परिच्छेद–६ जिल्ला बाल न्याय समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–६ जिल्ला बाल न्याय समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–६
जिल्ला बाल न्याय समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
३४. जिल्ला बाल न्याय समिति ः (१) ऐनको दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा रहने जिल्ला बाल न्याय समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) सम्बन्धित जिल्लाको वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीश — अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी — सदस्य
(ग) जिल्लाको सदरमुकाम रहेको स्थानीय तहको न्यायिक समितिको संयोजक — सदस्य
(घ) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधिवक्ता — सदस्य
(ङ) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख — सदस्य
(च) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला बार एसोसिएनको अध्यक्ष — सदस्य
(छ) बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सम्बन्धित जिल्लाका संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना — सदस्य
(ज) सम्बन्धित जिल्लाका बालमनोविज्ञ मध्येबाट एक जना — सदस्य
(झ) सम्बन्धित जिल्लाका समाजसेवीमध्येबाट एक जना — सदस्य
(ञ) सम्बन्धित जिल्लाको बाल कल्याण अधिकारीमध्येबाट एक जना — सदस्य
(ट) सम्बन्धित जिल्लाको प्रोवेशन अधिकारी — सदस्य
(ठ) सम्बन्धित जिल्लाभित्र रहेका बाल सुधार गृहका प्रमुख — सदस्य
(ड) स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालत — सदस्य–सचिव
(२) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति उपनियम (१) को खण्ड (छ), (ज) र (झ) बमोजिमको सदस्यमा मनोनयन हुन सक्नेछ ः–
(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
(ख) बाल अधिकार वा बाल न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्य गरेको, र
(ग) फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (छ), (ज), (झ) र (ञ) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन जिल्ला बाल न्याय समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ ।
(५) जिल्ला बाल न्याय समितिले आवश्यकता अनुसार बाल न्यायसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(६) जिल्ला बाल न्याय समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफंैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
३५. जिल्ला बाल न्याय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः जिल्ला बाल न्याय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) बाल न्याय प्रणाली सुदृढीकरण र विकासका लागि जिल्लामा गर्नु पर्ने आवश्यक व्यवस्थाका लागि समितिलाई आवश्यक सुझाव, परामर्श दिने,
(ख) जिल्लाका बाल अधिकार र बाल न्याय प्रणालीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाबाट भइरहेका कार्यक्रमहरू बीच समन्वय गर्ने गराउने,
(ग) समितिको निर्देशनको अधीनमा रही बाल न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्ति तथा संस्थालाई बाल न्यायका सन्दर्भमा विकसित नवीन दृष्टिकोण र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने,
(घ) बाल अधिकार र बाल न्यायको विषयमा स्थानीय स्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
(ङ) जिल्लामा बाल न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत निकायबाट सम्पादन भएका सेवा र कार्यहरूको एकीकृत अभिलेख राख्ने तथा राख्न लगाउने,
(च) समितिले तोकिदिएका अन्य काम गर्ने गराउने ।
३६. सचिवालय ः जिल्ला बाल न्याय समितिको सचिवालय जिल्ला बाल न्याय समितिले तोकेको स्थानमा रहनेछ ।