परिच्छेद-८ ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता

परिच्छेद-८ ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता

परिच्छेद-८

ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता

  • ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली : (१) ऐनको दफा ७९ बमोजिम सहकारी संस्थाको ऋण र दफा ८३ बमोजिम सहकारी संस्थाको बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको जायजेथा लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले देहायको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ :-

(क) बाँकी बक्यौता तिर्नु, बुझाउनुपर्ने ठहर भएको व्यक्तिको नाममा बाटोको म्यादबाहेक पैँतीस दिनभित्र तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न, बुझाउन वा रकम तिरी, बुझाइसकेको भए त्यसको प्रमाण पेश गर्न आउनु भनी म्याद जारी गरी पठाउने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम म्याद जारी गरिएकोमा म्यादभित्र तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न, बुझाउन नआएमा वा तिरी, बुझाई सकेको प्रमाण पेश नगरेमा निजको नाममा लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशन गर्ने,

(ग) धितो राखेको घर, जग्गा, जमिन मालपोत कार्यालयबाट रोक्‍का नगराइएको भएमा रोक्‍का गर्न लगाई त्यसको प्रमाण राख्‍ने,

(घ) धितो राखेको चलअचल सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गर्दा धितोको विवरण, निजले बुझाउनुपर्ने सावाँ, ब्याज र हर्जानाको रकमसमेत उल्लेख गरी चल सम्पत्ति भए पन्ध्र दिन र अचल सम्पत्ति भए पैँतीस दिनको म्याद दिई उक्त म्याद भित्र तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा धितो लिलाम बिक्री गरी सावाँ, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर गरिने बारेको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाई संस्थाको कार्यालय‚ स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालय र सार्वजनिक स्थानमा टाँस्नुका साथै स्थानीय वा राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने,

तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना बुझाउन नसकिएको वा निज फेला नपरेको खण्डमा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बमोजिम लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा   पर्नेछैन ।

(ङ) धितो लिलाम बिक्री गर्दा कार्यालय खुल्ने समयदेखि सुरु गरी बन्द हुने समयभन्दा एक घण्टाअगाडि समाप्त गर्नुपर्ने,

तर लिलाम बिक्री हुने भनी तोकिएको दिन बिदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट सोही स्थान र समयमा लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

(च) धितो लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम गरिने चलअचल सम्पत्ति रहेको सम्बन्धित वडाको प्रतिनिधि‚ मालपोत कार्यालय वा स्थानीय तहको मालपोत विषय हेर्ने कर्मचारी‚ सम्बन्धित विषयका प्राविधिक‚ सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापक सहितको समितिले चलनचल्तीको मोल कायम गरी सोही रकमबाट डाँक बढाबढ गरी सुरु गर्नुपर्ने तथा डाँक बोल्न उपस्थित भई डाँक बढाबढ गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये सबैभन्दा बढी डाँक बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम बिक्री स्वीकृत गर्ने,

तर सञ्चालक समितिका पदाधिकारी‚ लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी‚ उपसमितिका पदाधिकारी‚ संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र निजका नजिकका नातेदारले डाँक बढाबढमा भाग लिन पाउनेछैन ।

(छ) डाँक बोल्न सुरु गरी बढाबढ गर्नेले डाँक अङ्‍क बोलेपछि संस्थाको विनियम वा आन्तरिक कार्यविधिमा तोकिएबमोजिमको ढाँचाको फाराममा निजले बोलेको अङ्‍क स्पष्ट खोली निजको सहीछाप गराउने ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा लिलाम बिक्री हुने ठाउँ नजिक कुनै सरकारी कार्यालय भए सो कार्यालय र स्थानीय तहको वडा कार्यालयका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी मुचुल्का गराउनु पर्नेछ ।

(३) लिखितरूपमा अनुरोध गर्दा समेत उपनियम (२) बमोजिमको कुनै कार्यालयको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा उपस्थित प्रतिनिधि र स्थानीय तहको वडा कार्यालयका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

