परिच्छेद-२ संस्था गठन, दर्ता तथा सञ्चालन

परिच्छेद-२ संस्था गठन, दर्ता तथा सञ्चालन

 

परिच्छेद-२

संस्था गठन, दर्ता तथा सञ्चालन

  • संस्थाको गठन : (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम पेशागत सङ्गठनका आधारमा संस्था गठन गर्दा देहायका शर्त बन्देजहरू पूरा भएको हुनु पर्नेछ :-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको पेशागत सङ्गठनका सदस्यहरू मात्र सदस्य हुनु पर्ने‚

(ख) संस्थाको कार्यक्षेत्र बढीमा एक जिल्ला हुनु पर्ने‚

(ग) एक जिल्लामा आफ्नो पेशागत सङ्गठनको एकमात्र प्रारम्भिक संस्था गठन भएको हुनु पर्ने ।

(२) संस्था दर्ता गर्दा सम्बन्धित पेशागत सङ्गठनको सिफारिस संलग्न गर्नु     पर्नेछ ।

(३) एकसय जनाभन्दा कम कर्मचारी‚ शिक्षक वा प्राध्यापकहरू कार्यरत रहेको कार्यालयमा संस्था गठन गर्दा त्यस्तो कार्यालयमा कम्तीमा तीस जनाको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भई कार्यरत रहेको हुनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सङ्गठित संस्थाको आधारमा गठन हुने संस्थामा त्यसमा कार्यरत प्राध्यापक‚ शिक्षक वा कर्मचारी सदस्य हुन सक्नेछन्।

(५) विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सङ्गठित संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक‚ शिक्षक वा कर्मचारीले यस नियम बमोजिम गठन हुने एकै प्रकृतिको कुनै एकमात्र संस्थामा सदस्यता लिन सक्नेछ।

(६) यस नियम बमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरूले देहायका कार्यहरू मात्र गर्न सक्नेछन् :-

(क)  सदस्यहरूबाट विनियममा तोकिएको सीमासम्मको मासिक बचत सङ्कलन गर्ने‚

(ख)  खण्ड (क) बमोजिम सङ्कलित बचत रकम सदस्यहरूलाई ऋण तथा सापटीको रूपमा परिचालन गर्ने‚

(ग)  सदस्यहरूको बौद्धिक विकास, कला एवं साहित्यका क्षेत्रमा रचनात्मक कार्य  गर्ने ।

(७) यस नियम बमोजिमका संस्थाको गठन तथा अन्य व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

  • विशिष्टिकृत सहकारी सङ्‌घको गठनको शर्त तथा सो को सञ्चालन : (1) विशिष्टिकृत सहकारी सङ्‌घ गठन गर्दा देहायका शर्त बन्देजहरू पूरा भएको हुनु पर्नेछ :-

(क)  आवेदक संस्थाहरूको संयुक्त शेयर पूँजी कम्तीमा पन्ध्र करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने‚

(ख)  आवेदक संस्थाहरूको संयुक्त संस्थागत पूँजी कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने‚

(ग)  आवेदक संस्थाहरूले खरिद गरेको सङ्‌घको शेयर पूँजी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने‚

(घ)  आवेदक संस्थाहरू घाटामा गएको हुन नहुने ।

(2) उपनियम (1) को खण्ड (ग) बमोजिम आवेदक संस्थाले खरिद गर्ने शेयरको रकम संस्थाको प्राथमिक पूँजी कोष र बचतको अनुपात कम्तीमा एक बराबर पन्ध्र कायम गरी जगेडा कोष र शेयर पूँजीबाट मात्र खरिद गर्नु पर्नेछ ।

(३) विशिष्टीकृत सहकारी सङ्‌घको सञ्चालन प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ  :-

(क) जुन उद्देश्यका लागि सो सहकारी सङ्‌घ गठन भएको हो सोही कार्य मात्र गर्नुपर्ने,

(ख) विशिष्टीकृत सहकारी सङ्‌घको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्नु पूर्व प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति, स्वीकृति वा इजाजत लिनुपर्ने भए लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

(४) विशिष्टीकृत सहकारी सङ्‌घ गठन गर्दा स्व-रोजगारी तथा मूल्य शृङ्‍खलामा योगदान पुर्‍याउने गरी वस्तुको सञ्चय‚ प्रशोधन‚ बजारीकरण र निर्यातमूलक कार्यविशेषका आधारमा समेत गठन गर्न सकिनेछ ।

