहनेछ । सचिवालयले बाल अदालत, बाल सुधार गृह, जिल्ला बाल न्याय समिति समेतको सम्पर्क बिन्दुको रूपमा काम गर्नेछ ।
(२) समितिको काम कारबाही सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई समितिको सचिवालयको कामकाज गर्न तोक्न सक्नेछ । सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारी सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध गराउने छ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको कर्मचारीले बाल न्याय प्रशासन सम्बन्धी काम गर्नेछ र निजको अन्य काम, कर्तव्य तथा अधिकार समितिका अध्यक्षले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
३३. विज्ञको सहयोग लिन सक्ने ः समितिले बाल न्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि बाल न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट आवश्यक परामर्श र सहयोग लिन सक्नेछ ।