(४) जुन व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिने हो सो व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री हुने समय र ठाउँ तोकी उपस्थित हुने सूचना पठाउनु पर्नेछ ।

तर त्यसरी लिलाम बिक्री हुने दिन सरोकारवाला व्यक्ति उपस्थित नभएमा पनि लिलाम बिक्री गर्न बाधा पुगेको मानिनेछैन ।

  • लिलाम बिक्री स्थगित गर्न सक्ने : नियम ३० बमोजिम लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित भइसकेपछि ऋणी सदस्यले कर्जा चुक्ता गर्न आएमा वा समितिले तोकिदिएको रकम जम्मा गरी निश्चित अवधिभित्र कर्जा चुक्ता गर्न ऋणी सदस्य र संस्था बीच सहमति भई लिलाम बिक्री स्थगित गर्नुपर्ने देखिएमा लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्ने सहकारी संस्था वा रजिष्ट्रारले त्यस्तो लिलाम बिक्री केही समयका लागि स्थगित गर्न सक्नेछ ।
  • असुलउपर हुन नसकेको रकम अरू जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने : (१) धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा आएको रकमबाट सावाँ, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर हुन नसकेमा ऐन तथा प्रचलित कानूनबमोजिम बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको हकभोगको अन्य जायजेथाबाट नियम ३० मा उल्लिखित कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्नु पर्नेछ ।

(२) मोहीले लिएको ऋणको हकमा निजले कमाएको बाली लिलाम बिक्री गरी साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम बिक्री हुने दिनसम्मको साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुलउपर गरी बाँकी हुन आएको रकम सरोकारवाला व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

  • बेचबिखन वा लिलाम बिक्री गर्न वा लिजमा दिन नहुने : यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा १३५ मा उल्लिखित संस्थाको घर, जग्गा लगायतका स्थिर सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना बेचबिखन वा लिलाम बिक्री गर्न वा धितो राख्न वा पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लिजमा दिनु हुँदैन ।

तर त्यस्ता संस्थाले ऋण वा अन्य बाँकी बक्यौता बापत धितो लिएको वा संस्था आफैँले धितो सकार गरेको घर, जग्गा यस नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन ।

  • लिलाम सकार्ने व्यक्तिबाट रकम असुल गर्ने : (१) लिलाम बिक्रीको कार्य सकिनासाथ लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिबाट सकार गरेको मूल्यको दश प्रतिशत रकम सोही दिन धरौटीको रूपमा लिई राख्‍नु पर्नेछ र बाँकी नब्बे प्रतिशत रकम लिलाम सकारेको मितिले सात दिनभित्र बुझाइसक्नु पर्नेछ तथा सो म्यादभित्र नबुझाएमा धरौटीबापत राखेको रकम जफत हुने व्यहोराको कागज गराई राख्‍नु पर्नेछ ।

(२) लिलाम सकार्ने व्यक्तिले सकार गरेको मूल्यको दश प्रतिशत रकम सोही दिन नबुझाएमा निजपछि सबैभन्दा बढी डाँक बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम सदर गर्नु पर्नेछ ।

(३) लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले यस नियमबमोजिम सकार गरेको पूरा मूल्य बुझाएमा निजको नाउँमा सो जायजेथामा प्रचलित कानूनबमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेजसमेत गरिदिनका लागि सहकारी संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

  • लिलाम बिक्री नभएमा जायजेथा सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा रहने : नियम ३० र नियम ३२ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने जायजेथा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा सहकारी संस्थाले उक्त जायजेथाको स्वामित्व आफूमा लिन सक्नेछ र त्यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित कार्यालयहरूले सहकारी संस्थाको जनाउबमोजिम आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा तदनुसार रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्नेछ ।
  • जायजेथा फिर्ता दिनुपर्ने : नियम ३5 बमोजिम संस्थाको नाममा कायम हुन आएको जायजेथा छ महिनाभित्र सम्बन्धित ऋणी सदस्यले आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा र अघिल्लो दिनसम्मको ब्याज‚ हर्जाना र लिलाम प्रक्रियासँग सम्बन्धित खर्चसमेत चुक्ता गरी फिर्ता लिन चाहेमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले आवश्यक प्रकृया पुर्‍याई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
  • कर्जा सूचना केन्द्र : (१) मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा विशिष्टिकृत सहकारी सङ्‌घको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ ।