  • सहकारी बैङ्‌कको गठन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा पाँचसय एक वटा संस्था वा सङ्‌घहरु आपसमा मिली सहकारी बैङ्‌कको गठन गर्न सक्नेछन् ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने सहकारी बैङ्‌कको शेयर पूँजी नेपाल राष्ट्र बैङ्‌कले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम सहकारी बैङ्‌कको गठनको लागि आवेदन दिने संस्था वा सङ्‌घहरूले देहायको शर्त पूरा गरेको हुनु पर्नेछः-

(क)  आवेदक संस्था वा सङ्‌घको संयुक्त शेयर पूँजी कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने‚

(ख)  आवेदक संस्था वा सङ्‌घको संयुक्त संस्थागत पूँजी कम्तीमा पचास करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र

(ग)  आवेदक संस्था वा सङ्‌घ विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने ।

(४) सहकारी बैङ्‌क गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घको समेत सिफारिस आवश्यक पर्नेछ ।

  • संस्था वा सङ्‌घ दर्ताको दरखास्तको ढाँचा र पेश गर्नुपर्ने विवरण : (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष संस्था वा सङ्‌घ दर्ता गर्नका लागि अनुसूची-१ को ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम संस्था वा सङ्‌घ दर्ताका लागि दरखास्त दिँदा ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रतिवेदन अनुसूची-२ को ढाँचामा र खण्ड (ग) बमोजिमको विवरण अनुसूची-३ को ढाँचामा दरखास्तसाथ संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम संस्था दर्ताका लागि दरखास्त दिँदा ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कागजातका अतिरिक्त देहायका विवरण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ :-

(क) प्रारम्भिक भेलाका निर्णयहरू‚

(ख)  अनुसूची-४ को ढाँचामा व्यावसायिक कार्ययोजना‚

(ग) अनुसूची-५को ढाँचामा सदस्यबाट शेयर पूँजी तथा प्रवेश शुल्क बापत सङ्‍कलित रकमको भरपाई‚

(घ) अनुसूची-६ को ढाँचामा तदर्थ सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विवरण‚

(ङ) अनुसूची-७ को ढाँचामा स्व-घोषणा पत्र‚

(च) अनुसूची-८ को ढाँचामा अधिकार प्रत्यायोजन पत्र‚

(छ) आवेदकहरूले विभागले तोके बमोजिम कम्तीमा एक दिवसीय पूर्व-सहकारी शिक्षा प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र‚

(ज) आवेदकहरूको नेपाली नागरिकता प्रमाण-पत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि‚

(झ)  पेशागत सङ्गठनका आधारमा दर्ता हुने संस्थाको हकमा त्यस्तो पेशागत संगठनको आवद्धताको परिचयपत्रको प्रतिलिपि,

(ञ) संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेको पुष्ट्याइँ हुने प्रमाण‚

(ट) आवेदकहरू प्रत्येकले संस्थाको कार्ययोजना बमोजिमको सेवा उपयोग गर्ने  आधार ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम सङ्‌घ दर्ता गर्नको लागि दरखास्त दिँदा दरखास्तसाथ देहायका कागजात तथा विवरण संलग्न गर्नुपर्नेछ :-

(क) उपनियम (३) को खण्ड (क), (ख),  (घ) र (च) मा उल्लिखित कागजात,

(ख) शेयर पूँजी तथा प्रवेश शुल्कबापत सदस्यहरूबाट सङ्कलित रकम बैङ्‌क वा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम ‘क’ वर्गको ईजाजत प्राप्त बैङ्‌कमा खाता खोली रकम जम्मा गरेको बैङ्‌क भौचर,

(ग) अनुसूची-९ बमोजिम आवेदक संस्था वा सङ्‌घको विवरण,

(घ) केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घको हकमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घको सिफारिस ।

(५) सरकारी बैङ्‌क दर्ता गर्नको लागि दरखास्त दिँदा देहायका विवरण संलग्न
गर्नु पर्नेछ :-

(क) अनुसूची-१० को ढाँचामा नियम 5 मा उल्लिखित न्यूनतम सङ्ख्या पुग्ने आवेदक संस्था वा सङ्‌घको सदस्य सङ्ख्या‚ शेयर पूँजी‚ संस्थागत पूँजी र वित्तीय अवस्था खुल्ने विवरण,

(ख) उपनियम (२) का साथै उपनियम (३) को खण्ड (क), (ख),  (घ), (च) र उपनियम (४) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित कागजात ।

(६) उपनियम (१) बमोजिम विशिष्टीकृत सङ्‌घ दर्ता गर्नको लागि दरखास्त दिँदा देहायका विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ :-

(क) अनुसूची-११ को ढाँचामा आवेदक संस्थाको विषय‚ सदस्य सङ्ख्या‚ शेयर पूँजी‚ संस्थागत पूँजी र कारोबार खुल्ने विवरण,

