परिच्छेद–९ विविध

परिच्छेद–९ विविध

३३. राहत सम्बन्धी व्यवस्था

(१) निकुञ्ज बाहिर कुनै वन्यजन्तुले आक्रमण गरी धनजनको क्षति पुरयाएमा पीडित पक्षले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस सहित कार्यालयमा पैतीस दिन भित्र निवेदन दिईसक्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएकोमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी राहत दिनुपर्ने देखेमा सो वापतको रकम उपलब्ध गराउन विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम राहतको रकम माग भई आएकोमा विभागले यथासिघ्र रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र यसरी विभागबाट रकम प्राप्त भएको एक हप्ता भित्र कार्यालयले पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको राहत उपलव्ध गराउँदा मानवीय क्षति भएकोमा मृतकको हकमा नजिकको हकवाला, गम्भीर तथा सामान्य घाइतेको हकमा पीडित स्वयं वा निजको मञ्जुरीमा नजिकको हकवाला र अन्य क्षतिको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलव्ध गराईनेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिमको राहत वितरण गरे पश्चात कार्यालयले उक्त राहतको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, विभाग र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(६) राहत उपलब्ध गराउने र मानव वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपाय अबलम्बन गर्ने सम्बन्धमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले आवश्यक सहयोग एवं कार्यालयसँग सहकार्य गर्नु पर्नेछ ।

३४. प्रकृति पथ प्रदर्शक (नेचर गाईड) -(१) निकुञ्जको गाईडको रुपमा सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि कार्यालयले प्रकृति पथ प्रदर्शक (नेचर गाईड) अनुमतिपत्र प्रदान गरेको व्यक्तिले मात्र निकुञ्जमा प्रकृति पथ प्रदर्शक (नेचर गाईड) को रुपमा सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(२) प्रकृति पथ प्रदर्शक (नेचर गाईड) को तालिम लिएको व्यक्तिलाई कार्यालयले अनुसूची–९ बमोजिमको अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ ।
(३) कुनै पनि पर्यटकले निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्दा प्रकृति पथ प्रदर्शक (नेचर गाईड) को सेवा लिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयले निकुञ्ज भित्रको कुनै स्थानमा जान चाहने पर्यटक वा निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकले अनिवार्य रुपमा प्रकृति पथ प्रदर्शक (नेचर गाईड) को सेवा लिनु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

३५. दुर्घटना वा मृत्यु भएमा सूचना गर्नुपर्ने – निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने कुनै व्यक्तिको दुर्घटना वा मृत्यु भएमा त्यस्तो व्यक्तिको साथमा गएका अन्य व्यक्तिले वा सो दुर्घटना वा मृत्यु भएको थाहा पाउने व्यक्तिले सो कुराको सूचना कार्यालय, नजिकको सुरक्षा पोष्ट वा प्रहरी चौकीमा दिनु पर्नेछ ।

३६. लगत लिन सक्ने -(१) संरक्षकले कार्यालयको अभिलेखको लागि मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय जनता, निजहरुको घर, जग्गा र घरपालुवा जनावरहरुको अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा लगत लिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लगत लिने कार्यमा सम्बन्धित सबैले सहयोग गर्नु पर्नेछ र सो कार्यमा सहयोग नगर्ने व्यक्तिलाई निकुञ्जबाट प्राप्त हुने सुविधा रोक्का गर्न सकिनेछ ।

३७. बिगो कायम गर्ने – (१) निकुञ्जको वन जङ्गल नोक्सान भई ठुटासम्म भएको तर काठ फेला नपरेकोमा सोको बिगो कायम गर्नु पर्दा लोकल भोलुम टेबल प्रयोग गरी ठुटाबाट आयतन निकाली नेपाल सरकारले तोकेको काठको प्रचलित दर अनुसार बिगो कायम गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ठूटा फेला नपरी काठ मात्र फेला परेमा प्राप्त काठको उपनियम (१) बमोजिम आयतन निकाली त्यसमा चालीस प्रतिशत थप गरी नेपाल सरकारले तोकेको काठको प्रचलित दर अनुसार बिगो कायम गर्नु पर्नेछ ।

३८. चौपाया वा सडीगली जाने माल वस्तु लिलाम गर्न सकिने -(१) ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा कब्जा गरेको वा नियन्त्रणमा लिएको सडीगली जाने माल वस्तु र चौपायालाई कार्यालयले तत्कालै लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लिलामबाट आएको रकम मुद्दा किनारा हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी धरौटी खातामा आम्दानी बाँधी राख्नु पर्नेछ ।

३९. निकुञ्जको व्यवस्थापन योजना -(१) निकुञ्जको व्यवस्थापन ऐनको दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम विभागबाट स्वीकृत व्यवस्थापन योजना अनुसार हुनेछ ।
(२) संरक्षकले तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको व्यवस्थापन योजनाको म्याद सकिनु तीन महिना अगावै आगामी व्यवस्थापन योजना तयार गरी विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको व्यवस्थापन योजनामा निकुञ्ज व्यवस्थापनको लागि संरक्षकले आवश्यकता अनुसार निकुञ्जलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको व्यवस्थापन योजना उपर विभागले पुनरावलोकन गर्नेछ र सो उपर कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गरी निकुञ्जको व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गर्नेछ ।

४०. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने -संरक्षकले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये नियम ३१ बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकार बाहेक अन्य अधिकार आफू मातहतका कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

४१. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने- नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस नियमावलीको अनुसूचीहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।