(२) कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाको आधार, सदस्यता‚ पूँजी संरचना, साङ्‍गठनिक ढाँचा लगायतका व्यवस्थाहरू मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ ।

(३) कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्नेछन् ।

(४) कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्‌घ, नेपाल बहु उद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्‌घ,  केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्‌घ,  राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूको समेत शेयर सहभागिता रहन सक्नेछ ।

(५) कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता शेयर पूँजी पाँच करोड रुपैयाँ हुनेछ र सोको कम्तीमा साठी प्रतिशत रकम संस्थाहरूले जम्मा गरेको हुनु   पर्नेछ ।

(६) कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालनका लागि देहायबमोजिमको एक सञ्चालक समिति   रहनेछ :-

(क) साधारणसभाबाट निर्वाचित व्यक्ति            – अध्यक्ष

(ख) सहसचिव,  मन्त्रालय                     – सदस्य

(ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय                   – सदस्य

(घ) रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग                  – सदस्य

(ङ) निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्‌क                 – सदस्य

(च) सदस्य-सचिव, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड      – सदस्य

(छ) कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्‌घ      – सदस्य

(ज) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल बचत तथा ऋण

केन्द्रीय सहकारी सङ्‌घ                        – सदस्य

(झ) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी

सङ्‌घ                               – सदस्य

(ञ) कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्‌क        – सदस्य

(ट) कार्यकारी प्रमुख, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्‌घ    – सदस्य

(ठ) साधारण सभाबाट निर्वाचित कम्तीमा एक जना

महिलासहित तीन जना                   – सदस्य

(ड) कार्यकारी प्रमुख, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र       -सदस्य-सचिव

(७) उपनियम (६) को खण्ड (क) र (ठ) बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष हुनेछ र निज पुनः एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्नेछ ।

(८) कर्जा सूचना केन्द्रको काम‚ कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) सदस्य संस्थाहरूबाट ऋणी सदस्यहरूको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने‚

(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त विवरणहरूको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने‚

(ग) प्राप्त सूचना तथा विवरणहरूको संरक्षण एवं गोपनीयता कायम हुने व्यवस्था मिलाउने‚

(घ) सदस्य संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहका सिलसिलामा सदस्य संस्थाहरूको मागका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्जा सूचना उपलब्ध गराउने‚

(ङ) सूचना सङ्‍कलन‚ संरक्षण तथा सम्प्रेषणका लागि उच्चकोटीको प्रविधि उपयोग गर्नुका साथै सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने,

(च) केन्द्रको विनियममा उल्लिखित अन्य कार्यहरू गर्ने ।

(9) कर्जा सूचना केन्द्रको विनियम स्वीकृत गर्दा रजिष्ट्रारले नेपाल राष्ट्र बैङ्‌कको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

(१0) कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवाबापत लिने शुल्क संरचना साधारण सभाबाट पारित कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(१1) कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यसञ्चालन ऐन‚ यस नियमावली र विनियमको अधीनमा रही साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

(१2) उपनियम (४) बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको शेयर खरिद गर्ने निकायहरूले साधारण सभामा प्रतिनिधि पठाउँदा एक जनाका दरले पठाउनु पर्नेछ ।

  • कालो सूचीसम्बन्धी ब्यवस्था : (१) कर्जा सूचना केन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको ऐनको दफा ८० को उपदफा (१) बमोजिम नामनामेसीसहित कालो सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कालो सूची प्रकाशन गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको निर्धारित मापदण्डअनुसार सम्बन्धित सदस्य संस्थाबाट प्राप्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनको आधार लिनु  पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कालो सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नाम निर्धारित मापदण्डअनुसार सदस्य संस्थाहरूबाट प्राप्त सिफारिससहितको प्रतिवेदनको आधारमा कालो सूचीबाट हटाउन सकिनेछ ।