(ख) उपनियम (२), उपनियम (३) को खण्ड (क), (ख), (घ), (च) र उपनियम (४) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित कागजात ।

  • बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ताको मापदण्ड : (१) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रत्येक वडामा रहेको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक पाँच हजार जनसङ्ख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी, नगरपालिकाको हकमा प्रत्येक दुई हजार जनसङ्ख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी र गाउँपालिकाको हकमा प्रत्येक पाँच सय जनसङ्‍ख्‍यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था दर्ता गरिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम संस्थाको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र सीमित भएका तथा वडाभित्र कार्यालय रहेका र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हकमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र सीमित भएका छिमेक वा बसोबासको साझा बन्धनमा दर्ता गरिएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूको मात्र आधार लिइनेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको मापदण्डभन्दा बढी भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरू तीन वर्षभित्र नियम ३९ बमोजिम एकीकरण भइसक्नु पर्नेछ ।

  • दर्ताको प्राथमिकता : सङ्‌घको दर्ताका लागि एकभन्दा बढी निवेदन परेमा रीतपूर्वक दर्ता भएको पहिलो निवेदनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
  • दर्ताको प्रमाण पत्र : (१) ऐनको दफा १५ बमोजिम दर्ता भएको संस्था वा सङ्‌घलाई रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसूची-१२ को ढाँचामा दर्ताको प्रमाण-पत्र दिनु पर्नेछ ।

(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र कार्यक्षेत्र भएको संस्था भए त्यस्तो कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीय तहको कानून बमोजिम, एक भन्दा बढी स्थानीय तहका कार्यक्षेत्र भएको संस्था भए सम्बन्धित प्रदेशको कानून बमोजिम र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएको संस्था भए सङ्‌घमा ऐन र यस नियमावली बमोजिम दर्ता हुनु पर्नेछ।

  • सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र : (१) ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम संस्थाको कार्यक्षेत्र सदस्यको सीप‚ पेशा र प्रकृति समेतबाट फराकिलो क्षेत्र आवश्यक पर्ने देखिएमा एक स्थानीय तहसम्म हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रस्तावित कार्यक्षेत्रको कुनै वडामा संस्थाका आवेदकहरूको बसोबास नभएको भए त्यस्तो वडा कार्यक्षेत्रमा समावेश गरिनेछैन ।

(३) ऐनको दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा देहायका विशेष व्यावसायिक आवश्यकताको आधार लिनु पर्नेछ :-

(क)  उत्पादनको सङ्‍कलन‚ सञ्चय‚ प्रशोधन सुविधाका दृष्टिले न्यूनतम आयतन (भोल्युम) कायम गर्न आवश्यक भएको‚

(ख)  निश्चित भौगोलिक क्षेत्रसम्म उत्पादन क्षेत्र कायम भएको‚

(ग)  सिँचाइ सुविधा‚ प्राविधिक रेखदेख‚ रोगव्याधि नियन्त्रणका दृष्टिले उपयुक्त एकाई कायम गर्नुपर्ने भएको‚

(घ)  सेवाको माग‚ प्रतिएकाई लागत‚ सञ्चालन खर्च‚ व्यवस्थापकीय रेखदेख‚ स्थिर सम्पत्तिको उपयोग समेतबाट कार्यक्षेत्रको विस्तार आवश्यक भएको ।

तर संस्थाको मौजुदा कार्यक्षेत्रमा सदस्यता एवं व्यावसायिक सेवा विस्तारको मनासिब स्तर हासिल नभएसम्म त्यस्तो संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु हुँदैन ।

(४) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा देहायको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ :-

(क)  मौजुदा कार्यक्षेत्रमा संस्थाको सदस्यता एवं सेवा विस्तारको लेखाजोखा गरिएको‚

(ख)  थप गरिने कार्यक्षेत्रमा संस्थाको सेवा माग भएको‚

(ग)  ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) विपरीत दोहोरो सदस्यता हुने अवस्था नरहेको सुनिश्चित गरिएको,

(घ)  विनियम संशोधनको प्रक्रिया पूरा भएको ।

(५) ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र कायम गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्ता संस्थाहरूले पेश गर्ने कार्य सञ्चालन प्रतिवेदनमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (५) मा उल्लिखित विवरणहरूको अतिरिक्त देहायका विवरण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ :-

(क)  मौजुदा कार्यक्षेत्रमा संस्थाका शाखा कार्यालय‚ सेवा केन्द्र वा सम्पर्क केन्द्र अनुसारको सञ्चालन खर्च‚ कारोबार र नाफा नोक्सानको विवरण‚

