परिच्छेद-४ साधारण सभा

परिच्छेद-४ साधारण सभा

परिच्छेद-४

साधारण सभा

  • साधारण सभा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) ऐनको दफा ४० को उपदफा (५) मा उल्लिखित सदस्य सङ्ख्या भएको संस्थाको साधारण सभा एकै स्थानमा गर्न असुविधा हुने देखी समितिले साधारण सभाको लागि तय भएका समान कार्यसूचीउपर छलफल गर्न साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा सञ्चालक तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यको उपस्थितिमा उपनियम (५) बमोजिमको एकाइमा रहेका बहुमत सदस्यहरुको उपस्थितिमा त्यस्तो साधारण सभाको लागि तय भएका समान कार्यसूचीउपर छलफल गरी कम्तीमा बहुमत सदस्यको निर्णय बमोजिम साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्न विनियममा उल्लेख भए बमोजिमको सङ्ख्यामा प्रतिनिधि छनौट गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम छनौट भएका प्रतिनिधिहरुले साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्न सक्नेछन् ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्ने सम्बन्धमा छनौट भएका प्रतिनिधिहरुकाबीच मतैक्यता हुन नसकेमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुको बहुमतबाट भएको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

(५) उपनियम (१)  बमोजिम हुने साधारण सभाको बैठक देहाय बमोजिम  गराउनु पर्नेछ :-

(क) संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई विभिन्न एकाइमा सदस्य सङ्ख्याको आधारमा विभाजन गर्ने,

(ख) सम्बन्धित एकाइमा रहेका सदस्य सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधि सङ्ख्या यकिन गर्ने,

(ग) यकिन भएको सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्ने, र

(घ) साधारण सभाको समान कार्य सूचीमा एकाइमा रहेका सदस्यहरू बीच छलफल गर्ने र एकाइमा रहेका सदस्यहरूको धारणाको प्रतिनिधित्व चयन भएका प्रतिनिधिले गर्ने ।

(६) उपनियम (१) बमोजिम हुने साधारण सभाको बैठकमा सहभागिता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विनियममा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

  • समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले बोलाउनेछ ।

(२) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ  ।

तर दुई बैठकबीचको अवधि पैँतालीस दिनभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

(३) बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले‚ निज उपस्थित नभएमा उपाध्यक्षले र निजसमेत उपस्थित नभएमा सञ्चालकहरूमध्येबाट चुनिएको सदस्यले गर्नेछ ।

(४)  उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्‌घ र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घको दुई बैठकबीचको अवधि तीन महिनासम्म हुन सक्नेछ ।

(५)  उपनियम (२) र (४) को अवधिभित्र बैठक नबोलाइएमा बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरी बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछन् र त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएमा अध्यक्षले सात दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम बैठक नबोलाइएको अवस्थामा बहुमत सञ्चालक सदस्यहरू उपस्थित भई सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछन् ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम बोलाइएको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सञ्चालकहरूमध्येबाट चुनिएको सञ्चालकले गर्नेछ ।

(८) समितिको बैठकको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिका साथै बहुमत सञ्चालकबाट प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(९) समितिको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको कूल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्य सङ्ख्या हुनेछ ।

  • समितिको कामकर्तव्य र अधिकार : ऐनको दफा ४३ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम‚ कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)  संस्थाको समग्र कार्यसञ्चालनमा सदस्यहरूको रचनात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने‚

(ख)  सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा सहकारी शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने‚

(ग)  ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम हुने निरीक्षण‚ अनुगमन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै प्राप्त निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने‚

(घ)  लेखा सुपरिवेक्षण समितिबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने‚

(ङ)  संस्थाको कार्यसञ्चालनमा पारदर्शिता कायम राखी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्ने‚ गराउने‚

(च)  आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन, विघटन तथा जिम्मेवारी तोक्ने,

(छ)  सदस्य तथा पदाधिकारीहरूका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने‚

(ज)  विनियममा उल्लिखित अन्य कार्यहरू गर्ने ।

  • तदर्थ समितिको गठन : (१) ऐनको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजिम समिति विघटन भएमा संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न र अर्को समितिको निर्वाचन गराउन रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सदस्यहरूमध्येबाट सात जनाको एक तदर्थ समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तदर्थ समिति गठन गर्दा देहाय बमोजिमका आधार लिनु  पर्नेछ :-

(क)  सदस्यको नाममा संस्थाको तिर्नुपर्ने भाखा नाघेको ऋण वा अन्य बाँकी बक्यौता रहेको हुन नहुने‚

(ख)  एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य समितिमा रहेको हुन नहुने‚

(ग)  साबिकमा कायम रहेको समितिको सदस्य वा त्यस्तो परिवारको सदस्य हुन नहुने,

(घ)  उपलब्ध भएसम्म जम्मा सदस्यको कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला   हुनुपर्ने ।

  • लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीको योग्यता : ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिमको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक तथा सदस्य हुन देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ :-

(क) सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सदस्यता लिएको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको,

तर प्रारम्भिक साधारण सभाबाट निर्वाचित हुने लेखा समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन ।

(ख) संस्थालाई तिर्नु, बुझाउनुपर्ने बेरुजु वा भाखा नाघेको कर्जा वा बक्यौता रकम नरहेको,

(ग) संस्थाले आफैँ वा अन्य निकायको तर्फबाट आयोजना गरिने लेखापालन वा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित तालिम लिएको।