(ख)  मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश‚ जिल्ला‚ स्थानीय तह र वडा अनुसार सदस्यहरूको नाम‚ थर‚ ठेगाना‚ शेयर र बचतको विवरण‚

(ग)  मौजुदा कार्यक्षेत्रमा संस्थाले सञ्चालन गरेका उद्योग‚ लगानी र व्यावसायिक सेवा सुविधाहरूको प्रदेश‚ जिल्ला‚ स्थानीय तह र वडा अनुसारको विवरण ।

(६) ऐनको दफा १८ को उपदफा (६) को खण्ड (क) बमोजिम सहकारी संस्थाको मौजुदा कार्यक्षेत्रभित्रको प्रदेश¸ जिल्ला¸ स्थानीय तह र वडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने निर्देशन दिँदा झिकिने कार्यक्षेत्रभरिको गरी जम्मा सदस्य सङ्‍ख्याको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा कम सदस्य सङ्‍ख्या भएको हुनु पर्नेछ ।

(७) ऐनको दफा १८ को उपदफा (६) को खण्ड (ख) बमोजिम सहकारी संस्थाको मौजुदा कार्यक्षेत्रभित्रको प्रदेश¸ जिल्ला¸ स्थानीय तह र वडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने निर्देशन दिँदा झिकिने कार्यक्षेत्रभरिको गरी पाँच करोड रुपैयाँ वा जम्मा कारोबारको पन्ध्र प्रतिशतमा जुन घटी हुन्छ सोभन्दा कम व्यावसायिक सेवा सञ्चालन भएको देखिएको हुनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “कारोबार” भन्नाले संस्था वा सङ्‌घले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोबारको जोड सम्झनु पर्छ ।

  • संस्था वा सङ्‌घको वर्गीकरण : (१) विषयगत आधारमा संस्था वा सङ्‌घको वर्गीकरण देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) उत्पादक संस्था वा सङ्‌घ : कृषि, दुग्ध, चिया, कफी, उखु, जुनार, सुपारी, जडीबुटी, बीउबिजन, मौरीपालन, तरकारी तथा फलफूल, पशुपन्छीपालन र माछापालन विशेषका विषयगत र अगुवाबाली एवम् उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमूलक संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका सङ्‌घ ।

(ख)      उपभोक्ता संस्था वा सङ्‌घ : उपभोक्ता भण्डार,  विद्युत्, सञ्चार र स्वास्थ्य विशेषका विषयगत र प्राथमिक आवश्यकता एवम् सेवाको योजनासमेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका सङ्‌घ ।

(ग) वित्तीय संस्था वा सङ्‌घ : बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्ने संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका सङ्‌घ ।

(घ) श्रमिक संस्था वा सङ्‌घ : हस्तकला, खाद्य परिकार, गैरखाद्य औद्योगिक उत्पादन, भोजनालय र श्रम करार विशेषका विषयगत र सीप वा श्रमको विशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना लगायत अन्य श्रममा आधारित संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका सङ्‌घ ।

(ङ) बहुउद्देश्यीय संस्था वा सङ्‌घ : उत्पादन,  उपभोग, वित्तीय र श्रम वा सीपमा आधारित स्वरोजगारीका सेवासमेत सञ्चालन गर्ने बहुउद्देश्यीय संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका  सङ्‌घ ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लिखित विषयमा विशिष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको विकासक्रमसमेतको आधारमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप विषय तोक्न सक्नेछ ।

(३) सङ्‌घको वर्गीकरण देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित विषय विशेषका विषयगत जिल्ला‚ प्रदेश र केन्द्रीय सङ्‌घहरू‚

(ख) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) मा उल्लिखित बहुउद्देश्यीय जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सङ्‌घ,

(ग) जिल्ला र प्रदेश सहकारी सङ्‌घहरू‚

(घ) विशिष्टीकृत सङ्‌घहरू र

(ङ) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घ ।

तर यसमा लेखिएको कुनै कुराले प्रारम्भिक तहमा उपनियम (१) बमोजिम अन्य संस्थाहरू गठन गर्न बाधा पर्नेछैन ।

(४) सहकारी बैङ्‌कको वर्गीकरण नेपाल राष्ट्र बैङ्‌कले तोके बमोजिम हुनेछ ।

  • विषय परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकताको आधारमा दर्ता हुँदाको बखतको विषय परिवर्तन गर्न चाहेमा साधारण सभामा कायम रहेको कूल सदस्य सङ्‍ख्‍याको बहुमतबाट निर्णय गराई सोही बमोजिम संस्थाको विनियममा समेत संशोधन गरी सो को स्वीकृतिको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विषय परिवर्तनको लागि विनियम संशोधन गर्दा प्रचलित ऐन तथा यस नियमावलीको अधिनमा रहि मन्त्रालयबाट निर्धारित शर्त र कार्यविधि पूरा भएको हुनु   पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी संशोधन गरिएको विनियम स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

  • कारोबारव्यवसायउद्योग वा परियोजना सञ्चालनका आधार : (१) ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) बमोजिम एकै वा फरक प्रकृतिका दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था वा सङ्‌घले अन्तर सहकारी सहयोगको भावनाले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणका लागि देहायबमोजिमका आधारमा कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् :-

(क)  सम्बन्धित संस्थाका सदस्यहरूको आवश्यकतामा आधारित उत्पादनको मूल्य शृङ्‍खला विकास‚  बजार पहुँच वा निर्यात प्रबन्धको प्रयोजन हुनुपर्ने‚

(ख)  प्रस्तावित कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा परियोजनाको स्वामित्व‚ स्रोत परिचालन‚ सञ्चालन विधि‚ सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली‚ प्रतिफल वितरणलगायत व्यावसायिक प्रस्तावनाको विस्तृत रूपरेखा तयार गरिएको हुनुपर्ने‚

(ग)  खण्ड (ख) बमोजिमको प्रस्तावना‚ सम्बद्ध संस्थाहरू प्रत्येकको साधारण सभाको कायम रहेको कूल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएको हुनुपर्ने‚

(घ)  खण्ड (ग) बमोजिम पारित प्रस्तावना संयुक्त रूपमा वा साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध संस्थाहरूबीच कम्तीमा पाँच वर्षको करार बन्दोबस्त भएको हुनुपर्ने‚

(ङ)  प्रस्तावित संयुक्त वा साझेदारी कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा परियोजना सम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिनुपर्ने‚

(च)  प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तह वा अन्य निकायमा प्रस्तावित संयुक्त वा साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने भए गरिएको हुनुपर्ने‚

(छ)  प्रस्तावित संयुक्त वा साझेदारी व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायबाट अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र लिनुपर्ने भए लिएको हुनुपर्ने।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित संस्था वा सङ्‌घले तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात संलग्न राखी रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले पन्ध्र दिनभित्र आवश्यक जाँचबुझ गरी संयुक्त वा साझेदारीमा कारोबार‚ व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम अनुमति दिएको जानकारीको रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सोको छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

(५) यस नियम बमोजिम अनुमति पाएको संयुक्त वा साझेदारीमा कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्था वा सङ्‌घले रजिष्ट्रारले तोकेको ढाँचामा नियमित रूपमा प्रगति विवरण र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

  • उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधार : (१) ऐनको दफा २१ को उपदफा (८) बमोजिम संस्था वा सङ्‌घले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)  निर्धारित अनुपातमा मूल्य अभिवृद्धि गरेको सुनिश्चितता सम्बन्धित उत्पादक संस्था वा सङ्‌घको संयन्त्रबाट गरिएको हुनुपर्ने‚

(ख)  सम्बन्धित उत्पादक संस्था वा सङ्‌घबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यविधि‚ जनशक्ति विकास तथा गुणस्तर परीक्षण संयन्त्र स्थापना गरिएको हुनुपर्ने‚

(ग)  उत्पादनमा प्रयुक्त प्रविधिको अवलम्बन सुनिश्चित गर्न निर्धारित कार्यविधि (म्यानुअल)‚ सदस्य प्रशिक्षा‚ अभिलेखलगायतका निर्धारकहरू (स्पेशिफिकेशन) को परिपालना हुने गरी सम्बन्धित संस्था वा सङ्‌घबाट आवश्यक संयन्त्र र प्रक्रियाहरू स्थापित गरिएको हुनुपर्ने‚

(घ)  सम्बन्धित उत्पादक संस्था वा सङ्‌घबाट उत्पादित वस्तुको परिमाण‚ समय र स्थल अभिलेख एवं प्रमाणीकरण गर्ने भरपर्दो पद्धति लागू गरिएको  हुनुपर्ने ।

(२) सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सङ्‌घको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घले उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम उत्पत्तिको प्रमाण-पत्र जारी गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको मार्गदर्शन पालना गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम उत्पत्तिको प्रमाण-पत्र जारी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घले स्थलगत परीक्षणलगायतका कार्यहरू समेत गर्ने गरी उपनियम (३) को अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ। त्यस्तो कार्यविधि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

  • सहकारी संस्थाको विनियम : सहकारी संस्थाले विनियम बनाउँदा अनुसूची-१३ मा उल्लिखित विषयहरू समावेश गर्नु पर्नेछ ।